बैंकहरूले उद्योगलार्इ २ प्रतिशत व्याज बढाउँदा सेयर लगानीकर्तालार्इ ६ प्रतिशत व्याज बढाएकाे अाराेप
काठमाडौं, ६ मंसिर । गत साउन १२ गते १८८१ विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक मंसिर ५ गते १५९९ अंकमा झ्यो । साढे तीन महिनामा नेप्से परिसूचिक २८२ अंकले घटेको छ । विहीबार एकै दिने नेप्से ४० अंकले घट्यो भने आईतबार एकै दिन ५८ अंकले घट्यो ? बजार किन घटिरहेको छ ? मर्चेन्ट बैंकर्स संघको अध्यक्ष प्रविणरमण पराजुली तीन वटा कारण दिन्छन् । ‘सेयर आपूर्ति बढ्यो, तरलताको अभाव भयो, बजार अझ घट्छ भन्ने डरले आत्तिएर सेयर बेच्न थाले ।’ बजार अझै निकै घट्न सक्ने अनमान गर्दै नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सेयर बजारका ठूला मध्ये एक लगानीकर्ताले भने–‘सेयर बजार आगामी एक देखि ढेड वर्षको लागि निकै पीडादायक हुनेछ ।’ बैंकको व्याजदर बढ्नु नै सेयर बजारको लागि सबैभन्दा ठूलो पीडाको विषय भएको उनले बताए । ‘बैंकमा तरलता (लगानी योग्य पुँजी) बढी हुँदा बैंकर्सहरु सेयर बजारका ठूला लगानीकर्तालाई ऋण लिईदिनु अनुरोध गर्दै आउँछन् । उद्योगलाई ८ प्रतिशत व्याजका कर्जा दिईरहेका छन्् भने सेयरमा लगानी गर्न ६ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा दिन तयार हुन्छन्’ आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले भने–‘जब बैकमा तरलताको कमी हुन्छ, त्यतिबेला उद्योगलाई १० प्रतिशतमा कर्जा दिन तयार हुन्छन्, सेयरमा लगानी गर्नेसँग १२ प्रतिशत व्याज लगाउँछन् ।’ उनले भने उद्योगलाई २ प्रतिशत व्याज बढाउँदा पुँजीबजारका लगानीकर्तालाई ६ प्रतिशत व्याज बढाउने बैंकिङ कल्चर नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको उनको किटानी छ । पुँजीबजार प्रति बैंकर्स, नियामक, नीति निर्माताको सोचमा परिवर्तन नआएसम्म पुँजी बजारमा चरम अस्थिरता हुने उनको तर्क छ । बैंकले निक्षेपको व्याजदर बढाएपछि संस्थागत लगानीकर्ता तथा ठूला लगानीकर्ता निक्षेपतर्फ आकर्षित भएको छन् । बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा ८ प्रतिशत व्याज दिने सूचना प्रकाशित गरेपनि ठूला निक्षेपकर्तालाई ९ प्रतिशतसम्म व्याज दिन थालेको बताईएको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा भन्छन्–‘बैंकले ८/९ व्याज दिँदा लगानीकर्ता निक्षेपमा नै आकर्षित हुन्छन् । मुद्दती खातामा राखेको पैसा जोखिम हुँदैन । जोखिम विना ८/९ प्रतिशत रिर्टन आउँछ भने उच्च जोखिम मोलेर किन सेयरमा लगानी गर्ने ?’
