तीन बर्षपछि काठमाडौं–केरुङ डबल लेनको पीच सडकमा सरर, जोमसोम–कोरलामा पनि
काठमाडौं, २७ मंसिर । आगामी तीन बर्षपछि काठमाडौंदेखि चीनको केरुङसम्म डबल लेनको सडकमा सरर यात्रा गर्दै जान सकिने भएको छ । सडक विभाग, नेपाली सेना र चीन सरकारको संयुक्त प्रयासमा आगामी तीन बर्षभित्रै डबल लेनको कालोपत्रे सडक सञ्जालले काठमाडौं–केरुङलाई जोड्न लागेको हो । त्यसका लागि सडक विभागले धादिङको गल्छीदेखि रसुवाको मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर सडकलाई डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे बनाउन ठेक्का लगाइसकेको छ । ३ अर्ब लागतमा गत असोजमै ३ वटा कम्पनीले ठेक्का लिएर काम अघि बढाइसकेको सडक विभागका महानिर्देशक देबेन्द्र कार्कीले बताए । मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको १३ किलोमिटर सडकमा नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने तथा डबल लेनमा स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको छ । स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर सडक चिन सरकारले शतप्रतिशत अनुदानमा बनाइदिने भनेको छ । सडक विभागले गल्छीदेखि मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर सडक दुई बर्षभित्रै डबल लेनको कालोपत्रे बनाइसक्ने छ । नेपाली सेनाले मैलुङ–स्याफ्रुबेसी खण्डको १३ किलोमिटर क्षेत्रलाई एक बर्षभित्रै ट्रयाक खोलेर डबल लेनको बनाइदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको महानिर्देशक कार्कीले बताए । सेनाले काम सम्पन्न गरेको डेढ बर्षभित्रै सो खण्डलाई पनि कालोपत्रे गरिसक्ने योजनासहित काम अघि बढाईरहेको उनले जानकारी दिए । स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर सडक भने चीन सरकारले निर्माण गरिदिनेछ । यसरी बढिमा आगामी तीन बर्षभित्रैमा काठमाडौंबाट चीनको केरुङ शहरसम्म डबल लेनको पिच सडकमा सरर गुडेर पुग्न सकिनेछ । चीनले रसुवागढी नाकादेखि केरुङसम्मको २५ किलोमिटर खण्डमा अहिले नै डबल लेनको कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ । चीनले तातोेपानी नाकाको विकल्पका रुपमा अघि सारेको रसुवागढी नाकासम्म डबल लेनको कालोपत्रे सडक सञ्जाल जोडिएपछि नेपाल र चीनको व्यापारमा नयाँ आयाम थपिनेछ । तीन बर्षभित्रै कोरलामा पनि डबल लेनको सडक सडक विभागका उप महानिर्देश गोपाल सिग्देलका अनुसार विभागले पोखरादेखि जोमसोम हुँदै कोरला नाकासम्म पुग्ने सडक पनि डबल लेन बनाउने काम अघि बढाएको छ । जोमसोमदेखि कोरला नाकासम्मको १०६ किलोमिटर सडकलाई डबल लेनको ग्राभेल सडकका रुपमा स्तरोन्नति गर्न ठेक्का समेत लगाईसकिएको उनले बताए । त्यसका लागि २ अर्ब ५० करोड बजेट लागत अनुमान गरिएको छ । गत असारमा ४ वटा कम्पनी र असोजमा ३ वटा कम्पनीले सात खण्डकोे काम गर्नेगरि ठेक्का लिएर काम सुरु गरिसकेको सिग्देलले जानकारी दिए । बेनीदेखि जोमसोमसम्मको ७८ किलोमिटर खण्डमा काम गर्ने भनेको चीनियाँ कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि विभागले आफैं काम अघि बढाउने निधो गरेको छ । ‘चिनियाँ कम्पनीले बनाउने भनेको थियो तर अहिले सम्पर्कमा आएको छैन, त्यसैले अब सडक विभाग आफैंले काम गर्छ’, उप महानिर्देशक सिग्देलले विकासन्युजसँग भने । उनले सो खण्डलाई पनि आगामी दुई बर्षभित्रै डबल लेनको कालोपत्रे सडकका रुपमा स्तरोन्नति गरिनेछ । यसरी आगामी तीन बर्षभित्रै बर्षभित्रै काठमाडौंदेखि गल्छी हुँदै रसुवागढीसम्म डबल लेनको पिच सडकमा पुग्न सकिनेछ भने पोखराबाट बेनी–जोमसोमसम्म डबल लेनको कालोपत्रे सडक र त्यहाँबाट डबल लेनको ग्राभेल सडक हुँदै कोरला नाका पुग्न सकिनेछ । यी दुई नाकाको स्तरोन्नतिसँगै नेपाल–चीन व्यापारमा नयाँ अध्ययाय थपिनुका साथै भारत माथीको निर्भरतामा पनि कमि आउनेछ ।
पोखराको रुपा ताल संरक्षण गर्न एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको निर्णय, दाङ उपत्यकाको लागि पानी संरक्षण योजना
काठमाडौं, २६ मंसिर । सरकारले पोखराको रुपा ताल संरक्षणको लागि एक अर्ब रुपैयाँ खर्चने भएको छ । केही दिनअघि मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको उक्त आयोजना चालू आव बाटै कार्यान्वयनमा लैजाने सिंचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव सागरकुमार राईले बताए । ‘सरकारले ८ सय ५५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी गरी ताललाई वरिपरि ड्याम्प बनाएर पुरानै अवस्थामा पु¥याउन लागिएको हो,’ उनले भने ‘अब हामी यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने छौं ।’ पर्यटकीय नगरी पोखरामा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारले यो कार्यक्रम अघि बढाएको उनले बताए । ‘अहिले मन्त्रालयसँग यस आयोजनाको लागि कुनै रकम नभएपनि सिंचाइ मन्त्रालयलाई चालू आवका लागि विनियोजित गरिएको बजेटबाट खर्चको व्यवस्थापन गरी संरक्षण कार्यलाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय यस्ता ताल तलैयाहरुको क्षेत्रफल घट्नुका साथै गहिराई पनि पुरिदै गएर तालको अस्थित्वमै संकट पर्न लागेपछि सरकारले ताल तलैया संरक्षण कार्य अघि सारेको हो । मन्त्रालयले ‘रुपा ताल संरक्षण परियोजना मार्फत दुई वर्षमा ताललाई ५०÷६० वर्ष अघिको प्राकृतिक अवस्थामा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी सरकारले चालू आवबाटै दक्षिण एशियाकै ठूलो उपत्यका दाङमा पानीको उपलब्धता कम भएका भन्दै सरकारले ‘बृहत्तर दाङ उपत्यका माडी लुङ्ग्री’ सिचाई आयोजना पनि अघि बढाएको छ । दाङ उपत्यकामा दीर्घकालीन रुपमा पानीको उपलब्धता गराउन अर्थात यसको समग्र विकासको लागि पानी अत्यावश्यक भएको भन्दै सरकारले सो आयोजना अघि बढाएको राईले जानकारी दिए । सात वर्षसम्म सञ्चालन ह्ुने उक्त आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले यस आवदेखिनै पहाडका ५३ जिल्लामा जोखिमयुक्त पहिरो न्यूनिकरण आयोजना पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस वर्ष सरकारले पहिरो जाने क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरी उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बनाएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत पहिरोको वर्गीकरण गरी यसको रोगथामका उचित उपायहरु अपनाइने योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख समेत रहेका राईले बताए ।
दैलेख, पाल्पा र चतराको पेट्रोलियम खानी उत्खनन गर्न कानुनी आधार खोजिँदै, थप अन्वेषणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई निम्ता
काठमाडौं, २६ मंसिर । सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको थप अन्वेषण तथा उत्खननका लागि बलियो कानुनी आधारको खोजी सुरु भएको छ । चाइना जियोलोजीकल सर्भेका विज्ञहरुले दुई महिना अघि नै ती तीन वटै क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको र त्यसको उत्खनन तथा उपयोग गर्न सकिने प्रारम्भिक रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको थियो । ‘चिनियाँहरुको अध्ययनले ती खानीहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको रिपोर्ट अनौपचारिक रुपमा हामीलाई दुई महिना अघि नै बुझाएका हुन, ती खानीहरुबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकालेर प्रयोग गर्न सकिने देखिएको छ, हामी बलियो कानुनी आधारसहित थप अन्वेषण र उत्खननबारे सोच्दै छौं’, खानी विभागका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले पनि विकासन्युजसँग कुरा गर्दै चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक रिपोर्ट सकारात्मक रहेको बताएका थिए । गत अप्रिल ३० तारिखमा नेपाल आएको ६ सदस्यीय चिनियाँ टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेर मे २६ तारिखका दिन चीन फर्किएको थियो । उनीहरुले यी तीन क्षेत्रमा रहेका श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना चीन लगेका थिए । तीनै नमुनाको परिक्षणबाट प्रयोग गर्न सकिने पेट्रोलियम पदार्थ रहेको रिपोर्ट तयार पारिएको हो । बलियो कानुनी आधार खोजिँदै चिनियाँ कम्पनीलाई थप अन्वेषण तथा उत्खननका लागि अनुमति दिँदा बलियो कानुनी आधारको खोजीमा उद्योग मन्त्रालय लागि परेको छ । मन्त्रालयले खानी विभागलाई बलियो कानुनी आधार खोज्न निर्देशन दिएको हो ।‘चिनियाँ कम्पनीलाई थप अन्वेषण तथा उत्खननका लागि दिँदा भोली काम गरेन भने हामीले तुरुन्तै सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौ’, खानी विभागका एक निर्देशकले विकासन्युजसँग भने । यस अघि पनि केहि विदेशी कम्पनीले तराईमा रहेका केहि खानीहरुको लाइसेन्स लिएर काम नगरेपछि मन्त्रालयले खारेज गरेको थियो । यसपाली भने मन्त्रालयले सुरुमै बलियो कानुनी आधार खोजेर मात्रै काम अघि बढाउने तयारी गरेको हो । थप अनुसन्धानका लागि चिनियाँ टोलीलाई निम्ता खानी विभागले थप अन्वेषणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई निम्ता गरिसकेको छ । ‘हामीले थप अन्वेषणका लागि अनुरोध गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चिनियाँ कम्पनीलाई आग्रह गरिसकेका छौं’, विभागका निर्देशकले भने । कसरी हुन्छ उत्खनन ? तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको थियो । अब उत्खनन् गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुनेछ । सो कम्पनी वा प्रोजेक्टले उत्खननको मोडल तथा व्यवसायीक आधार तयार पार्नेछ । त्यसमा उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने उल्लेख गरिनेछ । कसको हिस्सा कति हुने भन्नेबारे भने दुई मुलुकका विज्ञ सम्मिलित टोलीले निर्धारण गर्नेछ ।
