तरलता अभावको ठिक औषधी आएको छ, अब ब्याजदर पनि घट्छः अनिल शाह
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा जुन रोग लागेको थियो त्यसको उपचारका लागि औषधी आएको छ । जुन ढंगले अनुत्पादक क्षेत्रमा व्यापक ऋण गएको थियो त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारेमा हामीले सोच्नै पर्ने समय आईसकेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षा मार्फत बाटो देखाइदिएको छ । अहिले लगानी योग्य पूँजीको जुन अभाव देखिएको छ । त्यसको समाधानका लागि युवाहरुलाई व्यवसायीक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने व्याज अनुदान कार्यबिधी २०७१ अनुसार प्रवाह हुने थप कर्जा तथा उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने २ प्रतिशत कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई विद्यमान कर्जा निक्षेप अनुपातबाट घटाउन सकिने व्यवस्थाले केहि राहत प्रदान गर्नेछ । यसले कर्जा लगानीको क्षेत्रलाई केहि विस्तार गर्नेछ । यसको अर्थ अब फेरी पनि बैंकहरुले कर्जा लगानीलाई तिब्ररुपमा विस्तार गर्छन भन्ने चाँही होइन् । अब जुन मात्रामा डिपोजिट वृद्धि हुन्छ, त्यहि अनुपातमा मात्रै कर्जा लगानी पनि बढ्छ । हामी अब कर्जा लगानीलाई ह्वात्तै बढाएर लैजाने योजनामा छैनौं । अबका दिनहरुमा ब्याज दर स्थिर हुन्छ । मलाई लाग्छ ब्याज दर स्थिर मात्रै होइन अब घट्छ पनि । कल डिपोजिटको रकममा साधारण डिपोजिटको भन्दा धेरै ब्याज दिन नपाउने व्यवस्था अघि सारिएको छ । यसले ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सघाउ पुर्याउँछ । द्रुतगतिमा बढिरहेको ब्याजदरलाई यसले घटाउन मदत गर्छ । आज राष्ट्र बैंकले नेपालको वित्तिय क्षेत्रमा जुन रोग लागेको हो त्यसकै औषधी बाँडेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा यसको स्वागत गर्छ । यसका बारेमा हामी अझै बसेर छलफल भने गर्छाै नैं । मलाई लाग्छ विकास बैंकर्स संघ, वित्त कम्पनी संघ र लघु वित्त कम्पनीको एसोसियसनहरुले पनि यसलाई स्वागत नै गर्नेछन् । मध्यावधी समिक्षाले सकारात्मक सन्देश दिएको छ, नेपालको वित्तिय क्षेत्रमा यसले आउदो दिनहरुमा स्थायीत्व कायम गराउन थप मदत गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुबिधाको हामी सदुपयोग गर्छाै, दुरुपयोग गर्दैनौं । अब हामी केन्द्रिय बैंकले ल्याएको नीतिलाई राम्रोसँग कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । हामीले डिपोजिट दर भन्दा कर्जा लगानी धेरै मात्राले बढाएकैले आजको अवस्था आएको हो । हाम्रो त्यहि कदमका कारण बजारमा लगानी योग्य पूँजीको अभावको अवस्था आएको हो। हामीले त्यसमा आत्मालोचना गरिसकेका छौं । अब बढाउँदैनौं भनेर प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिसकेका छौं । बजेट समयमै आएपछि पूँजीगत खर्च बढ्छ भन्ने अपेक्षामा कर्जा लगानी बढाएका थियौं तर विकास बजेट खर्च भएन । त्यसैले आजको अवस्था खडा भयो । हामीले अहिले पाठ सिकेका छौं । अब जसरी निक्षेप बढ्छ त्यसरी मात्रै कर्जा लगानी बढाउँछौं । विकास बजेट खर्च हुन्छ भनेर कर्जा लगानी गर्दैनौं । बरु बजेट खर्च भैसकेपछि मात्रै कर्जा लगानी बढाउँछौं । (मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षापछि बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष शाहले दिएको प्रतिक्रिया)
तरलता व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकका ११ उपाय, अटोलोन कटौतीदेखि कल डिपोजिटको ब्याजदरसम्म
