अर्बौको सम्पती व्यस्थापन गर्न नसक्दा निरन्तर घाटामा तारागाँउ, पाँचतारे होटलसहितको लगानी बालुवामा पानी
काठमाडौं ८, मंसिर । सरकारी स्वामित्वका तारागाउँ विकास समितिसँग अर्बौ रुपैयाँको सम्पती भएपनि विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेको छ । यो कम्पनी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास समिति हो । पोखरा, ककनी र नगरकोटमा गरी तीन वटा होटल तथा रिसोर्ट संचालनमा रहेका यो कम्पनीले पाँचतारे होटल ह्यात रिजेन्सीमा ३९ प्रतिशत सेयर हाल्नुका साथै ३०५ रोपनी जग्गा सोही होटललाई भाडामासमेत दिएको छ । तर, विकास समितिले आफ्नै अर्बौको सम्पती व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेको छ भने पाँचतारे होटलमा गरिएको ३९ प्रतिशत लगानी पनि १० प्रतिशतमा झरेको छ । ह्यात होटललाई दिएको ३०५ रोपनी जग्गाबाट पनि भाडा उठाउन नसक्दा समिति सम्पती व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वर्षेनी सरकारी बजेटबाट संचालन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । तारागाँउले संचालन गरेका तीन वटा रिसोर्ट र पाँचतारे होटलमा गरेको लगानी बालुवामा पानी सरह हुन पुगको छ । तारागाँउ विकास समितिले पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको एक प्रतिवेदनमा समितिबाट संचालित होटल निरन्तर घाटामा गएको उल्लेख छ । तारा गाउँ विकास समितिबाट संचालित रिसोर्ट होटलको अध्ययन गर्न गठित नारद लुँइटलको अध्यक्षताको एक कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको एक प्रतिवेदनमा समितिले व्यवस्थापन गर्नै नसकेका कारण निरन्तर घाटामा गएको उल्लेख छ । समितिले तयार पारेको एक प्रतिवेदन अनुसार यसका होटल संञ्चालनको लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा कर्मचारीको तलव भत्तावापतको खर्च नै धान्न गाह्रो भएको उल्लेख छ । होटल निरन्तर घाटामा गएकोले निजी क्षेत्रलाई भाडामा लगाउने तयारी भइरहेको भएपनि सरकारी संस्था भएको र पर्यटन मन्त्रालयकै सहमति आवश्यक भएकोले प्रक्रियामा नै अल्झिएको पनि उल्लेख छ । समितिले तीन दशकदेखी नै सञ्चालन गर्दे आएको ककनी, नगरकोट र पोखराको तारागाँउ होटल रिसोर्ट १५ वर्षदेखि निरन्तर घाटा गएको उल्लेख छ । समितिसँग अर्बौको सम्पती भएको र पाँचतारे होटललाई दिएको भाडा पनि उठाउन नसक्दा समितिले वर्षेनी १० लाख भन्दा बढी रकम सरकारबाट अनुदानमा लिने गरेको छ । समितिले हरेक वर्ष पर्यटन मन्त्रालयबाट यस्तो बजेट दैनिक प्रशासनिक खर्च सञ्चालनका नाममा लिने गरेको उल्लेख छ । समितिले वर्षेनी ५० लाख रुपैयाँको बजेट पर्यटनसमक्ष माग गर्दै आएको पनि उल्लेख छ । तारागाँउ विकास समिति अन्तर्गत ५३ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । ती कर्मचारीको तलब भत्ता तथा बीमा शुल्क वापत रू. ८ लाख ५० हजार र घरभाडावापत रू. ७ लाख ३७ हजार मासिक रूपमा खर्च हुँदै आएको समितिले जानकारी दिएको छ । वार्षिक कूल १ करोड भन्दा बढि रकम समिति सञ्चालनका लागि लाग्ने भएपनि यसले आफ्नो आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्ने र आथिर्क उपार्जनमा प्रयोग गर्न मन्त्रालयको स्वीकृती नपाउँदा आधा रकम नपुगेको गुनासो गर्ने गरेको पनि उल्लेख छ । राजधानीको पाँचतारे होटल ह्यात रिजेन्सीमा १० प्रतिशत शेयर रहेको यस समितिले सो होटलबाट समेत आर्थिक लाभ लिन नसकेको बताएको छ । पछिल्लो समय ग्रामिण पर्यटन प्रवद्र्धनको क्षेत्रमासमेत केन्द्रित यसलाई मन्त्रालयले ठोस कामको जिम्मेवारी दिन नसक्दा आर्थिक अभाव भएको गुनासो समितिको छ । यसले तारागाँउको नाममा रहेको सम्पती भोगचलन गर्न पाउँने एक स्वयत्त संस्था भएपनि मन्त्रालयको अनुमति भने लिनुपर्छ । समितिको प्रतिवेदनमा विकास समिति र यसका होटल घाटामा जानुको कारण पूर्वाधारको कमी, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा नहुनु, सरकारी प्रोत्साहन नभएको, जनशक्तिको अभाव र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा कमीसहतिका कारण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