अबैधानिक पर्यटकीय संस्थालाई कारवाही गरिदैँ, नियमित अनुगमन गर्न कार्यविधि बनाउँदै
काठमाडौं ६, पुस । सरकारले अबैधानिक पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवासायिक संस्थालाई कारावाही गर्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयमा दर्ता नभई सञ्चालन गरेका, विभिन्न साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलापका संस्था, ट्राभल ट्रेकिङ, होटल, राफ्टिङ, पर्यटक यातायातलगायतलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अनुसारको जरीवानादेखि त्यस्ता एजेन्सीको कारोबार बन्द गर्नेसम्मको कारवाही गरिने भएको छ । दर्ता नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेका पर्यटकीय संस्थालाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले आवश्यक कार्यविधि नै बनाउन थालेको हो । विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि पर्यटकीय संघसंस्थाको आचारसंहिता बनाएरै नियमन गर्ने छ । ‘हामीले पनि आचार संहिता बनाउने भएका छौ, आचार संहिता पर्यटकीय संस्थाको नियमन गर्ने कार्यविधि भएकोले यसैलाई कडाइका साथ पालना गरिने भएको छ’, ढकालले भने । उनका अनुसार पर्यटन संस्थाको नियमित अनुगमन, निरीक्षण, कारवाही र जरीवानाको काम सोही आचार संहितासहितको अनुगमन कार्यविधिले गर्छ । अनुगमत कार्यविधि पर्यटन विभागको प्रारम्भिक खाका तयार पारेर महानिर्देशककोमा पठाएको छ । यस बीचमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग पनि आपसी छलफल र परमर्श भइरहेको ढकालले बताए । उनका अनुसार पदायत्रा, जलयात्रा, पर्वतारोहण, साहसिक पर्यटनसहितको निर्देशिका पनि परिमार्जन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले एक सातादेखि छलफल चलाएाको छ । व्यवसायीले राखेका अव्यावहारिक विषयलाई सम्बोधन गरेर जाने गरी काम भइरहेको पनि उनले बताए । मन्त्रायले तयार पारेको ऐन,नियम र कार्यविधिकको वेवास्था गर्ने एजेन्सीलाई अनुगममार्फत कारवाही गरिने भएको छ । हालसम्म अनुगमन कार्यविधि नै नभएकोले अवैधानिक पर्यटकीय संस्था छ्याप्छ्याप्ती हुँदासमेत कुनै कारवाही हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । ‘पर्यटन ऐन २०३५ ले पर्यटनसँग सम्वन्धित सबै एजेन्सीले सञ्चालन इजाजत लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ’, ढकालले भने । सोही नियम अन्तर्गत बनेको विभिन्न नियमावलीले तोकेको मापदण्ड अन्तर्गत दर्ता नभएका एजेन्सीलाई कानुन अनुसार नै कारवाही गरिने व्यवस्था भएपनि अनुगमन निर्देशिका नै नभएको कारण कारवाही गर्ने र कानुनी दायारमा ल्याउने आधार नहुँदा समस्या भएको पनि उनको बुझाई छ । मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियामा नआएका सबै प्रकारका पर्यटकीय व्यवसायलाई तुरुन्त कानुनी प्रक्रियामा आउन अनुरोध गरेको छ । अन्यथा अनुगमनपश्चात कारवाही गर्नुका साथै यस्ता व्यवसायलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गराउँने पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । इजाजत नलिइ सञ्चालन गर्ने ट्राभल–ट्रेकिङलाई मन्त्रालयले कारोबार बन्द गराइ रू. २० हजारसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । पहिलोपटक कारवाहीमा परेका संस्थाले त्यस्तो गल्ती दोहोराएमा रू. ४० हजारदेखि रू. ८० हजारसम्म जरीवाना गराउँने र उक्त नामको कम्पनीको दर्ता सधैलाई रद्द गरिने पनि विभागले जानकारी दिएको छ । दर्ता नभई सञ्चालन गरेका होटल, रेष्टुरेष्ट, राफ्टिङ, पर्यटक यातायातलगायतका पर्यटकीय संस्थालाई पनि सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका वा नियमावलीले तोके अनुसार सजाँय गर्ने भएको छ । सरकारी अनुगमन तथा निरीक्षण नभएकै कारण पर्यटन क्षेत्रमा अवैधानिक गतिविधि भइरहेको व्यवासायीक गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको छ । सो को वेवास्था गर्नेलाई आवश्यक कारवाही गर्ने पनि सोही सूचनामार्फत उल्लेख गरेको छ । पर्र्यटकीय क्षेत्रमा गरिने आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षणबाट यस्था संस्थाको नियमन गरिने पनि मन्त्रालयको भनाई छ । अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा ३ हजार ट्राभल