सुरुङ र फ्लाईओभर बनाउन छुट्टै विभाग, नागढुंगा-नौबिसे सुरुङ र कलंकीको फ्लाईओभर बनाउने
काठमाडौं, ११ पुस । सरकारले सुरुङ मार्ग र फ्लाईओभर निर्माणका लागि छुट्टै संरचना बनाउने भएको छ । नेपालको सडक विकासमा सुरुङ तथा फ्लाईओभर निर्माण नयाँ काम भएकाले त्यसलाई सहज बनाउन छुट्टै संयन्त्र गठनको तयारी थालिएको हो ।‘हामीले उर्जाका परियोजनाहरुमा सुरुङ निर्माणको अभ्यास गरेका छौं, मेलम्ची खानेपानीमा पनि सुरुङ बनिरहेको छ तर सडकमा त्यस्तो काम भएको छैन, अब त्यसका लागि छुट्टै विभाग बनाउने तयारी गर्दैछौं’, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भने । उनले दक्ष प्राबिधिकका साथमा त्यस्तो विभागलाई आवश्कयता अनुसार विदेशी विज्ञ समेत राख्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । नेपालले हालसम्म सडक पुर्वाधारमा आधारित सुरुङ मार्ग बनाएको छैन् । त्यस्तै नेपालमा हालसम्म फ्लाईओभर समेत बनाउन सकेको छैन् । तत्काल सुरुङ मार्ग र फ्लाईओभर बनाउनु पर्दा त्यसका लागि दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव रहेको मन्त्रि लेखकले बताए । ‘अहिले हामीसँग सुरुङ मार्ग बनाउनका लागि जाने बुझेको प्राबिधिक जनशक्ति पनि छैन, अब जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनसहित त्यस्तो निकाय गठन हुन्छ, जसले सुरुङ र फ्लाईओभरको काम गर्छ’, मन्त्रि लेखकले भने । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले पनि सुरुङ मार्ग र फ्लाईओभर निर्माणका लागि छुट्टै विभाग गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।‘हामीले सुरुङ मार्ग र फ्लाईओभर निर्माणका लागि दक्ष जनशक्तिसहितको छुट्टै विभाग बनाउन निर्देशन दिएका थियौं, त्यसको प्रक्रिया सुरु भएको खबरले हर्षित बनाएको छ, अब नेपालका लागि जटिल मानिएका त्यस्ता काम पनि सहजै अघि बढ्छ’, विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले भने । हाल भौतिक मन्त्रालयले सडक विभाग मार्फत सडक र रेल विभाग मार्फत रेल निर्माणको काम अघि बढाएको छ । हालसम्म सुरुङ र फ्लाईओभर पनि सडक विभागबाटै हेरिँदै आएको थियो । सरकारले नागढुंगादेखि नौबिसेको सिस्ने खोलासम्म सुरुङ मार्ग र कलंकीमा फ्लाईओभर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
८ खर्ब ३८ अर्बको पुर्ननिर्माणमा अनिवार्य बीमा कार्यान्वयनमा आलटाल, प्राधिकरण भन्छ-छलफल हुँदैछ
काठमाडौं, १० पुस । ८ खर्ब ३८ अर्ब खर्चेर भैरहेको पुर्ननिर्माणमा अनिवार्य बीमा गराउने संसदिय समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले आलटाल गरेको छ । भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपक्तिबाट निजी तथा सार्वजनिक सम्पदा लगायतको जोखिम हस्तान्तरणका लागि भन्दै व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले भदौँ २० गते अनिवार्य बीमा गाराउन निर्देशन दिएको थियो । ‘भूकम्पले क्षति पुर्याएका निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुर्ननिर्माणका क्रममा अनिवार्य बीमा गराउनेबारे हामीले पटक पटक सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेका छौं, तर ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन’, आइतबार प्राधिकरणको एक बर्षे प्रगति सार्वजनिक गर्न आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले भने । उनले अनिवार्य बीमा गराउन अनेकौं प्राबिधिक कठिनाई रहेको दावी समेत गरे ।‘पुर्ननिर्माणका क्रममा बन्ने संरचनाको अनिवार्य बीमा गराउन जटिलता धेरै देखिए, एक पटकको प्रिमियम सरकारले तिरिदेला तर त्यसपछिको प्रिमियम कस्ले तिर्ने भन्ने पनि देखियो’, ज्ञवालीले भने । उनले गाउँ गाउँका गरिब जनताले बीमाको प्रिमियम तिर्न सक्ने अवस्था समेत नरहेको तर्क पनि गरेका थिए । यद्यपी भूकम्पपछि निर्माण हुने निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको अनिवार्य बीमा गराउन सकिए जोखिम हस्तान्तरणमा सघाउ पुग्नेमा पनि उनी पनि सहमत नै देखिए । २०७२ सालको बैशाख १२ गते गएको भूकम्पले ४ लाख ९८ हजार ८ सय ५२ वटा निजी घर भत्किएका थिए । २ लाख ५६ हजार ६ सय ९७ वटा निजी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । ९ हजार विद्यालय ध्वस्त भए भने ११ सय वटा सरकारी कार्यालय भत्किँदा कुल ७ खर्ब ६ अर्बको क्षति भौतिक सम्पति क्षति पुगेको थियो । तर जम्मा १७ हजार ८ सय ४० घरको मात्रै बीमा दावी परेको थियो ।