तराईका २ सडक चार लेनका बन्दै, एडिबीको सहुलियत दरमा १८ अर्ब १५ करोड ऋण
काठमाडौं, ३ पुस । नारायणगढ–बुटवलको ११५ किलोमिटर र भैरहवा–लुम्बिनीको १८ किलोमिटर सडक आगामी साढे तीन बर्षभित्रै चार लेनको सडकमा स्तरोन्नति हुने भएका छन् । भैरहवा–लुम्बिनी खण्डको १८ किलोमिटर सडक आगामी ३ बर्षभित्रै चार लेनको सडकमा विस्तारित हुँदैछ भने नारायणगढ–वुटवलको ११५ किलोमिटर सडक आगामी साढे तीन बर्षभित्रै चार लेनको सुबिधा सम्पन्न सडकमा रुपान्तरित हुँदैछन् । त्यसका लागि एसियाली विकास बैंकले १८ अर्ब १५ करोड रुपैंयाँ सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउँदैछ । त्यस्तो सम्झौतामा आगामी जनवरी महिनामा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम तयारी भैरहेको छ । त्यस्तै, लुम्बिनीदेखि तौलिहवासम्मको २२ किलोमिटर खण्ड पनि २ लेनको सडक बन्नेछ । हाल भैरहवा लुम्बिनी सडक २ लेनको र लुम्बिनी तौलिहवा सडक सिंगल लेनका छन् । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले पौराणिक महत्वका समान नष्ट हुन सक्ने भन्दै लुम्बिनी तौलिहवामा भने डबल लेनको सडक मात्रै बनाउन सकिने बताएको छ । यो सडकको स्तरोन्नति ३ बर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । एसियाली विकास बैंकले साउथ एसियन सब रेजिओनल इकोनोमिक कोअपरेशन रोड कनेक्टिीभीटी प्रोजेक्ट अन्तर्गत सो सडकको स्तरोन्नतिका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो । एडिबीले नारायणगढ–बुटवल खण्डका लागि १६ अर्ब र भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा खण्डका लागि २ अर्ब १५ करोड रुपैंयाँ ऋण दिन लागेको हो । यी दुबै सडक निर्माण गर्दा खरिद गरिने समानमा लाग्ने भ्याट भने नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्नेछ । यी दुबै सडकहरुको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डिपिआर) तयार भैसकेको सडक विभागको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय(एडिबी)का इञ्जिनियर प्रदिपराज शाक्यले बताए । नारायणगढ–बुटवल खण्डको दाउन्नेमा ८ किलोमिटर सडक भने डबल लेनको मात्रै हुनेछ त्यसमा फुटपाथ र साइकल लेन राखिने विभागका इञ्जिनियर शाक्यले जानकारी दिए । यो आयोजना आगामी साढे तीन बर्षभित्रै सम्पन्न हुने उनले जानकारी पनि दिए । ‘तराईका जनताको जिवनस्तरसँग जोडिएका यी सडककको निर्माण तिब्र गतिहा अघि बढ्नेछ’, विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर कमलदेव प्रसाद साहले भने ।
लोडसेडिङ अन्त्य चमत्कार होइन, सहि व्यवस्थापन गरिएको हो- कुलमान घिसिङ
कुलमान घिसिङ–प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण आज आम नेपालीको माझ हिरो बन्नुभएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ । गत वर्ष ठिक यहि समयमा दैनिक कम्तिमा १२ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो । अहिले २४ सै घण्टा झिलिमिलि छ । कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्नुपूर्व सोही संस्थाका कार्यकारी प्रमुखले यो वर्ष