उद्योगीको समस्या समाधात गर्ने कार्ययोजना हप्तादिनमा पेश गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन
काठमाडौं, ९ मंसिर । व्यवस्थापिका–संसद अन्तरगत उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि तत्कालीन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन नीति बनाई तत्काल देखिनै कार्य गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति भीष्मराज आङदेम्बेको सभापतित्वमा बुधबार बसेकोे बैठकले हाल उद्योगी व्यवसायीले भोगेका समस्याहरु समाधान गर्ने कार्ययोजना एक हप्ताभित्र पेश गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । करका समस्या, ऋणको प्रवाह, मजदुर समस्या, वक्यौता असुली, उद्योगको नविकरण आदि समस्याहरु गम्भिरता पूर्वक लिई एक हप्ताभित्र समस्या समाधानको कार्ययोजना पेश गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले कार्ययोजना पेश गरेपछि सम्बन्धित उद्योगी व्यावसायीहरु समेतको सहभागितामा समितिमा छलफल गर्ने निर्णय पनि भएको छ । बैठकले स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग सम्बन्धी नीति र निर्णयहरु कडाइकासाथ कार्यान्वयनमा ल्याउन र स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, समितिले स्वेदश भित्र रहेका खानीहरुको उत्खनन्मा प्रभावकारी रुपले लाग्न उद्योग मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । सरकारले राजस्वमुखी आयात नीति अपनाउदै आएकोले देश परनिर्भर बन्दै गएको निष्कर्षसहित समितिले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिन, कृृषि उत्पादन बढाउने, कृषिमा आधारित उद्योग घन्दाको विकास गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई वढाउने, स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने र स्वदेशी वस्तुहरुको उत्पादन प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्ने नीति बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्वेतपत्रको नाममा तथ्यांकको विवरण मात्रै, अर्थमन्त्री पनि डराए भारतको अघोषित नाकाबन्दी भन्न
काठमाडौं, ९ मंसिर । ग्यास र मट्टीतेलको अभावमा विरामी, बृद्धा र बालबच्चाले तातोपानी समेत खान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । इन्धन अभावमा अस्पतालको सेवा प्रभावित हुन लागेको छ भने अत्यावश्यक औषधिको अभाव छ । सार्वजनिक सवारी साधन चल्न नसक्दा मान्छेको स्वतन्त्रतापूर्वक हिडडुल गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कुन्ठित भएको छ । बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव छ र भएको पनि किन्नै नसकिने गरी मूल्य बढेको छ । अत्यावश्यक बस्तुहरु तस्कर र कालोबजारियाको नियन्त्रणमा पुगेको छ । यस्तो अभाव र समस्या आइलागेको तराइमा सय दिनभन्दा लामो समयदेखिको आन्दोलन र २ महिनादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले हो । सर्वसाधारणले अकल्पनीय पिडा भोग्नु परिरहेको बर्तमान समयमा सरकारले भने जनताको समस्याप्रति जानकारी नभए जस्तो ब्यवहार गरिरहेको छ । मंगलवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको तर्फवाट अर्थतन्त्रको बर्तमान अवस्थाप्रतिको स्वेतपत्र जारी गरे । सो स्वेतपत्रमा तथ्य र तथ्यांकको विवरण वाहेक अन्य कुरा खासै छैनन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै एक बर्षभित्र लोडसेडिंग अन्त्य गर्ने र एक बर्ष भित्रमा काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउने भन्ने जस्ता हावादारी योजना सुनाएका थिए । सैद्धान्तिक रुपम स्वेतपत्रमा समस्यावाट सिर्जत अवस्थाको यथार्थ चित्रण र समाधानको समय तालिका सहितको ठोस कार्ययोजना आउनु पर्ने हो । स्वेत पत्रमा ठोस कार्ययोजना केहि पनि आएको छैन । सर्वसाधारणले ग्यास नपाएको २ महिना नाघिसक्यो । सरकारले त्यसको विकल्प के कस्तो गर्दैछ भन्ने कुरा स्वेत पत्रमा आएन । इन्धनको अभावमा अस्पतालको सिसियु र आइसियु सेवा प्रभावित हुन लागेको छ । त्यस्तो सेवा नियमित गर्न सरकारले के कस्तो तयारी थालेको छ भन्ने जानकारी पनि स्वेत पत्रमा छैन । अत्यावश्यक र जटिल रोगका औषधि सकिन लागेको छ । त्यसको आपूर्तिको ब्यवस्था कसरी गरिदैछ भन्ने कुरा पनि स्वेत पत्रमा छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज गरिने भन्ने स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो बस्तुको आपूर्ति असहज पारिने सरकारको कार्यक्रम कुनै पनि समय आएको छैन र आउदैन होला पनि । कालाबजारी नियन्त्रण गरिने भनिएको छ । कसरी गर्ने, कहिलेदेखि गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । प्रष्ट कार्ययोजना विहिन स्वेतपत्रले नागरिकका बर्तमान र दीर्घकालिन आवश्यकता पूरा गर्ने देखिएको छैन । र, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा भारतको अघोषित नाकाबन्दी भन्ने शब्दाबली प्रयोग भएको थियो । तर अर्थमन्त्रीको स्वेतपत्रमा यस्तो शब्दाबली पनि देखिएको छ । स्वेत पत्रका खेत बाँझो राख्न नपाइने भन्ने जस्ता हासउठ्दा कार्यक्रम भने राखिएको छ ।
नाका बन्दीले बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लंघन भयोः राष्ट्र संघ
काठमाडौं, ९ मंसिर । संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उच्च आयोगले सिमामा अवरोध गरेर इन्धन र औषधीको आयात रोकेर नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकार उल्लंघन भएको बताएको छ । मधेश आन्दोलन र भारतीय नाका बन्दीका सन्दर्भमा पहिलो पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उच्च आयोगले इन्धन, खाना पकाउने ग्यास र औषधी लगायतका अत्यावश्यक बस्तुको आयात रोक्नु अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन भएको समेत बताएको हो । उच्च आयोगकी प्रवक्ता रभिना शामदसानील प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशिति गर्दै भनेकी छिन–इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, औषधी र अत्यावश्यक समानको अभावले जनजिवन असहज भएको छ, हामी भन्न चाहान्छौं अत्यावश्यक समानको आपुर्ति र सेवामा अवरोध गर्नु अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार, कानुन र बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लंघन हो । उच्च आयोगले आन्दोलनकारी र सरकारलाई आत्यावश्यक समानको आपुर्ति व्यवस्था तत्काल मिलाउन आग्रह समेत गरेको छ । ‘हामी नेपाल भारत सिमा समस्याका कारक दुबै पक्षलाई अत्यावश्यक समानको आपुर्ति व्यवस्था सहज बनाउन आग्रह गछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आयोगले सबै पक्षलाई वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न पनि सुझाव दिएको छ । आन्दोलनकारी र सुरक्षा कर्मी दुबै पक्षले मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन गरिरहेको बताउँदै आयोगले अन्तराष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न सचेत समेत गराएको छ । एक दिन भन्दा लामो आन्दोलनमा ५० भन्दा बढि नागरिकले ज्यान गुमाई सकेको तथ्यलाई स्मरण गर्दै दुबै पक्षले तत्काल वार्ता र सम्वादको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।
