पर्यटनको आम्दानी १० वर्षमै साढे तीन खर्ब बनाउने लक्ष्य, ६ लाखको पर्यटक संख्या २५ लाख पुग्ने
काठमाडौं १२, मंसिर । सरकारले अबको नौ वर्षमा नै नेपालको पर्यटन आगमन संख्या २५ लाख २२ हजार पुर्याउने अनुमानित लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना (सन् २०१६—२०२५)मा हाल ६ लाख हजारको हाराहारीमा रहेका पर्यटक आगामी सन् २०२५ मा नै २५ लाख २२ हजार पुराइने भएको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा सहटिबाट हुने हालको करीब ४९ अर्बलाई आगामी सन् २०२५ सम्ममा साढे तीन खर्ब (३ खर्ब ४० अर्ब) रुपैयाँ पुर्याइने भएको छ । सरकारले ल्याएको सन् १० वर्षे पर्यटन रणनीतिक योजनामा पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानीलाई तीन अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर पुराउने लक्ष्य सार्वजनिक भएको छ । यो आम्दानी अहिलेकै अमेरिकी डलरको मूल्य एक सय सात रुपैयाँको तुलनामा तीन खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हुने पनि उल्लेख छ । १० वर्षमा नेपाली मुद्रासँगको अमेरिकी डलरको मूल्य पनि बढ्ने भएकोल यस्तो आम्दानी चार खर्ब रुपैयाँसम्म नै बन्नसक्ने पनि उल्लेख छ । गत असार ३१ गते मन्त्रीपरिषद्को पूर्वाधार विकास समितिबाट स्वीकृत भएको यो रणनीति अनुसार आगामी १० वर्षमा वैदेशिक परिवत्र्य मुद्रा आर्जनबाट मात्रै पर्यटन क्षेत्रले दुई अर्ब ७५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने तथ्यांक रणनीतिक योजनामा रहेको छ । विदेशी मुद्राको सटहिमार्फत हुने आम्दानीबाहेक नेपालमा नै हुने पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी एक अर्ब १५ करोड हुने रणनीतिक योजनामा रहेको छ । सरकारले ल्याएको यो योजनामा पर्यटनको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने तथा स्थानिय स्तरसम्म आर्थिक लाभ लिने प्रमुख उद्देश्य रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार पर्यटन नेपालमा संभावना भएको क्षेत्र हो भन्ने निष्कर्षलाई रणनीतिले पुष्टि गर्न खोजिएको छ । पर्यटन क्षेत्रबाट नै मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने भएकोले सरकारले प्राथमिकताका साथ यो १० वर्षे रणनीतिक योजना ल्याएको उपाध्यायको बुझाई छ । सन् २०१५ मा नेपाल आउने पर्यटक ५ लाख ३९ हजार रहेको छन् । यो संख्या सन् २०१९ मा सन् २०१८ को तुलनामा ९ प्रतिशतले वृद्धि हुने उल्लेख छ । सन् २०१८ मा वार्षिक १० लाख पर्यटक आउने सरकारी लक्ष्य रहेको छ । यही दर बढ्दै जाँदा सन् २०२० मा १३ लाख पर्यटक आउने तथ्यांकमा उल्लेख छ । सन् २०२४ मा नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्या साढे २२ लाख हुने र २०२५ मा २५ लाख नाघ्ने अनुमानित तथ्यांक पर्यटन रणनीतिले लिएको छ । दुईलाखको रोजगारी ८ लाख पुग्ने मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१५ मा पर्यटनमा प्रत्यक्ष रोजगारी दुई लाख रहेको छ । यो संख्या विश्व पर्यटन परिषद्को तथ्यांक भने ६ लाख भन्दा बढि रहेको छ । आगामी सन् २०२५ सम्ममा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष रोजगारी साढे आठ लाख हुने पनि मन्त्रालयको अनुमान रहेको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रले प्रत्यक्षको तुलनामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनालाई भने निकै उत्साहजनक रूपमा बढाउने गरेको छ । नेपालमा एक जना पर्यटक आउँदा नौ जनासम्मले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने गरेको उल्लेख छ । प्रत्यक्ष रुपमा थोरैले रोजगारी पाएको देखिएपनि यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव रहेको पनि मन्त्रालयको औल्याएको छ । रणनीतिक योजना अनुसार हाल नेपालमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने साढे पाँच लाख भएपनि यस क्षेत्रमा हुने अप्रत्यक्ष