पनि हिउँदमा दैनिक ११ घण्टा लोडसेडिङ हुने बताउँथे । तर यतिबेला घिसिङ ट्रान्स्फरमर पड्किए पनि तत्काल बनाएर विद्युत आपूर्ति नियमत गर्न सक्रिय देखिनुभएको छ । देशमा अध्यारो हटाउने, चिसोलाई तातो बनाउने, उद्योगहरु नियमित चलाउने र संकटपूर्ण दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने कुलमान घिसिङको व्यवस्थापकीय कौशलतामा केन्द्रीत भएर उहाँसँग गरिएको विकास वहस प्रस्तुत गरेका छौ यस पटक । एकाएक लोडसेडिङ न्युनिकरण भएको छ, यो सब कसरी सम्भव भयो ? मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु । लोडसेडिङ न्युनिकरण गर्ने कुरा कुनै मिराकल (चमत्कार) होइन । भएकै श्रोत साधनको अधिकतम व्यवस्थापन गरिएको हो । म आएपछि थपिएको भनेको अपर मस्र्याङदीको विद्युत मात्रै हो । विद्युत आयातमा पनि खासै वृद्धि गरिएको छैन । हामीले भएको विद्युतको अधिकतम व्यवस्थापन मात्रै गरेका हौं । एकिकृत व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत जथाभावी भैरहेको विद्युत वितरण रोकेका हौं । माग र आपूर्तिलाई एकिकृत ढंगले मिलाउने प्रयास गरेका छौं । समान वितरण प्रणाली लागू गरेका छौं । उत्पादन र वितरणका दुबै प्लान्ट राम्रोसँग सञ्चालन गरेका छौं । माग, आपूर्ति र पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा हामी समान ढंगले काम गरिरहेका छौं । अहिले ५ सय मेघावाट विद्युत आपूर्ति छ भने करिव १४ सय मेघावाट माग छ । पिक आवरमा के गर्ने र नर्मल आवरमा के गर्ने भन्ने योजना बनाएका छौं । मागको क्षेत्रमा हामीले चेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विद्युत खपत घटाउने प्रयास गरेका छौं । एकै पटक लोडसेडिङ घटेपछि एक सय मेगावाटको इन्भर्टर लोड कम भएको छ । लस्ट रिडक्सन क्याम्पियन पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । असमान वितरण प्रणाली सुधारिएको छ । अहिले कसैले २० घण्टा विजुली पाउने कसैले १२ घण्टा पाउने अनि कसैले २४ सै घण्टा विद्युत पाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अहिले सबैलाई बराबर समय विद्युत दिएका छौं । सबै उद्योगीलाई २० घण्टा विजुली दिएका छौं । पहिलो हामीलाई भेट्ने सबैले डेडिकेटिड लाइनको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्थे । अहिले त्यस्तो छैन । अहिले काठमाडौं पूरै डेडिकेटिड लाइनमय भएको छ । विद्युतको वितरण प्रणाली पनि सुधारिएको छ । इमानदारीताका साथ व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । कुलमानले कुलेखानी रित्याएर काठमाडौं झिलिमिली पार्यो भन्ने आरोप छ नि ? म आउँदा कुलेखनीको लेबल १५२२ मिटर थियो । अहिले १५२३.