प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्पति कति ?
काठमाडौं, १६ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनीसहित मन्त्री मण्डलका अन्य सहित १४ जनाले सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकार गठन भएको ३० दिन भित्र सम्पति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि उनीहरुले ढिलोगरि मात्रै त्यस्तो विवरण बुझाएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्पुर्ण सम्पति श्रीमति राधिका शाक्यको नाममा रहेको छ । भक्तपुर अनन्तलिंगेश्वर स्थित ओली निवास रहेको ढेड रोपनी जमिन र त्यसमा निर्माण गरिएको ढेड तले दुईवटै घर शाक्यको नाममा रहेको छ । सम्पत्ति विवरण त्यस्तै झापामा रहेको १० कठ्ठा जमिन समेत ओलीले श्रीमतिका नाममा राखेका छन् । त्यसका अलवा ओलीकी श्रीमतिको नाममा बिभिन्न बैंकहरुमा १५ लख नगद रहेको छ । ओलीको नाममा एभरेष्ट बैंकमा नगद सात लाख रुपैंयाँ रहेको छ । त्यस बाहेक ओली परिवारसँग करिब १४ तोला सुन रहेको छ । राधिका शाक्यकै नाममा १५ लाख मुल्य बराबरको राष्ट्रिय वचत पत्र समेत खरिद गरिएको छ । ओलीले सम्पुर्ण सम्पति आफ्नै स्वआर्जन भएको उल्लेख गरेका छन् ।
विनोद चौधरीको एसटिएम टेलिकमको लाईसेन्स खारेज
काठमाडौैं, १६ मंसिर । उद्योगी विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालीको लाईसेन्स खारेज भएको छ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंसिर ९ गते बसेको बैठकले चौधरीको टेलिकमको लाईसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालीले लिएको लिमिटेड मोबिलीटी सर्भिस अन्तर्गतको ३४ जिल्लाको अनुुमति खारेज भएको हो । कम्पनीले लिमिटेड मोबिलीटी सर्भिस अन्तर्गत ४१ जिल्लामा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । सोमध्ये ३४ जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्ने लाईसेन्स खारेज गरिएको नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले विकासन्युजलाई बताए । एसटिएमले नियमानुसार नविकरण दस्तुर नतिरेकाले लाईसेन्स खारेज भएको हो । कम्पनीले ग्रामिण दुर सञ्चार सेवा अन्तर्गत बिभिन्न जिल्लामा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ भने युनिफाईड लाईसेन्सका लागि आवेदन दिएको छ । आवश्यक पुर्वाधार पुरा नगरेकाले तत्कालका लागि युनिफईड लाईसेन्स नदिएको र पुर्वाधार पुरा गरेपछि लाईसेन्स दिने प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
पेट्रोलको मूल्य बराबर चीनले अनुदान कटौति गर्ने, मूल्य प्रतिटिर १७५
काठमाडौं, १६ मंसिर । चीनले नेपाललाई बार्षिक रुपमा दिने आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताबाट पेट्रल अनुदान दिएको छ । नेपालको अनुरोधमा चीनले सित्तैमा पेट्रोल दिएको भनिएपनि नेपाललाई दिने बार्षिक सहयोग रकम बराबरकै हुने गरी पेट्रोल दिएको खुलेको हो । चीनले बार्षिक सहायता रकम बराबरको हुने गरी पेट्रोल अनुदान दिएपनि अब नेपालले चीनवाट प्राप्त गर्ने आर्थिक तथा प्राबिधिक सहायताको रकम पेट्रोलको मूल्य बराबरको कम हुनेछ । नेपालले यसअघि नै चीनवाट अनुदानको भन्दै १८ करोड २९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल ल्याइसकेको छ । सो परिणामको इन्धन नेपाल आयल निगमले आयात गरिसकेको छ । आयात भएको इन्धन बजारमा समेत गइसकेको छ । चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई वार्षिक रुपमा प्रदान गर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदानबाट कटौती हुने गरी ११ मिलियन आरएमबी बराबरको पेट्रोल उपलब्ध गराएको बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकरीहरुले जानकारी दिए । यस्तै चीन सरकारले अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएको पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ७५ रुपैयाँ परेको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि इन्धन सङ्कटलाई केही हदसम्म राहत दिने उद्देश्यले नेपाल सरकारको आग्रहमा चीनले १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराए पनि भन्सार, सडक कर, आयातलगायतको मूल्य जोड्दा प्रतिलिटर १ सय ७५ पर्न आएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । चीनले उपलब्ध गराएको पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ८ दशमलब ४६ आरएमबी पर्छ । आरएमबीको मङ्गलबारको खरिद दर नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १६ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको छ । सोको परिमाणअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय ४० रुपैयाँ ७१ पैसा हुन आउँछ । सो मूल्यमा सडक कर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार शुल्क जोड्दा ३५ रुपैयाँ हुन जान्छ । सबै मूल्य जोड्दा चीनबाट अनुदानमा ल्याइएको पेट्रोलको मूल्य १ सय ७५ रुपैयाँ ८८ पैसा पर्न आएको हो । भारतीय आयल कर्पोरेसनले नेपाल आयल निगमलाई करबाहेक प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँमा इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । रक्सौलमा निगमको ट्याङ्करले इन्धन भर्दा सो मूल्य तिर्नुपर्छ । त्यसमा सम्पूर्ण सरकारी राजस्व एवम् मूल्य अभिवृद्धि कर ३१ रुपैयाँ ७१ पैसा थप हुन्छ । त्यसैगरी ढुवानी भाडा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ९८ पैसा , बिमा शुल्क ३ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ५२ पैसा, निगमको प्रशासनिक एवम् बिक्री खर्च ५० पैसा, प्राविधिक नोक्सानी ६० पैसा, ऋणको व्याज २ रुपैयाँ, ऋणमा भुक्तानी ५ रुपैयाँ ५० पैसा, निगमको नाफा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ २० पैसा, पेट्रोलियम बिक्रेता कम्पनीलाई ३ रुपैयाँ ५६ पैसा गरी खुद्रा बिक्री मूल्य १ सय ४ रुपैयाँ पर्न आउँछ । अनुदानमा उपलब्ध गराइएको हुनाले चीनबाट आयात गरिएको पेट्रोलको मूल्य बढी पर्न आए पनि व्यावसायिक रुपमा इन्धन आयात गर्दा भारतबाट आयात भएको मूल्य बराबर नै पर्न जाने निगमको भनाइ छ । अनुदानको पेट्रोल बेच्दा निगमलाई प्रतिलिटर ७१ रुपैयाँ ८८ पैसा घाटा भएको जनाइएको छ । सो घाटालाई नेपाल सरकारले मिनाहा गर्ने बताउँदै आएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव शिवप्रसाद त्रिपाठीले चीनबाट आयात गर्ने व्यावसायिक इन्धनको मूल्यमा भने फरक नपर्ने र भारतबाट आयात हुने इन्धनकै मूल्य बराबर पर्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको जानकारी दिए ।
