भारतबाट हुने कुल आयातमध्ये २८ प्रतिशत मात्र एलसीबाट, ७२ प्रतिशत कारोबार हातहातै
काठमाडौं, ६ पुस । भारतबाट नेपाल भित्र्ने वस्तु तथा सेवामध्ये २८ दशमलव ७ प्रतिशत लेडर अफ त्रेडिट(एलसी) मार्फत हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । आयातकर्ता व्यवसायीले बाँकी अन्य व्यापार बैंकिङ उपकरण तथा सोझै नगद भुक्तानमार्फत गर्ने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको वैदेशिक व्यापारमा भुक्तानी प्रवृत्ति सम्बन्धी अध्ययनले देखाएको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालमा भारतसहित विभिन्न देशबाट सात खर्ब ७३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो । आयातमध्ये भारतबाट चार खर्ब ७७ अर्बका वस्तु तथा सेवा आयात भएको हो । सो आयातमध्ये २८.७ प्रतिशतमात्र वैधानिक र पारदर्शीमाध्यम एससी मार्फत हुँदै आएको छ । कुल आयातको भुक्तानीमध्ये ५१ प्रतिशतमात्र एलसीमार्फत हुने गरेको छ । अन्य मुलुकबाट हुने व्यापारमध्ये ४९ प्रतिशत व्यापार ड्राफ, टीटी र सोझै नगद भुक्तानबाट हुने गरेको छ । भारतबाट नेपालमा दुई तिहाई व्यापार हुने गरेको छ । सो व्यापारमध्ये एक तिहाईले मात्र देशलाई पारदर्शी हिसावले राजस्व बुझाएर व्यापार गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको हो । तेस्रो देशबाट भने ७३.९ प्रतिशत व्यापार एलसीमार्फत हुने गरेकोे छ । वैदेशिक व्यापारको भुक्तानी प्रणालीमा एक मात्र वैधानिक उपकरण एलसी मानिदै आएपनि अझैसम्म नेपाली आयातकर्ता एलसीलाई छाडेर अन्य माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै आएका छन् । यसरी हेर्दा भारतबाट हुने व्यापारमा कम वैधानिक र अन्य मुलुकको व्यापार तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी भएको पुष्टि गरेकोे छ । आयातकर्ताले एलसीमार्फत पारदर्शी व्यापार नगरी अन्य बैंकिङ उपकरण तथा नगदैबाट वस्तु आयात गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए । एलसी व्यापारले बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउनुका साथै थोक तथा खुद्रा आयातकर्तालाई समेत आधुनिकीकरण गर्न सहयोग पु¥याउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । एलसीमार्फत व्यापार गर्दा कर छल्न नपाइने भएकाले पनि व्यवसायीले यसको विकल्प खोजेका नगद तथा टीटीमार्फत व्यापार गरेका हुन् । त्यसो त नेपाली आयातकर्ता यस्तो वैधानिक कारोबारमा भन्दा हुण्डीमार्फत अबौं व्यापार हुने गरेको स्वयम् व्यवसायीहरुनै बताउँछन् । नेपालको आयात भुक्तान प्रवृत्तिलाई हेर्दा आयात संस्थागत नभइ साना–साना व्यवसायीको हातबाट हुने गरेको बुझिन्छ । ‘यो नेपाली आयातकर्ता संस्थागत तथा व्यवस्थित नभएको संकेत हो’, थापाले भने, नेपाली आयातकर्ता वस्तुको आयातमा भुक्तान गर्ने रकम सोझै नगद, ड्राफ या टीटीको माध्यमबाट गर्ने बुझिन्छ ।’ यसले नेपालमा अझै पनि व्यापार गर्ने कम्पनी संस्थागत भईनसकेको अर्थात कम्पनीमार्फत जुन किसिमको आयात हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको संकेत गरेको छ । वैदेशिक व्यापारको भुक्तानी प्रणालीमा एक मात्र वैधानिक उपकरण एलसी मानिदै आएको छ । तर, आयातकर्ताले एलसीमार्फत पारदर्शी व्यापार नगरी अन्य बैंकिङ उपकरण तथा उस्तै परे नगदैबाट वस्तु आयात गर्दै आएका छन् । एलसीमार्फत व्यापार गर्दा कर छल्न नपाइने नभएकाले पनि व्यवसायीले यसको विकल्प खोजेका हुन् ।
धुर्मुस सुन्तलीद्धारा तेश्रो एकिकृत बस्ती निर्माणको घोषणा, महोत्तरीको मुसहर बस्तीमा ५० वटा आधुनिक घर बनाइने
काठमाडौं, ६ पुस । सामाजिक काममा सक्रिय हाँस्य कलाकार सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) ले तेश्रो एकिकृत बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन् । एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनीहरुले मानवता र सद्भावका लागि सहकार्य गरेर साथ दिन सम्पूर्ण सहयोगी मनसँग अपिल समेत गरेका छन् । मुसहर बस्तीको एक घर भूकम्प पीडितका लागि दुईवटा एकिकृत नमूना बस्ती निर्माण सम्पन्न गरिसकेको धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले बर्दिबास २, महोत्तरीमा एकिकृत नमूना मुसहर बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । गएको वर्ष सरसफाईका क्रममा धुर्मुस सुन्तली उक्त बस्तीमा पुगेका थिए । चरम गरिबीको चपेटामा रहेका मुसहर दाउरा बेचेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका तराइको