साधारण सभा सम्बन्धि बीमा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन भएन
काठमाडौं, १३ पुस । पुस मसान्त भित्रै साधारण सभा सम्पन्न गरि सक्न बीमा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन् । ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी मध्ये कुनैले पनि पुस मसान्त भित्र साधारण सभा गर्न सकेका छैनन् र नसक्ने पनि देखिएको छ । त्यस्तै, १७ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीमध्ये ११ वटाले पुस मसान्त भित्र साधारण सभा गर्न नसक्ने भएका छन् । हालसम्म ४ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीले मात्रै साधारण सभा सम्पन्न गरेका छन । पुस १३ गतेसम्म थप २ वटाले पुसभित्रै साधारण सभा सम्पन्न गर्ने सूचना प्रकाशित गरेका छन् । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले साधारण सभाको २१ दिन अघि सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार पुस मसान्त भित्र कुनै पनि जिवन बीमा कम्पनीले साधारण सभा गर्न सक्ने देखिन्न भने ११ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीको साधारण सभा पनि हुने अवस्था नदेखिएको बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । हालसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीमा प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले मात्रै वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेका छन् । त्यस्तै, हिमालयन जनरल इन्स्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र सगरमाथा इन्स्योरेन्सले क्रमशः पुस २९ गते र पुस २७ गते वार्षिक साधारण सभा गर्ने घोषणा गरेका छन् । पछिल्लो समय बीमा समितिको अध्यक्ष पद रिक्त छ । सो भन्दा अघि पनि अध्यक्षको कार्यकाल सकिन लागेकाले समितिको बोर्ड बैठक समेत बस्न सकेको थिएन् । जसका कारण जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमांकिय मुल्यांकन(एक्चुरी) रिपोर्ट समेत पास हुन सकेको छैन् । तोकिएको समयमै साधारण सभा सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई वित्तिय अनुशासनमा राम्रो मानिने पौडेलले बताए । पुस भित्र साधारण सभा सम्पन्न नगर्ने कम्पनीलाई आगामी चैत मसान्तसम्मको समय प्राप्त हुनेछ । कम्पनी ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कम्पनी राष्ट्रिारको कार्यालयसँग ३ महिना समय थप गर्न सकिन्छ ।
एक घण्टामै काठमाडौं-रसुवागढी पुगिने रेल बनाइदिन्छौंः चीन
काठमाडौं, १२ पुस । चिनिया सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको चाइना रेल वे इन्टरनेशनल ग्रुपले एक घण्टा भन्दा कम समयमै काठमाडौंबाट रसुवागढी पुग्न सकिने रेल मार्ग निर्माण गरिदिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कम्पनीले रेल विभागमा बुझाएको प्रस्तावमा काठमाडौं–रसुवागढी विद्युतिय रेल वेको लम्बाई जम्मा १०५ किलोमिटरको मात्रै हुनेछ । प्रतिघण्टा १२० किलोमिटरको स्पिडमा दौडने रेलले काठमाडौं–रसुवागढी यात्रालाई एक घण्टा भन्दा कम समयमा सिमित गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो रेल वे रसुवागढीबाट काठमाडौं आइपुग्दा ९० दशमलब २ किलोमिटर सुरुङ भित्र रहनेछ भने ६ दशमलब ५४ किलोमिटर पुलमाथी गुड्नेछ । बाँकी ८ दशमलब २६ किलोमिटर दुरी मात्रै जमिनमा रहनेछ । यसरी निर्माण हुने रेलको बिभिन्न स्थानमा ६ वटा स्टेशन रहेछन् । जसमा पहिलो स्टेशन रसुवागढीमा रहेछ भने दोश्रो स्टेशन स्याफ्रुबेसीमा र तेश्रो स्टेशन ग्राङमा निर्माण हुने उल्लेख छ । चौथो स्टेशन नुवाकोटको विदुरमा र पाँचौं स्टेशन ककनीमा निर्माण गरेर छैठौं स्टेशनका रुपमा काठमाडौं प्रवेश गर्नेछ । यो रेलले बार्षिक १ करोड ५० लाख टन समान बोक्न सक्छ । रेलले दैनिक चार