एमालेकै पालामा किन बढ्छ राजनीतिक नियुक्तिको सेवा सुविधा ?
काठमाडौं, १५ मंसिर । राजनीतिक नियुक्तीको पदीय मर्यादा र सेवा सुविधा बृद्धि गर्ने कार्यमा नेकपा एमालेका मन्त्रीहरु अगाडि देखिएका छन् । राज्यलाई दीर्धकालसम्म आर्थिक बोझ थपिने यस्ता कार्यमा एमालेले आफ्ना निश्चित मान्छेलाई जागिर खुवाउनकै लागि यस्तो गर्ने गरेको पाइएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले केहि साता अगाडि मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको पदीय मर्यादा र आर्थिक सेवा सुविधा बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको उपाध्यक्षमा डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरेकै दिन मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि आयोगको उपाध्यक्षले नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरह सेवा सुविधा पाउने ब्यवस्था थियो । तर सरकारले डा. खतिवडालाई आयोग उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेकै दिन उपाध्यक्षले नेपाल सरकारको मन्त्री सरह सेवा सुविधा पाउने निर्णय गरेको छ । डा. खतिवडा यसअघि पनि आयोग उपाध्याक्ष बनेका थिए भने त्यसपछि पदीय मर्यादामा उपाध्यक्षभन्दा तल रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका थिए । यस्तै एमालेकै नेता अर्थमन्त्री भएको बेलामा यसअघि पनि मन्त्रीको सल्लाहकारलाई योजना आयोगको सदस्य सरह सेवा सुविधा पाउने निर्णय भएको थियो । एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री बनेको समयमा उनको सल्लाहकारको रुपमा डा. गोविन्दबहादुर थापालाई नियुक्त गरिएको थियो । डा. थापाभन्दा अगाडिका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य सरह आर्थिक सेवा सुविधा दिने प्रचलन थिएन । तत्कालिन समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत कार्यरत डा. थापालाई तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको विषेश पहलमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य सरह सेवा सुविधा दिने गरि ल्याइएको थियो ।
३ नम्बर ब्रोकर निलम्बित, १० वटा नयाँ ब्रोकर कम्पनी थपिदै
काठमाडौं, १४ मंसिर । धितोपत्र वोर्डले ३ नम्बर ब्रोकर कम्पनी अरुण सेक्युरिटिज निलम्बन गरेको छ । बोर्डले दिएको निर्देशन पालना नगरेको र एकाघर परिवार भित्रै कारोवार गरेको अभियोगमा सो ब्रोकरलाई निलम्बन गरिएको हो । सो ब्रोकर कम्पनी लगानीकर्ता अर्जुनबन्दु रेग्मीको छोरीको नाममा दर्ता रहेको छ । कम्पनीवाट रेग्मीले कारोवार गर्ने गरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र बोर्डको अनुसन्धानवाट फेला परेको छ । रेग्मीले छोरीको विवाह भैसकेकोले आफूले गरेको कारोवार एकाघरको कारोवार नठहरिने दाबी गर्ने गरेका छन् । सो कम्पनीले एकाघर परिवारभित्र कारोवार गरेको भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कारवाही गरेको थियो । सो फाइल बोर्डले पनि अध्ययन गरेको थियो । बोर्डको अध्ययनले पनि सो कम्पनीको कारोवार एकाघर परिवार भित्र भएको फेला पारेपछि आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्न सचेत गराउदै कारोवार खुल्ला गरिएको थियो । तर सो कम्पनीवाट पुन एकाघर परिवार भित्रै कारोवार भएको तथ्य खुलेपछि कारोवार गर्न नपाइने गरी बोर्डले निलम्बन गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरी भने बोर्डले दिएको निर्देशन पालना नगरेको कारण निलम्बन गरिएको बताउछन् । ‘बोर्डले पटक पटक दिएका निर्देशनहरु पालना नभएको कारण कारोवार निलम्बन गरिएको हो,’ प्रवक्ता गिरीले भने । बोर्डले सो कम्पनीको कारोवार केहि दिन अगाडि नै निलम्बन गरेको थियो । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सो कम्पनी खारेज हुनेसम्मको कारवाही हुन सक्ने सम्भावना छ । छोरीको नाममा कम्पनी खोल्ने र बाबुले कारोवार गर्ने कार्य ऐन कानुन विपरित भएको तथा यसो नगर्न पटक पटक निर्देशन दिदा पनि अवज्ञा गर्ने गरिएकोले खारेजै गर्ने मनस्थितिमा बोर्ड अधिकारी पुगेको स्रोतको दाबी गरेको छ । बोर्डले यसअघि नै विभिन्न ९ ब्रोकर कम्पनी खारेज गरिसकेको छ । अहिलेसम्म खारेज भएका कम्पनीहरुमा २, ९, १२, १५, २३, २४, २७, ३० र ३१ नम्बरका ब्रोकर कम्पनी रहेका छन् । अब ३ नम्बर ब्रोकर अरुण सेक्युरिटिज पनि खारेज भयो भने खारेज हुन कम्पनीको संख्या १० पुग्नेछ । बोर्डले अहिलेसम्म ५९ कम्पनीलाई कारोवार गर्ने लाइसेन्स दिएको छ । खारेज हुने कम्पनीको संख्या बढ्दै गएपछि बोर्डले नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । तर खारेज भैसकेको कम्पनी के गर्ने भन्ने प्रष्ट कानुनी ब्यवस्था नहुदा कस्तो विकल्पमा गएर नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स दिने भन्नेमा बोर्ड अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । कुनै कानुनी बाटो अपनाएर खारेज भएका कम्पनीको संख्या बराबर तत्काल नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको क्षमता बृद्धि गर्ने वित्तिकै थप नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने गरी बोर्डले गृहकार्य अगाडि सारेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नाका बन्दीले १०५ अर्बको क्षति, आर्थिक संकटकाल घोषणा गरौं
काठमाडौं, १४ मंसिर । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मुलुकमा आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्न माग गरेको छ । चेम्बरले मुलुकको वर्तमान आर्थिक राजनीतिक अवस्थाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नाका बन्दीले १०५ अर्बको नोक्सानी गरेको दावी सहित आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्न माग गरेको हो । ‘नाका बन्दीले जिडीपीको ५ प्रतिशत अर्थात १०५ अर्वको क्षति गरिसकेको छ । संविधान जारी भएपछि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको सोच राखेर अघि बढेको सरकार, अहिले २ प्रतिशत प्रक्षेपण गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको केही समय अगाडिको प्रक्षेपण अनुसार यस पटकको जिडीपी ऋणात्मक हुने स्पष्ट गरेको छ ।’ चेम्बरले भनेको छ । चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले संघियताका कारण मुलुक गम्भिर दुर्घटना तर्फ उन्मुख भएको बताउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रले पनि खर्चिलो व्यवस्थाका रुपमा रहेको संघियता नथेग्ने बताए । संघिय नेपालको अर्थ व्यवस्थाबारे चेम्बरको विश्लेषणा विद्यमान आर्थिक बिश्लेषणलाई दृष्टिगत गर्दा आ.ब.