ती घरको १६ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख रुपैंयाँ बराबर बीमा दावी गरिएको थियो । भदौ २० गते बसेको विकास समितिको बैठकले ‘पुनर्निर्माणको क्रममा बनाइने निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन’ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । विकास समितिको बैठकमा अनिवार्य बीमा बारे आवाज उठाउन सांसद रामकुमार भट्टराई भन्छन–‘बीमा नगरिएकाले पुननिर्मााणको ठुलो बोझ सरकारको काँधमा आयो, अब पनि बीमालाई अनिवार्य गरिएन भने भोली आइपर्ने यस्ता विपत्तिहरुको बोझ फेरी सरकारकै काँधमा आउँछ, त्यसकारण बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक ठानेर नै मैले विकास समितिमा कुरा उठाएको थिए, समितिले निर्देशन पनि दिएको थियो तर कार्यान्वयन नहुँदा दुःख लागेको छ ।’
पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको एक बर्षः कहाँ पुग्यो पुर्ननिर्माण ?
भूकम्पको मारमा परेका भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनी घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्राप्त गर्न सूचीकृत भइसकेका छन् । जसमा पुस ८ गतेसम्म ५ लाख ४३ हजार १ सय ७ घरधनीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् भने ४ लाख ५८ हजार ५ सय ९२ घरधनीले अनुदान रकम प्राप्त गरी घर पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण तयार भएको छ । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लापछि हामीले भूकम्पबाट प्रभावित र कम प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षणको काम अघि बढेको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ४१ हजार ३ सय ११ घर निर्माण भएको जानकारी प्राप्त भएको छ भने १७ हजार १ सय ४४ घरको पुनर्निर्माण जारी छ । घरधुरी सर्वेक्षण, अनुदान सम्झौता र वितरणका क्रममा २ लाख ४ हजार १ सय ७७ वटा गुनासा स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये प्राधिकरणको केन्द्रमा १ लाख ७ हजार गुनासा प्राप्त भैसकेका छन् । केन्द्रमा प्राप्त मध्ये पनि ७९ हजार ३ सय २२ वटा गुनासाहरुको पुनरावलोकन भएको छ, जुन नयाँ अनुदान कार्यविधि पारित हुनासाथ प्रकाशन गरिने छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत पुरातात्विक सम्पदाहरु मध्ये १५ वटा सम्पदाको पुननिर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने ६९ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य जारी छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ भित्रै थप ७४ वटा सम्पदाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यस्तै २०० वटा स्वास्थ्य केन्द्रको प्रिफेब्रिकेटेड संरचनामा पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने १६९ वटा स्वास्थ्य केन्दको पुनर्निर्माण कार्य जारी छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै २६८ वटा स्वास्थ्य केन्द्र तथा संस्थाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यसैगरी ३२ वटा सरकारी भवनको प्रिफेब्रिकेटेड संरचनामा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २२८ वटा सरकारी भवन पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । चालू आर्थिक वर्षभित्रै केन्द्र र जिल्ला तहका स्थायी एवम् प्रिफ्रेब्रिकेटेड गरी ५०७ वटा भवन पुनर्निर्माण गर्र्ने लक्ष्य छ । शैक्षिक संस्थातर्फ २०० वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण भएको छ भने १२०० विद्यालय पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छन् । २०७४ साल कार्तिकभित्र २३ सय विद्यालयहरुको मर्मत सम्भार