प्याराग्लाइडिङ प्रशिक्षण संस्थाको अनुमति बन्द, ७३ वटा संस्थामध्ये जम्मा दुईवटालाई मात्रै अनुमति
काठमाडौं २२, पुस । पर्यटन मन्त्रालयले हवाई खेलकूदका कम्पनीको अस्वस्थ प्रतिस्र्धालाई बढाउन जोखिम मोलेरै एउटै स्थानका ६ दर्जन प्याराग्लाइडिङका कम्पनीलाई उडान अनुमति दिएपछि अनुगमन गर्नमै समस्या हुन थालेको छ । प्याराग्लाइडिङका संस्था ७३ वटा दर्ता भएर संचालनमा आएका छन भने अधिकांसले प्याराग्लाइडिङ प्रशिक्षण संस्थाका रुपमा समेत काम गर्न चाहेकोले पोखराका लागि प्रशिक्षण संस्थाको अनुमति बन्द गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हवाई खेलकुदका संस्था अनुमति विभाग प्रमुख देवेन्द्र पाण्डले भने । उनका अनुसार पोखराको सराङकोट र तोरेपानीबाट उडान गर्ने यी सबै कम्पनी फेवाताल किनारमा अवतरण गर्ने गर्छन । हाल पोखरामा मात्रै झण्डै ६५ वटा कम्पनीले संचालन अनुमति पाएका छन । मन्त्रालयको अनुमतिपश्चात सबै हवाई उडानका कम्पनीले प्राधिरणबाट नै उडान सञ्चालन अनुमतिपत्र (एओसी) लिनासाथ प्रशिक्षण संस्थाको पनि अनुमति लिन खोजेका छन् । पोखरामा मात्रै अधिकांश कम्पनीले प्रशिक्षण संस्था माग गरेको र दर्ता भएका सबैले प्रशिक्षणको पनि अनुमति माग गरेपछि सबैलाई बन्द गरिदिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । हालसम्म प्रशिक्ष संस्थाको अनुमति माग्ने मध्ये जम्मा दुईवटा कम्पनीलाई मात्रै हालसम्म अनुमति प्रदान भएको पाण्डेले बताए । उनका अनुसार आवेदन धेरै र संस्था पनि बढ्न थालेकोले नियमनको उपयुक्त मापदण्ड नभएकोले पोखरामा प्रशिक्षण अनुमति पनि रोकिएको हो । यस अघि पोखरामा हवाई खेलकूदका संस्था दर्ता गर्नमै रोक लागिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार एकैपटक एउटै स्थानबाट धेरैवटा कम्पनी सञ्चालन हुँदा पोखराको हवाई खेलकूद नै जोखिममा पर्ने नेपाल हवाई खेलकूद नेपाल हवाई खेदकूद संघको भनाइ छ । नेपाल हवाई खेलकूद संघका अनुसार पोखरामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा छ । विमानस्थल निर्माण पश्चात संचालनमा भएका सबै प्याराग्लाइडिङ हवाई उडान रुटमापर्ने भएकोले अनिवार्य विस्थापन हुनुपर्छ । त्यसामा पनि धेरै संस्थाको रोजाई पोखरानै हुनुले प्याराग्लाइडिङको पोखरा उडान नै जोखिमपूर्ण रहेको छ । दुई वटा संस्थालाई मात्रै प्रशिक्षणको अनुमति प्राधिकरणले हाल स्याङ्जामा सानोबाबु सुनुवारको वाबु एड्भन्चर र बन्दिपुरमा नारायण पराजुलीको ब्लूस्काई एडेभेञ्चरलाई मात्रै प्रशिक्षण संस्थाको अनुमति दिएको छ । प्याराग्लाइडिङको प्रशिक्षण अनुमति माग्ने संस्था करीब दुई दर्जन जति रहेको भएपनि पोखराभन्दा बाहिर जान चाहने यी दुई कम्पनीले मात्रै प्रशिक्षण संस्थाको अनुमति पाएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार प्याराग्लाइडिङ र अल्ट्रालाईटको प्रशिक्षण संस्थाको अनुमति माग्ने कम्पनी एकपछि अर्को आउन थालेका र सबैको रोजाई पोखरा मात्रै भएकोले पनि पोखरामा