निजी बैंकलाई डलर ल्याउन नदिइने, आगामी साता भित्र राष्ट्र बैंकले नै १ करोड डलर ल्याउदै
काठमाडौं, १६ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशवाट अमेरिकी डलर ल्याउन स्वीकृति नदिने संकेत गरेको छ । बाणिज्य बैंकहरुले ल्याएको डलरको विनिमय दर कसरी निर्धारण गर्ने र त्यसले बजारमा अर्काे समस्या निम्तन सक्ने सम्भावना औल्याउदै राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिने संकेत गरेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, हिमालन र नविल बैंकले सिंगापूरवाट अमेरिकी डलर कार्गाे गरेर ल्याउने तयारी गरेका थिए । बजारमा नगद डलरको अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकको सकारात्मक संकेतमा बैंकहरुले यस्तो तयारी गरेका थिए । बाणिज्य बैंकहरुले ल्याएको डलरको विनियम दर निर्धारणमा समस्या हुन सक्ने देखिएकोले उनीहरुलाई स्वीकृति दिन नसकिने देखिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । ‘बैंकहरुले ल्याएको डलरको विनिमय दर कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने समस्या देखियो, एउटा बैंकमा डलर साट्दा एउटा दर र अर्काे बैंकमा साट्दा अर्काे दर हुने सम्भावना देखिएपछि बैंकहरुलाई स्वीकृति नदिने भन्ने भएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । डलरको अभाव कम गर्न राष्ट्र बैंक आफैले सिंगारपूरवाट चार्टर गरेर अमेरिकी डलर ल्याउने तयारी अगाडि बढाएको छ । ‘डलर राष्ट्र बैंकले नै ल्याउनु पर्ने बाध्यत्मक अवस्था देखियो, यसको लागि सिंगापूरवाट १ करोड डलर ल्याउने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ,’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंक आफैले डलर ल्याउनको लागि फाइल अगाडि बढेको छ । स्रोतका अनुसार सम्बन्धित विभागवाट फाइल उठेर डेपुटी गभर्नरको तहमा पुगेको छ । डेपुटी गभर्नरले फाइल सदर गरेर गभर्नरकोमा पठाएपछि सिंगापूरवाट डलर ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंकका केही कर्मचारी सिंगापूर जाने छन् । यो कार्य आगामी साताको पहिलो वा दोस्रो दिन नै हुने र आगामी साताभित्रमै सिंगापूरबाट डलर नेपाल ल्याइसक्ने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणः हवाई मार्ग विस्तारको कार्यान्वयन सम्झौता आवश्यक
काठमाडौं, १६ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आगामी भारत भ्रमणमा हवाई मार्ग विस्तारको कार्यान्वयन सम्झौता आवश्यक छ । नेपाल र भारतबीच यस अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत हवाई मार्ग विस्तार गर्ने सहमति भैसकेको छ । यो सहमतिमा नेपालबाट बाहिरिने र भित्रने हवाई रुट बढाउन नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले सहमति दिएको थियो । हवाई मार्ग विस्तारको बाटो खुलाउन मोदिले सहमति दिएपछि प्राविधिक पक्ष भएकोले दुई पक्ष वार्ताबाट यो रुट खुलाउन सहमति भएको थियो । यसैलाई अहिले कार्यान्वयको चरणमा जानुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह प्रवक्ता प्रमोद नेपालले जानकारी दिए । पहिल्यै भैसकेको यो सहमतिमा पुनः सम्झौता आवश्यक छैन, उनले भने । परराष्टले यसलाई भारत भ्रमणमा यसलाई राखिरहनु जरुरी नभएकोले कार्यान्वयन चरणमा जाने बाटो खोज्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको पनि नेपालले जानकारी दिए । नेपाल भित्रदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वयुसेवाले हाल