आगामी आर्थिक बर्षदेखि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक बर्षदेखि नयाँ स्टक एक्सचेञ्च कम्पनी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत बिहिबार बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज कम्पनी स्थापना गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेसँगै आगामी आव भित्रै नयाँ कम्पनी थपिने भएको हो । ‘बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज कम्पनी थप्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ, सबै कम सहज ढंगले अघि बढ्यो भने ६देखि ७ महिनाको अवधीमा नयाँ कम्पनीले सेवा आरम्भ गर्नेछ’, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने । गिरीका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज कम्पनी खोल्ने सैद्धान्तिक निर्णय भएपनि मोडालिटीबारे अझै अध्ययन गर्न बाँकी नै छ ।‘सैद्धान्तिक सहमति भएको छ, अब सेयर संरचना, प्रबिधी, दर्ता, क्रेडिट कम्पनी लगायतका बिषयमा धेरै काम बाँकी नै छन, हामी छिटो काम गर्ने मनस्थितिमा छौं’, गिरिले भने । यस अघि २०६६ सालमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज कम्पनी खोल्ने भन्दै बोर्ड आवेदन मागेको थियो । त्यतिबेला ४ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । ती कम्पनीहरुको प्रस्तावलाई समेत अध्ययन गरिने गिरीले जानकारी दिए । बोर्डले आगामी ७ महिना भित्र नयाँ एक्सचेञ्ज कम्पनीबाट कारोबार थाल्ने गरि काम अघि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘सेयर संरचना, कम्पनी दर्ता, क्रेडिट सिस्टम लगायतका काम सक्न ७ देखि ७ महिना लाग्छ, सो अवधीमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज मार्फत कारोबार हुनेछ’, गिरीले विकासन्युजसँग भने । धितो पत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ अनुसार बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज कम्पनी थप्न लागेको हो । सो नियमावली अनुसार पाँच करोड चुक्ता पुँजीमा स्टक कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था थियो । तर बोर्डले आवश्यकता अनुसार पुँजी वृद्धि गराउन सक्ने व्यवस्था पनि सो नियमावलीमा थियो । बोर्डले एक अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरेर नयाँ स्टक कम्पनी खोल्ने तयार गरेको हो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन आउँदै, योजना निर्माणदेखि भुक्तानी प्रक्रियासम्म सरल बनाइने
काठमाडौं । वर्षैपिच्छे राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति न्यून हुन थालेपछि सरकारले आयोजना सञ्चालनका लागि छुुट्टै ऐन बनाउने भएको छ । आयोजनाहरूलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन बनाउन लागेको राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ । आयोगले ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्दैछ । हाल आयोजनाहरूले प्रत्येक पटक विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृत लिनु पर्ने र समयमा काउन्टरपार्टको समेत व्यवस्था नहुने समस्या देखिएको छ । निर्माणधिन सिक्टा सिंचाइ आयोजना अब बन्ने ऐनमा हरेक पल्ट रकम भुक्तानीको लागि मन्त्रालय धाउनु नपर्ने तथा स्वीकृत नै लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्ता आयोजनाका लागि ऐनले बजेटको सुनिश्चितता गरिनेछ । विदेशी ऋणमा कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनामा खर्च गर्नका लागि सरकारले हाल्नुपर्ने रकम (काउन्टरपार्टको व्यवस्था) को व्यवस्था समयमै गरिनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि प्रयोगमा आएका वन क्षेत्र अयन्त्र त्यतिनै जग्गामा विरुवा रोप्नु पर्ने व्यवस्थालाई हटाएर यस्ता आयोजनाको हकमा सो प्रावधान नलाग्ने बनाइने भएको छ । हाल जति वन काटिएको छ, त्यति नै क्षेत्रफलमा अन्य ठाउँमा बिरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोजना कार्यान्वयको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको मुआब्जा निर्धारणलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगबाट गरिने छ । अब बन्ने ऐनले बजार मूल्यका आधारमा आयोजनामा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने छ । अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले सरकारी मूल्याङ्कनको आधारमा मुआब्जा निर्धारण गर्दै आएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स् यसलाई ३९ दिनमा प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिने तयारी छ । अहिले ६ महिनाको अवधि लाग्ने गरेको