५०० दरका नयाँ भारु नोट सञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं, २४ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ५०० दरका नयाँ भारु नोट सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले गत साता राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र डेप्युटी गभर्नरहरुलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर ५०० दरका नयाँ भारतीय नोट तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको श्रोतले बतायो । भारत सरकारले गत नोभेम्बर ८ देखि ५०० र १००० दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि उसले नयाँ डिजाइन र सेक्युरीटी फिचरसहितका ५०० र २०० दरका नयाँ नोट बजारमा ल्याइसकेको छ । नेपालमा भने अझै पनि ती नोट सञ्चालनमा ल्याइएको छैन् । नेपालीले बैधानिक रुपले राखेको २५ हजारसम्मको ५०० र १००० दरका पुराना भारतीय नोट सटही नभएसम्म नयाँ नोट सञ्चालनमा नल्याउने मनस्थितिमा केन्द्रिय बैंक रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री दाहालले हुण्डी व्यवसायीको दबावमा ५०० दरको नयाँ भारतीय नोट तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन दबाव दिएको श्रोतले बतायो । ‘५०० र १००० दरका पुराना नोटको सेटलमेन्ट नहुँदै नयाँ नोट सञ्चालनमा ल्याउँदा नयाँ समस्यामा फस्ने जोखिम बढ्छ’, श्रोतले भन्यो । एक सय दरका नोट मात्रै सञ्चालनमा रहँदा हुण्डी कारोबारमा असर परेपछि हुण्डी व्यवसायीले नयाँ ५०० दरका भारु सञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री मार्फत दबाव दिएका हुन् ।

एयरवस किन्न सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्न निजी बैंक तयार, सस्तो व्याजदरलाई प्राथमिकता: निगम

काठमाडौं २४, पुस । नेपाल वायुसेवा निगमलाइ नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा लामो समय उडान गर्ने क्षमतमा भएको एयरबसको वाइडबडि जहाज किन्न निजी बैंकले लगानी गर्न चाहेका छन् । वायुसेवा निगमका अनुसार हिमालयन बैैंक तथा स्याण्डर्ड चार्टरको अगुवाइमा डेड दर्जन बाणिज्य बैंकले सहवित्तीयकरण (कन्सोटियम)मा ऋण लगानी गर्न चासो देखाएको वायुसेवा निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका अनुसार निगमले वाइडवडि जहाज खरिदको निर्णयका लागि निगम संचालक समितिमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । समितिबाट निर्णय भएपछि ऋणको जोहो गर्ने जानकारी दिएको छ । वायुसेवा निगमका अनुसार नागरिक लगानी र कर्मचारी संचय कोषले पनि चासो देखाएका छन । निजी बैंक एक्लैले २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न नसक्ने भएकोले सहवित्तीयकरणमा ऋण लगानी गर्न औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा नै प्रस्ताव आइरहेको निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार निगमलाई दुई वटा वाइडबडि नामक जहाज किन्न सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँको जमानी दिएपछि निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चासो बढाएका हुन । सरकाले जमानी बसेपछि र यस अघि दुईवटा एयरवसका न्यारोवडिको ऋणको किस्ता कर्मचारी संचालय कोषलाई नियमित रुपमा तिरिरहेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको चासो बढेको हो । निगमले जहाज किनेर संचालन सफल रुपमा गर्ने भएको र निगममा गरेको लगानी सुनिश्चित हुने भएपनि पैसा दिन्छु भन्ने संस्थाको लाइनै लागेको पनि वायुसेवा निगमका अधिकारीको भनाइ छ । निगमका अनुसार पहिले संचालक समितिबाट एक साताभित्रमै जहाज खरीदको निर्णय गर्छौ। हाल अमेरीकी कम्पनी एआरआरले ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमै जहाज दिने प्रस्ताव पेश गरेको छ । सोही कम्पनीको प्रस्तावलाई बोर्डबार्ट निर्णय गराउँने निगमको भनाइ छ । त्यसपछि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिने, जहाज खरिद गर्न ऋण लिने संस्थाको बोर्डबाटै टुंगो लगाउने छौ । बोर्डले हाल आएका ऋण दिन चाहने संस्थामध्ये सबैभन्दा सस्तो व्याजदर र सहजता हेरेर निर्णय गर्ने उल्लेख छ । कर्मचारी संचाय कोषले १० प्रतिशत भन्दा कम व्याजदर दिन नसक्ने भनेर अनौपचारिक रुपमा भनेको छ । उसले कम व्याजमा पैसा दिन नसके यो पटक निजी बैंकबाट नै ऋण लिन सकिने पनि निगमको भनाइ छ । निगमका अनुसार कुन संस्थाको ऋण लिने भन्ने विषयको तय गर्न भने बाँकी रहेको छ । बजारमा हामीले गरेको अफ अनुसार जसले कम व्याजदरमा पैसा दिन्छ, उसैसँग ऋण लिने पनि निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले यस अघि दुईवटा एयरवसको १५८ सिट क्षमताको न्यारोबडि किनिसकेको छ । यो जहाज किन्दा संचयकोषबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । सो ऋणको नियमित किस्ता तिरिरहेकोले पनि संचय कोष नै फेरि ऋण लगानी गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख छ । संचयकोष र नागरिक लगानी कोष एक्लैले २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी औपचारिक रूपमै निगमलाई दिइसकेका छन् । निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भने एउटै संस्थाबाट २५ अर्बको लगानी ठूलो भएकोले पनि सहवीत्तियकरण मा ऋण लगानी स्वीकार गर्न पनि कुनै समस्या नभएको निगमको भनाइ छ । निगमका लागि जहाज खरिद गर्न सरकारले जमानी बस्ने सहमति दिएपछि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाहेक निजी बैंकहरू हिमालय, नबिल, एभरेस्ट, एनएमबी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, स्यार्डड चार्टरलगायतले लगानी गर्न इच्छा देखाएका हुन । एयरवसले किन्न भर्खर कम्पनी छनोटको चरणमा रहेकोले पहिले कम्पनी छनोट गर्ने र त्यसपछि सम्झौता पछिको लक अफ मनि (बैना) पठाउने बेलासम्म ऋण तय भए हुने पनि निगमको भनाइ छ । निगले दुई सय सय ८० सिट क्षमताका दुईवटा एयरबस ए ३३०–२०० सिरिज खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । निगमले बढीमा एक हजार घन्टा(तीन महिना मात्रै उडेको) जहाज लिन सक्ने गरी प्रस्ताव मागेको भएपनि नयाँ जहाजकै पनि प्रस्ताव आएको छ ।

