पर्यटन प्रवर्द्धनमा वार्षिक अर्बो लगानी, उपलब्धि शून्य
काठमाडौं ११, भदौ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकास गर्ने एकमात्र निकाय नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना भएको १८ वर्ष भएको छ । १८ वर्षको अवधिमा बोर्डले नेपालको पर्यटनको आन्तरिक तथा वाह्य प्रवद्र्धनका नाममा करिब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बोर्डको बार्षिक बजेट नै अर्ब नाग्घ थालेको छ भने यसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा गरेको खर्चको उपलब्धी भने शून्य छ । बोर्डको यो बजेट वार्षिक रुपमा हुने खर्च र यसको विवरण नै उपलब्धि दिने नभएको उल्लेख छ ।बोर्डमार्फत भएको यस्तो खर्चको उपलब्धि भने शून्य रहेको नेपाल पर्यटन बोर्ड सुधार सुझाव उपसमितिको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०५५÷०५६ देखि २०६९÷०७० सम्मको आम्दानीको विवरण यो प्रतिवेदनमा राखिएको छ । तर, यस प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका नाममा भएको यथार्य खचएको विवरण भने उल्लेख भएको छैन । ‘बोर्डले चार वर्ष अगाडिसम्म बार्षिक क्यालेण्डर बनाएर आम्दानी तथा खर्च सार्वजनकि गर्ने गरेको थियो’, बोर्डकै एक कर्मचारीले भने । बोर्डले विगत चार वर्षदेखि वार्षिक रुपमा गर्ने खर्चको क्यालेण्डर बनाउन छाडेकोले यसपछिका खर्च बढी अपारदर्शी रहेको यसलाई ढाकाछोप गर्न तत्कालिन बोर्ड कामु कार्यकारी प्रमुखको सुवास निरौलाको निर्देशनमा कुनै पनि खर्च विवरण उपलव्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालिन कार्यकारीले गरेको कामको विवारण नभएपनि त्यस अघिर र पछिको विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन भने हुनुपर्ने तर्क बोर्ड स्रोतको छ । बोर्डका तत्कालिन कामुले आफ्नो कार्यकालमा भएको आर्थिक अनियमितालाई ढाकछोप गर्न सुझाव समितिलाई आम्दानीको मात्र विवरण उपलव्ध गराएर खर्च नदिएको भएपनि यस अघिको १५ वर्षको विवारण पनि पारदर्शी हुन नसकेको उल्लेख छ । बोर्डले गर्ने बजेट बाँडफाँडका क्रममा तय गर्ने गरिएको खर्चको अनुमानित रकमको प्रतिशतमा रहेको खर्च अनुपात मात्र प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोर्डले आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० सम्म दुई अर्ब ९८ करोड ९६ लाख ८३ हजार सात सय ६३ रुपैयाँ खर्च गरेको सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यो खर्चपश्चात १५ वर्षको अवधिमा नेपालमा ६७ लाख ५३ हजार सात सय २९ जना पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसपछिको तीन वर्षमाा पनि बोर्डले आफ्नो आम्दानी त गरिरहेकै छ । बोर्डले आन्तरिक समस्याका कारण दुई तीन वर्ष समयमा बजेट ल्याउन मात्रै नसकेको भएपनि प्रवद्र्धन विकास र अन्य काम भने भएको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । बोर्डले हालसम्म उपलव्ध स्रोत र साधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गरी पर्यटक बढाउनमा बोर्ड सफल नभएको पनि उल्लेख छ । बोर्डले पर्यटबाट सेवा शुल्कका नाममा पैसा उठाउन थालेपछि बोर्डको आम्दानी बढ्दै गएको छ । तर, यसको खर्च भने स्पष्ट उल्लेख छैन् । ५५ सालमा जम्मा वर्षको ६ करोड आम्दानी गर्ने पर्यटन बोर्ड ७० सालपछि वार्षिक एक अर्ब आम्दानी गर्ने भएको छ । सरकारले बोर्डलाई नेपाल आएका प्रति पर्यटकबाट पाँच सय रुपैयाँ उठाउने अनुमति बोर्डलाई दिएकोमा चार वर्षदेखि बोर्षले प्रति पर्यटक एक हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउने अधिकार पाएको छ । बार्डले जुन रुपमा आफ्नो आम्दानीको दायरा बढाएको छ सोही अनुसार पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासमा गर्न नसकेको बोर्डकै उच्च कर्मचारीले स्वीकार गरेका छन् । बोर्डमा अनिमित रुपमा भएको खर्चलाई लुकाउन बोर्डकै कर्मचारीले चखाली गर्न खोजेको बोर्डका एक पूर्व सदस्यले बताए । बोर्डका तीन पूर्व सदस्य तथा पदयात्रा पर्यटन व्यवसायीका अनुसार अहिले नेपालमा प्राकृति रुपमा बढेका पर्यटक बाहेक बोर्डको प्रवद्र्धनमा आएकै छैनन् । बोर्डमा भएको रकमलाई दुरुपयोग गर्ने गरेकै कारण अपारदर्शीता बढाउने काम भएकैले पर्यटन व्यवसायीले बोर्डभित्रै आन्दोलन गर्नपनि अझै पूर्ण सुधार हुन नसकेको उनको तर्क छ । व्यवसायीले बोर्ड सुधारको लागि झण्डै दुई महिना बोर्डको गतिविध नै ठप्पा पार्ने गरी आन्दोलन गरेको थिए । बोर्डको आम्दानी पारदर्शी नहुने र महालेखा परीक्षकका कर्मचारीलाई पनि प्रभावित पारेर हिसाव मिलान गर्ने, महालेखाको प्रतिवेदनसँग बोर्डको हिसाव नमिल्ने गरेपछि बोर्डमा व्यवसयाीले दुई वर्ष अगाडि कडा आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनबाट पनि बोर्डले अझै सचेतना सिक्न नसकेको ट्रेकिङ एजेन्सीस एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)का एक सदस्यले भने । उनका अनुसार बोर्डले तीन वर्षदेखि रोकेको टानको पयदायत्रा पर्यटन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)को पैसा टानलाई दिएको छैन । टानले पाउनुपर्ने र मजदुर कल्याणकारी कोषमा खर्च हुने रकम पनि नपाएको टानको भनाइ छ । बोर्डमा भएको विभिन्न आर्थिक अपारदर्शीताले नै टानले पैसा नपाएको आरोप ती व्यवसायीको छ । बोर्डले प्रशस्त खर्च गरेको भएपनि पर्यटक बढाउन, नयाँ गन्तव्यधको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्ने काममा कुनै उपलव्धी छैन । बोर्डले खर्च गर्ने बजेट तर्जुमाको लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनमा ४३ प्रतिशत, पर्यटन सम्पदा तथा विसका र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा २२ प्रतिशत, पर्यटन अनुसान्धात तथा योजनामा पाँच प्रतिशत, पूजीगत खर्चमा चार प्रतिशत, प्रशासनिक खर्चमा १५ प्रतिशत, जगेडा कोषमा ६ प्रतिशत र अन्य खर्च पाँच प्रतिशत हुने गरेको पनि बोर्डले उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन आएपछि पनि बोर्डले गर्ने काम र पर्यटकीय उपलब्धी भने सुधार हुन सकेको छैन । बोर्ड व्यापारि संस्था नभएकोले यसले वार्षिक रूपमा तय गरेको बजेट मात्रे खर्च गर्ने गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भने गत आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा बोर्ड दुई करोड ६० लाख घाटामा छ । बोर्डले वार्षिक रुपमा तयार पारेको अनुमानित रकमभन्दा बढी खर्चे हुनै नसक्नेमा यसरी घाटा देखाउनु भनेको कागज लिाएको खानु भएको पनि उल्लखे छ । बोर्डको बार्षिक बजेट अनुसार अहिलेसम्म पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्ने उपलब्धि भने शून्य नै रहेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको बार्षिक बजेट आर्थिक वर्ष बोर्डको आम्दानी २०६९/०७० ५७०००००० २०७०/०७१ ७०,००००००० २०७१/०७२ १,१०,००००००० २०७२/०७३ ८४,००००००० २०७३/०७४ १,१२,५०,०००००
सवारी साधनको संख्या ३०६ प्रतिशतले वृद्धि, १८ लाख नेपाली चढ्छन् मोटरसाइकल, कर्णालीमा जम्मा १११ वटा मोटर मात्रै
