माथिल्लो कर्णाली र अरुण थ्री एक बर्षपछि धकेलिए, भारतीय कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेनन्
काठमाडौं, २२ मंसिर । ९००/९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना र अरुण थ्री एक बर्षपछि धकेलिएका छन् । निर्माणकर्ता कम्पनीहरुले लगानीको व्यवस्था(फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसक्दा यी दुबै आयोजना सम्पन्न हुने मिति एक बर्ष पछि धकेलिएको हो । माथिल्लो कर्णालीको निर्माण कर्ता कम्पनी जिएमआर हो भने अरुण थ्रीको निर्माता सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड हो । पुर्व सम्झौता अनुसार माथिल्लो कर्णालीको निर्माता कम्पनी जिएमआरले असोज ३ गते र अरुण थ्रीको सतलजले मंसिर १० गते भित्र लगानीको श्रोत जुटाइ सक्नुपर्ने थियो । तर यी दुबै कम्पनीले हालसम्म लगानीको श्रोत जुटाउन सकेका छैनन् । ‘जिएमआर र सतलज दुबैले तोकिएको समयमा लगानीको श्रोत जुटाउन सकेका छैनन्, यसले आयोजना अघि बढाउन केहि समस्या उत्पन्न भएको छ, समयमै काम सम्पन्न गर्न पनि समस्या हुने देखेका छौं’, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माहाप्रसाद अधिकारीले भने । लगानी बोर्ड श्रोतका अनुसार यी दुबै कम्पनीले लगानीको श्रोत जुटाउनकै लागि एक बर्ष समय थपिदिन आग्रह गर्दै लगानी बोर्डमा निवेदन दिईसकेका छन् । ‘दुबै कम्पनीले लगानीको श्रोत जुटाउनका लागि एक बर्षको थप समय माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएका छन, यसले आयोजनाहरु कम्तिमा पनि एक बर्ष पर धकेलिने निश्चित भएको छ’, लगानी बोर्ड श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । दुबै कम्पनीले भूकम्प र नाका बन्दी कारण तोकिएको समय भित्र लगानी जुटाउन नसकेको दावी गरेका छन् । जिएमआर भारतीय निजी कम्पनी हो भने सतलज जलविद्युत निगम भारतको पब्लिक कम्पनी हो । माथिल्लो कर्णालीको लागत ११५ अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ भने अरुण थ्रीको लागत ६७ अर्ब प्रक्षेपण गरिएको छ । माथिल्लो कार्णालीको पिडिएमा निर्माण कर्ता कम्पनी जिएमआरसँग नेपालले २०७१ असोज ३ गते हस्ताक्षर गरेको थियो भने अरुण थ्रीको पिडिएमा लागि सतलजसँग २०७१ मंसिर ९ गते हस्ताक्षर गरेको थियो । माथिल्लो कर्णालीले सन २०२१ सेप्टेम्बर १९देखि विद्युत उत्पादन गर्ने पिडिएमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, अरुण थ्रीले सन २०२३ नोभेम्बर २५ देखि विद्युत उत्पादन थाल्ने उल्लेख छ । तर यी दुबै कम्पनीले तोकिएको समयमा लगानी जुटाउन नसकेपछि कम्तिमा एक बर्ष पर धकेलिने निश्चित भएको छ । ‘दुबै कम्पनीले वित्तिय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्, समयमै काम सम्पन्न गर्नमा पनि आशंका उत्पन्न भएको छ, हामी गहन अध्ययन गरिरहेका छौं’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने । माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले २५ बर्षमा १५६ अर्ब रोयल्टी, ८३ अर्ब आयकर र १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत, २७ प्रतिशत निःशुल्क इक्विटी र २ मेगावाट बराबरको ग्रामिण विद्युतिकरण उपलब्ध हुने बताइएको छ । त्यस्तै, अरुण थ्रीबाट नेपालले १५० अर्ब रोयल्टी, ७७ अर्ब आयकर, २१ दशमलब ९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत र प्रभावित नागरिकलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत उपलब्ध हुने बताइएको छ । नेपालका ठुला जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई कौडीको भाउमा दिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । त्यस्तै, भारतीयहरुले नेपालका ठुला जलविद्युत तथा पुर्वाधार आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएर नबनाउने र नेपालाई अबिकासको भूमिरीमा राखिरहेको आरोप लागिरहेको छ । यहि आरोपका बिच दुर्य वटा ठुला जलविद्युत आयोजनाको जिम्मा लिएर काम अघि नबढाएपछि सोही आरोपलाई थप बल पुगेको छ ।
१७ बाणिज्य बैंकले गरे लाभांशको घोषणा, सबैभन्दा बढी लाभांश दिनेमा एभरेष्ट र कम दिनेमा मेगा बैंक
