भारतबाट थप ८० मेगावाट विद्युत् आयात हुने, नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने तयारी
काठमाडौं, ८ पुस । सरकारले यही पुस १७ गतेदेखि भारतबाट थप ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भएको छ । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रवक्ता प्रबल अधिकारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालका लागि विद्युत् उपलब्ध गराउने भारतको एनभिभिएनसँग गरेको विद्युत् खरिद सम्झौतापछि थप विद्युत् आयात हुने भएको हो । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न र काठमाडौं उपत्यकालाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त गरिएको घोषणालाई नरन्तरता दिनसमेत थप विद्युत् आयात बाट सहज हुने छ । भारतले उपलब्ध गराउने थप विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत आयात गरिनेछ । सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत मुजफ्फरपुरमा थप एक सय एमभिएको ट्रान्सफर्मर जडान कार्य गत मङ्सिर २८ देखि ३० गतेसम्म दुई दिन लगाएर सम्पन्न भइसकेको छ । अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनलाई १३२ केभी क्षमताका व्याट्री चार्ज गरिसकिएको छ । भारतबाट हाल सोही प्रसारण लाइनमार्फत ८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । सम्झौताअनुसार २०१७ जनवरी १ देखि पहिलो चरणमा थप ४० मेगावाट विद्युत् आयात हुनेछ भने फ्रेबुअरी १ देखि थप ४० मेगावाट गरी कुल १६० मेगावाट विद्युत् आयात गरिनेछ । उक्त विद्युत्को खरिददर प्रतियुनिट भारतीय मुद्रा ३.६६ रहनेछ । सो विद्युत्को खरिद दर रु ५.६७ पैसा रहेको छ । विद्यमान बजार मूल्यका आधारमा भारतबाट आयात गरिएको विद्युत्को मूल्य सस्तो रहेको बताइन्छ । विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र एनभिभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुणकुमार गर्गबीच हस्ताक्षर भएको छ । यस्तै ढल्केबर सवस्टेसनको काम पनि अन्तिम चरणमा रहेकाले सो कार्य सम्पन्न हुनेबित्तिकै थप विद्युत् आयातका लागि पहल गरिने बताइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले थप विद्युत् आयात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए । प्राधिकरण र एनभिभिएनबीच लेऊ अथवा देऊ ‘टेक अर पे’ मान्यताका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता भएको हो । भारतीय नोडल एजेन्सी एनभिभिएनसँग जनवरी, २०१७ देखि मे २०१७ सम्मका लागि प्रारम्भिक चरणमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको हो । मुलुकभर हाल एक हजार २८६ मेगावाट विद्युत् माग रहेको छ । नदीमा जलस्तर घटेका कारण आन्तरिक उत्पादन घट्न थालेको अवस्थामा भारतबाट थप विद्युत् आयात गरेर ऊर्जा सङ्कट निवारण गर्न लागिएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । यस्तै कुशाहा–कटैया, रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनको समेत स्तारोन्नतिको काम जारी रहेका कारण निकट भविष्यमा नै ती प्रसारण लाइनबाट थप ५०/५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने समझदारीसमेत नेपाल र भारतबीचमा भएको छ । यस्तै टनकपुरबाट समेत थप ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी भएको छ । मुलुकलाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ५६० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरेको छ । गत आवमा भारतबाट ३४७ मेगावाट विद्युत् आयात गरिएको थियो । यस्तै आन्तरिक उत्पादनमा रहेको कुलेखानीलाई हाल नचलाइकन राखिएको छ । विद्युत् अत्यधिक माग हुने समयमा सो आयोजनाबाट पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । कालीगण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दीजस्ता आयोजनालाई पनि साँझको समयमा मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । आगामी माघ र फागुनमा विद्युत्को माग बढी रहने भएकाले लोड व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई वैकल्पिक स्रोतको आवश्यकता परेको हो । यस्तै ऊर्जा सचिव उपाध्याय र उनका भारतीय समकक्षी पिके पुजारीबीच भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा नेपालले माग गरेअनुसार नै विद्युत् उपलब्ध गराउन र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको सन्दर्भमा त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने र पछिल्लोपटक भारत सरकारले तयार पारेको विद्युत् खरिदसम्बन्धी निर्देशिकामा देखिएको असहमतिका बारेमा समेत दुई ऊर्जा सचिवबीच छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत शीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ । वापकोश नामक परामर्शदाता कम्पनीले सो आयोजनाको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा हाल अध्ययनको क्रममा रहेको छ । रासस
५ महिनामा सरकारको भैपरी खर्च २४ अर्ब रुपैयाँ, वित्तीय अनुशासन खोई ?