काठमाडौं, ११ भदौ । नेपालमा सवारी साधनको संख्या ३०६ दशमलब ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि अवलम्बन गरिएको खुल्ला अर्थतन्त्रको नीतिसँगै २७ बर्षको अवधीमा सो मात्रामा सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि भएको हो । आर्थिक वर्ष २०४६/४७ सालमा देशभर जम्मा ७६ हजार ६ सय ७८ वटा सवारी साधन गुड्थे । तर २०७२/७३ सालमा आइपुग्दो सो संख्या ३०६ प्रतिशतले वृद्धि भएर २३ लाख ३९ हजार १ सय ६९ वटा पुगेको छ । अर्थात हाल नेपाली सडकमा २३ लाख ३९ हजार एक सय ६९ वटा सवारी साधन गुडिरहेका छन् । पछिल्लो पाँच बर्षमै सवारी साधनको संख्या १७३ दशमलब ४० प्रतिशतले बढेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सालमा देशभरका सडकमा जम्मा १३ लाख ४८ हजार ९ सय ९० वटा सवारी साधन गुड्थे । कुन अञ्चलमा कति सवारी साधन ? सबै भन्दा धेरै सवारी साधन बागमति अञ्चलमा दर्ता भएको छ भने सबै भन्दा कम कर्णाली अञ्चलमा दर्ता भएका छन् । बागमति अञ्चलमा हालसम्म ८ लाख २८ हजार एक सय ७९ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् । विकासका सबै परिसूचकमा पछि परेको कर्णाली अञ्चलमा जम्मा १११ वट मात्रै सवारी साधन दर्ता भएको देखिन्छ । कर्णाली अञ्चलमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सवारी साधन दर्ताका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मात्रै तीन लाख ४३ हजार ७ सय ६५ वटा नयाँ सवारी साधन दर्ता भएका छन् । कुल सवारी साधन मध्ये १८ लाख १८ लाख ३५ हजार २८ वटा त मोटर साइकल मात्रै छन् । ४३ हजार ५३ वटा सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता छन भने २८ हजार ३ सय ६१ वटा कार, जीप तथा भ्यान दर्ता भएका छन । ८ हजार तीन सय २८ वटा ट्रक, क्रेन तथा एक्साभेटर जस्ता ठुला सवारी साधन दर्ता भएका छन् । त्यस बाहेक अन्य सवारी साधन भने सरकारी तथा कुटनीतिक नियोगहरुका रहेका छन् । कति आउँछ सवारी साधन ? आर्थिक वर्ष २०७/७३ सालमा ६५ अर्ब ६९ करोड मुल्य बराबरका सवारी साधन तथा तिनका पार्टपुर्जाको आयात गरिएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ ।
क्वारेण्टाइन प्रमाणपत्रलाई चीनले मान्यता दिने, न्यून बीजकीकरण रोक्न अंग्रेजीमा मूल्य
काठमाडौं, १० भदौ । नेपालको क्वारेण्टाइन प्रमाणपत्रलाई चीनले मान्यता दिने भएको छ । नेपाल चीनबीच क्यारेन्टाइन नमिल्दा व्यापारमा समस्या देखिए पछि चीनले मान्यता दिन लागेको हो । नेपालबाट चीन गएका वस्तु क्यारेन्टाइन नमिल्दा भन्सारका थन्किएर समस्या सिर्जना भएपछि नेपाल चीन द्विपक्षीय व्यापारका सम्बन्धमा ल्हासामा भएको २९औं उपमहानिर्देशक स्तरीय बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो । क्यारेन्टाइनले मान्यता पाएपछि नेपाली वस्तु सजिलै चीन प्रवेश पाउने भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्य सढाईले बताए । लागू औषध तथा सूनको दुई देशवीच हुँदै आएको तस्करी नियन्त्रण गर्न बैठकले संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति गरेको छ । विगत केही वर्षयता नेपालमा उत्तरी नाकाबाट सुनलगायत लागू औषध नगन्उ मात्रामा भित्रने गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि दुबै देशले यस सम्बन्धि संयन्त्र निर्माण गरी तस्करीको सुराकी गरी सूचना आदान गर्ने सहमति भएको हो । न्यून बीजकीकरण रोक्न अग्रेजीमा मूल्य न्यून बीजकीकरणलाई रोक्नका लागि पनि सूचना आदान प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । एउटै सामानको मूल्य चिनियाँ भन्सार विन्दुमा एउटा मूल्य र नेपालमा अर्काे मूल्य घोषणा गर्ने प्रवृत्तिका कारण आयातनिर्यातको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएपछि सरकारले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न तथा वस्तुको मूल्यमा एकरूपता ल्याउन सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता गर्ने सहमति पनि भएको हो । चीनबाट आउने मालवस्तु बिलबीजक चिनियाँ भाषामा लेखिएको हुने भएकाले भाषागत समस्याका कारण आयातकर्ताले चीनमा एउटा मूल्य र नेपालमा अर्काे मूल्य घोषणा गर्ने