रोजगारी भने साढे १२ लाख जना रहेको छ । यो संख्या सन् २०२५ सम्ममा करीब १९ लाख पुग्ने रणनीतिक योजनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयको अगुवाइमा तयार भएको यो रणनीतिक योजनामा १० वर्षको दीर्घकालिन र पाँच वर्षको अल्पकालिन विस्तृत योजना तयार पारेको छ । यस्तो योजनामा पहिलो पाँच वर्षमा नै आवश्यक लगानी र पूर्वाधारको काम गर्ने उख्लेख छ । नेपालका प्रमुख पर्यटकीय बजारमा नेपालको पर्यटकीय ब्राण्डको बजारीकरण, पर्यटकीय सम्पदा तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता विकास पर्यटनको माध्यमबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख योगदान दिनेसहितका योजना रणनीतिमा रहको छ । रणनीतिले सन् २०१४ को पर्यटकीय अवस्था र त्यसपछिको वर्षमा हुने पर्यटकीय लगानी तथा विकासको विश्लेषण गरेको छ । यो योजनालाई सन् २०१३ देखि २३ सम्मको १० वर्षे योजना बनाउने भनेर तयारी भएको भएपनि आवश्यक प्रक्रिया नपुग्दा सन् २०१६ बाट मात्रै सुरु हुने गरी सार्वजनिक भएको छ । रणनीतिक योजना सार्वजनिक हुँदा सन् २०१६ सकिन लागेकोले पनि छिटोभन्दा छिटो यसलाई कार्यान्वयन गरेर लक्ष्य भेट्टाउन चुनौति थपिएको पर्यटन मन्त्रालयकै बुझाई छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नै नभएको गुनासो सरकारले ल्याएको यस्तो रणनीतक योजनामा निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवासायीसँग सहकार्य नभएको टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)का महासचिव कर्ण लामाले बताए । उनका अनुसार सरकारले १० वर्षको रणनीति तयार पार्दा पनि व्यवसायीसँग औपचारिक रूपमा कुनै पनि सहकार्य भएको छैन । निजी क्षेत्र र सरकारसँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने पर्यटनमा सहकार्य नहुँदा सरकारी योजना र तथा कार्यक्रम घोषणामा मात्रै सिमित हुन पुगेको विगतको अनुभवले देखाइसकेको पनि व्यवसायीको बुझाई छ । सरकारले ल्याएको यो रणनीतिको महत्वकांक्षी योजना पूरा हुनेमा कुनै ठोस आधार नदेखिएको भएपनि जति पूरा गर्न सकिन्छ सरकारी तहबाट इमान्दारीपूर्वक लागू हुनुपर्ने बुझाई पनि लामाको छ । सन् २०२५ सम्मको पर्यटकीय अवस्था तथ्यांकमा शीर्षक २०१४ २०१५ २०२५ वृद्धि दर (%) (१) (३३) १२.५ पर्यटक आगमन संख्या (०००) ७९० ५३९ २,५२२ औसत बसाइँ दिन (२.७% वृद्धि) १२ १३ १५ प्रति पर्यटक आय प्रतिदिन (अमेरिकी डलर) ४८ ६९ ९० कूल विदेशी मुद्रा आय (अमेरिकी डलर १० लाखमा) ४७२ ४९८ ३,४०१ कूल विदेशी मुद्रा आय (ने.रु. करोडमा) ४,७२० ४,९७८ ३४०१२ जीडीपी वृद्धि रु. मा (अर्बमा) १९७७ २०३६ ३६६३ पर्यटनको आयको जीडीपीमा प्रतिशत २.३९ २.४४ ९.२९ पर्यटनमा रोजगारी (संख्या) ६१२.५ ६३३.४ ८९८ पर्यटनबाट जीडीपीमा प्रत्यक्ष योगदान प्रतिशत ४.४ ४.५ ५.२ तथ्यांक स्रोत: नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति सन २०१६-२०२५
कम्पनीको प्रशासकिय खर्च २५ प्रतिशत तोकिदै, झुटो विवरण बुझाउनेलाई दुई वर्ष कैद सजाय
प्रशासकिय खर्च कुल खर्चको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने, धितोपत्रको खरिद विक्री गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने उद्देश्य भएको कम्पनी छुट्याइने, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरु गाभिन सक्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न निदेशिका तथा मापदण्ड बनाएर आवश्यक कार्य गर्न सक्ने, एक लाखसम्मको चन्दाको लेखा राख्न पाउने लगायतको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं, ११ मंसिर । सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवहारिक समस्या तथा समय सामेक्ष भाषागत सुधारको लागि कम्पनी ऐन, २०६३ संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले दण्ड जरिवानाको विषयमा शव्दावलीमात्र संशोधन गरे पनि कम्पनी खारेजका सम्बन्धमा कारोबार