तीन महिनादेखि अर्थसमितिले बैठक बोलाएन, बाफियाले नै निस्क्रिय पारेको हो त अर्थसमितिलाई ?
काठमाडौं, १८ भदौ । करिब ३ महिना यता अर्थसमितिको बैठक बसेको छैन । एनसेलको कर विषयमा छलफल पछि समितिको बैठक नबसेको हो । यसविचमा सरकारले बजेट ल्यायो । सरकारले ल्याएको विनियोजन विधयेक पारित भएपनि स्रोत ब्यवस्था गर्ने सम्बन्धी तीनओटै विधयेक संसदवाट अस्वीकृत भएको अवस्था छ । करका दर र दायराको विषय पनि अहिले चर्चामा छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्यायो । सेयर बजारमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विषयमा ठूलो हल्लीखल्ली भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय गम्भीर रुपमा उठ्यो । सहकारी सम्बन्धी ऐनका विषयमा पनि विवाद छ । सो ऐन पनि मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिवाट अगाडि बढ्न सकेको छैन । आवश्यक पर्यो भनेर ल्याइएका विधयेकहरु पारितको प्रक्रियामा जान नपाइ विचमै अड्किएका छन् । पुस्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । उनले आफ्नो नियुक्तिसँगै पुरक बजेटको तयारी गर्ने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका छन् । बजेट पूर्णरुपमा पारितै नहुदा र बजेट आएको २ महिना पनि नपुग्दै पुरक बजेटको विषय आएको छ । माथि उल्लेखित विषयमा सरकारले सही गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल गर्ने संसदीय समिति बेखबर जस्तै छ । यी सवै र महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने अर्थसमितिले हो । तर त्यही समितिको बैठक करिब ३ महिनायता बसेकै छैन । ‘यतिन्जेल जे भयो भयो, अब चाढै नै बैठक बसेर गम्भीर विषयप्रति समितिले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्छ,’ समितिको बैठक किन नबसेको भन्ने प्रश्नमा समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला भन्छन् । काँग्रेस सांसद तथा समितिका सदस्य दीपक कुइकेल सभापतिको ब्यस्तताले बैठक बस्न नसकेको बताउछन् । अहिले देखिएका केही विषय त्यति गम्भीर नभएकोले पनि बैठक नबसेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘सभापतिलाई पार्टीको जिम्मेवारी पनि छ, यसविचमै उहाँ विदेश पनि जानुभयो, पार्टीको काम र ब्यक्तिगत ब्यस्तताले सभापतिले नभ्याउनु भएको होला, तर यसविषयमा सभापतिसँग मेरो कुरा भएको छैन,’ कुइकेलले भने । समितिका सभापति ज्वाला एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । एमाले नेता तथा समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे समितिको बैठक बस्ने नबस्ने विषय सभापतिको नै भएको बताउछन् । सभापतिलाई आफूले अब बैठक ठाक्नु राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह दिएको उनले खुलाए । ‘समितिको बैठक राख्ने नराख्ने विषय सभापतिको कुरा हो, सदस्यहरुले पनि सामुहिक रुपमा यस्तो विषयमा बैठक राखौं भनेर प्रस्ताव गर्नु भए जस्तो मलाई लाग्दैन, मैले केही दिन अगाडिको भेटमा उहाँ (सभापति ज्वाला) लाई बैठक बोलनु उचित हुन्छ भन्ने कुरा राखेको छु,’ एमाले नेतासमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने । प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को मस्यौदा विषयपछि समितिको बैठक कम भएको अनुमान गरिएको छ । बाफियाको आवश्यक ससोंधन गरेर जुन रुपमा समितिले संसदमा पठाएको थियो, संसदले सो विधयेक पुन छलफलको लागि समितिमै फिर्ता पठाएको छ । यसविषयमा समितिले पुन छलफल गरेकै छैन । बाफिया प्रकरण पछि नै समितिले हिनतावोध गरेको जस्तो आफूलाई नलागेको समिति सदस्य कुइकेल बताउछन् । ‘संसदले कुनै विषयमा पुन छलफल गर भनेर समितिमै पठाउनुलाई नै हिनताबोधको अर्थमा बुझ्नु हुन्न, अहिले संयोग मात्रै त्यस्तो परेको हो,’ कुइकेलले भने ।
नेपालमा उडान प्रतिस्पर्धा गर्दै विदेशी वायुसेवा, नियमित उडानमा २९ वायुसेवा
