कुलमान घिसिङले रुँदै भने-कमिसन खाएको प्रमाण भए मलाई झुण्ड्याईदिनुस
काठमाडौं ।‘मैले चिलिमे देखि नै धेरै संघर्ष गरेको छु, त्यहाँ पनि एक रुपैंयाँ घुस नखाई काम गरेँ, एलइडी बल्बमा पनि घुस खाएको प्रमाण भए मलाई झुण्ड्याइदिनुस्’, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देेशक कुलमान घिसिङले रुँदै भने । मंगलबार प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कमिसन खाएको प्रमाणित भएमा आफु देश निकालाको सजाय भोग्न पनि तयार भएको बताए ।‘मैँले साँचो अर्थमा जनताको सेवा गरेको छु, एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा पनि कुनियत छैन, यदि कसैले कुनियत प्रमाणित गर्छ भने म देश छाड्न तयार छु’, घिसिङले भने । उनले ८ देखि १० अर्ब पर्ने २ करोड थान एलइडी बल्ब आफुले २ अर्ब २५ करोडमै उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन लागेको पनि बताए ।‘के १० अर्ब पर्ने २ करोड थान एलइडी बल्ब करिब सवा २ अर्बमा जनताले बाढ्नु अपराध हो ?’ घिसिङले प्रतिप्रश्न समेत गरे । यसरी भक्कानिँदै पोखे घिसिङले वेदना भारतीय कम्पनी इइएसएलसँग २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको छ । यो भारत सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो । सम्झौता गरेको तीन महिनाभित्रै सम्पुर्ण बल्ब ल्याइसक्छौं । कम्पनीले नै हेटौँडासम्म बल्ब ल्याईदिन्छ । ३ बर्षसम्म बल्ब बिग्रिएमा साटिदिने सम्झौता भएको छ । त्यसका लागि कम्पनीले २ दशमलब ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेण्टी गरेको छ । हामीले भारतीय कम्पनीलाई एउटा बल्बको १०४ रुपैंयाँ नेपाल(६५ भारु) तिर्ने हो । त्यसमा २० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्छ । त्यसपछि हामीले १० प्रतिशत जति सेवा शुल्क थप्छौं । करिब १३० देखि १३५ रुपैंयाँको मूल्यमा नेपाली उपभोक्ताले एलइडी बल्ब पाउनेछन् । गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुन्न । फिलिप्स र ओस्राम ब्राण्डका बल्ब त्यति न्युन मूल्यमा पाउने कुरा चानचुने होइन् । एउटा बल्बमा घुस खानुपर्ने अवस्था छैन् । मैले चिलिमेदेखि नै धेरै मेहनत गर्दै आएको छु । त्यहाँ पनि एक रुपैंयाँ घुस खाइँन र कसैलाई घुस दिईन पनि । यहाँ पनि एक रुपैंयाँ खान्न र कसैलाई खुवाउदिन पनि । हिजो हामीले लोडसेडिङ घटाउँदै गर्दा सोलार र इन्भर्टरका ब्यापारीको पनि गुनासो थियो तर उहाँहरुले हामीलाई केहि भन्नु भएन् । आज लिडको ब्यापार गर्ने व्यापारीको पनि ठुलो गुनासो छ । यदि उहाँहरुले १५० रुपैंयाँमा एलइडी बल्ब दिने हो भने म प्राधिकरणका सबै काउण्टरमा बुथ राखेर बेच्ने व्यवस्था गर्छु । तर त्यसमा गुणस्तर हुनु अनिवार्य छ । प्राधिकरणले बल्ब बेचेर व्यापार गर्न लागेको होइन् । नेपालको उज्यालो अभियानलाई सफल बनाउन खोजेको हो । एलइडीका ब्यापारीहरुको व्यापार खोस्न खोजेका पनि होइनौं । (भक्कादिँदैं)हामीले कुनियत राखेको र कमिसन खाएको प्रमाण फेला पर्यो भने जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छौं । देश निकालाको सजाय पनि भोग्न तयार छौं । जो जोसँग प्रमाण छ आउनु होला । हामीले २ करोड बल्बलाई करिब २ अर्ब २५ करोडमा जनतालाई दिने भनेका छौं । तर तीनै बल्ब मार्केटबाट लिने हो ८ देखि १० अर्ब लागत पर्छ । अब भन्नुस को ठगिएको छ ? हामीले जनतासँग पैसा उठाउन, पैसा कमाउन भारतीय कम्पनीसँग आफैं बल्ब खरिद गरेर ल्याउन लागेका होइनौं । यसरी जिब्रो चपाएर हामीलाई आरोप लगाइरहँदा हाम्रो चित्त दुःखेको छ । १५० रुपैंयाँ बेच्न व्यापारीहरु तयार छन भने प्राधिकरणकै कार्यालयमा बेच्ने व्यवस्था मिलाई दिन्छौं । तर ९ वाट भनेर १८ वाटको बल्ब दिने अनि पावर फ्याक्टर शुन्य दशमलब ५ हुने हो भने चाँही त्यो मान्य हुने छैन् । हामीले २ करोड बल्ब