गरेका छन् । विभिन्न बहानाले व्यापारीहरूले वस्तुको यथार्थ मूल्य घोषणा नगर्दा न्यून बीजकीकरण हुने समस्याले राज्यको ठूलो राजस्व गुम्ने गरेको छ । विभागका अनुसार चीनले अङ्ग्रेजी भाषामै वस्तुको मूल्य दिए न्यून बीजकीकरण रोक्न सहयोग पुग्छ । यो समस्या न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले नेपालसँग जोडिएका चिनियाँ प्रमुख भन्सार कार्यालयका अधिकारीलाई नेपाली भाषाको तालीम दिने भएको छ । दुवै देशको कूटनीतिक पहलमो हाल हुँदै आएको न्यून बीजकीकरणलाई रोक्न सचिवस्तरमा सम्झौता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनकोलागि मूल्यसूची आदानप्रदानलगायत कार्यसम्पादन गरिने भएको हो । चीनबाट नेपाल आयात हुने खाद्य तथा पेयपदार्थ जसको अंग्रेजी भाषामा लेबल टासिएको हुँदैन, त्यस्ता वस्तुले नेपाली बजारमा विक्रीवितरणका लागि प्रवेश नपाउँने भएका छन् । नेपाल चीन द्विपक्षीय व्यापारका सम्बन्धमा ल्हासामा भएको बैठकले अंग्रेजी भाषामा लेबल नलेखिएका वस्तुलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । ‘चीनबाट नेपाल भित्रिने अधिकांश वस्तुमा उत्पादन समय, म्याद सकिने अवधि, वस्तुको सम्मिश्रणलगायत जानकारी स्पष्टसँग देखिने गरी लेबलिङ गरिएको हुँदैन, चाइनीज भाषामा लेखिएको लेबलिङ नेपालीले नबुझ्ने भएकाले अब अग्रेजी भाषामा नखेलिएको मालवस्तु नेपाल नभित्र्याउने र चीनले पनि नपठाउने सहमति भएको छ,’ सेढाईंले भने, ‘अंग्रेजीमा लेबल नभएका वस्तु नेपाल पठाउन रोक लगाउने प्रस्तावलाई चीन सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।’ दुई देशका भन्सार उपमहानिर्देक सम्मिलित बैठकको निर्णयमा चीनबाट नेपाल भित्रने वस्तुको लेबल अंग्रेजीमा बनाउने निर्णय भएसँगै नेपाली बजारमा नक्कली र गुणस्तरहीन वस्तुको आयात नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ । शून्य भन्सार दरको सुविधा लिन एचएस कोर्ड समायोजन गरिने शून्य भन्सार दरको सुविधा लिन एचएस कोर्ड समायोजन गर्ने सहमति भएको छ । चीनले ८ हजार ८३ नेपाली वस्तुलाई शून्य भन्सार दरको सुविधा दिए पनि हार्मोनाइज्ड सिष्टम (एचएस) कोर्डका कारण सो सुविधा हालसम्म नेपालले उपयोग गर्न पाएको छैन । नेपालले अहिलेसम्म ६ अंकको एचएस कोर्डअनुसार वस्तुहरूको वर्गीकरण गरेको छ भने चीनले ८ अंकको कोड प्रयोग गर्छ । त्यसकारण वस्तु एउटै भए पनि एचएस कोर्ड फरक पर्दा नेपाली उत्पादनले सो सुविधा उपभोग गर्न पाएका थिएनन् । सुविधा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपालले गरेको प्रस्तावलाई कोर्ड मिलाएर सुविधा प्रदान गर्न चीनले सहमति जनाएको छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजना नेपालमा पनि चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेको स्थानमा सडक सञ्जाल निर्माण तथा विस्तार गरिदिने भएको छ । चीन सरकारले छिमेकी मुलुकलार्ई ६० अर्ब अमेरिकी डलरको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । साथै, बैठकले मुस्ताङको कोरला–लिजी नाका खोल्नेसम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको छ । दुई देशबीचका प्राविधिक टोलीले सो स्थानमा नाका खोल्न उपयुक्त छ कि छैन र कसरी सञ्चालन गर्न भनी अध्ययन गर्ने भएको छ । यस विषयमा सुझावसहितकोे प्रतिवेदन सन् २०१६ भित्र तयार पार्न प्राविधिक टोली पनि खटाइएको छ । नीतिगतबाहेक स्थानीय तहका दुई भन्सारबीचका समस्या सोही स्थानबाट समाधान गर्ने पनि सहमति भएको छ । दुई देशबीच हुने सबै कारोबार बैकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्ने सहमति पनि भएको छ । ६ दिनसम्म विभिन्न विषयमा छलफल भएको उक्त बैठक अघिल्ला बैठकहरूभन्दा फरक भएको बताइएको छ ।
