सेप्टेम्बरमा २१ लाख विद्युतीय सवारी बिक्री
काठमाडौं । विश्वभरका विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को बिक्री सेप्टेम्बर महिनामा ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ । बजार अनुसन्धान संस्था आरएचओ मोसनका अनुसार पूर्ण रूपमा विद्युतीय र प्लग–इन हाइब्रिड सवारीसाधनको बिक्री गत वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशतले बढ्दै २१ लाख इकाई पुगेको हो । यो वृद्धि मुख्य रूपमा चीनमा देखिएको बलियो माग र अमेरिकामा कर–राहत अन्त्य हुनुअघि देखिएको खरिद–हडबडीका कारण भएको हो । आरएचओ मोसनका डाटा प्रबन्धक चार्ल्स लेस्टरका अनुसार चीनले विश्वव्यापी बिक्रीको करिब दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ, जसमा करिब १३ लाख सवारीसाधन बिक्री भएका छन् । यसैबीच, उत्तरी अमेरिकामा पनि रेकर्ड स्तरको बिक्री देखिएको छ, किनभने अमेरिकी उपभोक्ताहरूले समाप्त हुँदै गएको कर–राहत योजना (७ हजार ५०० अमेरिकी डलर) को फाइदा लिन उत्साहपूर्वक ईभी खरिद गरेका थिए । चीन र अमेरिकाको अगुवाइ चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मोटर गाडी बजार हो र विश्वव्यापी ईभी बिक्रीको आधाभन्दा बढी हिस्सा चीनकै हो । सेप्टेम्बर महिनालाई सामान्यतया चीनमा सवारी खरिदको उच्च समय मानिन्छ । यसपटक उपभोक्ताहरूले पुराना सवारी साट्ने अनुदान समाप्त हुनुअघि बढीभन्दा बढी फाइदा लिन गाडी खरिद गरेका थिए । अर्कोतर्फ अमेरिकामा संघीय कर–राहत अन्त्य हुनुअघि मागमा तीव्र वृद्धि देखियो । तर, चौथो त्रैमासिकमा माग तीव्र रूपमा घट्ने अनुमान गरिएको छ किनभने उपभोक्ता र व्यवसाय दुवैले संघीय प्रोत्साहन गुमाउने मोसनले जनाएको छ । युरोपमा पनि नयाँ रेकर्ड युरोपमा समेत ईभी बिक्री उच्चतम स्तरमा पुगेको छ । जर्मनीमा सरकारी प्रोत्साहन योजनाहरू र बेलायतमा बढ्दो मागले बजारलाई थप बलियो बनाएको छ । साथै टेस्लाले सस्तो मूल्यको मोडेल वाई युरोपमा सार्वजनिक गरेपछि प्रतिस्पर्धा झन् तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ । मोसनको तथ्यांकअनुसार सेप्टेम्बर महिनामा ब्याट्री–इलेक्ट्रिक र प्लग–इन हाइब्रिड सवारीसाधनको बिक्री २६ प्रतिशत बढेर २१ लाख इकाई चीनमा करिब १३ लाख सवारीसाधन बिक्री युरोप : बिक्री ३६ प्रतिशत बढेर ४ लाख २७ हजार ५४१ एकाइ उत्तरी अमेरिका : बिक्री ६६ प्रतिशत बढेर करिब २ लाख १५ हजार एकाइ अन्य क्षेत्रहरू : बिक्री ४८ प्रतिशत बढेर १ लाख ५३ हजार ५९४ सवारीसाधन डाटा प्रबन्धक चार्ल्स लेस्टरका अनुसार संघीय कर–राहत समाप्त भएपछि वर्षको अन्तिम त्रैमासमा अमेरिकाको माग तीव्र रूपमा घट्ने अपेक्षा छ । उनका अनुसार केही प्रमुख निर्माता कम्पनीहरू जस्तै जनरल मोटर्स (जीएम) र हुन्डाईले बिक्रीमा आउने असर न्यून पार्न छुट योजना र डिलरमार्फत भण्डारण सवारीसाधन बिक्रीको रणनीति अपनाइरहेका छन् । तर समग्रमा उत्पादन स्तर घटाइएको छ । टेस्लाको तलब प्याकेजले मस्कलाई असफलतामै अर्बौं कमाइको बाटो
बेथिति रोक्न नेप्सेमा आएको हुँ, कर्मचारीको आन्दोलन छिट्टै टुंगिन्छ {अन्तर्वार्ता}