४ लाख ३२ हजारले पैसा पाउँदा घर बनाउने १२ हजार मात्रै, दोश्रो किस्ता वितरण अल्झियो
काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारले ४ लाख ३२ हजार ७ सय ३८ परिवार भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । तर तीमध्ये ११ हजार ९ सय ८९ परिवारले मात्रै घर बनाउन सुरु गरेका छन् । पहिलो किस्ता वापत उपलब्ध गराइएको रकमले घर निर्माण सुरु गरेपछि मात्रै दोश्रो किस्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ताको रकमबाट घर निर्माण आरम्भ नगरेपछि दोश्रो किस्ता वितरण अभियान अनिश्चित बनेको हो ।‘ ४ लाख ३२ हजार ७ सय ३८ परिवारलाई ५० हजार रुपैंयाँ दिइसकिएको छ तर करिब १२ हजारले मात्रै घर बनाउन सुरसार गरेको देखिन्छ, हाम्रो कार्यबिधीले पहिलो किस्ताको रकमले घर बनाउन थालेपछि त्यसलाई प्राबिधिकले चेकजाँच गरेपछि मात्रै दोश्रो किस्ता दिने व्यवस्था छ, त्यसैले दोश्रो किस्ता दिने काम अघि बढ्न सकेको छैन’, राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले विकासन्युजसँग भने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि तीन लाख नगद अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोश्रोमा १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा १ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । दोस्रो र तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्नका लागि भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अनुसार घर पुनर्निर्माण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकांश पीडितले निजी आवास निर्माणको काम अघि नबढाएपछि प्राधिकरणले दोश्रो किस्ता वितरणको कार्य आरम्भ गर्न नसकेको प्रवक्ता थपलियाले बताए । हालसम्म उपत्यका बाहिरका भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका ४ लाख ७० हजार ५ सय २४ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । ११ जिल्लामा ५ लाख ३१ हजार ९ सय ६४ परिवारलाई लाभग्राही सूचिमा समेटिएको छ भने ठुलो संख्याले गुनासो फारम भरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका भित्र ९४ हजार २२ परिवार लाभग्राही सूचिमा परेका छन भने २६ हजार ८ सय ५ परिवारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैंयाँ बजेट अख्तियारी प्रदान गरिसकेको छ । कुन जिल्लाका कति पीडितले सुरु गरे घर निर्माण ? सिन्धुपाल्चोक-१५८३ धादिङ-२१४३ काभ्रे-९९५ नुवाकोट-३१६२ गोर्खा-११२४ दोलखा-१२१४ रामेछाप-७०० सिन्धुली-१२६ मकवानपुर-३५१ ओखलढुङ्गा-४६३ रसुवा-१२८ जम्मा-११,९८९ सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख शिवहरी शर्माले गाउँ गाउँमा खटिएका इन्जिनियरहरुको सहयोगले पुनर्निर्माण भएका घरको तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेको जानकारी दिए ।
