क्यासिनोबाट पहिलोपटक आकस्मिक लाभकर, तीन क्यासिनोले तिरे ५५ लाखको आकस्मिक लाभकर
काठमाडौं ४, मंसिर । नेपालमा संचालनमा रहेको क्यासिनो सरकारी नियमावली अनुसार संचालनमा नै समस्या देखिएको भएपनि पछिल्लो समय संचालनमा आएका तीन क्यासिनोले भने आकस्मिक लाभकरसमेत तिरेका छन् । सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० ल्याएपछि यसको पालना गर्न नसकिने र व्यवहारिक नभएको भन्दै सबै क्यासिनोले विरोध स्वरूप संचलानमा रहेको व्यापार व्यवसाय नै बन्द गरे । सरकारले नियमावलीको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाएपछि एकपछि अर्को गर्दै क्यानिसो नयाँ व्यवस्थापन खोज्दै संचलान हुन थाले । क्यासिनो नियमावली संचालमा आएका यी क्यासिनोले पहिलोपटक आकस्मिक लाभकरसमेत तिरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगत पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले बताए । क्यासिनो नियमावली पालन गरेर क्यासिनो संचालन हुन थालेपछि सोल्टी होटलमा रहेको क्यासिनो माजोङ, सांग्रीला होटको क्यासिनो मिलेनियर्स क्लव र तारागाँउ रिजेन्सी होटलको क्यासिनो प्राइडले गरी ५५ लाख रुपैयाँ आकस्मिक लाभकर तिरेको जानकारी पर्यटन विभागलाई प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । विभागका अनुसार क्यासिनो मिलेनियर्स क्लबले २० लाख, क्यासिनो माजोङले २५ लाख र क्यासिनो प्राइडले १५ लाख रुपैयाँ गरी करीब ५५ लाख रुपैयाँको आकस्मिक लाभकर आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले संकलन गरेको यो रकमको जानकारी सम्बन्धित क्यासिनोले क्यासिनोको नवीकरण गर्दा पर्यटन विभागमा जानकारी गराएको प्रवक्ता ढकालले बताए । उनका अनुसार क्यासिनो नियमावली पूर्व सरकारलाई कुनै पनि शुल्क नतिर्ने क्यासिनोबाट इजाजत शुल्क, नवीकरण शुल्क, आकस्मिक लाभकर, जरीवानासहितका शीर्षकमा सरकारी ढुकुटीमा रकम आउन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा क्यासिनो नवीकरण, पर्वतीय पयटनको अनुमति, ट्राभल टे«किङको शुल्क गरेर २४ करोड ७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको पनि ढकालले बताए । यो रकममा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चार वटा क्यासिनोबाट १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस मध्ये क्यासिनो र्याडले पुरानो तीन करोडको वक्यौता तिरेको हो भने माजोङ, प्राइड र मिलेनियर्स क्लवले चालू आवको लागि नवीकरण शुल्क ३/३ करोड रुपैयाँ चुक्ता गरेका हुन । विभागका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा क्यासिनो सरकारी नियमावली अनुसार संचालन हुन थालेका र सरकारी राजस्व पनि तिर्न थालेका छन् । सरकारी मापदण्डको विरोध गरेका अन्य क्यासिनोले पनि एकपछि अर्को गर्दै संचलनको तयारी गरिरहेका छन् । क्यासिनो भेनस पुनः बन्द सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० ल्याएपछि यसको पालना नगरेर बन्द भएको मल्ल होटलमा रहेको क्यासिनो भेनस पुनः तीन महिना अगाडि मात्रै अदालतको अन्तरिम आदेशले खुला भएको थियो । क्यासिनो संचलानको तयारी भइरहेको समयमा होटल र क्यासिनो व्यवस्थापनबीच विवाद देखियो । त्यसपछि अदालत पुगेको यो मुद्दामा सरकारी नियम पालन गरेर र राजस्व तिरेरै मात्र संचालन गर्न निर्देशन दिएपछि पुनः बन्द भएको ढकालले बताए । उनका अनुसार अब यो क्यासिनो सरकारी नियमावली अनुसार नै संचालन हुन पाउँछ, अन्यथा बन्द नै गर्नुुपर्ने ढकालले बताए ।
सेयरको आपूर्ति बढ्यो, चार महिनामा २४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सेयर निष्काशन, मूल्यमा दवाव
काठमाडौँ, ४ मंसिर । चालु आर्थिक वर्षको सेयरको आपूर्ति अधिक हुने देखिएको छ । चालु आर्थिकको प्रथम चार महिनामा मात्र १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशनको प्रक्रियामा छिरेको पाईएको छ । हकप्रद सेयर रकमको हाराहारीमा नै कम्पनीहरुले बोनस सेयर वितरण गरेकोले सेयर आपूर्ति ह्वात्तै बढेको देखिएको छ । त्यस्तै ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर र म्यूचल फण्ड निश्काशनको प्रक्रियामा रहेका छन् । यस अवधिमा ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर धितोपत्र बोर्डमा सूचिकृत भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न २५ कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई एघार अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बारबरको हकप्रद सेयर निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका छन् । हकप्रद सेयर निष्कासनको लागि अनुमति पाएका कम्पनी मध्ये सातवटा वाणिज्य बैकहरु रहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले मात्र ६ अर्व ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति पाएका छन् । अनुमति पाएको हकप्रद सेयरको ५४ दशमलव ४७ प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुको मात्र छ । प्राइम कमर्सियल बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ३ः१ को अनुपातमा एक अर्व २३ करोड रुपैयाँ बराबरको बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासको अनुमति पाएको छ । त्यस्तै सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले १०ः३ अनुपातमा ८५ करोड बराबरको हकप्रल सेयर जारी गर्ने अनुमति पाएको हो । त्यस्तै सिद्धार्थ बैंकले ४ः१ अनुपातमा ७५ करोड ५५ लाख, कृषि विकास बैंकल २ः१ अनुपातमा एक अर्व ९६ करोड, हिमालय बैंकले ७ः१ अनुपातमा ६४ करोड २७ लाख, जनता बैंकले २ः१ को अनुपातमा एक अर्व ३ करोड र माछापुच्छ्रे बैंकले २ः १ को अनुपातमा एक अर्व ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्नको लागि अनुमति पाएका हुन् । त्यस्तै १० वटा विकास बैंकले पनि एक अर्व ८९ करोड बरबरको हकप्रद सेयर जारी गर्नका लागि अनुमति पाएका छन् भने ७ वटा फाइनान्स तथा वित्त कम्पनीहले पनि हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि अनुमति पाएका छन् । यस्तै तीन अर्व ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ११ वटा कम्पनीको हकप्रद सेयर पाइपलाईनमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । त्यसमा सेन्ट्रल फाइनान्सले ४ बराबर १, कामना विकास बैंकले ४ बराबर १, अपि पावर कम्पनीले १ बराबर २, ललितपुर फाइनान्सले १ बराबर १, नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले १ बराबर १, कंचन डेभलपमेन्ट बैंकले २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न धितोपत्र बोर्डमा आवेदन गरेका छन् । त्यस्तै, कैलाश विकास बैंकले ५ बराबर १, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ बराबर १, देव विकास बैंकले २ बराबर १, नेरुडे लद्युवित्त विकास बैंकले २ बराबर १, र भार्गव विकास बैंकले १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछन् । यसै आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्काशन भएको छ । यूनाईटेड मोदी हाईड्रोपावर, अरुण कावेली र नेपाल हाईड्रो डेभलपरले मात्र साधारण सेयर निष्काशन गरेका छन् । यसै आर्थिक वर्षमा ३३ वटा कम्पनीको ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर धितपत्र बोर्डमा दर्ता भएको छ । यसै आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको म्यूचल फण्ड निष्काशन भए । नविल इक्वीटि फण्ड ए अर्ब २५ करोड, एनएमवी आईव्रिड फण्ड ८० करोड र एनआईबीए प्रगति फण्ड ६० करोड रुपैयाँको निष्काशन गर्न बोर्डले स्वीकृति दिएको छ । त्यसैगरी २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको म्यूचल फण्ड आउँदैछ । १ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्मी भ्यालु फण्ड र १ अर्ब २० करोडको सिद्धर्थ इक्वीटी फण्ड निष्काशनको प्रक्रियामा रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष पनि ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निश्काशन भएको छ । हकप्रद सेयर ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको निष्काशन भयो । बोनस सेयर २१ अर्ब ५ करोडको वितरण भयो । र, एक अर्बको म्यूचल फण्ड निश्काशन भएको थियो । बजारमा अापूर्ति बढेसँगै सेयर मूल्यमा गिरावटकाे हुन थालेकाे छ
मूल्यवृद्धि दर घट्यो, विदेशी बस्तु सस्तिदा स्वदेशी बस्तु महँगियो, कर्मचारीकाे तलव १४ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं, ३ मंसिर । उपभोक्ताको लागि खुशीको खवर छ । खाद्यन्य बस्तुको मूल्यवृद्धि दर पहिला भन्दा घटेको छ । तर नेपाली उत्पादन महँगिएका छन् । विदेशबाट आयातित बस्तुहरु सस्तो भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असोज महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर ६.७ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । २०७३ आसार महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति १०.४ प्रतिशत थियो । २०७२ असोज महिनामा ८.२ प्रतिशत रहेको थियो । २०७३ असार महिनादेखि घट्दो क्रममा रहेको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २०७३ भदौ महिनामा ७.९ प्रतिशत थियो । सरकारले वार्षिक मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गत वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा खाद्य मुद्रास्फीतिमा सुधार आएकोले समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति घट्न गएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । असोजमा खाद्य मुद्रास्फीति ५.७ प्रतिशत रहेको छ । यस समूह अन्तर्गतको दलहन तथा गेडागुडी, घ्यू तथा तेल, दुग्धजन्य पदार्थ तथा अण्डा, मासु तथा माछा लगायतका वस्तुहरुको मूल्य वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा न्यून रहेकोले खाद्य मुद्रास्फीति कम रहन गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको मूल्य १७.८ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको मूल्य १३.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गैर–खाद्य तथा सेवा समूह समीक्षा अवधिमा गैर–खाद्य मुद्रास्फीति ७.६ प्रतिशत पुगेको छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति पहाडमा ८.९ प्रतिशत, हिमालमा ६.३ प्रतिशत, तराईमा ६.२ प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकामा ५.७ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ तलव १४ प्रतिशतले वृद्धि समीक्षा अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क १४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेकोले ज्यालादर सूचकाङ्क भन्दा तलब सूचकाङ्कमा उच्च वृद्धि भएको हो । तलब अन्तर्गत निजामती सेवा, सैनिक तथा प्रहरी बल र सार्वजनिक संस्थान उप– समूहहरूको तलब सूचकाङ्क क्रमशः २४.२ प्रतिशत, २३.६ प्रतिशत र २०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, ज्यालादर अन्तर्गत निर्माण मजदुर, कृषि मजदुर र औद्योगिक मजदुरको ज्यालादर सूचकाङ्क क्रमशः १५.७ प्रतिशत, १३.५ प्रतिशत र १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