गत भदौ १३ गतेसम्म एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए हेमन्त बस्याल । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट राजीनामा दिएको एक सातापछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बस्याललाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को अध्यक्षमा नियुक्त गरे । तर, बस्याल अध्यक्ष बनेको केही दिनमै नेप्सेका कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काए । राम्रो आम्दानी र नाफा गरिरहेको नेप्सेले कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वार्षिक १ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको छ । तर, नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग राखिरहेका थिए । नेप्से सञ्चालक समितिले ६/७ वर्ष अगाडि कर्मचारीहरूको उक्त मागलाई खारेज गरेपछि श्रम कार्यालयमा पुगे । तर, श्रम कार्यालयले कर्मचारीहरूको विरुद्धमा निर्णय सुनायो । श्रम कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेपछि कर्मचारीहरू बोनस ऐन २०३० दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम श्रम अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले वर्षाैंपछि २०८२ असार ५ गते नेप्सेका कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो । श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध नेप्से सञ्चालक समितिले गत असोज ३ गते सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित हुन पुगे । साथै, सञ्चालक समितिलाई सर्वाेच्च जाने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै गत असोज ७ गते कर्मचारीहरूले नेप्सेका सीईओ चूडामणि चापागाईं र अध्यक्ष बस्याललाई कार्यालयमा १३ घण्टा थुने । करिब एक महिनादेखि सीईओ र अध्यक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्दै दुवै जनालाई कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरेका छन् । यही सन्दर्भमा रहेर अध्यक्ष बस्यालसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको अंशः नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरू विगत एक महिनादेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुको अवस्था कसरी आयो ? हामीहरू कर्मचारीलाई सेवा सुविधा नदिने वा नगर्ने सोचमा छैनौं । हामीले त रीत पुर्याएर मात्रै गरौं भनेको हो । कर्मचारीहरूले त्यो विषय नबुझ्नु भएको हो अथवा के हो त्यो मैले ठ्याक्कै भन्न सकिँन । रीत पुर्याएर कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधामा हामी नकारात्मक कहिले पनि छैनौं । अलिकति माहोल बिग्रेको अवस्था भएको र कहिलेकाहीँ उत्तेजनामा आउनु स्वभाविक पनि हो । त्यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन । तर, नेप्सेको नियमित काम भने रोकिएको छैन । केही नीतिगत निर्णयहरू गर्न अलिकति ढिलाई भएको पक्कै हो । विस्तारै हामी पहल गरिरहेका छौं । अब छिट्टै नतिजा देखिन्छ । अध्यक्ष र सीईओ नै कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा महत्त्वपूर्ण कामहरू रोकिएका होलान् । यसरी महत्त्वपूर्ण काम रोकिँदा संस्था अनिर्णयको बन्दी बन्यो नि ? संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । यसमा विषयमा हामी सजग छौं । समाधानको बाटो कसरी खोजिरहनु भएको छ ? कुन-कुन निकायसँग छलफल गरिरहनु भएको छ ? हामी अर्थमन्त्रालयसँग नियमित छलफलमा छौं । कर्मचारीहरूसँग व्यवस्थापन