काठमाडौं, २२ मंसिर । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १७ वटा बाणिज्य बैंकहरुले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई राम्रो लाभांश दिने भएका छन् । २८ वटा बाणिज्य बैंकमध्ये १७ वटा बाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् । बाणिज्य बैंकहरुले अागामी असार मसान्त सम्ममा ८ अर्व चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्ने भएकोले लगानीकर्ताहरुलाई नगद भन्दा बोनस सेयर बढी दिएका छन् । लाभांश घोषणा गरेको बाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई ७० प्रतिशत बाेनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ भने सबैभन्दा कम मेगा बैंकले १३.९५ प्रतिशत लाभांशको घोषणा गरेको छ । बाणिज्य बैंकहरुमा नविल बैंकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश गरी ४५ प्रतिशत लाभांश दिएकाे छ । त्यस्तै नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंकले २० प्रतिशत बाेनस सेयर र २१ प्रतिशत नगद गरी ४१ प्रतिशत लाभांस दिने भएको छ । बाणिज्य बैंकहरुमध्ये इन्भेष्टमेन्ट बैंकले नै सवैभन्दा धेरै नगद लाभांश दिएको छ । त्यसैगरी नेपाल बंगलादेश बैंकले ३२ प्रतिशत बोनस र १.६८ प्रतिशत नगद गरी ३३.६८ प्रतिशत लाभांशको घोषणा गरेको छ भने सनराइज बैंकले पनि ३३.३३ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । एनआइसी एसिया बैंकले २७.३६ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले १६.६३ प्रतिशत, ग्लोवल आइएमईले १६ प्रतिशत वोनस सेयर, सानिमा बैंकले १५.०७९ प्रतिशत, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकले ३५.०७ प्रतिशत बोनस सेयर र एनएमवी बैंकले २० प्रतिशत लाभांश दिने भएका छन् । त्यस्तैगरी, प्राइम कमर्सियल बैंकले २४.२१ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकले २१.८३ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले ३१.५७ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकले ४८.७५ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरको छ । अरू वाणिज्य बैंकहरूले लाभांश घाेषाणा गर्न बाँकी छ ।
एनसीसी बैंकका सेयरधनीलाई ५१ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएकोले विशेष साधारणसभा माग गरेको हुँ -लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ
एनसीसी बैंकमा सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिइसक्यो । तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पाँच वटा संस्था मर्जभई एउटा भएको अभिलेख गर्न मानेको छैन । त्यसको परिणाम स्वरुप मर्जर प्रक्रिया टुङ्गिएर एकिकृत कारोबार हुन सकेको छैन । एनसीसी बैंकका प्रवद्र्धक लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले बैंकको सम्पत्ति मूल्याङ्कन र मर्जर प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् भने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । के चाहान्छन् त लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ ? विकासन्युजले श्रेष्ठसँग मंगलबार साँझ प्रश्न गर्यो । लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ -प्रवद्र्धक, एनसीसी बैंक मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर तपाईले गर्न खोजेको के हो ? मर्जर प्रति हाम्रो असहमति छैन । हामी मर्जको विपक्षमा छैनौं । हामी बैंकको पुँजी बढाउने राष्ट्र बैंकको नीतिको पक्षमा छौं । राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरुको पनि हामी पालना गछौं । मर्जरमा पनि जान्छौ । तर सम्पत्तिको मूल्याङकन सहि हुनुपर्यो । स्वाप रेसियो उचित हुनुपर्यो । एनसीसीको सम्पत्ति मूल्याङकन कम भएको छ । यस बैंकका सेयरधनी मर्कामा परेका छन् । सम्बन्धित निकायले एनसीसी बैंक भित्रको समस्या हेरोस् । यो समस्या राष्ट्र बैंकले हेरोस्, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले पनि हेरोस् । राष्ट्र बैंकले नै भ्यालुएटर तोकोस् । राष्ट्र बैंकप्रति मेरो सम्मान छ, राष्ट्र बैंकप्रति विश्वास छ । अहिले एनसीसी बैंकका सेयरधनीलाई परेको मर्का राष्ट्र बैंकले हेरिदिनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले मर्जको लागि अन्तिम स्वीकृति