सीमरामाथिको आकाश हुँदै आउनुपर्ने एउटै मात्र रुटलाई भारतले थप गर्न अनुमति दिइसेको भएपनि कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । भारतले नेपाल भित्रनको लागि जनकपुर, भैरहवा र नेपालगञ्जको रुट तथा क्रस बोर्डरमा सीधा उडानमा अनुमति दिएको थियो । फाइल तस्बिर यो अनुमतिपछि अब नेपालबाट वाहिरिने तथा भित्रने वायुसेवाको लागि हवाई रुट छोटो हुनुका साथै क्रस बोर्डरबाट नजिकका गन्तव्यमा सहजै उडान गर्ने बाटो खुलेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकणले जानकारी दिएको छ । नेपालको हवाई क्षेत्रको बारेमा आएको कुनै प्रस्तावको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको परराष्ट मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवत्ता भरतराज पौडेलले बताए । उनका अनुसार के आवश्यक छ र कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायबाट कुनै प्रस्ताव आएको छैन । यदी प्रस्ताव आएको अवस्थामा समावेश हुन पनि सक्ने जानकारी पौडेलले दिए । उनका अनुसार हालसम्म कुनै प्रस्ताव नआएकोले के विषयमा कस्तो प्रस्ताव तयार हुँदै छ भनेर सम्बन्धि निकायबाट नै जानकारी लिनुपर्छ । हिमालयन रुट २ लाई कायान्वय गर्न माग नेपालको उड्डयन क्षेत्रको विकास गर्ने हवाई रुट हिमालयन २ मात्रै भएकोले यसैलाई कार्यान्वयनको आवाज उठाउनुपर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपाल र भारतबीचको दुई पक्षिय सम्झौता हिमालयन रुटलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यस अघि हवाई सेवा सम्झौतामा उल्लेख गर्ने सहमति भएको भएपनि कार्यान्यन भने हुन सकेको छैन । यसलाई कायान्वयन गर्न सके काठमाडौं, बागडोरा, गुहाटी, सिलचर, इम्फाल, कुन्मीङ हुँदै हङ्कङ जोड्ने हवाई रुट खुला हुने उल्लेख छ । अहिले नेपालबाट हङ्कङ जान वंगलादेश हुँदै जानुपर्ने लामो दुरीलाई यो हिमालयन रुटको अनुमतिले एक सय नटिकल माइल तथा करीब २० मिनेटको हवाई दुरी छोटो हुने भएको छ । काठमाडौबाट विराटनगर तथा महेन्द्रनगर हुँदै भारतको आकाश भएर उडान गर्न यो सबैभन्दा छोटो रुट हो । हिमालय रुट २ को अनुमतिले युरोप र हङकङ जाने रुटसमेत छोटो हुन्छ । यो अनुमतिले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवाले प्रत्यक्ष लाभ लिन पाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका अन्य विदेशी वायुसेवाले हिमालयन रुट प्रयोग गर्ने भएकोले नेपालले आर्थिक लाभ पाउँछन । हिमालनय रुटको अनुमतिले टोकियोबाट लण्डन जाने जहाजले पनि छोटो हवाई रुटका कारण नेपालको आकाश प्रयोग गरेर गर्न सक्ने भएकोले हवाई क्षेत्रको राजश्व बढ्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । उड्डयन नियम अनुसार कुनै पनि देशमाथिको आकाशमा जहाज उडान हुँदा फ्लाई ओभर शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो शुल्क देश अनुसार फरक फरक हुन्छ । नेपालले यो रुट खुला भएपनि उड्डयन नियमावली संसोधन गरेर फ्लाई ओशर शुल्क तोक्नेभ भएको छ । अहिले भने प्राधिकरणले न्युनतम एरोनटिकल चार्स मात्र लिने गरेको जानकारी दिएको छ । हिमालय २ खुल्दा एउटै उडानमा साढे तीन लाख फाइदा हिमालयन रुटलाई अनुमति दिने सहमति कार्यान्वयन भएको अवस्थामा नेपाल वायुसेवा निगमलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा साढे तीन लाख फाइदा हुने उल्लेख छ । काठमाडौंबाट हङ्कङ जाँदा बंगलादेश हुँदै जाने गरिएको निगम यो रुटको अनुमति पाए हिमालय रुट २ प्रयोग गरेर २० मिनेटको दुरी छोटो पर्ने मा हङ्कङ जान सक्छ । यो दुरी घटेपछि निगमलाई १३ सय लिटर इन्धन बचत, एकतर्फि उडानमै एक सय डलर, फ्लाई ओभर शुल्क घट्ने भएकोले हरेक उडानमा तीन लाख ६४ हजार रुपैयाँ फाइदा हुने निगमले जानकारी दिएको छ । हाल निगमले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नेपाली आकाशको प्रयोग गरेवापत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बाहिरिदा र भित्रदा ३४५÷३४५ डलर बुझाउने गरेको छ । ओभर फ्लाइ ओभर शुल्कबापत सम्वन्धित मुलुकले लिने यस्तो रकममा भारत जाँदा २७० डलर, फर्कदा ३११ डलर, वंगलादेश जाँदा ४२० डलर, फर्कदा ४२० डलर नै तिर्दै आएको छ । निगमले चीन जाँदा ३०२ र फर्कदा २७० डलर, हङ्कङ जाँदा आउँदा १४२ डलर, म्यान्मार जाँदा÷आउँदा २३८ डलर तिर्दे आएको छ । यसरी विदेशी आकाश प्रयोग गरेवापत बुझाउनुपर्ने शुल्क निगमले काठमाडौबाट हङ्कङसम्म जादा १६ सय १० र फर्कदा १५ सय ४० डलर तिर्ने गरेको निगमले जानकारी दिएको छ । हिमालय २ कार्यान्वयन भए जसरी निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा फ्लाई ओभरको शुल्क तिर्नुपर्छ त्यसैगरी विदेशी वायुसेवाले नेपाललाई यस्तो शुल्क बुझाउने छन् । विदेशी वायुसेवाले नेपलाको बाटो हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने छन् ।
योजना आयोगलाई टेर्दैन अर्थमन्त्रालय, बजेट र योजनामा ७० अर्ब रुपैयाँ फरक पर्यो
काठमाडौं, १६ भदौ । करिव ३ वर्षअघि कलंकी चोकमा आकाशे पुल बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा ठूलो विवाद भयो । एउटा समूह बनाउने पक्षमा, अर्को समूह नबनाउने पक्षमा मैदानमा खुलेरे भिडे । ४ लेनको चक्रपथ ८ लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना अगाडि बढ्दै गर्दा काठमाडौं महानगरपलिकाले पुल बनाउने ठेक्का लगायो । उक्त पुल अहिले भत्काईएको छ । यो पुल निर्माण गर्ने र भत्काउने कार्यमा करिव १३ करोड रुपैयाँ घोटला विषयमा विवाद जारी छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । पहिला मोटरबाट ग्राभेल गर्ने र पीच गर्ने, त्यसपछि ढल, पानी, विजुलीका पूर्वाधार बनाउने प्रयोजनको लागि त्यही त्यही बाटो खल्ने कार्य राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम वा अन्य सहरी क्षेत्रमा जताततै देख्न पाईन्छ । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा बारम्बार समस्या अनेक समस्या हुन्छ । सरकारी निकायबीच यस्तो बिल्झन स्थानीय तहमा मात्र होइन, केन्द्रमा झन बढी हुन्छ । योजना आयोगलाई अर्थमन्त्रालयले टेर्दैन । उर्जा मन्त्रालयलाई बातावरण मन्त्रालयले टेर्दैन । योजना तथा कार्यक्रम तय गर्ने उच्च निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग तथा ती योजना तथा कार्यक्रमका लागि खर्च जुटाउने अर्थ मन्त्रालयबीच नै समन्वयको अभाव प्रत्यक्ष देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि रू.१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट ल्यायो । जवकि देश विकासको योजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तयार गरिएको आधारपत्र १४ औं योजनामा चालू आवको लागि रू.