छलफलमा छ । छिट्टै केही निकास निस्किन्छ भन्नेमा हामी सकारात्मक छौं । कर्मचारीहरूले नबुझेको विषय विस्तारै बुझ्नु हुन्छ भन्ने विश्वास छ । बोनसको विषय अर्थमन्त्रालयको पत्रबाट रोकिएको थियो । उहाँहरूले मुद्दा मामिला गर्दा अर्थमन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाएको भए अर्थको पत्र स्वतः बदर हुन्थ्यो । उहाँहरूले मन्त्रालयलाई विपक्षी नबनाएका कारणले अर्थमन्त्रालयको पत्र बदर भएको छैन । केही कानुनको व्याख्या पनि भएको छ । कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्वाेच्च अदालत हो । त्यसकारण त्यसलाई नियमित गरेर मात्रै अगाडि बढौँ भन्ने हो । त्यसमा कर्मचारीहरू आन्दोलित हुनु भएकोमा विस्तारै फ्याक्ट (तथ्य) बुझिसक्नु भएको छ । अहिले सम्पर्कमा छौं । उहाँहरूसँग नियमित रूपमा अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ । कार्यालय जाने तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ ? म कार्यकारी होइन । कार्यकारी नभएको हुँदा नियमित रूपमा कार्यालय जाने र काम गर्ने भन्ने हुँदैन । म गैर कार्यकारी परे । सीईओलाई नियमित कार्यालयमा हाजिर भएर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पहल गरिरहेका छौं । त्यो प्रक्रियामा नै छ । अदालत जाने निर्णयलाई फिर्ता हुन्छ की हुँदैन ? फिर्ता हुँदैन । कानुनको व्याख्या गर्ने विषयमा भएका निर्णयमा पछि हट्न मिलेन । कानुन विपरीत गएर काम गरौं भन्न म सक्दिनँ । रीत पुर्याएर कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधा पाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा पनि हामी छैनौं । तर, रीत त पुर्याउनु पर्याे नि । कानुन बमोजिम हुनुपर्याे नि । तर, कर्मचारीहरूले श्रम अदालतको फैसला अन्तिम भनेर दाबी गर्नु भएको छ नि ? स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूबाट रीत पुर्याउनु पर्छ भन्ने सुझाव आइसकेपछि थप के गर्ने भन्ने नरहला । सर्वाेच्च अदालत जाने विषय सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय हो, मेरो व्यक्तिगत निर्णय होइन । अब सञ्चालक समितिमा फेरि कुनै प्रस्ताव आएछ भने पछि छलफल गर्न सकिन्छ । जुन अहिलेसम्म आएको छैन । हाइपोथेटिकल विषयमा जान मलाई गाह्रो भएको हो । कर्मचारीहरूले तपाईंमाथि विगतमा नेप्सेसँग लेनदेनको आरोप पनि लगाउनु भएको छ । विगतमा नेप्सेले रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र तपाईंले नेप्सेलाई कालोसूचीमा राखेको आरोप लगाइएको छ । यसलाई कसरी खण्डन गर्नु हुन्छ ? त्यो विषय मलाई जानकारी छैन । आवेगमा बोलिएका विषयलाई मैले जानकारी नै राख्ने गरेको छैन । नेप्सेको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि कुनै विवाद वा लेनदेनको विषय थियो ? लेनदेनको विषय छैन । म कार्यरत कुनै एउटा संस्थाले प्रोभाइड गरेको रिपोर्टमा कपि राइट क्लेम गरेको भन्ने जानकारीमा छ । त्यो सामान्य विषय हो । कपि राइट तपाईंले दाबी गर्नु भएको हो ? म कार्यरत संस्थाले । त्यो संस्थाले बनाएको रिपोर्टमा नेप्सेले आफूले स्वामित्व नलिँदासम्म त्यसलाई प्रयोग नगर्नु नगराउनु भनेको सम्म जानकारी छ । कपि राइट भनेको कस्तो हो ? म कार्यरत संस्थाले बण्ड मार्केटको डेभलपमेन्टका लागि एउटा रिपोर्ट (प्रतिवेदन) बनाएको