सिद्धार्थ म्युचुअल फण्डले पहिलो पटक सेयर धनीकै एकाउण्टमा नगद लाभांश दिने
काठमाडौं, २१ भदौ । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्ड लगानी कर्ताको बैंक खातामै नगद लाभांश जम्मा गर्ने पहिलो कम्पनी बन्ने भएको छ । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्डद्धारा प्रवद्र्धित सिद्धार्थ लगानी वृद्धि योजना १ र सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टड स्किमले सबै भन्दा पहिले लगानी कर्ताको बैंक खातामै नगद लाभांश जम्मा हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन लागेका हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले भदौ ७ गते लगानी कर्ताको नगद लाभांश उनीहरुको बैंक खातामै जम्मा हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । सिद्धार्थ म्युचुअल फण्डले भदौ २१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै नगद लाभांशका लागि बैंक खाता उपलब्ध गराउन लगानी कर्तालाई आग्रह गरेको हो । फण्डले असोज ४ गते भित्र बैंक खाता उपलब्ध गराईसक्न लगानी कर्तालाई अनुरोध गरेको छ । फण्डले सिद्धार्थ लगानी वृद्धि योजना १ का लगानी कर्तालाई ३० प्रतिशत र सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्किमका लगानी कर्तालाई १६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्दैछ । सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले नगद लाभांश बैंक खातामै जम्मा हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु सुखद कुरा भएको बताए । उनले नगद लाभांश लिनका लागि लगानी कर्ताले व्यहोर्नु पर्ने झण्झटको अन्त्य भएको समेत बताए । सेयर बजार विश्लेषक भट्टराईले नगद लाभांश बैंक खातामै उपलब्ध गराउन नियामक निकाय र कम्पनीहरुले एकिकृत पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । भट्टराईले डिम्याट खातासँगै लगानी कर्ताले बैंक खाता समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तर्फ नियामक निकायको ध्यान जानुपर्ने पनि बताए ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा बैंक शाखा र १० वटा लघुवित्त हुनुपर्ने प्रस्ताव संसदमा, सबै सांसदको समर्थन
काठमाडौंं, २० भदौ । वित्तीय साक्षरताको अभावमा नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसकेकाले सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको शाखा तत्काल पुर्याउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । रुत्तापक्षका सांसद प्रभु साहले व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राख्दै ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको शाखा तुरुन्त पु¥याउने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक राष्ट्रिय बैंकको शाखा र दशवटा लघुवित्त बैंकको इकाइ खोल्ने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि अभियान चलाउने, शाखा खोल्न सम्भव नहुने ठाँउमा शाखा रहित बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने पर्ने बताएका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा अनुशासन कायम राख्न नसकिएको, अधिकाशं बैंक तथा वित्तीय संस्था राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम र सुगम क्षेत्रमा मात्रै क्रियाशिल रहेका कारण ग्रामीण क्षेत्रका जनताले बैंकिङ प्रणलीमा सहज पहुँच पाउन नसकेको सभासद्हरुको गुनासो छ । सांसद साहले ग्रामीण क्षेत्रका जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभावमा आफ्नो सानो वचतसमेत सिरानीमा राखेर सुत्न बाध्य भएको, रकम आवश्यक पर्दा साहु महाजनकहाँ आफ्नो घर जग्गा रजिष्टे«शन पास गरेर चर्को व्याजदरमा ऋण लिनुपरेको बताए । ग्रामीण जनता साहुमहाजनको शोषणमा परेको, चर्को व्याजमा ऋण लिँदा त्यसले ऋण लिनेको आर्थिक अवस्थामा समेत एकदमै नकारात्मक हुने गरेको बताउँदै उनले सानो पूँजी सङ्कलनबाट ठूलो परिणाममा राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न सकिने भएपनि त्यसप्रकारको सम्भावना कमजोर बन्दै गएकोमा चिन्ताव्यक्त गरे । सांसद साहले नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार कुल ४० प्रतिशत जनता मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा रहेको र बाँकी रहेका जनता हालसम्म वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्नु दुःखद