नारायणगढ–बुटवल र लुम्बिनी–भैरहवा सडक चार लेन बन्दै, २५ बर्षमा तिर्ने गरि एडिबीले दिँदैछ १८६ मिलियन डलर ऋण

काठमाडौं, २३ पुस । एसियाली विकास बैंक(एडिबी)को सहुलियत ऋणमा नारायणगढ–बुटवल र भैरहवा–लुम्बिनी सडक आगामी साढे तीन बर्षभित्रै चार लेनको सडकका रुपमा स्तरोन्नति हुने भएका छन् । एडिबीले २५ बर्षमा तिरिसक्नुपर्ने सर्तसहित एक दशमलब ५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा यी दुई सडक निर्माणका लागि १८६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिन लागेको हो । एडिबीले नारायणगढ–बुटवल खण्डका लागि १६ अर्ब र भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा खण्डका लागि २ अर्ब १५ करोड रुपैंयाँ ऋण दिन लागेको हो । यी दुबै सडक निर्माण गर्दा खरिद गरिने समानमा लाग्ने भ्याट भने नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्नेछ । सो रकमले आगमी साढे तीन बर्षभित्रै नारायणगढ–बुटवल खण्डको ११५ किलोमिटर र भैरहवा–लुम्बिनी खण्डको १८ किलोमिटर सडक चार लेनको बनाइनेछ । ‘सडकको डिजाइन तथा ऋणको डकुेमन्ट तयार भैसकेको छ, अब दुई पक्षबिच सम्झौता गर्न मात्रै बाँकी छ’, सडक विभागको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय(एडिबी)का इञ्जिनियर प्रदिपराज शाक्यले विकासन्युजसँग भने । । ऋण सम्झौता यहि जनवरी महिना भित्रै सम्पन्न गर्ने तयारी भैरहेको पनि शाक्यले जानकारी दिए । लुम्बिनीदेखि तौलिहवासम्मको १८ किलोमिटर खण्ड पनि ४ लेनको सडक बन्नेछ । हाल भैरहवा–लुम्बिनी सडक २ लेनको र लुम्बिनी–तौलिहवा सडक सिंगल लेनका छन् । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले पौराणिक महत्वका समान नष्ट हुन सक्ने भन्दै लुम्बिनी तौलिहवामा भने डबल लेनको सडक मात्रै बनाउन सकिने बताएको छ । यो सडकको स्तरोन्नति ३ बर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । एसियाली विकास बैंकले साउथ एसियन सब रेजिओनल इकोनोमिक कोअपरेशन रोड कनेक्टिीभीटी प्रोजेक्ट अन्तर्गत सो सडकको स्तरोन्नतिका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन लागेको हो । यी दुबै सडकहरुको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डिपिआर) तयार भैसकेको सडक विभागको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय(एडिबी)का इञ्जिनियर प्रदिपराज शाक्यले बताए । नारायणगढ–बुटवल खण्डको दाउन्नेमा ८ किलोमिटर सडक भने डबल लेनको मात्रै हुनेछ त्यसमा फुटपाथ र साइकल लेन राखिने विभागका इञ्जिनियर शाक्यले जानकारी दिए । यो आयोजना आगामी साढे तीन बर्षभित्रै सम्पन्न हुने उनले जानकारी पनि दिए । ‘तराईका जनताको जिवनस्तरसँग जोडिएका यी सडककको निर्माण तिब्र गतिहा अघि बढ्नेछ’, विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर कमलदेव प्रसाद साहले भने ।