५७ मिटर पुगेको छ । अर्थात म आएपछि कुलेखानीको लेबल डेढ मिटर बढेको छ । तपाईलाई अर्काे कुरा पनि भनौं । कुलखानीको लेभल गत बैशाखमा १५१२ मिटर थियो । त्यो साउन भदौंमा आउँदा १५०३ मिटरमा झरेको थियो । बर्खाभरी कुलेखानी उनीहरु चलाउने अनि मैले कुलेखानी चलाएको भनेर आरोप लगाउने ? बर्खामा कुलेखानी किन चलाएको ? ९ मिटर पानी किन घटाएको ? अरु २ महिना थप समय कुलेखानी चलाएको भए कुलेखानी रित्तिने थियो । त्यस्तो अवस्था थियो उतिबेला । उज्यालोलाई निरन्तरता कसरी दिने योजना छ ? यो निरन्तर हुन्छ । मानिसहरु लोडसेडिङ कहिले हुन्छ भनेर सोधिरहेका छन् । हामी अब लोड सेडिङ हुँदैन भनेर भनिरहेका छौं । हामी लोड सेडिङ हुँदैन भनेर ग्यारेण्टी गरिरहेका छैनौं तर इमानदारीताका साथ लोडसेडिङ नगराउन प्रयास गरिरहेका छौं । २ महिना भयो उपत्यकामा लोडसेडिङ छैन । कसै कसैले माघदेखि बैशाखमा लोडसेडिङ भएन भने म सार्वजनिक पद धारण नै गर्दिन भनेर घोषणा गरेको पनि सुनियो । हिजो उहाँहरुको बानी नै त्यहि थियो । हिजो असारमै फागुन चैतमा कति लोडसेडिङ हुन्छ भनेर घोषणा गरिन्थ्यो । किन असारमै फागुनको लोडसेडिङको तालिका घोषणा गरेको ? त्यसमा केहि गोप्य फाइदाका योजना थिए होला । इन्भर्टर र सोलारको योजना र फाइदा थियो होला । अहिले पनि उहाँ लोडसेडिङ हुन्छ भनेर घोषणा गर्दै हिड्नु भएको छ । भन्नुको मतलब कहिँ न कहिँबाट केहि होला त्यहाँ । उहाँले त्यसो भनेपछि केहि फाइदा पनि होला । त्यसैले यस्तो कुरा गरिरहनुभएको छ । उपत्यका बाहिरका जनताले उपत्यकाका जनताको जस्तै राहत कहिले पाउने ? अहिले काठमाडौंमा मात्रै होइन उपत्यका बाहिरका जनताले पनि लोड सेडिङबाट राहत पाइरहेका छन् । बिराटनगर, धनगढी लगायतका क्षेत्रमा हामी गयौं । उद्योगी व्यवसायी, सर्वसाधारण सबै खुसी छन् । हामीलाई सम्मान नै गर्नुभयो । हिजो १०/१२ घण्टा विजुली जान्थ्यो । अहिले एक घण्टा पनि बत्ति जाँदैन । उद्योगलाई हामीले ४ घण्टा विजुली काटिदिएका छौं । दुई सिफ्टमा चल्ने उद्योगका लागि १८/१९ घण्टा विजुली दिने कुरा पर्याप्त नै हो । ५ सय मेगावाटको आपूर्ति र १४ सयको मागलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा त मुस्किल जस्तै देखिन्छ नि ? व्यवस्थापन गर्ने भनेकै यस्तै अवस्थामा हो । एकिकृत स्रोत व्यवस्थान भनेको पनि यस्तै बेलामा गर्ने हो । १४ सय मेगावाटको माग भनेको चारदेखि ६ घण्टाको अवधिमा मात्रै हुने हो । उद्योगसहित ४ घण्टाको अवधिमा १४ सय मेगावाट विद्युत माग हुने हो । त्यसका लागि उद्योगलाई ४ घण्टा बिजुली काटेका छौं । २० घण्टा व्यवस्थापन गर्ने हो भने ४ घण्टा आफैं व्यवस्थापन हुन्छ । हामीले पिकिङ चलाईरहेका छौं । साँझका बेला ८ सय मेगावाट जति उत्पादन गरिरहेका छौं । पिकिङ प्लान्टमा रातमा पानी जम्मा गरेर बिहान चलाउँछौ । दिउसाँे पानी जम्मा गरेर साँझ चलाउँछौं । आयातको कुरा गर्नुहुन्छ भने दिउसोँ १५० र साँझ २५० मेगावाट आयात गरेका छौं । यो भनेको ठूलो आयात पनि होइन । साँझ वा बिहान एउटा उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने आधा उपत्यकामा लोडसेडिङ हुन्छ । उपत्यका बाहिर पनि एउटा उद्योग पिक आवरमा सञ्चालन गर्ने हो भने एउटा जिल्ला नै अध्यारोमा पुग्छ । यस्ता बिषयलाई व्यवस्थापन गर्ने हामीले । उद्योगीलाई २४ सै घण्टा विजुली दिन्छौं भनेर प्रतिवद्धता गरेपछि अन्त लोड सेडिङ भैहाल्छ नि । अहिले कुनै पनि उद्योगले २४ सै घण्टा विद्युत पाएका छैनन् ? अहिले कुनै पनि उद्योगले २४ घण्टा