काठमाडौं, ८ पुस । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले भइपरि खर्च शीर्षकबाट २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । यो रकम बजेटमा विनियोजित शिर्षक भन्दा वाहिर खर्च भएको छ । पछिल्ला वर्ष सरकार वित्तीय अनुशासनको सीमा नाघ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र मनपरि खर्च भएको होइन, गत आर्थिक वर्ष बजेटको मध्यावधि समीक्षासम्म मन्त्रालयले ६ अर्ब ९० करोड बजेट यसरी नै बाँडेको थियो । यस वर्ष भूकम्पले क्षतिग्रस्त धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा निर्माण तथा सरकारी भवन तथा कार्यालय बनाउनमात्र करिब २२ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । निकासा रकममध्ये पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सबैभन्दा धेरै छ । गएको वर्ष मध्यवधिसम्म निकासा भएको रकममध्ये करिब ६ भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा वितरणका लागि रकम निकासा गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयमा दिनहुँ ३० देखि ४० वटा गैर बजेटरी रकम मागका फाइल आउने गरेको छन् । ‘थप बजेट माग आउन यो वर्ष पनि कम छैन, मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो ‘ सरकार पिच्छेका स्वार्थ हुन्छन्, अर्को सरकारले ल्याएको बजेट कहाँ चित्त बुझ्छ र ।’ कुन महिनामा कति रकम निकास मंसिर १ अर्ब ५९ करोड ८९ लाख कार्तिक २० अर्ब ९० करोड ७१ लाख असोज ९८ करोड ६७ लाख भदौ ५१ करोड ८० लाख साउन १ करोड ६६ लाख स्रोतः अर्थ मन्त्रालय ‘सरकारै पिच्छे आयोजन र सोही बमोजिमको रकम निकासा, यो पुरानै परम्परा हो,’ ती उच्च अधिकारीले भने ‘माग अनुसारको रकम दिन सकिदैन, त्यसको हिसावै छैन ।’ ‘कार्यकर्ता रिझाउनका लागि पनि रकम निकासा गर्नुपर्ने सरकारको कस्तो वाध्यता हो ? उनले प्रतिप्रश्न गरे । चालू आवको पहिलो पाँच महिनामा प्रतिनिधि भ्रमण तथा स्वागतमा मात्र ६ करोड ८३ लाख खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । सो खर्चमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणम मुखर्जीको स्वागत तथा सो कार्यक्रममा भएको खर्च भने समावेश गरिएको छैन । मन्त्रालयगत भएको खर्चमध्ये धेरै जसो रकम आर्थिक सहायता, कर फिर्ता तथा भ्रमण तथा स्वागतमा गरिएको छ । रकमान्तर शीर्षकअन्तर्गत भौतिक सुविधा, भइपरि आउने साधारण प्रशासन खर्च भएको मन्त्रालयले बताएको छ । ५ महिनामध्ये साउनमा रकमान्तर शीर्षकमा कुनै रकम निकाशा भएकोे छैन भने भदौमा ४५ करोड, असोजमा ९५ करोड, कार्तिकमा २० अर्ब ९० लाख, र मंसिरमा १ अर्ब ५६ लाख रकमान्तर भएको छ । हाल रकमान्तर गरिएका शीर्षकमा धेरै जसो झिना÷मसिना काममा रकम खर्च गरिएको छ । रोल्पामा पोलिटेक्निक इस्टीच्युट निर्माणको लागि ३ करोड २५ लाख रकम निकाशा भएको छ भने काठमाडौं, चावहिल र भक्तपुरमा यातायात कार्यालय भौतिक सुविधाको लागि १० करोड ९० लाख र कार्यालय खोल्नको लागि ३५ करोड ७० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । त्यसैगरी नेपालको राजदुतावास वासिङटनको चान्सरी भवन तथा राजदुत निकास भवनको मर्मत सुधारको ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्य विभिन्न साना, खुद्रे तथा झोले आयोजना जसले राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न तथा कार्यकर्तालाई रिझाउन सक्छ त्यस्तो आयोजनामा रकम निकाशा गरिएको छ । सामान्य प्रशासन, गृह, ऊर्जा, भौतिक योजना तथा यातायात, सहरी विकासलगायत अन्य मन्त्रालयलाई पनि थप बजेट निकाशा गरिएको छ ।
विकास समितिले भन्यो–’मेट्रो रेलको निर्माण थाल्नु, जनकपुर–जयनगरमा यसै वर्ष रेल गुडाउनु’
काठमाडौं, ७ पुस । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको निर्माण तत्काल आरम्भ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहिबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितीमा सम्पन्न समितिको बैठकले मेट्रो रेलको डिपिआर तयार पारेर तत्काल निर्माण आरम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो । ‘काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी चाप तथा सवारी जामलाई व्यवस्थित गर्न तथा उपत्यकाको सवारी आवागमनलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्न उपत्यकाभित्र मेट्रो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी मेट्रो रेल सेवा निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य आरम्भ गर्न समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई तथा रेल विभागलाई निर्देशन गर्दछ ।’,समितिले भनेको छ । समितिले निर्माणाधिन जनकपुर–जयनगर रेल मार्गलाई यसै आर्थिक बर्षभित्र सम्पन्न गरि सञ्चालनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको हो । ‘जनकपुर–जयनगर रेल्वे निर्माण गर्ने कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन र वर्दिबास–सिमरा रेलमार्गको ट्रयाकबेडकोे निर्माण सम्पन्न गरी ट्रयाक विछ्याउने कार्य आरम्भ गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’, समितिले भनेको छ । त्यसैगरि, रसुवागढी–काठमाडौ–पोखरा–लुम्बिनी रेल मार्ग निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न, मेची–महाकाली,काठमाडौँ–पोखरा विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने कार्य द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएको हो । समितिको बैठकमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले मेट्रो रेल, रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखार–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माणका लागि तदारुकताका साथ काम भैरहेको बताएका थिए । उनले मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने र एक बर्षभित्रै जनकपुर–जयनगर रेल वेको निर्माण सम्पन्न गरि सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले रेल मार्गको विकासद्धारा नेपालाई अन्तराष्ट्रिय रेल सञ्जालमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।कतिपय सांसदहरुले भने रेल मार्गको काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै रेल विभाग खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गरेका थिए ।