०७२/०७३ मा कूल केन्द्रीय चालु खर्च ४८४ अर्ब छ । यसमा राजश्वको आम्दानीबाट ४७५ अर्व प्रक्षेपण गरिएकोे छ । जुन केन्द्रीय खर्चको लागि नै अपुग देखिन्छ । यसले गर्दा प्रशासनिक खर्च बाहेक सम्पूर्ण विकास खर्च विदेशी सहायतामा निर्भर रहन्छ । वर्तमान संघिय प्रणालीमा जादा अहिले केन्द्रको चालु खर्चमा प्रत्येक संघीय प्रदेशको लागि अनुमानित केन्द्रको चालु खर्चको एक चौथाई खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । एक चौथार्ई भनेको १२१ अर्व हो । यसरी ७ वटा प्रदेशको लागि कुल ८४८ अर्ब थप व्ययभार हुन जाने देखिन्छ । केन्द्रीयस्तरको खर्च ४८४ अर्ब र संघिय खर्च ८४८ अर्ब गरि कूल व्ययभार १३ खर्व ३२ अर्ब पुग्न जाने देखिन्छ । जुन कूल जिडिपीको ६५प्रतिशत भन्दा बढि हुन जाने सन्दर्भमा राज्यले कसरी थेग्न सक्छ ? आर्थिक वृद्धिदर उच्च भए पश्चात मात्र संघियता प्रभावकारी हुने सुरुदेखि चेम्बरको अवधारणा रही आएको छ । आठ खर्ब क्षति भूकम्प र नाका बन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा आठ खर्ब ५ अर्बको क्षति भैसकेको बताउँदै चेम्बरले अर्थतन्त्र दुर्घटना तर्फ जानै लागेको समेत बताएको छ । चेम्बरको १४ बुँदे सुझाव – अर्थ मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, वाणिज्य सचिव, परराष्ट्र सचिव, पर्यटन सचिव, उर्जा सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक एवं नीजि क्षेत्रको सहभागितामा समस्याको पहिचान, मूल्यांकन र समाधान गर्न तत्काल कार्यदल गठन गर्नु पर्ने । – सरकारसँगको सहकार्यमा नीजि क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा, औषधी लगायत अति आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति कडी(सप्लाई चेन)को माध्यमबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्ने । – तिरिसकेको डेमरेज, डिटेन्सन, गोदाम भाडा, पार्किङ शूल्क आदिलाई सिपिङ लाईन र पोर्ट अथोरिटिज आदिको विलका आधारमा भ्याटमा समायोजन गर्नु पर्ने । – उद्योगी व्यवसायीले यस अवधिमा लाग्ने वित्तिय क्षेत्रको ब्याजको ५० प्रतिशत छुट हुनु पर्ने । – उद्योग बन्द रहेको अवस्थासम्म रोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई पे फर वर्कको व्यवस्था भइ काम भएको अवधिको मात्र पारिश्रमिक रज्याला भुक्तानी हुनु पर्ने । – मुलुकमा हालको जटील परिस्थितिका कारण उद्योगहरु बन्द भई चल्न नसकेको अवस्था र कस्ट डुईङ बिजनेश निकै अधिक भएको हुँदा उचित मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट उद्योग व्यवसाय गर्न सुलभ व्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था हुनु पर्ने । – लोडशेडिङ अन्त्य नहुदा सम्म उद्योगलाई दिईएको विद्युत लाइनमा लिईएको डिमाण्ड शूल्क मिनाहा हुनु पर्ने । – नेपालमा पेट्रोल,डिजेल र एलपिजि ग्यासमा आधारित उद्योगका सन्दर्भमा सुरक्षा र इन्धन उपलब्ध भएमा त्यस्ता उद्योग नियमित संचालन गरि उत्पादित सामानको ओसार पसार गर्न सकिने । – नीजि क्षेत्रले दिर्घकालीन पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पाउनु पर्ने र यस विषम परिस्थितिको अवधिमा आयात गरिएको पेट्रोलियम पदार्थमा मू. अ. कर र अन्य शूल्क माफी हुनु पर्ने । – संसदमा पेश भएका आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित ऐनहरु तत्कालै पारित गराउनु पर्ने । – उर्जासँग सम्बन्धित निर्णयहरु द्रुत मार्गबाट सुल्झाउन स्पष्ट निर्देशन हुनु पर्ने । – बिरगञ्ज सुख्खा वन्दरगाहलाई अन्तराष्ट्रिय म्यापमा समावेश गर्ने तर्फ अविलम्व कारवाही प्रारम्भ गर्ने । –. नेपाल सरकारले आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने – पुनः निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन तत्काल संसदबाट पारित गर्नु पर्ने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ती सम्बन्धमा विवाद गर्न नहुने साथै लगानी बोर्डमा नीजि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराईनु पर्ने ।