सञ्चालन नगरेका तथा संचालनमा नरहेका कम्पनीहरु एक वर्षभित्र खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि कम्पनी खारेजको निवेदन सहित कम्पनी पदाधिकारी तथा सेयरधनीले कम्पनीको विवरण, सूचना वा जानकारी कम्पनी रष्जिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने छ । यस्तो विवरण बुझाउँदा कानुन बमोजिम लाग्ने जरिवाना रकम वा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशतले हुन आउने रकममध्ये जनु कम हुन्छ सो रकम समेत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । संशोधित विधेयकमा एक व्यक्ति एक्कै समयमा एक भन्दा बढी कम्पनीको लिक्विडेटर हुन पाउने छैन । यस अघिको ऐनमा लिक्विडेटरले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने, लिक्विडेटर नियुक्त भएको सातदिनभित्र कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्ने लगायतका मात्र व्यवस्था गरिएको थियो । यस्ता लिक्विडेटरले कम्पनीको हित वा अन्य कानुन विपरीत काम गरेमा जुन प्रक्रियाबाट उसलाई नियुक्त गरिएको हो सोही बमोजिम हटाउनु पर्नेछ । तर, उसलाई पदबाट हटाउनको लागि सफाइ दिने मौका भने दिनु पर्दछ । त्यसै गरी १० करोडभन्दा माथि चुक्ता पूँजी भएका सूचिकृत कम्पनी वा नेपाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा भएको कम्पनीले कम्पनीको दैनिक कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापनमा संलग्न नरहेको सञ्चालनको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि यस्तो व्यवस्था तीन करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीमा लागू हुँदैआएको थियो । कम्पनी सञ्चालक तथा पदाधिकारीले कम्पनीको लेखा ‘श्रेस्ता दुरुस्त नराखेमा, कम्पनीको उद्देश्य विपरित जानी जानी काम गर्ने तथा झुटा प्रतिवेदन पेश गर्ने कम्पनी वा पदाधिकारीलाई ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । अहिलेको व्यवस्थामा पनि दण्ड तथा जरिवाना सोही बमोजिनको व्यवस्था छ । यसमा श्रेस्ता नराखेमा भन्ने शव्दावलीमात्र परिवर्तन गरिएको हो । अब कम्पनी दर्ता गर्दा धितोपत्र खरिदमात्र गर्ने र खरिद विक्रीका साथै लगानी पनि गर्ने कम्पनी भनी पहिला नै स्पष्ट उद्देश्य राख्नु पर्ने छ । विधेयकले कुनै पनि कम्पनीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाइ वित्तीय सुशासन कायम गरी लगानीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न ‘धितोपत्रको खरिद गर्ने मूल उद्देश्य भएको कम्पनी’ को सट्टामा ‘धितोपत्रको खरिद बिक्री गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने उद्देश्य भएको कम्पनी’ छुट्याउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । संशोधित विधेयकले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा प्रशासकिय खर्च कुल खर्चको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस अघि कम्पनीको पूँजीगत अवस्था र मुनाफालाई आधार मानेर कम्पनीमा काम गर्ने पदाधिकारीले बैठक भत्ता, तलव सुविधा तथा कम्पनीको सञ्चालन तथा संस्थापन खर्च गर्दै आएका छन् । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीहरु गाभिने व्यवस्था अद्यावधि ऐनमा नभएकाले विधेयकमा यस्ता कम्पनी गाभिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित ऐनले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न सम्बन्धि कानुन समायोजन गर्नु पर्ने भएकोले रजिष्ट्रारको आवश्यकता अनुसार निदेशिका तथा मापदण्ड बनाएर आवश्यक कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कम्पनी सल्लाहकार बोर्डमा जनशक्ति अभावका कारण स्नातकोत्तरको सट्टा स्नातक राख्ने विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिद्वारा भए गरेका काम कारवाही र सहीछापल भएको कागजात कम्पनीको लागि मान्य तथा बन्धनकारी हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको कार्य कारोबारमा निजी स्वार्थ वा सरोकार नभएका व्यक्तिमात्र निरीक्षक हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीहरुले एक लाख रुपैयाँसम्म चन्दा, अनुदान वा उपहारमा गरिएको खर्चलाई व्यवसायिक खर्चको रुपमा लेखाङ्कन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि यस्तो व्यवस्था ५० हजारसम्म मात्र लेख्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी ‘कम्पनीको पदाधिकारी तथा सेयरधनी’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मुख्य कम्पनी वा सहायक कम्पनीको पदाधिकारी वा आधारभूत सेयरधनी भनी राखिएको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । सेयरधनीहरुबाट माग भएमा अर्थात विशेष साधारण सभा गर्नका लागि निवेदन दिएमा कम्पनीले ‘३० दिनभित्र’ को सट्टा ‘समयवधिभित्र’ विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाडौंमा मात्र रहेको र यसबाट कम्पनी ऐन बमोजिम बुझाउनु पर्ने विवरण तथा जानकारीहरु बुझाउनका लागि खर्च हुने भएकोले विद्युतीय माध्यमबाट त्यस्ता विवरणहरु पेश गर्ने व्यवस्था गर्दा काठमाडौं वाहिर रहेका अन्य कम्पनीलाई समेत सहज हुने भएकाले विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनीको कागजात अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । हाल उक्त विधेयक संसदिय समितिमा छलफलका लागि विधायन समितिमा दर्ता गरिएको छ ।
कामना विकास बैंक र सेवा विकास बैंकबीच मर्जर सम्झौता, क्रमशः २२ र १९ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा
काठमाडौं, ११ मंसिर । कामना विकास बैंक र सेवा विकास बैंक मर्ज हुने भएका छन् । पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय भएको कामना र बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सेवा मर्ज भई राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्न लागेका हुन् । दुई विकास बैंकबीच मर्ज गर्ने सम्बन्धि सैद्धान्तिक सहमति पत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ । कामना विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र नीधि कोइराला र सेवा विकास बैंकका अध्यक्ष भीमप्रसाद तुलाचनले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मर्जपछि बैंकको नाम कामना सेवा विकास बैंक हुनेछ । सो बैंकको अध्यक्ष कामना विकास बैंकका कोइराला हुने छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवा विकास बैंकका महेशप्रसाद काफ्ले हुनेछन् । मर्जपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ हुनेछ । हाल कामनाको चुक्ता पुँजी ६६ करोड १६ लाख रुपैयाँ छ भने सेवा विकास बैंकको सेयर पुँजी ४२ करोड ५५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । कामना विकास बैंकले २२ प्रतिशत बोनस सेयर र ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने घोषण गरिएको छ । त्यस्तै, सेवा विकास बैंकले १९ प्रतिशत बोनस सेयर र १२० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने घोषणा गरिएको छ । दुबै बैंकले प्रस्ताव गरेको बोनस र हकप्रद सेयर निष्काशनपछि चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६ करोड ६३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ हुने कामना विकास बैंकका अध्यक्ष कोइरालाले बताए । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनको लागि उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज गर्न पनि सकिने उनले बताए । मर्ज भएन भने चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरी पुँजी वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाई छ । मर्जपछि बैंकमा निक्षेप ११ अर्ब ५५ करोड, कर्जा १० अर्ब ८४ करोड, रिर्जभ ५९ करोड १५ लाख, शाखा ४० वटा, ग्राहक संख्या १ लाख ५६ हजार र कर्मचारी २८४ जना हुने बैंकले जनाएको छ ।