विजुली पाएका छैनन् । सबैले २० घण्टा पाएका छन् र २० घण्टा नपाउने पनि कोहि छैनन् । बिराटनगरका उद्योगीले नै असमान वितरण थियो बिजुलीको भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ । मैले भनेकै छैन स्वयं उद्योगीले नै स्वीकार गरेका छन् । असमान वितरण प्रणाली थियो तपाईले अन्त्य गर्नुभयो भने उद्योगीले मसँग भनिरहेका छन् । यसमा हाम्रो टिमले काम गरेको छ । यो मेरो मात्रै योगदानमा सम्भव भएको होइन । उत्पादन, वितरण, मर्मत सबै क्षेत्रका कर्मचारीले फूल इफोर्टमा काम गरेका छन् । २४ घण्टा म अलर्ट छु । कहिँको ट्रान्सफरर्मर पड्कियो भने पनि लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने छ । अहिले त्यस्तो कुनै घट्ना आयो भने तुरुन्तै बनाउने व्यवस्था मिलाएको छ । हामीले अहिलेसम्म उपत्यका भित्र लोडसेडिङ हुँदैन भनेका छौं, र यो निरन्तर हुन्छ । सरकारको चेक एण्ड पेको व्यवस्थाका कारण निजी उर्जा उत्पादक निरुत्साहित भएका छन्, अब के गर्ने हो ? नेपाल विद्युतमा आफ्नै उत्पादनले आत्मनिर्भर बन्नका लागि निजी क्षेत्रलाई अघि लगाउनै पर्छ । अहिले त हामी जम्मा संकट समाधानको प्रयास मात्रै गरिरहेका छौं । हामीले रन अफ द रिफर, पिकिङ प्रोजेक्ट, जेनेरेशन मिक्स, रिजर्भायर प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ । हामीले लोड अनुसारको उत्पादन गर्ने हो । बिहान र बेलुकाको माग धान्ने गरि योजना बनाइरहेका छौं । पम्प स्टोरेजले त्यसका लागि काम गर्छ । माग यति धेरै छ कि हामीले बिजुली दिन्छौं भन्ने वित्तीकै उद्योग खोल्नेहरुको लाइन लागेर बसेका छन् । माग यति धेरै भएको अवस्थामा हामी विजुली किन्दैनौं भनेर भन्न मिल्छ ? मन्त्रीज्युले टेक आर पे गर्छाै भनिसक्नु भएको छ । त्यसमा केहि भने उर्जा उत्पादकले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । १० प्रतिशत रिजर्भ मार्जिन राख्ने कि अथवा डिस्प्याचेबल गर्ने कि भन्नेबारे पनि सोचिरहेका छौं । डिस्प्याचेबल भनेको हामीले चाहेको बेलामा किन्ने र नचाहेको बेलामा रिजर्भमा रहने व्यवस्था हो । यद्यपीको अहिलेको अवस्थामा हामीले शतप्रतिशत टेक और पे गरेको अवस्था हो । प्रसारण लाइनको समस्या समाधानका लागि के के भैरहेका छन् ? क्रिटिकल प्रसारण लाइनहरु अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् । एक महिनाभित्र लोडसेडिङ घटाउन तत्काल प्रयोगमा आउने प्रसारण लाइन सम्पन्न हुँदैछन् । दीर्घकालका लागि अब १३२ केभी होइन ४ सय देखि ७६५ केभीसम्मका प्रसारण लाइन बनाउनेबारे सोचिरहेका छौं । नदी करिडोरका प्रसारण लाइन पनि अघि बढ्छ । अहिले त हामी संकटकालिन अवस्थाको समाधान गर्ने प्रयासमा मात्रै छौं । हाम्रो योजना भनेको नेपाललाई उर्जामा आत्मनिर्भर हुने भन्ने नै हो । ढल्केबर मजफरपुर प्रसारण लाइनले दुई महिनामा धेरै काम गरेको छ । एक डेढ महिनामा काम सम्पन्न हुन्छ । अहिले वैकल्पिक व्यवस्थापनद्धारा ७५ मेगावाट ल्याउन सक्छौं । भारतले भर्खरै जारी गरेको विद्युत खरिद निर्देशिकाले नेपालमा तेश्रो मुलुकका लगानी कर्ता निरुत्साहित