थियो । त्यो रिपोर्ट नेप्सेलाई सेयर गरेको थियो । त्यस पछाडि नेप्सेले केही प्रक्रिया अगाडि नबढाएका कारण स्वामित्व नेप्सेले नलिँदासम्म त्यसलाई प्रयोग नगर्नु नगराउनु भन्ने विषयको जानकारी छ मलाई । त्यो भन्दा बढी जानकारी छैन । त्यो पनि आजभन्दा ७/८ वर्ष अगाडिको विषय हो । त्यो प्रतिवेदन स्वेच्छाले दिनु भएको थियो की नेप्सेले आह्वान गरेको थियो ? नेपालमा कुनै पनि विषयमा अध्ययन गर्नुपर्याे भन्ने अभ्यास छ । म कार्यरत संस्थाले हामीले अध्ययन गरेका विषय सेयर गर्याे होला । त्यो नेप्सेले स्वामित्व लिएन । स्वामित्व नलिँदासम्म प्रयोग नगर्नु नगराउनु भनेको हो । नेप्सेका कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई समाधानका लागि अहिलेसम्म के-के पहल चाल्नु भयो ? यो विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग नियमित छलफलमा छौं । कर्मचारीहरूसँग नियमित छलफलको लागि व्यवस्थापनबाट पहल भइरहेको छ । उहाँहरू आन्दोलित हुनु भन्दा अगाडि नै सहजीकरणको लागि सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले कार्यालयमा उपस्थित भएर कोसिस गरेको हो । अलिकति माहोल बिग्रि सकेपछि व्यवस्थापनमार्फत पहलकदमी भइरहेको छ । व्यवस्थापनले त्यो विषयमा नियमित छलफल गरिरहेको छ । र, निकास निस्किन्छ । पुँजी बजार, नेप्से सुधारका लागि तपाईंका योजनाहरू के-के छन् ? अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, संगठनात्मक संरचना, प्रभावकारी जनशक्ति, प्रविधि र संरचनागत परिवर्तनसहितको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज बनाउने योजना छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संस्था बनाउँछु भन्दैमा संगठनात्मक संरचनादेखि नै जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेको संरचनालाई परिमार्जित गर्नुपर्नेछ, अधिक कार्यात्मक बनाउनुपर्ने, जनशक्तिको विकास गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने, प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने र त्यो अनुसारको प्रविधिलाई एडप्ट गर्न सक्ने समग्र प्रणालीको श्रृजना गर्नुपर्नेछ । बजारमा जे आयो त्यही भन्दा पनि उपयुक्त विकल्पलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो । नेप्सेको पुनर्संरचनालाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ? पुनर्संरचनाको विषयमा हामीले अर्गानोग्रामदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीसँग डिपार्टमेन्ट के छन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो डिपार्टमेन्ट अनुसार सूचना प्रवाह कसरी गइरहेको छ, कन्ट्रोल मेकानिज्म के छ, सर्भलेन्स मेकानिज्म के छ ? यी सबै विषयमा पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ । पुनर्संरचनाको विषयमा हामीले स्वामित्वमा बढी जोड दिएका छौं । स्वामित्वको विषय सेयरधनीहरूसँग हुने विषय हो । स्वामित्व परिवर्तन गर्ने राज्यको नीति भयो भने कार्यान्वयन गर्ने मेरो मुख्य विषय रहन्छ । स्वामित्व परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन । तर, स्वामित्व परिवर्तनले मात्रै राम वाणको काम गर्दैन । त्यो सँगसँगै अरु काम पनि गर्नुपर्ने छन् । यी विषयमा सुधार ल्याएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्टक