दिइसक्यो, अब त के हेर्नु नि ? हामी सबैले विधि, प्रक्रिया, कानुन, अदालत मान्नु पर्छ । एनसीसी बैंकका सेयरधनी अन्यायमा परेका छन् । हामीले अदालतमा न्याय मागेको छौ । अदालतको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ । राष्ट्र बैंक यो देशको/राज्यको महत्वपूर्ण अंग हो । राष्ट्र बैंकले पनि हामी माथि न्याय गर्नुपर्छ । एनसीसी बैंकका को को सेयरधनी अन्यायमा परे ? कसरी अन्यायमा परे ? अहिले एनसीसी बैंकका ४० हजार सेयरधनी मर्कामा परेका छन् । ८० करोडको सम्पत्ति २९ करोड रुपैयाँ मूल्याङकन गरेर मर्जमा स्वाप रेसियो तय गरियो । एनसीसी बैंकका सेयरधनीले ५१ करोड रुपैयाँ गुमाउनु पर्यो । मर्जको प्रक्रियामा सम्पत्तिको मूल्याङकन गर्दा हरिसिद्धिको ९३ रोपनी जग्गा मूल्य २९ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन भएको छ । त्यहि सम्पत्ति बिक्री गर्न बैंकले टेण्डर गर्दा ८० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव आएको छ । त्यो जग्गाको मूल्याङकन कानुनी रुपमा नै ८० करोड भईसक्यो । ८० करोडको सम्पत्ति २९ करोड मूल्याङकन गरेर मर्ज गर्नु भनेको एनसीसी बैंकका सेयरधनीमाथि ठूलो अन्याय हो । पहिला २९ करोड मूल्याङकन गर्दा तपाईले पनि सहमति जनाउनु भएको देखिन्छ । किनकी विशेष साधारणसभाले स्वाप रेसियो पास गरेको देखिन्छ । त्यसमा तपाईले पनि हस्ताक्षर गुर्न भएको छ ? आफैले सहि गरेको निर्णय विरुद्ध आफै गएर बैंक कसरी चल्छ ? सहमति दिदाँको परिस्थिति अर्कै थियो । मूल्याङकन कर्ताले २९ करोड मूल्याङ्कन गर्यो । त्यतिबेला त्यो सम्पत्तिको मूल्य २९ करोड होइन, ८० करोड भनेर मैले भन्ने आधार थिएन । अहिले त कानुनी रुपमा नै ८० करोडको मूल्याङकन भईसक्यो । सर्बसाधारणले कति दुःखले आर्जेको सम्पत्ति एनसीसी बैंकको सेयरमा लगानी गरेका छन् । ऋण लिएर, मासिक तलव बचाएर, गाँस कटाएर सेयरमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुको सेयरको अवमूल्यन गरेर उनीहरु माथि अन्याय कसैले पनि गर्नु भएन । बजारमा सेयरको मूल्य १० रुपैयाँ घट्दा लगानीकर्तालाई रातभरी निद्रा लाग्दैन । एनसीसी बैंकका सेयरधनीलाई त ५० रुपैयाँ नोक्सान परिसक्यो । त्यतिबेला कुमारी बैंकसहित ६ वटा बैंक मर्ज हुने भन्ने निर्णय भएको थियो । दुई दिनपछि कुमारी बैंकले मर्जको विपक्षमा निर्णय लियो । दुई दिनपछि आउने निर्णय हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन । यो विषय पनि साधारणसभामा लैजानुपर्छ । एनसीसी बैंकमा धेरै लगानीकर्ता छन्, तपाईले अन्याय महसुश गर्ने, तपाईको मात्र टाउको दुख्ने कारण चाहीँ के हो ? म मात्र होइन, सबै सेयरधनीले अन्याय महसुश गरेका छन् । साना लगानीकर्तालाई बैंक भित्र के भईराखेको छ, जानकारी नै हुँदैन । आफू अन्यायमा परेको थाहा छैन । थाहा पाएर पनि बोल्न सकेका हुँदैनन् । यहाँ लक्ष्मीबहादुरको मात्र कुरा होइन, अरु ठूला लगानीकर्ताले पनि अन्याय महसुश गरेका छन् । विशेष साधारणसभा गरौ, त्यहाँ सबै सेयरधनीले आफ्नो भनाई राख्छन् । एनसीसी बैंकको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा मर्जर पार्टनर बैंकहरुको पनि सम्पत्तिको मूल्याङकन गर्नु पर्ला नि, एनसीसी बैंकको सेयर मूल्य १०० हुँदा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ४७ रुपैयाँ तोकिएको छ ? उसको पनि त मूल्य बढ्ला, अरुको पनि स्वाप रेसियो बढ्ला नि ? आवश्यक छ भने अरु बैंकहरुले पनि आफ्नो सम्पत्तिको पूनः मूल्याङकन गर्न सक्नुहुन्छ । डीडीए नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कुनै सम्पत्तिको कम मूल्याङकन भएको छ भने त्यो उहाँहरुलाई जानकारी हुने विषय हो । उहाँहरुले पुनः मूल्याङकन गर्न सक्नुहुन्छ । सबै बैंकहरु पुनःमूल्याङकनमा जाने, फेरी विशेषसाधारणसभामा जाने गर्दा त लमिलठ्ठ हुने भयो नि ? धेरै समय लाग्दैन । ७ दिनभित्र विशेष साधारणसभा बोलाउन सकिन्छ । एक महिना मित्र सबै प्रक्रिया पुरा हुन्छ । मर्जर गर्न भनेर हामीले दौडदुप गर्न थालेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । अब एक महिना बढी समय लाग्दा सबैमाथि न्याय हुन्छ, सबै प्रक्रिया पुरा हुन्छ भने त्यसले पछिसम्म संस्थालाई फाइदा नै पुग्छ ।