काठमाडौं १८, भदौ । नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवाको उडान प्रतिस्पर्धा बढेको छ । नेपालमा उडान गर्ने विदेशी वायुसेवा एक आपसमा नै उडानमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक बलियो नभएको र नेपाली वायुसेवा पनि अन्तर्राष्ट्रिय गनव्यमा आक्रामक रुपमा जान नसकेका कारण विदेशी वायुसेवाको नेपालमा हालिमुहाली भएको नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकरको बुझाई छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली बढ्दै जानु र विदेशी पर्यटकसमेत बर्षेनी बढ्नुले अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवाको उडान थप्दै गएका हुन । नेपालमा अहिले विभिन्न देशका २९ वटा वायुसेवाले नियमति उडान गरिरहेका छन् । विदेशी वायुसेवाको नेपाल उडानमा देखिएको सम्भावनाकै कारण नेपाल आएर फिर्ता जाने भन्दा पनि उडान गर्नेकै वाहुल्यता रहेको छ । अघिल्लो वर्षको भूकम्पपछि फिर्ता गएका वायुसेवा एक पछि अर्को गर्दे अहिले सबैले नेपालमा उडान सुरु गरिसकेका छन् । चिनियाँ वायुसेवा कम्पनी चाइना इस्टर्नले भूकम्प र नाकाबन्दीपछि नेपाल उडान बन्दै गरेको थियो । तीन महिना अगाडिबाट सातामा दुईवटा उडान सुरु गरेको यो वायुसेवाले एक साताअघि मात्रै नेपालमा दैनिक उडान सुचारु गरिसकेको छ । नेपालमा आउने वायुसेवाको संख्या हरेक वर्ष थपिँदै जाने गरेको छ । हाम्रो विमानस्थलको क्षमताले नै नभ्याएका कारण हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ । पछिल्लो एक अवधिमा वायुसेवाको विस्तार यात्रु सङ्ख्यामा भएको बृद्धिलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएकोले पनि नेपालको हवाइ उड्डयन सुधारोन्मुख देखिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा नेपाल उडानमा रहेका वायुसेवाले ३२ लाख अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई सेवा दिएका छन् । सबै अन्तरराष्ट्रिय उडानको जहाजका लागि सरकारले हाल वार्षिक ७२ लाख सिट क्षमता उपलब्ध गराएको भएपनि करीब ३२ लाख मात्र उपयोगमा आउन सकेको छ । वायुसेवा कम्पनीले क्षमता अनुसार उडान नगरेका तथा दुई देश बीचमा हुने उडान अनुमतिले पूरै कार्यान्वयन नुहनाले पनि सो सिट क्षमताको पूर्ण उपयोग नभएको प्राधिकराणको भनाइ छ । ३८ देशसँग हवाई सम्झौता १५ देशको मात्रै उडान नेपालले द्विपक्षिय हवाई सेवा सम्झौता हालसम्म ३८ ओटा देशसँग गरेको भएपनि नेपालमा जम्मा जहाज उडान भएका मुलुकको सङ्ख्या भने १५ ओटा मात्र रहेको छ । नेपालमा भारतबाट पाँचओटा, युएइबाट चार, चीनबाट तीनओटा, मलेसीयाबाट तीनओटा वायुसेवा कम्पनीले उडान गरिरहेका भएपनि ती जहाजमार्फत पूर्ण मात्रामा सिट क्षमताको भने उपयोग हुन सकेको छैन् । कतार, ड्रागन, ओमान, थाइ, गल्फ, इत्तेहादलगायतका वायुसेवा कम्पनीले दैनिक एक देखि ४ ओटासम्म उडान गर्ने गरेका छन् । यी सबै वायुसेवाले पनि नेपालका लागि पूरा क्षमतामा उडान गर्न भने सकेका छैनन् । नेपालमा उडान गरिरहेका अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी मध्ये केहीले यात्रु चाप बढ्दै गएको यस वर्षको पर्यटकीय सिजन अक्टोबर तथा नोभेम्वरको समय पारेर केही उडान थप गर्ने गरेका पनि छन् । नेपालबाट हाल नियमति अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवा हिमालय एयरलाइन्स मात्रै हो । नेपालमा उडान संभावना रहेको भन्दै वीबी एयरले उडान सुरु गरेपनि निरन्तरता पाउँन सकेन । अहिले सिम्रिक एयरले कार्गो अन्तराष्ट्रि र श्री एयरले यात्रु उडानमै अन्तर्राष्ट्रिय गर्ने तयारी गरिरहेको छ । बुद्धले चार्टर उडान मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय गरिरहेको छ । ठूलो जहाज ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय गर्ने निगमको योजना नेपालप्रति विदेशी हवाई कम्पनीको चासो बढ्दै गएको र विस्तार हुँदै गरेको हवाई बजारका कारण नेपालमा उडान अनुमति चाहने अन्तरराष्ट्रिय विमान कम्पनी बढिरहेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपालकै वायुसेवा वायुसेवा निगमले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गन्तव्य विस्तार गरिरहेको छ । ठूलो जहाज ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न योजनालाई पनि अगाडि सारेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पाँचौ ट्राफिक स्वतन्त्रताको अधिकार पाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको वाढी नै लाग्छ । सो अधिकारको प्रयोग गरेर नेपालमा उडान गर्न चाहने वायुसेवा कम्पनी एयर अरेवियाले यस अघि नै मागेको थियो । यसको मागको टुङ्गो नलागेकोले थप अरु प्रक्रियो रोकिएको छ । यसले पाँच