हुने देखिन्छ, कसरी समाधान हुन्छ ? विद्युत खरिद निर्देशिका भारतले जारी गरेको हो । हाम्रो विद्युत खरिद देश–देशबीच भएको उर्जा खरिद सम्झौताले निर्धारण गर्छ । नेपाल र भारतबीच उर्जा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ । अब नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गर्छ । अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको निर्माण के भईरहेका छन् ? हामीले बुटवल गोरखपुर, लम्किबरेली बनाउँदैछौं । त्यस बाहेक काठमाडौं–केरुङको प्रसारण लाइन पनि बनाउने अभियान सुरु गरेका छौं । विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका विद्युत आयोजना कति छन् ? हामीले करिब २४ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना तयार भएका छन् । अपर अरुण, तमोर, उत्तरगंगा, दुधकोशी बनाउन तयार भएका छन् । निर्माण भैरहेका आयोजनाबाट तीन बर्षभित्र ८ सय मेगावाट थपिन्छ । ५ सय मेगावाट २ बर्षमा थपिन्छ भने तीन बर्षमा ८ सय मेगावाट थपिन्छ । अपर तामाकोशीको ४५६ मेगावाट आउँछ डेढ बर्षमा । तीन बर्षभित्र आफ्नै उत्पादनले सेल्फ सस्टेन्ड हुन सक्छौं ।
विमानस्थलको सरसफाईमा किचलो, मजदुर र ठेकेदार कम्पनीबीचको विवादले सफाइमै लापर्वाही
काठमाडौं ३, पुस । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विश्वकै झुर विमानस्थलको सूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्ययमले राख्ने गरेका छन् । विमानस्थल हरेक वर्ष सुध्रनुको साटो उल्टै कमजोर सेवा र सुविधा तथा सरसफाइ हुने गुनासो बढीरहेको छ । विमानस्थलमा हुने सफाइले नै विदेशी तथा स्वदेशी हवाई यात्रुको ध्यान खिच्ने गर्छ । पछिल्लो समय गत दसैंमा ठेकेदार कम्पनीले मजदुरलाई चाडबाड खर्च नदिएको भन्दै विवाद बढेपछि सरसफाइमा लापर्वाही पनि बढेको छ । मजदुरले विभिन्न पाटीको आडमा राजनीति गर्ने, राजनीतिक पार्टीले पनि आफन्त राख्न दबाव दिने र थोरै पैसामा दिएको सुविधा तथा सफाइमा हुने किचलोकै कारण हाल सेवा दिइरहेको स्वानिगा नामक ठेकेदारले थप सेवा दिन नसक्ने लिखित जानकारी विमानस्थल कार्यालयलाई गराएको छ । विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरका अुनसार स्वनिगाले काम गर्न नसक्ने भनेर पटकपटक लिखित जानकारी दिएको छ । सोही भएर अहिले नयाँ ठेक्कामा कम्पनी छनोटको काम भइरहको छ । करीब एक दर्जन कम्पनीको प्रस्ताव परेको भएपनि मूल्यांकनकै चरणमा भएको ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वानिगाले काम गर्दिन भनेर लिखित जानकारी दिएको छ भने टेण्डर प्रक्रियामा भाग पनि लिएको छ । ठाकुरका अुनसार कम पैसा भएकोले काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै दिइरहेको सेवामा पैसा बढाएर ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिएको उनको भनाइ छ । विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय सफाइको ठेक्का वार्षिक करीब तीन करोड रुपैयाँको रहेको ठाकुरले जानकारी दिए । स्वनिगाका अध्यक्ष सुवास श्रेष्ठका अनुसार कम पैसामा काम गर्न गाह्रो भएकोले