‘कम्पोजिट’ सिलिण्डर प्रयाेग विवादमा, उपभाेक्ताले पाँच गुणा बढी मूल्य तिर्नु पर्ने
काठमाडौं,९ मंसिर । नेपाल आयल निगमले जोखिम न्युनिकरण गर्न भन्दै खाना पकाउने फलामे ग्यास सिलिन्डरको साटो ‘कम्पोजिट’ सिलिण्डर भित्र्याउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । भारतबाट ल्याउन खोजिएका त्यस्ता कम्पोजिट सिलिण्डर स्वयम् भारत मै भने प्रयोग गरिएको छैन । भारतमा प्रयोग नभएको कम्पोजिट सिलिण्डर नेपालमा किन ल्याउन खोजिएको हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यो सवालमा नेपाल आयल निगम, ग्याँस उद्योगी र ग्याँस विक्रेताको मत बाझिएको छ । भारत, युरोप तथा रसियामासमेत उत्पादन भएर प्रयोग नभइरहेको कम्पोजिट सिलिण्डर नेपालमा के कति कारणले ल्याउन खोजिएको हो आफुले बुझ्न नसकेको ग्याँस उद्योगी संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । उनका अनुसार भारतमा निर्माण गरिएको यी सिलिण्डर भारतमै प्रयोगमा आउन सकेको छैन भने मोदी सरकाले ५ करोड फलामे सिलिण्डर जनतालाई बाँड्ने तयारी गरिरहेको छ । र मूल्यका हिसावले पनि कम्पोजिट सिलिण्डर हाल प्रयोग भइरहेको फलामे सिलिण्डर भन्दा चार गुणाले महँगो छ । उता निगमले भने फलामे सिलिन्डरको सट्टा प्रयोगमा ल्याउन लागिएको आधुनिक प्रविधिको ‘कम्पोजिट’ सिलिन्डर आगलागी भएपनि नपड्कने दावी गरेको छ । अत्याधुनिक प्रविधिबाट फाइवरद्वारा निर्माण गरिएको कारण आम उपभोक्ताले सुरक्षित बातावरणको महसुस गर्न सक्ने कम्पोजिट सिलिण्डर गुणस्तर, भरपर्दो र जहाँ गएपनि सजिलै बोकेर हिड्न मिल्ने भएकाले प्रयोगमा ल्याउन लागिएको निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले बताए । उनले भने–‘निगमले कम्पोजिट सिलिण्डको आयातमा जोड दिएपनि व्यवसायीले अनिवार्य आयात गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यदी उपभोक्ताले प्रयोग गर्न चाहेमा उद्योगी व्यापारीले अयात एवं बिक्री वितरण गर्न सक्नेछन् ।’ ग्याँस विक्रेता महासंघले भने तत्काल कम्पोजिट सिलिण्डर आयातमा अनिवार्य नगरेपनि दीर्घकालिन रुपमा निगमले वाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नसक्ने जनाएको छ । निगमले कम्पोजिट सिलिण्डर प्रयोगले जोखिम न्युनिकरणको आधार मानेपनि उपभोक्ताको हितामा नभएको महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बताए । उनले भने– अहिले नेपालमा ७८ लाख भन्दा बढी फलामे सिलिण्डर छन्, ति सवैको मूल्य राज्यले फिर्ता गर्नसक्छ भने मात्र कम्पोजिट सिलिण्डर आयात गर्न दिनुपर्छ । निगमले ५ किलो तौल भएको कम्पोजिट सिलिन्डरमा उपभोक्ताको ध्यान तान्न र ग्यास प्रयोग गर्दा सुरक्षित महसुस गराउने भनेपनि नेपाली उपभोक्ताको लागि निकै महँगो पर्न जाने निश्चित भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीले जनाएका छन् । प्रयाेगमा रहेका सिलिण्डर फिर्ता गराउने विषयमा पनि निगम माैन बसेकाेमा उपभाेक्ताबादीहरू निगमकाे निर्णयप्रति सशंकित भएका छन् ।
पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको ३३.६ हेक्टर जमिन ओगट्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, बन्ला त रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइप लाइन
काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाल आयल निगमले रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मान्यता दिलाउनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव पठाएको छ । निगमले ‘राम जानकी पाइपलाइन प्रोजेक्ट’ नामाकरण गरेर पेट्रोलियम पाइपलाइनको फाइल योजना आयोग पठाएको हो । ‘हामीले राम जानकी पाइपलाइन प्रोजेक्ट’ नामाकरण गरेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा मान्यता दिन माग गर्दै फाइल पठाएका छौं, बाँकी सरकारको हात छ ।’ निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले विकासन्युजसँग भने । कुनै पनि आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नबनाउँदासम्म बन्यजन्तु आरक्ष तथा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुले आफ्नो भुभाग प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाका कारण पाइपलाइन प्रोजेक्टलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल अघि बढाइएको हो । आयोजनाले पर्सा बन्यजन्तु आरक्षको ३३ दशमलब ६ हेक्टर जमिन ओगट्नेछ । सोही जमिनका प्राप्तिका लागि यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन लागिएको हो । नेपाल र भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार ३९ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल भुभागमा निर्माण गरिनेछ भने दुई किलोमिटर भारतीय भुमिमा पर्नेछ । निर्माण आरम्भ भएको ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् । पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्नेछ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्नेछ । पाइपलाइनले ढुवानीवापतको ७० करोड रुपैयाँ निगमलाई थप फाइदा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । १५ बर्षसम्म भारतबाटै इन्धन किन्नुपर्ने ? निगम र आइओसीबिच पाइपलाइन निर्माणपछि आगामी १५ बर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नेबारे पनि अनौपचारिक रुपमा सहमति भएको छ । आइओसीले २५ बर्षसम्म आफुसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । निगम र आइओसीका अधिकारीहरुबिचको लामो छलफलपछि २५ बर्षलाई घटाएर १५ बर्ष बनाइएको निगमका प्रमुख खड्काले बताए । जथाभावी नगरौं- डा. अधिकारी राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य तथा बरिष्ठ अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले जथाभावी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्न नहुने बताए । उनले जनताको आर्थिक तथा समाजिक जिवनस्तरमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्ने परियोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने व्यवस्था रहेको बताए । ‘म योजना आयोगमा हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनौटका आधार तयार गर्न समिति बनेको थियो, त्यसले ड्राफ्ट पनि बनाएको थियो तर त्यो त्यतिकै सेलायो र अझै पनि बिना आधार गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने परिपाटी चलि आएको छ’, डा. अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।
नेपाल एसबीआई बैंकले प्रतिकित्ता ९८४ रुपैयाँमा एफपिओ निष्काशन गर्ने, ६ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन हुने
काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाल एसवीआई बैंकले प्रतिकित्ता ९८४ रुपैयाँमा एफपिओ निष्काशन (फर्दर पब्लिक अफरिङ) गर्ने भएको छ । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकिल सेयरमा ८८४ रुपैयाँ प्रिमियम रकम जोडर नयाँ सेयर निश्काशन गर्न लागेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृत लिएर प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरिएको एसवीआाई बैंकले जनाएको छ । बैंकले ६७ हजार ७६७ कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकको नियम र नेपाल एसवीआई बैंकको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार बैंकमा प्रमोटरको सेयर ७० प्रतिशत र साधारण सेयर ३० प्रतिशत हुनु पर्ने छ । सोही व्यवस्था मिलाउनको लागि थोरै मात्रामा बैंकले एफपीओ जारी गर्न लागेको जनाएको छ । नयाँ सेयर निष्काशनबाट बैंकले ५ करोड ९९ लाख ६ हजार रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्ने भएको छ भने ६७ लाख ७६ हजार ७०० रुपैयाँ सेयर पुँजी वृद्धि हुनेछ । नयाँ सेयर निष्काशनले बैंकको जगेडा कोषमा करिव ६ करोड रुपैयाँ स्वत वृद्धि गर्ने भएको छ ।