वर्षअगाडि नै अनुमति पाएको भएपनि नेवाल वायुसेवा निगमको नाफामूलक गन्तव्यमा उडान गर्न लागको भन्दै विरोध आएपछि सोको यस्तो उडान रोकिएको छ । यस्तो अधिकारको कार्यान्वयन हुन हो भने नेपालमा श्रीलङकन एयरलाइन्स, रसियन एयरलान्स एयरफोर्ड, टर्किस एयरलाइन्स, अष्टे«लियन तथा अमेरीकी विमानले पनि नेपाल उडान गर्ने मन्त्रालयलको दाबी छ । नेपालमा उडान भर्ने इच्छासहित श्रीलङ्काको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक र सचिवले उडान आग्रह गरिसकेका छन् भने सन् २००२ उडान भरेर बन्द गरेको एयरफोर्डले समेत पुनः उडान गर्ने चासो देखाएको छ । नेपालका हाल बंगलादेशको एक नयाँ वायुसेवाले पनि उडानको चासो देखाको छ । नेपालमा विदेशी वायुसेवाको सङख्या बढ्दै गएको भएपनि ती वायुसेवा पर्यटक केन्द्रीत भने हुन छैनन् । हाल उडान भरिरहेको विमान कम्पनीले पनि पर्यटक केन्द्रीत गन्व्यमा उडान गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा युरोपेली र अमेरीकी देशबाट सीधा उडान हुने हो भने नेपालको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने पर्यटन व्यवसायीको भनाई छ । यसका लागि नेपालले पूर्वाधार विकास र पर्यटक आकर्षणका कार्यक्र र प्याकेज दिन आवश्यक भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
खराब बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेज गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई, अदालतको अधिकार कटौति
काठमाडौं, १७ भदौ । राष्ट्र बैंकलाई थप बलियो बनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक विहीबार संसदबाट पारित भएको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई थप जवाफदेही तथा अनुशासित बनाउन ऐनले थप नीतिगत व्यवस्था गरी स्पष्ट पारको हो । संशोधित ऐनले गभर्नर भएका व्यक्तिले अब जीवनभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि पदमा वा सञ्चालक समितिमा रहेर काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकले पनि अवकाश पाएको ३ वर्षसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्ध हुन नपाइने भएको छ । निर्देशक तथा त्यसभन्दा तल्लो तह अधिकृतले पनि अवकास पाएको २ वर्षपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय सस्थामा काम गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । ऐनले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खारेजीमा लैजाने व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो अवस्था आएमा अधिकार सम्पन्न विशेष प्रशासन समूह वा पुल गठन गर्न सक्ने र त्यो समूहले संस्थाको फरफारक गर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनले समेटेको छ । विद्यमान ऐनमा अदालतले तोकेको लिक्विडेटर संस्थाले फरफारक गर्ने पाउने व्यवस्था थियो । कुनै पनि वित्तीय संस्थाको परफारक कार्य शुरु हुुनु अघि वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ताले संस्थाको हित विपरीत हुने गरी गरेको कारोबार वा सम्झौता निष्कृय हुने छ । फरफारक प्रक्रिया शुरु भएको मितिले कम्तिमा पनि ५ वर्षसम्म कुनै पनि शेयरधनी, सञ्चालक तथा पदाधिकारीसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिना मूल्य गरेको कुनै पनि हस्तान्तरणहरु खारेज हुनेछ । बैंकले संस्थाको फरफारक गर्न वढीमा ३ जनाकोे विशेष प्रशासन समूह बनाउन पाउने व्यवस्था गरको छ । निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गर्न वाहेक सम्पूर्ण कार्यको अधिकार उक्त प्रशासनमा रहने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभिने, शिघ्र सुधारात्मक कारवाही, उपाचारार्थ जाने, कर्जा सुचना, भुक्तानी तथा हिसाव मिलान, फरफारक र बैंकले जारी गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धि व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिएका छन् । कर्मचारीलाई पनि सीमा राष्ट्र बैंक जस्तो नियमनकारी निकायमा काम गरेको व्यक्ति अवकास पाउँने वित्तिकै अन्य वित्तीय संघ संस्थामा आवद्ध हुने र बैकका आन्तरिक विषयलाई बाहिर ल्याउनजस्ता काम बेला बेलामा हुँदै आएकोलै ऐनले यसलाई रोक्न कानुनी व्यवस्था गरेको हो । त्यसैगरी ऐनले पुनकर्जाको ६ महिनाको अवधिलाई बढाएर १ वर्ष पु¥याएको छ ।