काम गर्दिन भनेको हो । विमानस्थलको सरसफाईको काम नगर्ने भनेर पटक पटक लिखित जानकारी दिएको पनि श्रेष्ठले स्वीकार गरे । उनका अनुसार हामीले कामै नगर्ने भनेको भएपनि ठेक्का प्रक्रियामा भने भाग लिएका छौ । उनका अनुसार पैसा बढाएर ठेक्का हालेकोले पनि नपर्ने संभावना पनि बढी रहेको छ । श्रेष्ठका अनुसार मजदुरको समस्या बढेको छ । विमानस्थल कार्यालयले सिमित काम र पैसामा ठेक्का दिन्छ तर मजदुरले त्यो भन्दा धेरै पैसा माग्ने र चाडबाट खर्चपनि माग्ने गरेकोले समस्या भएको छ । गत वर्षसम्म खर्च दिन सकिने गरी पैसा आउने भएपनि अहिले विमानस्थलले ठेक्का गर्दै कति मान्छे भन्ने नभएर कति क्षेत्रको सफाइ भनेर दिने गरेको श्रेष्ठले बताए । सफाईमा लापावाही भएको भए किन पटकपटक काम गर्न अनुरोध गरिुएकाृे त ? स्वानिगाका एक कर्मचारीले भने । विमानस्थलका एक कर्मचारीका अनुसार सफाई कम्पनी राजनीतिमा लागेको, मजदुर पनि युनियन बनाएर आउने गरेकोले काम भन्दा बढी राजनीति हुने गरेको । त्यसैले सफाइमा लापर्वाही भइरहेको पनि उल्लेख छ । ठेकेदारको सम्झौता सकियो तर विमास्थल पास भने नवीकरण भैसक्यो स्वानिगाले काम गर्दिन भनेको छ । यो कम्पनीले ठेक्का सम्झौता पनि सकिएको छ भएपनि विमानस्थल कार्यालयले भने स्वानिगाका सेढ सय भन्दा बढी मजदुरको पास आगामी एक वर्षकै लागि नवीकरण गरिसकेको छ । सफाइको ठेक्का मूल्यांकनको चरणमा रहेको र एक महिनाभित्रै नयाँ कम्पनी आउने भएपनि स्वानिगाको मजदुरको पास भने खर्चरै नवीकरण भएको छ । नवीकरण भएको पासको अवधि सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म रहेको पनि विमानसथल कार्यालयले नै जानकारी दिएको छ । विमानस्थल कार्यालयका पास विभाग प्रमुख प्रकास ढकालका अनुसार एक वर्षको लागि स्वानिगाका मजदुरको पास नवीकरण भएपनि नयाँ कम्पनी आएपछि सबै पास रद्ध हुन्छ । ‘हामीले सिष्टमबाट पुरानोलाई निक्रिय बनाएर नयाँ कम्पनीलाई दिन्छ’, ढकालले भने । उनका अनुसार नयाँ नआएसम्म पुरानै कम्पनीलाई काम गर्न अनुरोध गरेर हामीले नै पास नवीकरण गरिदिएको पनि विमानस्थल कार्यालयको भनाइ छ । स्वानिगाका श्रेष्ठले भने आफूहरुको काम गर्ने वातावरण नै नभएको बताए । उनका अनुसार हामी काम गर्न चाहेका छैनौ । नयाँ ठेक्कामा भने धेरै पैसा राखेर काम नै नगर्ने गरी ठेक्का हालिएको छ । विमानस्थले विगतको भन्दा बढी पैसामा दियो भने पुनः काम गर्ने भनेर नै ठेक्का प्रक्रियामा सहभागि भएको श्रेष्ठले दाबी गरे । मजदुरको न्युनतम १६ हजारको अडान विमानस्थलका मजदुरले न्यनुतम १६ हजार तलव नपाएसम्म आन्दोलन नरोकिने मजदुर युनियका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको सुमन पराजुलीले बताए । उनका अनुसार विमनस्थल कार्यालय वा ठेकेदार जसले दिए पनि मजदुरलाई न्युनतम पारिश्रमीक र चाडवाड खर्च चाहिन्छ । हाल ९ देखि १० हजार मात्रै मजदुरलाइ दिइएको छ । मजदुरको हित नहुने गरी भएको सम्झौता मान्न तयार नभएको र मजदुरले न्युनतम १६ हजार पारिश्रमीक नपाए विमानस्थमा सफाइको कामै गर्न नदिने गरी आन्दोलन गर्ने पनि पराजुलीले बताए ।