पिछडिएको जातिमा पर्छन । शितलहरबाट पिल्सीएका मुसहरको दर्दनाक अवस्था देखेका उनीहरुले गएको वर्ष धुर्मुस सुन्तलीले न्यानो वितरण समेत गरेका थिए । भूकम्प पीडितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै एकिकृत बस्ती निर्माण गरेका उनीहरुले तराईमा मानवता र सद्भावका लागि काम गर्न लागेको बताएका छन् । गाँस, बास र कपासको समेत समस्या रहेको मुसहर बस्तीमा आफुहरु पुगेपछि अहिले निकै परिर्वतन देखा परिसकेकाले ५० परिवार मुसहरलाई उपहारस्वरुप घर प्रदान गर्न लागिएको फाउण्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलले बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाईमा निकै पछि रहेको मुसहर बस्तीलाई बालमैत्री, शिक्षित र सरसफाईयुक्त बनाउन सक्नु ठूलो परिर्वतन हो, त्यो उपलब्धी हाँसिल गर्नका लागि पहिलेजस्तै सबैको सहयोगको आवश्यकता छ ।’ नजिकै विद्यालय भएपनि विद्यालय नजाने बालबालिका हामीले आग्रह गरेपछि सबैजना विद्यालय जान थालेका छन्, सरसफाईमा ध्यान पुर्याउन थालेका छन्, त्यसैले पनि त्यो बस्तीलाई सुन्दर बनाउने सपना देखेको उनको भनाई छ । प्रस्तावित घरको स्केज ४ करोड ७८ लाख लगानीमा निर्माण हुने बस्तीका लागि फाउण्डेशनले गिरान्चौर एकिकृत नमूना बस्ती निर्माणबाट बचेको १ करोड ३ लाख ६६ हजार ३ सय १ रुपैँया मुसहर बस्ती निर्माणका लागि खर्च गर्ने फाउण्डेशनकी कोषाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरेले बताएकी छिन् । मानवता र सद्भावका लागि निर्माण गर्न लागिएको बस्ती निर्माणमा अपुग रकम सहयोग गरिदिन सम्पूर्ण सहयोगी मन समक्ष उनले आग्रह गरेकी छिन् । ‘दुईवटा बस्ती निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि अझै बढी जिम्मेवारी बढेको महसुस गर्दै चैत अन्तिमसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ परियोजनाको घोषणा गरेका हौँ,’ उनले भनिन् ।
१७ अर्ब लगानीमा राजधानीमै बन्दैछन सुबिधा सम्पन्न तीन अस्पताल
काठमाडौं ६, पुस । काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको मानव वस्ति, बद्दो प्रदूषण तथा विभिन्न रोगका कारण हस्पिटलको सेवा पनि थप हुँदै गएका छन् । राजधानी केन्द्रित हस्पिटल धमाधम निर्माण भइरहेका छन । पछिल्लो समय उपत्याकामा १५ अर्ब रुपैयाँको लगानीको नेपाल क्यान्सर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टरसहितको तीन वटा हस्पिटलमा साढे १७ अर्ब रुपैयाँको लगानी थपिएको छ । ललितपुरको नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर ललितपुरमा सञ्चालनमा आएको नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा १५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको लगानी हुने भएको छ । यो हस्पिटलले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लगानीबाट सेवा सुरू गरेको छ । हस्पिटलमा १५० शैया रहेको छ भने यसले तीन सय ६ जनालाई रोजगारी दिने भएको छ । स्वादेशी तथा विदेशी गरी यो हस्पिटलमा ४४ जना संचालक हुने उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । विभागमा भर्खरै दर्ता भएका अन्य दुई हस्पिटलमा दुई अर्ब लगानीको द हिमालयन मेडिसिटी इन्टरनेशनल हस्पिटल रहेको छ । लमजुङका हरिशचन्द्र न्यौपाने र ममता शर्माको लगानी रहेको हस्पिटलमा दुई सय वटा शैया रहने भएको छ । १२७ जनालाई रोजगारी दिने यो हस्पिटल पूर्ण स्वदेशी लगानीको हो । त्यसैगरी काठमाडौंमा नै संचलानको तयारीमा रहेको स्टार हस्पिटलले ६२ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । यो हस्पिटल एक सय शैयाको हुने र १७२ जनालाई रोजगारी दिने उल्लेख छ । चितवनका देवेन्द्रकुमार न्यौपानेसहितलको लगानी रहेको हो हस्पिटल पूर्ण स्वदेशी लगानीको हो । विभागको अनुसार पछिल्लो समय शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधिसहितका सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी अकार्षण देखिएको छ । यी क्षेत्रमा ठूला लगानी पनि आउन थालेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्ममा १८ सय पाँच वटा सेवामूलक उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगमा एक सय २३ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । यी उद्योगले ५३ हजार ६ सय जनालाई रोजगारी दिने गरी विभागबाट स्वीकृति लिएका छन् । विभागका अनुसार हालसम्मको उद्योग क्षेत्रको लगानी भने ६ हजार सात सय वटा उद्योगमा १२ खर्ब रुपैयाँको लगानी भएको देखिएको छ ।