पटक रसुवागढी–काठमाडौं यात्रा गर्न सक्नेछ । चाइना रेल वे इन्टरनेशनल ग्रुपले चिनियाँ सरकारको दिर्घकालिन सहुलियत ऋणमा यस्तो रेल मार्ग निर्माण गर्न सकिने जनाएको छ । कम्पनीले १८ अर्ब चिनियाँ मुद्रा खर्च गरेर त्यस्तो रेल बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि बढाएको हो । चिनियाँ कम्पनीले चीन सरकारको दिर्घकालिन सहुलियत ऋणमा रेल बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ, उसले तत्कालै दुई सरकारबिच सम्झौता गरेर अध्ययन थाल्न सकिने पनि बताएको छ’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । उपाध्यायका अनुसार प्रत्येक एक सय मिटर रेल मार्गमा तीन मिटर उचाइ बढाउन सकिने प्रबिधीको विकास भैसकेकाले पनि काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्गको निर्माण सम्भव देखिन्छ । चाइना रेल वे इन्टरनेशनल ग्रुपले अधि सारेको सो रेल मार्ग निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव विभागमा पुस ११ गते २३६ नम्बरमा दर्ता गरिएको छ । कम्पनीले केहि समय अघि विभागमा पेश गरेको प्रस्तावलाई थप परिमार्जन गरे पुनः पेश गरेको हो । कम्पनीले चीन सरकारको सहुलियत ऋण र नेपालका सरकारले थोरै लगानी गरेर त्यस्तो रेल बनाउन सकिने उल्लेख गरेको छ । श्रोतका अनुसार कम्पनीले ३० प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गर्ने र ७० प्रतिशत चीन सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने मौखिक प्रस्ताव कम्पनीको छ । उसले आफैं रेल बनाउने र नेपाल सरकारले त्यसको नियमन गर्न सक्ने जनाएको छ ।
स्टक ब्रोकर कम्पनी किन नथप्ने ? ब्रोकरको काम वाणिज्य बैंकलाई किन ?
१२ पुस । अहिले स्टक ब्रोकरको काम वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि दिनुपर्ने पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी स्थापना गरेर स्टक ब्रोकरको काम दिएपनि केही बिग्रदैन । अहिलेको अवस्था भन्दा त राम्रो नै हुन्छ । ब्रोकरको काम बैंकलाई दिने प्रयास सहि र उत्तम होइन । वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई स्टक ब्रोकर बनाउँदा उनीहरुले दिने सेवाले बजारको आवश्यकता धान्दैन । सहि र उत्तम बाटो भनेको अहिले संंचालनमा रहेका स्टक ब्रोकरको क्षमता बढाउनु हो । ब्रोकरको लाईसेन्स खुला गर्नु हो । ब्रोकर कम्पनीलाई पुँजी, प्रविधि र जनशत्तिका हिसावमा अहिलेको भन्दा गुणात्मक रुपमा विकास गर्नु हो । अनलाईन कारोवार सुरु गरेर स्टक ब्रोकरको कारोवार गर्न चाहनेलाई खुरुक्क अनुमति दिनुपर्ने एजेण्डातर्फ ध्यान नदिई अन्य विषयमा वहस सुरु भएको छ । अहिले नेपालको स्टक मार्केटको पहिलो आवश्यकता हो प्रविधि सहितको आधुनिकता । यो आधुनिकता ल्याउ“छ सेयरको अनलाईन कारोवारले । अनलाईन कारोवार सुरु गर्ने र लाईसेन्सको आवदेन गर्नेलाई स्टक ब्रोकरको लाईसेन्स दिने व्यवस्था हुने वित्तिकै नेपालको स्टक मार्केट आधुनिक युगमा प्रवेश गर्नेछ । स्टक ब्रोकर स्थापना गर्न चाहनेका लागि निश्चित पुँजी लगानी पर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । नेपालको पुँजी बजार २० खर्ब रुपैयाँ बराबर हुन लागिसक्यो । दैनिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भईसक्यो । राम्रो कारोबार गर्ने कम्पनीले दैनिक १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर कारोबार गर्छन । दैनिक १० करोड कारोबार गर्ने कम्पनीले बर्षमा कम्तिमा २५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्न सक्छ । वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ किन नबनाउने ? नेपाल धित्रोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ अर्ब बनाएर लाईसेन्स खुला गरोस त, कतिवटा आवेदन पर्छ ? खुला बजार अर्थनीति लिएको