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षा मार्फत तरलता व्यवस्थापनका ११ उपाय अघि सारेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मंगलबार राजधानीमा मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम मार्फत अटो लोनमा कटौती, कड डिपोजिटको ब्याजदर कटौती लगायतका ११ वटा उपाय सार्वजनिक गरेका हुन् । गभर्नर डा. नेपालका अनुसार अब निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्यांकनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्नेछन् । तर सार्वजनिक प्रयोजनका सवारी साधन तथा विकास निर्माणमा प्रयोग हुने सवारी सधानमा भने त्यस्तो सीमा तोकिने छैन् । त्यस्तै, बजारमा तरलता अभाव भएसँगै ब्याजदरमा भैरहेको उच्च वृद्धिलाई रोक्न कल डिपोजिटमा दिने ब्याजदरको पनि सीमा तोकिएको छ । माग तथा अल्प सूचनामा आधारित कल डिपोजिटलाई पारदर्शीत तथा यथार्थ परक बनाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले साधारण निक्षेपमा भन्दा बढी ब्याज दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले ब्याजदर घटाउन सघाउन पुग्ने गभर्नर डा. नेपालले बताए । त्यस्तै, ओभर ड्राफ्टको सिमालाई एक करोडबाट घटाएर ७५ लाखमा सीमित गरिएको छ । हाल उपयोगमा रहेका ओभर ड्राफ्ट पनि २०७४ असारसम्म्मा ७५ लाखको सीमामा ल्याउनुपर्ने डा. नेपालले बताए । बाणिज्य बैंकले प्रवाह गर्ने २ प्रतिशत उत्पादनशिल कर्जालाई २०७४ असार मसान्तसम्ममा ८० प्रतिशतको सिडी रेसियोबाट घटाउने सुबिधा पनि प्रदान गरिएको छ । २५ वटा गैर सरकारी संस्थालाई लघु वित्त कम्पनीका रुपमा स्थापित हुनका लागि कानुनी जटिलता फुकाउने पनि मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल लाइफको सेयर बाँडफाँड फागुन १३ गते नहुने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको एफपिओ फागुन १३ गतेभित्र बाँडफाँड नहुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले तरलता अभावको तत्कालिन समाधानका लागि भन्दै नेपाल लाइफ र फरवार्ड कम्युनीटी माइक्रोफाइनान्सलाई फागुन १३ गतेभित्रै बाडफाँट गर्न निर्देशन दिएको थियो । यी दुई कम्पनीले गरेको सार्वजनिक निष्काशनको बाँडफाँड भएमा ३ लाख ७० हजार लगानी कर्ताको ५५ अर्ब रुपैंयाँ बजारमा आउने थियो । तर बोर्डले तोकेको समयसिमा भित्र दुबै कम्पनीले सेयर बाँडफाँड गर्न नसक्ने देखिएको हो । ‘दुबै कम्पनीले तोकिएको समयमै काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, हामीले सघाईरहेका छौं तर १३ गतेभित्रै बाँडफाँड हुने सम्भावना देखिएन’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले विकासन्युजसँग भने । उनले तोकिएको मितिबाट केहि दिन ढिलो हुनेगरि सेयर बाँडफाँडको तयारी भैरहेको जानकारी पनि दिए । उता, नेपाल लाइफको बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमल्सिनाले पनि फागुन १३ मै बाँडफाँडको सम्भावना नभएको बताए । ‘हामी काम गरिरहेका छौं, तर फागुन १३ कै मितिमा बाडफाँट गर्न सक्ने अवस्था छैन् । एकाध दिन ढिलो हुन सक्छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिमल्सिनाले विकासन्युजसँग भने । आफूहरुले पुरानै व्यवस्था अनुसार बाँडफाँडको योजना बनाएको तर बोर्डले बीचमा निर्देशन दिएकाले पनि समस्या आएको उनले बताए । ‘हामीले पुरानो व्यवस्था अनुसार बाँडफाँडको योजना बनाएका थियौं तर बोर्डले बिचमा निर्देशन दियो । जुन आफैंमा अप्ठेरो थियो तर पनि चाडै बाडफाँट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिमल्सिनाले भने । बोर्डले भने माघ २७ गते नै निर्देशन दिएर फागुन १३ गतेभित्रै बाडफाँट गर्न भनेको थियो । नेपाल लाइफको एफपिओ र फरवार्ड कम्युनीटीको आइपिओले तरलता व्यवस्थापनमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने भन्दै बोर्डले चाँडै बाँडफाँड गर्न भनेको हो ।