एक्सचेञ्ज बनाउन मेरो पहल रहनेछ । अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ कि छैन ? यो नियामकले गर्ने विषय हो । म नेप्से अध्यक्षको हैसियतले त्यो आवश्यक छ/छैन भनेर अहिले बोल्न मिल्दैन । यदि कुनै स्टक एक्सचेञ्ज आयो वा राज्यको नियामक निकायले दियो भने पनि त्यो स्टक एक्सचेञ्ज भन्दा बलियो स्टक एक्सचेञ्ज बनाएर आफूलाई खरो रुपमा उतार्न प्रतिवद्ध छु । स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने विषयमा राज्यका निकायहरूले विभिन्न अध्ययन गरेका छन् । ती अध्ययनमा पनि फरक-फरक धारणा छन् । त्यसकारण मैले अहिले नै नेप्सेको अध्यक्षको हैसियतले धारणा बनाउनु उचित हुँदैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज दिने की नदिने, मिल्छ की मिल्दैन भन्ने विषय मेरो आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको हो । म मेरो जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने हो । त्यसकारण त्यो निर्णय गर्ने अधिकार अरु नै निकायको भएका कारण उहाँहरूबाट नै त्यो धारणा आउँदा उपयुक्त हुन्छ । अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज आएपनि नआएपनि नेप्से प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सक्षम स्टक एक्सचेञ्ज हुनुपर्छ र लगानीकर्ताहरूले त्यो महसुस गर्न पाउनुपर्छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो अडान नछाड्ने र तपाईंले पनि निर्णय फिर्ता नलिने हो भने संस्था कसरी चल्छ ? हामी कर्मचारीको विरुद्ध छैनौं । कर्मचारीहरूको बुझाइ फरक रहेको हो । त्यो बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौं । लाखौं तलब खाइरहेको संस्थाको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर तपाई नेप्सेको अध्यक्ष बन्नु भयो । नेप्सेमा सामान्य बैठक भत्ता मात्रै पाइन्छ । लाखौं तलब खाने व्यक्ति नेप्सेको अध्यक्ष भएर आउँदा केही न केही स्वार्थ छ कि भन्ने आरोप कर्मचारीहरूले लगाउनु भएको छ । साथै तपाईंमाथि बिचौलियाको आरोप पनि लगाइएको छ नि ? मैले राज्यको लागि योगदान गर्न पाउने कि नपाउने ? राज्यको लागि योगदान गर्नुपर्छ, व्यावसायिक स्टक एक्सचेञ्ज बनाउन मैले पनि योगदान गर्न पाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ उहाँहरूले लगाएको आरोप जस्तै हो भने म त्यो विषयमा केही बोल्दिनँ । त्यो आरोप खण्डन गर्न योग्य विषय नै होइन । मैले राज्यको लागि योगदान गर्छु भन्दा गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ र ? आरोपको पनि एउटा हद र सीमाना हुन्छ । सीमा नाघेको विषयमा खण्डन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । मैले राज्यको लागि योगदान गर्छु भन्दा त्यसलाई गलत देख्नुपर्छ ? म त बेथितिलाई रोक्नका लागि नेप्सेमा आएको हो । नियमन गर्नका नियमित गर्न आएको हो । के के छन् बेथिति ? बेथिति औंल्याएर काम गर्ने अवस्थामा हामी पुगिरहेका छैनौं । यदि कुनै बेथिति छन् भने त्यसलाई नियमन गर्न आएको हो । नियमन गर्छाैं । किनभने म कुनै आर्थिक वा अन्य स्वार्थका लागि यो ठाउँमा पुगेको होइन । व्यावसायिक हिसाबबाट हुने निर्णय हुन्छन् र सोही अनुसार काम हुन्छन् ।
नेपालीलाई ऋण दिने व्यवस्था भारतको राजपत्रमा, कसरी पाइन्छ कर्जा ?