रहेकोे बताए । सोही प्रस्तावका समर्थक भरतबहादुर खड्काले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभावमा जनतामा वचत गर्ने बानीको अभाव हुनुका साथै उत्पादनशील पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सहर र सुगम स्थानमा केन्द्रीत हुँदा त्यसले क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा गरेको, ऋण लिन चाहने व्यक्तिले बैंकका कर्मचारीलाई घुस तथा कमिसन दिनुपर्ने बाध्यता रहेको दावी गरे । यस्तै सोही प्रस्तावका समर्थक चुडामणि विक जङ्गलीले ऋण लिन चाहने र वचत गर्ने बानी बसाल्नका लागि पनि नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहज पहुँच पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको म्यापिङ गरी पहुँच नभएको क्षेत्रमा मात्रै बैंक खोल्न स्वीकृति दिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने, बैंकले संकलन गरेको निक्षेपको कम्तीमा ८० प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्रमा नै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न अभियान नै चलाउनुपर्नेमा जोडदिदैं सांसद जङ्गलीले शाखा खोल्न सम्भव नहुने ठाँउमा शाखा रहित बैंकिङ वा मोबाइल बैंकिङ सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरू केशव बडाल, विकास लम्साल, योगेन्द्र तामाङ घिसिङ, परशुराम तामाङ, रामहरि सुवेदी, बुद्धिराम भण्डारी, प्रकाश ज्वाला, वृजेशकुमार गुप्ता, सीता नेपाली, नरसिंह चौधरी, जनकराज जोशी, तारादेवी राई, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र मिना पुनले भाग लिदै प्रस्तावको पक्षमा आफ्ना विचार राखेका छन् । उनीहरुले व्यापारिक बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफा कमाउने क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीत भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा जान अस्वीकार गरेका कारण सरकारले सरकारी संस्थालाई विशेष योजना बनाएर अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिए । जवाफमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच बढाउन सरकारले पहल गरिरहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीतिमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा पु¥याउन जोड दिएको बताए । उनले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विस्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनः स्थापना गर्न सरकार, राष्ट्र बैंक तथा सरोकार भएका निकायले एक आपसमा मिलेर काम गरिरहेको र आगामी दिनमा त्यसको प्रभाव देखिने बताए ।
भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य, बीमा क्षेत्रको बजार विस्तार हुने
काठमाडौं, २० भदौ । भूकम्पपछिको पुननिर्माणका क्रममा बन्ने सबै नीजी तथा सार्वजनिक संरचनाको बीमा अनिवार्य गरिने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले भूकम्पपछिको पुननिर्माणका क्रममा तयार हुने सबै संरचनाको अनिवार्य बीमा गर्न निर्देशन दिएको हो । सोमबार बसेको विकास समितिको बैठकमा रौतहटका सांसद रामकुमार भट्टराईले पुननिर्माणका क्रममा बन्ने सबै खाले भवन तथा संरचनाको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । भट्टराईको सोही माग अनुसार विकास समितिले पुननिर्माणका क्रममा बीमालाई अनिवार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । ‘हामी ८ खर्ब भन्दा बढि खर्चेर पुननिर्माणको काम गरिरहेका छौं, त्यसको बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण गरिनु आवश्यक छ, ताकी भावी पीडिले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्दा जोखिम हस्तान्तरण होस’, सांसद भट्टरईले भने । समितिक सभापति रबिन्द्र अधिकारीले समितिको निर्देशन पढेर सुनाउँदै भने–‘भूकम्पपछिको पुननिर्माणका क्रममा तयार हुने सबै खाले निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छ ।’ विकास समितिको निर्देशनसँगै बीमा कम्पनीहरुको व्यवासायमा ठुलो मात्रामा वृद्धि हुनेछ । भूकम्पमा पनि करिब सात लाख घर पुर्णरुपले ध्वस्त भएको पछिल्लो सर्वेक्षणले देखाएको छ भने १० हजार सार्वजनिक विद्यालय ध्वस्त भएका छन् । त्यसका अलवा करिब एक हजार स्वास्थ्य संस्था र सैयौं पुरातात्विक सम्पदा पुर्णरुपले क्षति भएका छन् । समितिको निर्देशनसँगै ती सबैको बीमा गराउने बाटो खुलेको छ ।