एवम् पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । भूकम्पबाट क्षति भएका खानेपानी आयोजना मध्ये २९७ वटाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने ९६१ आयोजनाहरुको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । यस्तैगरी सडक, जलविद्युत, उद्योग, जीवीकोर्पाजन लगायतका क्षेत्रहरुमा पनि समानन्तर रुपमा कामहरु भइरहेका छन् । ‘अझ राम्रो र बलियो बनाऔं’ भन्ने अवधारणामा आधारित हुँदै एकीकृत सघन बस्तीहरुको विकासमा स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहित गर्नका निम्ति त्यस्ता बस्तीहरुको पूर्वाधार विकास सरकारले गरिदिने निर्णय भएको छ, जस अन्तर्गत यस आर्थिक वर्ष भित्रै कम्तिमा २५ वटा बस्तीहरुको योजना तयारी गर्ने गरी कार्य अघि बढाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सात वटै विश्वसम्पदा क्षेत्रहरु र गोरखा एवं नुवाकोट दरबार क्षेत्रको वृहत्तर विकासका निम्ति गुरुयोजना तयारी कार्य अघि बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र विशेषज्ञहरुले भूकम्पबाट भएको हाम्रो क्षतिको अवस्था र वर्तमान संक्रमणकालिन परिवेश समेतका आधारमा मूल्यांकन गर्दै प्राधिकरण गठन भएदेखि एक वर्षको अवधिको कामलाई सन्तोषजनक रुपमा अघि बढेको भनी थप सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । हामीले मुलुकमा जारी राजनीतिक संक्रमण र त्यसले पारेको चौतर्फी असरसँग अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । तरपनि भूकम्प पीडित जनतालाई छिटो सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति हाम्रा अगाडि देखा परेका समस्या र चुनौतीहरुलाई एक पछि अर्काे गरी समाधान गर्दै अघि बढेका छौं । हामीले नयाँ संस्थागत संरचना तयार पारी जनशक्ति परिचालन गर्नुका साथै पुनर्निर्माणमा जनतालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन इन्जिनियरहरुलाई गाँउ–गाउँमा परिचालन गरेका छौं । विभिन्न सरकारी निकाय, दातृ निकाय, साझेदार संस्था लगायतको संलग्नतामा नीति तथा कार्यविधिहरु तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । सर्वेक्षण गरेर भूकम्प पीडित जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत अनुदान उपलब्ध गराएका छौ । विभिन्न राजनीतिक दल, साझेदार संस्था, स्थानीय समुदायलाई विश्वासमा लिएर काम गरेका छौं । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा भौगोलिक विकटता छ । त्यहाँ निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन सजिलो छैन । स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिने र स्वामित्व लिने स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिबिहिन छन् । त्यसको विकल्पमा हामीले पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गरी जनपरिचालन गर्ने वातावरण तयार पारेका छौं । समस्या र चुनौतीको भूमरीमा फसेको देशमा एक वर्षमा हामीले जुन उपलब्धी हासिल गरेका छौै, त्यसको स्वामित्व लिँदै, देखा परेका कमजोरी, समस्या र चुनौतीका बारे समीक्षा गरी प्राधिकरण र पुनर्निर्माणमा संलग्न सबै निकाय अघि बढ्न आवश्यक छ । भूकम्प पीडित घरधनीलाई तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको क्रममा छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरे दोस्रो र तेस्रो रकम पाउने निश्चित छ । अतः अनुदान सम्झौता गरी अनुदान रकम प्राप्त गरिसकेका भूकम्प पीडित घरधनीहरुलाई अब अरुले घर बनाइदिन्छ भन्ने भ्रममा नपरी घर पुनर्निर्माणलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन हार्दिक आग्रह गर्दछौं । त्यसैगरी पुनर्निर्माणको स्वामित्व लिन, जनतालाई पुनर्निर्माणमा लाग्नका लागि उत्प्रेरित गर्न र पुनर्निर्माणको कार्यलाई अघि बढाई सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, समाजका सबै तह र क्षेत्रलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।( प्राधिकरण गठनको एक बर्ष पुरा भएको अवसरमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले व्यक्त गरेको विचार)