एजेन्सी, २२ सय ट्रेकिङ, ११ हजार सात सय ट्रेकिङ गाइड, ३६ सय टुर गाइड, ७० ओटा ¥याफ्टिङ एजेन्सी, ५० वटा पर्यटक यातायात, दुई सय वटा होमस्टे, ५ सय वटा मात्रै होटल दर्ता भएका छन् । यसवाहेका दर्ता नभइ सञ्चालन हुने र एउटा संस्थाले अन्य पर्यटकीय गतिविधि गर्ने काम भने क्रम बढेकोले पनि नियन्त्रण जरुरी छ । मन्त्रालयका अनुसार ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ, होटलसबै अलग—अलग दर्ता हुनुपर्छ तर लुकिछिपि एउटैले सबै गतिविधि गर्ने गरेकोले पनि दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रह गरिएको हो । यस्तो प्रक्रियाबाट पर्यटन व्यवसाय मर्यादित र व्यवस्थित हुनुका साथै तथ्यांक सङ्कलनमा पनि सहज हुन मन्त्रालयको भनाई छ । हाल मन्त्रालयमा दर्ता भएका व्यवसायीक संस्थाको सङ्ख्याको करीव आधा जति एजेन्सी अवैधानीक संञ्चालन भएको पनि विभिन्न व्यवसायीक संस्थाको अनुमान छ । देशभर हजारौ होटल भएपनि पर्यटन मन्त्रालयमा भने जम्मा ५ सय मात्रै हुनुले पनि कानुनी दायराको आवश्यकता परेको विभागको भनाइ छ ।
निजगढ विमानस्थलमा ३५ लाख अमेरिकी डलरको लफडा, सरकारले डिपिआर बनाउन नपाउने
काठमाडौं, ६ मंसिर । बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा ३५ लाख अमेरिकी डलर(करिब ३५ करोड भन्दा बढि नेपाली रुपैंयाँ)का लफडा फेला परेको छ । सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्विकृति दिएको कम्पनीसँग गरेको सम्झौताका कारण निजगढ विमानस्थल निर्माणमा ३५ लाख अमेरिकी डलरको लफडा लागेको हो । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गतेको निर्णयबाट ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिने भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीले २०६८ साल साउन ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर सो कम्पनीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको एउटा बुँदामा उल्लेखित सर्तका कारण आयोजना निर्माणमै गम्भिर असर पर्ने देखिएको हो । सम्झौताको बुँदा नम्बर १ दशमलब ३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अवधीभर सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी तेश्रो पक्षलाई नदिने र अध्ययन प्रतिवेदन तयार भैसकेपछि एलएमडब्ल्यु कम्पनीले निर्माणको इच्छा देखाएमा बुट ऐनको दफा ९ बमोजिम सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सोही सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ दशमलब १ मा नेपाल सरकार र सो कम्पनीले कुनै पनि सूचना तथा कागजात तेश्रो पक्षलाई दिनुपुर्व दोश्रो पक्षको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यदि सो अध्ययन प्रतिवेदन तेश्रो पक्षलाई दिन चाहेमा नेपाललले सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने सर्त सो सम्झौतामा रहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जिवन बहादुर शाहीले बताए । ‘अब त्यो कम्पनीको ३५ लाख नतिरी डिपिआर बनाउन समेत नपाउने अवस्थामा हामी फसेका छौं, मुखले बोल्न सहज छ तर काम गर्न गाह्रो छ’, मन्त्री शााहीले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा भने । उनले अब सरकारले सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी नदिएसम्म बिमानस्थल निर्माण अघि नबढ्ने बताए । ‘मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापन लगायतका सबै काम गर्न सकिन्छ तर डिपिआर बनाउन सक्ने अधिकार हामीसँग छैन, अब एलएमडब्ल्यु कम्पनीको पैसा तिर्नुपर्छ’, मन्त्री शाहीले भने । अन्यथा डिपिआर बनाउन पनि सोही कम्पनीलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । तत्कालिन सरकारले विना प्रतिष्पर्धा सो कम्पनीलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिएकोले अहिले ठुलो समस्या उत्पन्न भएको आरोप पनि लगाए । विकास र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले एलएमडब्ल्यु कम्पनीको ३५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएर निर्माणको काम अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले मन्त्रालयले गरेका काम कारवाहीको श्वेत पत्र केहि दिन भित्रै जारी गर्ने जानकारी समेत दिएका थिए ।