९ खर्ब ७८ अर्बमात्र बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट र आयोगबीच रू. ७० अर्बको फरक देखिएको छ । यी दुई निकाय जसको पटक पटक छलफल र सल्लाह सुझाव तथा समन्वय बिना कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण हुँदैन । यी निकायबीच नै यति ठूलो बेमेल छ भने अरुको के कुरा ? अर्को त्यस्तै उदाहरण छ । पूँजीगत खर्चका लागि बजेटमा रू. ३ खर्ब ११ अर्ब विनियोजन गरेको छ भने आधारपत्रमा भने सोही आवका लागि रू. २ खर्ब ६५ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य तय भएको छ । यी दुईबीच ४६ अर्ब रुपैयाँको फरक रहेको छ । बजेट वक्तव्य आएको समय र १४ औं योजनाको आधारपत्र तयार पारेको समय करिब उस्तै भए पनि सबैको आम चासोको विषय पूँजीगत खर्च विनियोजनमै दुई निकायबीच अन्तर देखिएको छ । यसले देशको स्थायी सरकार (कर्मचारी प्रशासन) तथा नीति निर्माताहरू देश विकासमा कति चिन्तित वा समर्पित छन् भन्ने देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र खर्चको बाँडफाँट यी दुई उच्च निकायको सहकार्यमा हुने गर्छ । तर, स्रोत बाँडफाँटमै यति ठूलो अन्तर रहेको स्थितिमा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थासम्म पुग्दा कति ठूलो अप्ठ्यारा परिस्थितिहरु आउला हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं । आयोगले आगामी ३ वर्ष अर्थात योजना अवधिभरमा रू. ९ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । योजना निर्माणको आधार वर्ष २०७२÷७३ को १ वर्षमा रू. १ खर्ब ५९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि सो आवमा सरकारले साढे ५३ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले गत आवमा रू. २ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या गत आवमा अझ बढी देखिएको छ । अघिल्ला वर्षमा औसतमा ८० प्रतिशतसम्म यस्तो खर्च हुने गरेको थियो । पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारले विभिन्न उच्च स्तरीय संयन्त्र तयार पारेपनि खर्च भने अझ खस्किदै गएको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो चुनौती हो । यस्तो खर्चलाई बढाउन सरकारले नीतिनियम तथा ऐनको पनि संशोधन गरेको छ, केही गर्ने क्रममा छ । तर, हालकै कर्मचारी प्रशासनबाट सो खर्च गर्न भने यति सजिलो भने छैन । यसलाई कुशल, क्षमतावान तथा प्रविधियुक्त नबनाए सम्म सरकारले ३ वर्षका लागि गरेको विनियोजित खर्च आधा पनि गर्न नसक्ने हालै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन पनि देखाइ सकेको छ । आयोगले प्रकाशन गरेको आधारपत्रमा ३ वर्षको सो अवधिमा कुल बजेटको आकार रू. ३२ खर्ब ३ अर्ब हुनेछ । योजना अवधिभर गरिने खर्च पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको बजेटको २९ प्रतिशत हो । चालू आवमा विनियोजित बजेटको २९ दशमलव ७ प्रतिशत पूँजीगत बजेट रहेको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिमा परेको छ । गत आवमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतमा वृद्धिदर खुम्चिएको छ । सरकारले योजनाको अन्तिम वर्ष ७ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउन लक्ष्य लिएको छ । तर, उच्च निकायबीच हुन नसकेको समन्वयले आगामी दिनका कस्तो र कतिभर पर्दो विकास होला र यी निकायबाट राज्यले कस्तो सेवा सुविधा प्रदान गर्ला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारी निकायवीच समन्वय नमिल्दा १३ औं योजनाका अधिकांश लक्ष्यहरु प्राप्त हुन सकेनन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले जतिसक्दो समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्छ । नत्र काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर भन्ने उखानलाई यहाँ सजिलै चरितार्थ गर्न सकिन्छ ।
