लगानी सम्मेलनको मुखमा २० अर्बको पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
करिब एक दशकदेखि चाहाना गरिएको पूर्वाधार विकास बैंकले गर्भधारण गरेको छ । तर यो बैंकको जन्म कहिले हुन्छ भन्ने अझै निश्चित छैन । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने निर्णय गरेको छ । तर सो बैंकमा सरकारी सेयर कति रहने भन्ने स्पष्ट निर्णय भएको छैन । ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने भन्ने निर्णय भएको छ तर सरकारको लगानी कति प्रतिशत हुने भनेर निर्णय भएको छैन’ मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले भने । अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराका मुख्य स्वकीय सचिव हिमाल शर्माका अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकमा सरकारले ६ प्रतिशत लगानी गर्न चाहेको छ । तर निजी क्षेत्रबाट सरकारले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । उनले भने–‘यो बैंकमा सरकारको लगानी ६ देखि १० प्रतिशत हुनेछ ।’ प्रस्तावित बैंकमा २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनेछ । त्यसमा सरकारको १० प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३० प्रतिशत, विदेशी २० प्रतिशत, सर्बसाधारणको २० प्रतिशत, निजी क्षेत्र (उद्योगी, व्यापारी तथा प्राइभेट कम्पनी)को २० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । इमर्जिङ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा विनोद आत्रेयका अनुसार यस बैंकमा लगानी गर्न सरकारको बाहेक ६० प्रतिशत पुँजीको प्रतिवद्धता आएको छ । ‘चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुने प्रस्ताव गरिएको छ, सरकारको बाहेक १२ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता जुटेको छ’ डा आत्रेयले भने । उनका अनुसार प्रस्तावित बैंकको प्रबन्ध पत्र, नियमावली, व्यापार योजना तयार भईसकेको छ । मंगलबार सरकारले गरेको निर्णयसँगै पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने विषयमा धेरै वर्ष अघिदेखि छलफल गर्दै आएपनि सरकारको तर्फबाट आयोजना गर्न लागेको पहिलो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सो बैंक खोल्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो निर्णय लगानी सम्मेलनमा आउने विदेशी पाउनाको लागि देखाउन मात्र काम लाग्ने हो वा अब पूर्वाधार विकास बैंक खुल्ने पक्को हो ? भविष्य कुर्नैपर्छ ।
के तपाई नेपालका खानीमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ? यस्ता छन् भन्सार छुट लगायतका सुबिधा
काठमाडौं । सरकारले खानी नीति ल्याएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लगानी कर्तालाई यथेष्ठ सुबिधासहितको खानी नीति पारित गरेको हो । नीति अनुसार खानीमा उपयोग हुने यन्त्र तथा उपकरणको आयातमा लाग्ने भन्सारमा व्यापक छुटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका अलवा १० अर्ब भन्दा बढि लगानी गर्ने तथा ५०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगसम्म पुर्वाधार विकासको काम सरकारले नै गरिदिनेछ । विकट क्षेत्रमा त्यसको आधा मात्रै लगानी र रोजगारी दिन उद्योगलाई पनि बिशेष सुबिधा दिनेछ । सरकारले भौगर्भिक तथा खनिज अध्ययन, अनुसन्धान तथा वातावरण संरक्षण तथा विकासको लागि एक अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय खनिज कोषको स्थापना गर्नेछ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट त्यसका लागि रकम विनियोजन गरिनेछ । आउँदो १० बर्षभित्र खनिजजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन र विकास गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई स्वदेशमा नै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा कम्तिमा ५०,००० जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । खानी तथा खनिजमा आधारित उद्योगमा आगामी १० वर्षमा कम्तिमा १०० अर्ब लगानी सुनिश्चत गरिनेछ । नेपालले खानीमा विदेशी लगानीलाई निश्चित सिमा तोकेर खुल्ला गर्नेछ ।
आयातित ब्राण्डेड रक्सीमा ‘स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भन्ने लेभल राख्न स्वास्थ्य मन्त्रीलार्इ व्यावासायीको चुनाैति
काठमाडौं। मदिरा व्यावसायीले सरकारलाई विदेशवाट आयात हुने महंगा रक्सी र चुरोटमा नयाँ ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको मापदण्ड लागु गर्न चुनौति दिएका छन्। आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली मदिरा उद्योगलाई धरासायी बनाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको लहडमा नयाँ ऐन ल्याउन खोजेको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आएका छन्। नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवी केसीले नयाँ नीतिले आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको र देशलाई धेरै राजश्व तिर्ने मदिरा उद्योग र चुरोट उद्योगलाई धरापमा पार्ने बताएका छन्। दैनिक विदेशवाट दैनिक ३० हजार लिटरभन्दा धेरै ब्राण्डेड र महँगा रक्सी आउने गरेको बताउँदै यस्ताे रक्सीका बाेटलकाे ७५ प्रतिशत भागमा ‘स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भनेर स्टिकर लगाएर देखाउन उनले सरकारलार्इ चुनौति दिएका छन्। ‘हामी सरकारलाई चुनौति दिन चाहन्छौ, रेड लेभल, ब्ल्याक लेभल, व्लु लेभल रक्सीमा हानिकारकको स्टिकर लगाएर देखाओस र महंगा महंगा हेर्दै खाम खाम लाग्ने आयातित चुरोटका बट्टामा यो खान हुँदैन भनेर भन्सारमा स्टिकर राखोस्’ केसीले भने ‘हैन भने स्वदेशी उद्योगलाई तहस नहस बनाउने र धरापमा पार्न खोज्ने ऐनको विरोध गर्दछौं’ उनले स्वदेशी र विदेशो कम्पनीका मदिरालाई दोहोरो मापदण्ड लगाएको भन्दै त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए। केसीले सरकारलाई अलि परिपक्क भएर ऐनको कामलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे। उनले विभिन्न रिसर्चहरूले नेपालमा धुम्रपानले भन्दा सडककाे धुलोले धेरै मानिसको ज्यान गएको र विमारी धेरै भएको देखाएको भन्दै दैनिक जनजिविकाका मुद्दामा जान र राज्यलाई करोडौं राजश्व तिर्ने उद्योगलाई तहसनहस नबनाउन आग्रह गरे। राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको मदिराजन्य क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा हचुवाको भरमा नीति ल्याइएको भन्दै मदिरा उत्पादक तथा व्यवसायीले यसअघि नै विरोध गर्न थालिसकेका छन्। यसअघि सरकारले मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट तथा पार्सलमा चेतनामूलक सन्देश तथा चित्र राख्ने निर्देशिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको थियो। निर्देशिकालाई उद्योगी व्यवसायीले अटेर गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यससम्बन्धी ऐन नै ल्याउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान नियन्त्रण तथा नियमावलीको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ।