सहकारी आवास निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार , ७ वर्षमा २० लाख घर निर्माण गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारले सहकारी आवास निर्माण अवधारणा अघि सारेको छ । सबै जनतामा आवासको पहुँच पु्र्रयाउन तथा व्यवस्थित बस्ती विकासको लागि सरकारले यस्तो अवधारणा अघि बढाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.सुनिलबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारले २०८० सालसम्म २० लाख आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘सहज प्रक्रिया र कम लागतमा आवास निर्माण गर्न यो अवधारणा बढी उपयोगी हुन्छ,’ उनले भने ‘सहकारी आवासको लागि आवश्यक पूर्वाधार (सडक, पानी, स्वास्थ्य चौकी, शिक्षा तथा सूचना केन्द्र) निर्माण सरकारले गरिदिने छ ।’ सहरी विकासमा विद्यावारिधि गरेका श्रेष्ठले यो मोडेल हामी जस्तो अल्पविकाशीत र कम आय भएका आम जनतालाई बढी उपयोगी हुने बताए । छरिएर रहेका आवासलाई एकिकृत गर्न यो अवधारणा अघि सारिएको उनले बताए । ‘नयाँ बस्ती विकास हुँदै गरेका विभिन्न स्थानलगायत काठमाडौं उपत्यकामा पनि यो मोडेल लागू गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार विश्वका अन्य मुलुकमा सहकारी आवास अनुरुप व्यवस्थित बस्ती निर्माण सफल भएकोले नेपालले पनि अनुशरण गर्न लागेको हो । क्यानडा, भारतलगायतका देशमा सहकारी आवासको अभ्यास धेरै अघिदेखि हुँदै आएको छ । नेपालमा सामुहिक आवासको अवधारण ६० को दशकको पूर्वाधमा शुरु भए पनि सहकारी आवासको अवधारण भने नेपालका लागि पहिलो हो । आयोगले यो अवधारणा लागू गर्नका लागि कार्यदल पनि बनाइसकेको छ । एक जनाले घर बनाउँदा लाग्ने लागतभन्दा धेरैले बनाउँदा कम खर्चमा यस्ता आवास निर्माण गर्न सकिने उनले बताए । सामुहिक रुपमा घर निर्माण गर्दा एउटै इन्जिनियर भए पुग्ने, धेरै सामान किन्दा सुपथ मूल्यमा निर्माण सामग्री पाइने तथा सामान्यतय आफ्नो आवास लागि आवश्यक पूर्वाधार आफैले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसरी आवास निर्माण गर्दा सामुहिक तथा साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ भने आवास निर्माणको सहजीकरण सरकारले गरिदिने छ । यस अवधारणा अनुसार आवास निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सबैभन्दा पहिला आवास निर्माण सहकारी स्थापना गर्नु पर्दछ । उक्त सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुले एक्कै स्थानमा आ–आफ्नो घर निर्माण गर्ने छन् ।’ बैंकबाट लोन लिएर घर निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सहकारीलेनै सहजीकरणको भुमिका निर्वाह गरिदिने छ । सहकारी आवासभित्र निर्माण गरिने घर कस्तो अर्थात कुन मोडेलको हुनुपर्ने, घर निर्माणका लागि कति जग्गा आवश्यक पर्ने, नक्सा पास लगायका कार्य गर्न आयोगले कार्यदल बनाएको छ । उक्त कार्यदलले सहकारी आवास निर्माणको लागि सबैभन्दा पहिला नीति बनाउने र त्यसपछि निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बनाएको छ । उक्त कार्यदलको पहिलो बैठक आज ( बुधबार ) बस्दै छ । आयोगले सहकारी बस्ती विकास योजना अवधारणालाई अघि बढाउन आयोग सदस्य श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेको छ । कार्यदलमा सहरी विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक/एक जना सह–सचिव, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, राष्ट्रिय सहकारी संघका एक/एक जना प्रतिनिधि, सुरेश प्रकाश आचार्य विज्ञ तथा सदस्य सचिव राष्ट्रिय योजना आयोग (सहरी विकास हेर्ने) रहेका छन् । त्यसरी नै कार्यदलमा सहकारी विभागका महानिर्देशक, काठमाडौं उपत्यका विकाश प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त आमन्त्रित सदस्य छन् ।
