बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी संशोधित कानून पारित, यस्तो छ नयाँ एेनका नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं, २६ पुस । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून (बाफिया)मा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । अर्थ समितिबाट दोस्रो पटकको संशोधनपछि संसदमा पेश भएको बाफिया आज पारित भएको छ । विधेयक पारित भएसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटै संस्थामा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुगेपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न सक्ने छन् । यस बमोजिम वि सं २०६३ सालसम्ममा सञ्चालनमा आएका संस्थाका सञ्चालकहरुले चाहेमा सर्वसाधारणमा सेयर परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अब अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारीलाई ०.५ प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने भएको छ । संवैधानिक पदका व्यक्ति बैंक सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्थापिका संसद्मा लैजाने तयारी गरिएको वाफिया विधेयकमा संवैधानिक पदमा आसिन रहेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्ति सञ्चालक बन्दा नियामक निकायलाई नियमन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको हो । संविधानमा संवैधानिक पदको व्याख्या नभएको र जननिर्वाचित सांसदहरुलाई अयोग्य भन्न नहुने विषयमा कतिपय सांसदले चर्को विरोध गरे पनि अधिकांश सांसद यस विषयमा सकारात्मक देखिएपछि समितिले उक्त व्यवस्था पारित गरेको हो । यो व्यवस्थालाई अयोग्यता भन्दा बाहिर राख्नेगरी लामो छलफलपछि विधेयक एउटा टुङ्गोमा पुगेको छ,’ समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले भने, ‘मंसिर १४ पछि सांसद् सचिवालयले त्यसको भाषा मिलाएर विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पठाउने छ ।’ राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनक नबन्ने व्यवस्था भएमा आफूले दीपावली मनाउने बताउँदै अडान लिएपछि उक्त व्यवस्था पारित गरिएको हो । संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्थालाई लिएर सांसदहरुबीच एक घण्टाभन्दा लामो समय विवाद भयो । समितिमा थुप्रै सांसद्हरुले उक्त व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा आफूले फरक मत (नोट अफ डिसेण्ट) लेख्ने बताएपछि विवाद झन् तन्कियो हो । अध्यक्ष, प्रबन्ध सञ्चालक र सीईओ २ कार्यकालमात्र छलफलको क्रममा तीव्र बिबाद भएका र यसअघि समितिले पारित गरेका थुप्रै प्रावधान उल्टिएका छन् । विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, प्रबन्धसञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीको पदावधि दुई कार्यकाल रहने व्यवस्था गरिएको छ । एउटै व्यक्ति लगातार बढीमा २ कार्यकालमात्रै उल्लेखित पदमा बस्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । उक्त पदको एक कार्यकाल ४ वर्षको रहने छ । अद्यावधिक ऐनमा उक्त पदमा रहने व्यक्तिका लागि ५ वर्षे कार्यकालको व्यवस्था थियो । पूर्व अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महत अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकको कार्यकाल तोक्ने विषयमा सहमत देखिएनन् । ‘यो निर्वाचित पद भएकोले कुनै व्यक्तिले राम्रोसँग संस्था सञ्चालन गर्छ भने उसले गर्न कसुञ्जेलसम्म अध्यक्ष वा सञ्चालक बन्न दिनुपर्छ,’ उनले भने । उसबाट संस्थालाई हानी पु¥याउने कार्य भएमा राष्ट्र बैंकसँग उसलाई एक्कै वर्षमा पनि हटाउन सक्ने अधिकार छ । नियामक निकाय बलियो हुँदासम्म कार्यकालले कुनै प्रभाव रहन सक्दैन । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने अब कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने छैनन् । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग व्यवसायिक कर्जा लिइ उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापारमा संलग्न रहेको व्यक्तिले पनि बैंक सञ्चालकको पदमा बस्न पाउने छैन । नयाँ व्यवस्थाले उद्योग व्यवसाय गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्दै आएका व्यक्तिलाई बैंक सञ्चालन गर्न रोक लगाउने भएको छ । यो प्रावधानले नेपलामा दुबै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका धेरै उद्यमी तथा व्यवसायी बैंक सञ्चलाक पदबाट हट्ने छन् । यस विषयमा समिति बैठकमा चर्काचर्की भए पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरजिवी नेपालले ‘आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कम्पनी वा फर्मले कर्जा लिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै सञ्चालक बन्न रोक्ने’ व्याख्या गरेपछि