नयाँलाई उडान अनुमति र प्रशिक्षण दुबै सेवा बन्द गरिएको उल्लेख छ । हाल धरान र काठमाडौंमा दुईदुईवटा, पाल्पा र सुर्र्खेतमा एकएकवटा प्याराग्लाइडिङका कम्पनी रहेका छन भने बाँकी सबै पोखरामा नै रहेको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । पोखरामा बढेको प्याराग्लाइडिङको चापका कारण संघले हाल उडानमा रहेका प्याराग्लाइडिङका प्रत्येक प्याराग्लाइडले दैनिक तीन उडान मात्रै गर्न पाउने नियम बनाएको छ । एकैपटकमा ११ सय वटा उडान संचालनमा रहेको सबै प्याराग्लाइडिङ ६ वटा प्याराग्लाइड रहेका छन् । यी प्याराग्लाइडबाट पोखरमा पर्यटकीय सिजनमा दैनिक ११ सय वटा उडान हुने गर्छ । यो उडान संख्या फेवाताल वरपरको सानो क्षेत्रका लागि अधिक भएको पनि संघको भनाइ छ । मनोरञ्जनपूर्ण हवाई खेल अन्र्तगत इन्जिन जोडिएर वा नजोडिकन हावाको माध्यमबाट तैरिने खेलका रुपमा प्राधिकरणले हवाई खेलकूदका संस्थालाई अनुमति दिने गरेको छ । यस अन्तर्गत अल्ट्रलाइट, माइक्रोलाईट, प्यारामोटर, स्ट्रङ प्याराग्लाइडर, स्काइमोटरसहितका कम्पनी पर्छन् । यसलाई संचालन गर्न निवेदन दस्तुरवापत ५ हजार, बैंक धरौटि ५ लाख, इजातज शुल्क बापत ५० हजार तथा चुक्ता पूँजी १ करोड हुनुपर्ने प्रावधान मन्त्रालयले तोकेको छ ।
टेलिकमले ग्राहकलाई विभेद गर्यो, प्रिपेड ग्राहकले फोरजी चलाउन पाएनन्, प्रवक्ता भन्छिन -‘थप फ्रिक्वेन्सी पाएपछिमात्र सम्भव’
काठमाडौं, २१ पुस। नेपाल टेलिकमले प्रिपेड ग्राहकलाई विभेद गरेको छ। कम्पनीले गत हप्ता ‘सफ्ट लन्च’ गरेको फोरजी सेवामा प्रिपेड मोवाइल प्रयोगकर्तालाई विभेद गरेको हो। सेवाग्राहिको सुविधाका लागि पर्याप्त तयारी विना लन्च गरिएको फोरजी सेवाका लागि कम्पनीले काठमाण्डौ र पोखराका सिमित स्थानका लागि मात्र सेवा दिएको छ। कम्पनीका प्रिपेडका ग्राहकले भने फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न नदिएको भन्दै टेलिकम समक्ष आक्रोस पोखेका छन्। सेवा सञ्चालन गर्नका लागि कुनैपनि कुराले नछेक्ने र सेवा प्रवाह गर्दा भेदभाव भएको भन्दै सेवाग्राहिले गुनासो गरेका हुन्। टेलिकम व्यवस्थापनको अकर्मन्यताका कारण प्रिपेड ग्राहकहरुले माघ २२ गतेअगाडि फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने भएका हुन्। टेलिकमले सवै सेवाका लागि व्यापारिक योजना ल्याउन ढिला गरेका कारण प्रिपेड ग्राहकले सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले बताए। तर टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले भने टेलिकमसँग १८ सय मेगाहर्जमा कम फ्रिक्वेन्सी रहेका कारण फोरजी सेवा सवैलाई पुर्याउन गार्हो परेको बताइन। उनले प्रिपेडमा पनि फोरजी सेवा दिन सक्छौ तर फ्रिक्वेन्सी कम रहेका कारण थ्रिजी को स्पिडभन्दा कममा चल्यो भने त्यसले हाम्रो क्रेडिविलिटी घट्ने भएका कारण तत्कालका लागि रोकिएको बताइन्। उनले चाँडै नै प्राधिकरणले थप फ्रिक्वेन्सी दिने र सोहि थप फ्रिक्वेन्सीवाट देशैभरीका उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा फोरजीको सेवा पुर्याइने बताइन्। तर त्यसका लागि थप फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्नुपर्ने कारणले केहि समय भने अवश्यप लाग्ने उनको भनाई रहेको छ। ‘मूल्य अझै तय भएन’ टेलिकमले हालसम्म फोरजीको मूल्य तय गर्न सकेको छैन्। कम्पनीले थ्रिजीकै मूल्यमा नै फोरजी चलाउन दिने भनेपनि यसाका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणवाट स्विकृति लिनुपर्ने हो तर मूल्य तय नै नगरी टेलिकमले हचुवाका भरमा मूल्य तय गरेको छ। बिश्वबजारमा फोरजीको मूल्य हाल नेपालमा प्रयोग भएको थ्रीजीको तुलनामा धेरै सस्तो रहेको छ। तर, नेपालमा भने टेलिकमले तीन वटा मोडालिटीमा मूल्य निर्धारण गर्न खोजेको टेलिकमकी प्रवक्ता बैद्यले जानकारी दिइन। प्रमियम दरमा थ्रीजीभन्दा मंहगो गर्ने र सकेको अवस्थामा छुटसहित थ्रीजीभन्दा कम शुल्कमा सेवा दिने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने गरी प्राधिकरणमा मूल्य सुचि पठाउन लागेको उनले बताइन्।
रामचन्द्र संघाई विरुद्ध व्यापारिक साँझेदार सुभाष खेतान र रमेश अग्रवालको ६ आरोप
काठमाडौं, २१ पुस । सिद्धार्थ ग्यास उद्योग प्रालीका अध्यक्ष रामचन्द्र संघाईलाई उनकै व्यापारिक साँझेदारहरु सुभाष कुमार खेतान र रमेश कुमार अग्रवालले ६ वटा गम्भिर आरोप लगाएका छन् । सिद्धार्थ ग्यास उद्योग प्रालीका ५० प्रतिशत हिस्सेदारका रुपमा रहेका खेतान र अग्रवालले राजश्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियार, सम्पति सुद्धिकरण विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोलाई बोधार्थ दिएर नेपाल आयल निगमलाई लेखेको पत्रमा संघाई विरुद्ध गम्भिर प्रकृतिका ६ वटा आरोप लगाइएको छ । रामचन्द्र संघाईले भारतबाट ग्यास ढुवानी गर्दा बढि रकम भाडा तिरेर राजश्व चुहावट तथा विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोप पनि उनीहरुले लगाएका छन् । त्यस्तै, संघाईले ५० प्रतिशत लगानी कर्तालाई बाइपास गरेर उद्योग कब्जा गरेको, बुलेट ढुवानीमा बढि भाडा तिरेर राजश्व चुहावट गरेको, विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्नेगरि न्युन गुणस्तरका सिलिण्डर बेचेको, भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीका समयमा कालोबजारी गरेको लगायतका आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले नेपाल आयल निगमलाई कात्तिक २५ गते पत्र लेखेर पिडिओ रोक्का गरि कारवाही अघि बढाउन माग गरेका थिए । संघाईले उपभोक्ताहित प्रतिकुल तथा राजश्व चुहावटको काम समेत गरेकाले उनी माथी तत्काल अनुसन्धान गरेर कारवाही गरिनुपर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिएका छन् । खेतान र अग्रवालले सिद्धार्थ ग्यास उद्योग प्रालीमा आफुहरुको ५० प्रतिशत हिस्सा रहेको र सो सम्बन्धी मुद्धा पाटन उच्च अदालतमा विचाराधिन रहेकाले पनि संघाईलाई अदालतको मानहानीको कारवाही पनि गरिनुपर्ने दावी गरेका छन् ।