छ । साथै अब आयोजनाको ठेक्का लगाउँदा पुरै आयोजनको एकैचोटि खरिद सम्झौता कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । निर्माण सामग्री अभावका कारण आयोजना निर्माणमा पर्न गएको ढिला सुस्तीलाई मध्येनजर गर्दै निर्माण सामग्रीका लागि निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमै स्थान तोक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । राजनीतिक परिवर्तन पछि आयोजना प्रमुख समेत परिवर्तन हुने नियमलाई तोड्नका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम गर्ने कर्मचारीका लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ । साथै तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसापत्र र सम्मान गरिने छ । अनुगमनका लागि केन्द्रमा मात्र होइन, जिल्लामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने भएको छ । जसले गर्दा आयोजनमा देखिएका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सकिने छ ।
काठमाडौंमा बजार खोज्दै कर्णालीको खाद्यान्न, ५० रुपैंयाँ सस्तो बेच्दा पनि अर्ग्यानिक सिमी र फापरले बजार पाएन
काठमाडौं । के तपाईंलाई थाहा छ ? सरकारी स्वामित्वको खाद्य संस्थानले कर्णालीको अर्गानिक सिमी र तिते फापर बेच्ने गरेको छ । खाद्य संस्थानले बेच्ने खाद्यान्न बजार मुल्यभन्दा किलोमा पचास रुपैयाँ सस्तो छ । कर्णालीको कृषी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले खाद्य संस्थानले वार्षिकरुपमा कर्णालीबाट अर्गानिक खाद्यान्न खरिद गरेर काठमाडौंमा बिक्री गरिरहेको छ । यसपालीपनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णालीबाट एक करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न खरिद तयारी गरेको छ । संस्थानका सूचना अधिकारी शंकर सापकोटाका अनुसार काठमाडौंको धान गोदामबाट प्रति किलो एक सय ५० रुपैयाँमा सिमी र ९० रुपैयाँ प्रति किलोमा फापरको बिक्री भइरहेको छ । उनले भने, ‘ आजभोली बजारमा अर्गानिक खाद्यान्नका नाममा महंगोमा तरकारी बिक्री भइरहेका छन्। तर हामीले बेच्ने सिमी र फापर कर्णालीको शुद्ध अर्गानिक खाद्यान्न हो । सिमी बजार मूल्यभन्दा पचास रुपैयाँ सस्तो र फापर तीस रुपैयाँ सस्तो पर्न आउँछ ।’ बजारको अभाव चालु आवमा संस्थानले झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ खर्चेर ल्याएको आठ सय २० क्विन्टल सिमी र फापर पर्याप्त बजारीकरणको अभावमा धान गोदाममा थन्किएर बसेको छ । प्रचार प्रसारको अभाव र एक ठाँउबाट मात्र बिक्री भइरहेकाले कर्णालीको खाद्यान्न बिक्न नसकेको संस्थानका प्रमुख गोकुल धिताले बताए । पोहोर साल कर्णालीबाट आएको बठ सय २० क्विन्टल खाद्यान्न बिक्री नभएको उद्दृत गर्दै धितालले भने, ‘धेरैलाई संस्थानले सस्तोमा अर्गानिक खाद्यान्न बेच्छ भन्ने नै थाहा छैन । त्यसमाथी यहाँ बजारको पनि त्यतिकै अभाव छ । सबैजना धानगोदाममा धाएर अर्गानिक खाद्यान्न किन्न आउदैनन् ।’ चालु आवमा डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न खरिद गरेको संस्थान आगामी आवमा कम खरिद गर्ने भएको छ । यसपाली करिब एक करोड रुपैयाँ मात्र खरिद गर्ने तयारी रहेको सापकोटाले जानकारि दिए । बजारीकरणको प्रयास सिमित बिक्री कक्षका कारण खाद्यान्न बेच्न नसकिरहेको संस्थानले उपत्यकामा बिक्री कक्ष विस्तार गर्ने भएको छ । सापकोटाका अनुसार उपत्यकाका ६ वटा स्थानमा बिक्री कक्ष सञ्चालन गर्ने तयारी छ । उपत्यकामा संस्थानको दुईवटा स्थानमा मात्र डिपो छ – नखु र थापाथली, जसमध्ये थापाथलीमा बिक्री कक्ष छ । उनले भने, ‘हाम्रो एकै ठाँउमा मात्र बिक्री कक्ष भएकाले खाद्यान्न बिक्रीमा कठिनाई भइरहेको छ । अब उपत्यकाको कलंकीऽ सातदोबाटो, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका ६ वटा स्थानहरुमा बिक्री कक्ष सञ्चालनका लागि सटर भाडामा लिँदै छौं ।’ घुम्ती सेवा लामो समयदेखि बन्द रहेको संस्थानको घर घरमा घुम्ती सेवा फेरि सञ्चालन मा आएको छ । जनशक्ती अभाव जस्ता विभिन्न कारणले बन्द रहेको घुम्ती सेवा बैशाखदेखि सूचारु भएको संस्थानका प्रमुख धितालले बताए । गत वर्ष घरैमा ट्रकमा संस्थानले सस्तोमा खाद्यान्न बिक्री गर्न ल्याएपछि यो सेवाले निकै लोकप्रियता पाएको थियो । तर उचित व्यवस्थापनको अभावका कारण बिचमा बन्द भएको धितालले बताए । उनले भने, ‘यो सेवा पुन सुचारु भएको करिब १०/१५ दिन भएको छ। ‘ तीनवटा गाडीका दरले खाद्यान्नको बिक्री भइरहेको सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार एउटा गाडीबाट दैनिक तीन लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइरहेको छ।