सरकारले किन कोटा तोकेर लाईसेन्स वितरण गर्छ ? स्टक ब्रोकर स्वयंम नै एक ठूलो कम्पनी हुन आवश्यक छ । बैंकको सहायक कम्पनी होइन, वाणिज्य बैंकहरु भन्दा ठूलो र सक्षम स्टक ब्रोकर आवश्यक छ । बैंकहरु भन्दा ठूलो कम्पनीलाई स्टक ब्रोकरको लाईसेन्स दिने व्यवस्था आवश्यक छ । ब्रोकर कम्पनीलाई पनि सर्वसाधारणको सेयर रहने पब्लिक कम्पनी बन्न सक्छ । यस्ता स्टक ब्रोकरले मार्जिन लेन्डिङको काम गर्ने छन् । लगानीकर्ताले सम्पूर्ण सूचना उपलव्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । वाणिज्य बैंकलाई स्टक ब्रोकरको लाईसेन्स दिनुभन्दा असीमित संख्यामा ब्रोकरको लाईसेन्स खुला गरेर ठूला र सक्षम कम्पनीलाई बजारमा प्रवेश गराउन जरुरी छ । यसका लागि न्यूनतम पु“जी, प्रविधि र जनशक्तिको योग्यता तोक्न जरुरी हुन्छ । अनलाईन कारोवार र असीमित संख्यामा कम्पनीलाई स्टक ब्रोकरको लाईसेन्स दिएपछि प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ । ब्रोकर कम्पनीहरु नै शुल्क घटाएर लगानीकर्ता आकर्षित गर्न थाल्छन् । सरकारले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने हो । ब्रोकर शुल्क घटाउने वा बनाउने काम सरकारको होइन । स्टक ब्रोकरको काम सूचिकृत सबै कम्पनीका सबै वित्तिय विवरण आफ्ना लगानीकर्तालाई हेर्न चाहेको बखत उपलव्ध गराउनु पनि हो । लगानीकर्ताले चाहेको बखत सूचिकृत कम्पनीको विवरण र विश्वभरका समाचार लगानीकर्तालाई तत्कालै उपलव्ध गराउने काम पनि स्टक ब्रोकरले गर्नुपर्छ । यस्तो सेवा दिने विषयमा वहस पनि शुरु भएको छैन । ब्रोकरहरुले लगानीकर्तालाई सूचना दिने, जानकारी लिने, लगानीकर्तालाई लाभको बातावरण बनाउने र लगानीकर्तालाई आकर्षिक गर्ने काम गरेको छैनन् । केबल कारोवार गरेवापत शुल्क लिन्छन् । प्रयाप्त जानकारी विना लगानी गर्ने लगानीकर्ता ढुब्छ । तर ब्रोकर कम्पनी कुनै कामै नगरी कारोबार शुल्क असुल्छ । स्टक ब्रोकरको नियन्त्रित लाईसेन्स खुला गर्ने हो भने अहिलेका ब्रोकरको कार्यालयमा कोही पनि जान नपर्ने, घरमा वा विदेशमा जहाँ बसेर पनि कारोबार गर्न सक्ने बातावरण ब्रोकर कम्पनीले नै बनाउने छन् । ब्रोकर कम्पनीलाई व्यवसायिक बन्न र प्रतिस्पर्धात्मक बन्न बातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरुलाई स्टक ब्रोकरको लाईसेन्स दिने कि नदिने वहस निरर्थक हुन आउँछ । अनलाईन कारोवार सुरु गर्ने हो भने इन्टरनेटको सुविधा पुगेको कुनै पनि नेपालको भू–भाग र विश्वको कुनै पनि कुनाबाट नेपालका कम्पनीको सेयर कारोवार गर्न सकिन्छ । अहिले शाखा खोल्ने विषय पनि निरर्थक छ । लाईसेन्स खुला गर्ने वित्तिकै विजनेश बढाउन ब्रोकर आफैं देशभर पुग्छन् । उसैपनि अनलाईन कारोवार सुरु हुने वित्तिकै इन्टरनेट पुगेको ठाउ“बाट कारोवार थालिहल्छन् । हुन त अनलाईन कारोवार सुरु गर्नका लागि सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्ज बाधक छ । यसले अत्याधुनिक सुविधासहितको काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण यसको विकल्प भनेको नीजि क्षेत्रको सहभागितामा अत्याधुनिक स्टक कम्पनी स्थापना गर्नु नै हो । सेयर बजारमा आधुनिक र अनलाईन कारोवार सुरु भैसकेपछि दुई स्टकलाई मर्जगरे हुन्छ । यसो नगरि सरकारी स्वामित्वको स्टकबाट अनलाईन कारोवार सुरु हुन धेरै वर्ष लाग्छ । उसैपनि नेपालको सेयर बजार विश्वबाट अलग्गै बसेको टापु हो । विदेशी लगानीको त कुरै छोडौं, गैरआवासिय नेपालीको लगानी समेत नेपालको सेयर बजारमा आकर्षित हुन सकेको छैन । विदेशी लगानीका आंशिक रुपमा भएपनि खुला गर्दै गैरआवासिय नेपालीको लगानी मुलुकमा भित्र्याउने सहज माध्यम सेयरको अनलाईन कारोवार हो । यसका लागि स्टक ब्रोकर कम्पनी हरेक हिसावले बलियो र प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