समितिले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयक पारित गरेको हो । १० वर्षपछि संस्थापक सेयर परिवर्तन गर्न सकिने बैंक स्थापना भएको १० वर्षपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारणमा विक्री गर्न सकिने व्यवस्था विधेयक गरेको छ । यसअघि अर्थ समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार ७ वर्षपछि सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गर्न शिफारिश गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि पूँजीबजार, समग्र वित्तीय क्षेत्रमा यसले पार्ने प्रभावसमेतलाई मूल्याङ्कन गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा परिवर्तन तथा विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालकको योग्यतामा पुनरावलोकन विधेयकले सञ्चालकको योग्यतामा पुनरावलोकन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको सरकारी सेवामा अधिकृत स्तर, विदेशी तथा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी वा (बैकीङ व्यवसायसँग) सम्बन्धित संगठित संस्थामा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई अनुभवकै आधारमा सञ्चालक बन्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । बाणिज्य वा अर्थशास्त्रजस्ता विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिका लागि भने सञ्चालक बन्न अब अनुभवको आवश्यकता नपर्ने भएको छ । स्नातक उपाधी हासिल गरेका व्यक्तिको भने तीन वर्षको अनुवभका आधारमा सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पुरानै शैलीमा स्नातक र स्नातकोत्तरसहित निश्चित समयको अनुभव आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिए पनि त्यो व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ । कर्मचारीले पाउने सेयरमा परिमार्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई जारी पूँजीको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले दुई प्रतिशत सेयर पाउने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्था अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थापक सेयर स्वामित्वबाट शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत सेयर कटौति गरेर कर्मचारीलाई दिनु पर्ने छ । विधेयकले कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था भने जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको छ ।
नयाँ आर्थिक नीति बनाउन विकासे मन्त्रालयका सचिवहरु जुटे, ‘लघु उद्यम कार्यक्रम’ लाई १० लाखसम्म ऋण दिने तयारी
काठमाडौं, २६ पुस । सरकारले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई समेटेर आर्थिक नीति निर्माण गर्ने भएको छ । कुनै पनि देशमा ठूलो परिवर्तन आएपछि त्यहि अनुसारको आर्थिक नीति आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक नीति ल्याउने तयारी गरेको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई अंगिकार गरेकोले यहि अनुसार नीतितय गर्न लागिएको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार पुन्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिएका छन् । नीति बनाउनका लागि आठ सदस्यीय निर्देशन समिति पुस ५ मै बनिसकेको उनले बताए । रेग्मीकै संयोजकत्वमा बनेको समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु रहेका छन् । समितिमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, उद्योग सचिव, वाणिज्य सचिव, कृषि सचिव, कृषि सचिव तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सदस्य रहेका छन् । समितिले काम थालिसकेको र समग्र अर्थतन्त्रलाई समेट्ने गरी नीति बनाउने रेग्मीले बताए । नीति निर्माण गर्नको लागि अब छिट्टै प्राविधिक समिति पनि बन्ने भएको छ । यो साताभित्र उक्त प्राविधिक समिति बनिसक्ने उनले बताए । ‘प्राविधिक कमिटिको सहयोगमा ठोस आर्थिक नीति बन्नेछ,’ उनले भने ‘देश संघीयतामा जाँदै गर्दा त्यसै अनुरुपको आर्थिक नीति नियम बन्नु पर्ने भएकोले अर्थ मन्त्रालयले केही विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेटेर आर्थिक नीति निर्माण गर्न लागेको हो । ‘लघु उद्यम कार्यक्रम’ लाई १० लाखसम्म ऋण दिने तयारी सरकारले वैदेशिक रोजगारको लागि विदेशिने युवालाई नेपालमा उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्न प्रोत्साहित गर्न सुलभ कर्जा लगानी योजना ल्याउन प्रारम्भिक छलफल शुरू गरेको छ । सो कार्यक्रम लागू गर्न वाणिज्य बैंक र उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र विभिन्न बैंकका पदाधिकारीहरू पहिलो चरणको छलफल सिध्याएको छ । ‘विशेष गरी विदेशीने युवालाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न लागिएको उक्त ‘लघु उद्यम कार्यक्रम’ अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा आधारित रही उद्यमशीलता तालीम दिइने उद्योग मन्त्रालयले बताएको छ । बजारमा आवश्यक माग हेरेर रोजगारी तथा उद्यमशीलता तालिम दिइने छ । तालिम लिएका युवालाई सहुलियत ऋण दिएर कर्जा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सकिने उद्योग सचिव शंकर कोइरालाले बताए । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न लघु र घरेलु उद्योगको माध्यमबाट रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न अर्थात रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनबाट रोक्न पनि उक्त कार्यक्रम आवश्यक भएको उनले बताए । युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार दिन बैंकहरूले सुलभ कर्जा लगानीका लागि समन्वय गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । नयाँ ऐनमा लघु उद्योग पनि दर्ता गर्ने व्यवस्था भएसँगै उनीहरुलाई तालिम दिएर उत्पादमूलक क्षेत्रमा लगान सकिने उनले बताए । यसो गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि सहयोग मिल्ने उनको भनाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढाउन समेत सहयोग मिल्ने उनको भनाइ छ । तालीमबाट प्राप्त शीपको उपयोगका लागि आर्थिक लगानीको आवश्यकता पर्छ । तर त्यस्तो लगानी गर्न नसक्दा युवा विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था भएकाले त्यस्ता युवालाई सुलभ रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले बैंकहरुसँग आग्रह गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्र र तल्लो तहसम्म सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ । कर्जा जारी गर्दा जोखीम बेहोर्नु नपर्ने, समयमा फिर्ता हुने र सुरक्षाको सुनिश्चितता भएमा लगानी गर्न बैंकहरु तयार रहेको बताइएको छ । छलफलमा सहभागि बैंकहरुले उक्त कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा मात्र दिन बताएको मन्त्रालयले स्रोतले बताएको छ । तरलताको यो अभावमा २५/३० लाख रुपैयाँसम्म कर्जाको मागलाई धान्न नसक्ने बताउँदै लगानीकर्तालाई थोरै कर्जा दिन हामीलाई कुनै समस्या बैकर्सहरुले बताएका छन् । कर्जा सुरक्षाको जिम्मा मन्त्रालयले लिएर युवालाई कर्जा प्रवाह गर्न लगाउने कोइरालाले बताए ।
सन् २०४० मा विद्युत् माग ५० हजार मेगावाट पुग्ने, विकास निर्माणको काम उल्लेख्य भएमा विद्युत् माग अझ थपिने
काठमाडौँ, २५ पुस । सन् २०४० सम्म मुलुकको विद्युत् माग बढेर ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले गरेको अध्ययनअनुसार हरेक वर्ष विद्युत्को माग करिब १५ प्रतिशतको दरले बढ्दा सो अवधिमा विद्युत् माग उक्त विन्दुमा पुग्ने पाइएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यस वर्षको विद्युत् माग एक हजार सात सय २१ मेगावाट रहेको जानकारी दिए । आयोगले गरेको अध्ययनबारे जानकारी दिँदै ऊर्जामन्त्री शर्माले सन् २०२० मा विद्युत्को माग बढेर छ हजार आठ सय १४ मेगावाट तथा सन् २०२५ मा १० हजार ८०३ मेगावाट पुग्नेछ । सरकारले सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसलाई प्राप्त गर्न कम्तीमा पनि ७.२ आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर विद्युत् माग प्रक्षेपण गरिएको हो । यस्तै सन् २०३० सम्म विद्युत् माग बढेर १८ हजार तीन सय ७१ मेगावट र सन् २०४०मा ५१ हजार तीन सय ३० मेगावाट पुग्ने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक विकास तथा विकास निर्माणको काम उल्लेख्य रुपमा अगाडि बढेका खण्डमा विद्युत्को माग थप बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार विद्युत् भएकाले त्यसलाई नै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जलविद्युत् बाहेकका अन्य ऊर्जाका स्रोत तथा क्षेत्रको समेत पहिचान, विकास, विस्तार गरिनु आवश्यक छ ।” मुलुकमा खास ऊर्जाको माग कति हो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नहुँदा नीतिनिर्माण तहमा समेत समस्या हुँदै आएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामान्य रुपमा विद्युत् माग प्रक्षेपण गर्ने गरेको भए पनि त्यो व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ नभएको गुनासो उठ्ने गरेको थियो । सरकारको आधिकारिक प्रतिवेदन पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको र त्यसले नीति निर्माणमा तहमा समेत सहयोग पु¥याउनेछ भने उद्योग व्यवसाय एवम् आर्थिक विकासका लागिसमेत मद्दत पुग्नेछ । ऊर्जा परिषद्का अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा नै ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रित गरेर पहिलो पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए । रासस