काठमाडौं । भारतले नेपालसहित तीन देशका व्यवसायी तथा नागरिकलाई भारतीय रुपैयाँमै ऋण दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरेको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंकले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमावलीमा नयाँ संशोधन गर्दै नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका व्यवसायीलाई ऋण दिने व्यवस्था सुरु गरेको हो । भारतले संशोधित व्यवस्था भारत राजपत्रमा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘भारतका आधिकारिक डिलर तथा बैंक र तिनका शाखाहरूले भूटान, नेपाल वा श्रीलंकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र बैंकहरूलाई सीमा पार व्यापारका लागि भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन सक्नेछन् ।’ आरवीआईको यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब नेपालसहित तीन देशका नागरिकले भारतीय बैंक तथा तिनका आधिकारिक डिलरबाट ऋण पाउने बाटो खुला भएको हो । भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भारतीय विभिन्न बैंकका विदेशी शाखामार्फत तीन देशका नागरिकलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा अनुसार नियमावली संशोधन गर्दै सूचना राजपत्रमा सार्वजनिक गरिएको हो । भारतले सीमापार व्यापारिक भुक्तानीलाई सहज बनाउन र अमेरिकी डलरको निर्भरतालाई कम गर्न यो नीति अघि सारेको उल्लेख गरेको छ । यसअघि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमावली २०१८ ले भारत र अन्य देशका ऋणीसँगको सम्बन्धबारे स्पष्ट पारेको थिएन । यस नियमावलीले मुख्य रूपमा भारतमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र गैर–आवासीय भारतीयको ऋण व्यवहारलाई अनुमति दिएको थियो । तर नेपालजस्ता देशका व्यक्तिहरू वा बैंकहरूलाई भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन स्पष्ट कानूनी आधार थिएन, जसका कारण सीमा–पार व्यापारमा ऋण पाउने प्रक्रिया कठिन थियो । तर, सो नियमावली संशोधन गर्दै भारतका बैंक र तिनका शाखाहरूले भूटान, नेपाल वा श्रीलंकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र बैंकहरूलाई सीमा पार व्यापारका लागि भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यस संशोधनले पहिले अस्पष्ट रहेको कानूनी अवस्थालाई हटाउँदै व्यवसायी र व्यक्तिहरूले सिधै भारतीय बैंकमार्फत ऋण पाउने बाटो खोलिदिएको हो । आरवीआईको नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिक वा व्यवसायीले भारतीय आधिकारिक डिलर तथा बैंकको शाखा वा बैंकका विदेशी कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । ऋण प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात पनि उल्लेख गरेको छ । ऋणको सीमा र सर्तहरू बैंकको आफ्नै क्रेडिट मूल्यांकन र व्यवसायको आकार अनुसार निर्धारण हुने उल्लेख छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरजस्ता कठोर मुद्रामा निर्भरता घटाउन भारतीय रुपैयाँको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अघि सारेको हो । भारतले क्षेत्रीय व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, कारोबार लागत घटाउने र क्षेत्रीय मुद्रा स्थिरतामा टेवा पुर्याउने रणनीति बनाइरहेको छ । भारतको केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयले नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय वित्तीय प्रणालीसँग अझ नजिक ल्याउने र भारतीय रूपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगलाई विस्तार गर्ने बुझ्न सकिन्छ । अब भारतीय बैंकबाट ऋण लिनका लागि नेपाली व्यवसायीहरुले भारतीय बैंकहरूमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई नोस्ट्रो अकाउन्छ भनिन्छ । अहिले पनि अधिकांश बैंकले भारतीय बैंकमा सो खाता खोलेका हुन्छन् । तर, अब व्यवसायीले नै सो खाता खोल्न पाउँछन् । तर, नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस व्यवस्थामा थप व्याख्या गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतले गरेको नयाँ व्यवस्थामाथि राष्ट्र बैंकले के कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार नै नेपाली व्यवसायीले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । नेपालीलाई भारतीय बैंकबाट सहजै ऋण : थप बढ्न सक्छ आयात, समस्यामा पर्न सक्छन् बैंक