बेचेर २०० मेगावाट विजुली बचाउन खोजेका हौं । सुख्खा समयमा २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ६०० मेगावाटका प्लान्ट बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि खरबौं रुपैंयाँ लाग्छ । हामी त बिना लगानी २०० मेगावाट विजुली बचत गर्दैछौं । यसमा सरकारको होइन जनताको लगानी हुन्छ । जनताको लगानीमा जनतालाई उज्यालोमा राख्ने योजनामा अनावश्यक विवाद झिकिएको छ । हाम्रो पवित्र कर्मलाई बदनाम गर्ने प्रयास भैरहेको छ । जानीजानी बुझि बुझि हामीलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास भैरहेको छ भन्ने मेरो बुझाई हो । हामीले नयाँ घर बनाउने ग्राहकलाई मात्रै पहिलो चरणमा बल्ब दिन लागेका हौं । त्यसपछि पुराना बल्लब फुटेकाहरुलाई दिन लागेका हौं । पहिलो चरणमा एक घर बराबर १० वटासम्म बल्ब दिन्छौं । अलिपछि यसलाई अनिवार्य गर्छाैं । यसमा हाम्रो कुनै प्रकारको कुनियत छैन् । सच्चा दिलले काम गर्न चाहेका हौं । कुनियत फेला पार्नुभयो भने झुण्ड्याइदिनु होला ।
ओबिओआरः विश्व बजार पुग्ने अन्तराष्ट्रिय ढोका, यस्ता छन् सम्भावित पाँच उपलब्धि
काठमाडौं । ओबिओआर भनेको युरोपसँग व्यापार गर्ने चीनको प्राचिन शिल्क रोडको आधुनिक संस्करण हो । यसले चीन नेतृत्वको आर्थिक करिडोरलाई मध्य एसिया, दक्षिण एसिया, युरोप र अफ्रिकासम्म जोड्छ । नेपालले पनि ओबिओआरमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेर विश्व बजारमा आफ्नो सहज र सरल पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नेछ । ओबिओआरको रुट चीनको सांघाई हुँदै सिगात्सेबाट नेपाल नजिक आइपुग्छ । नेपालले केरुङ हुँदै रसुवागढीबाट अथवा तातोपानी नाकाबाट आफुलाई ओबिओआरमा जोड्न सक्छ । यो सञ्जालले युरोप, इरान, इण्डोनेसिया र रसियाको मस्कोसम्म सडक मार्गबाट नेपाललाई जोड्छ । ओबिओआरमा भारतको केहि संशय वा चासो देखिन्छ । ओबिओआरको मुल लाइन पाकिस्तान प्रशासित कास्मिरबाट भारत प्रवेश गर्ने भएकाले भारतले आफ्नो सुरक्षामा असर गर्ने बताउँदै आएको छ । भारतीय वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले कस्मिरबाट आउने बाटोको बिरोध गर्दै आएका छन् । साउथ चाइना सिका बिषयमा पनि अमेरिकाको समेत संलग्नतामा केहि विवाद रहँदै आएको छ । सन १८५० तिर विश्वको जिडिपीमा एसियाको हिस्सा ५१ प्रतिशत भन्दा बढि थियो । युरोपमा आएको औद्योगीक क्रान्तिले एसिया पछि धकेलियो । अब फेरी सन २०४० सम्ममा विश्व अर्थ व्यवस्थामा एसियाको पुनः उदय हुनेछ । त्यतिबेला चीन १ नम्बर र भारत २ नम्बर तथा इण्डोनेसिया ३ नम्बर तिर आइपुग्नेछन् । एसियामा उपभोक्ता, उत्पादनका साधन र विकासको सम्भावना अत्याधिक छ । यहि सम्भावनामा टेकेर एसियाले विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने समय नजिकिँदै गएको छ । ओबिओआरले त्यसको प्रारम्भिक खाताका तयार पारेको छ ।बेइजिङबाट सिगात्से आउने ओबिओआरलाई रसुवागढी ल्याउन सकियो भने नेपालले आफुलाई मस्कोसम्म बिशाल सडक सञ्जालद्धारा जोड्न सक्छ । यस्ता छन ओबिओआरका पाँच फाइदा १) नेपालमा चिनियाा लगानी बढ्छ । त्यससँगै विश्वको लगानी केन्द्रका रुपमा नेपाल स्थापित हुन सक्छ । २) विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको सरल र सहज पहुँच विस्तार हुन्छ । ३) नेपाली औद्योगीक क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्छ । ४) विश्व अर्थ व्यवस्थाको प्रमुख हिस्सेदार एसिया बन्दा नेपाल पनि सदस्यका रुपमा स्थापित हुन्छ । ५) नेपाल भुपरिवेष्ठित मात्रै नभएर स्वाधिन अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रुपमा स्थापित हुन सक्छ । (बरिष्ठ अर्थविद डा. अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
कर नै नतिरी २६०० अर्ब डलर सम्पत्ति विदेशी खातामा जम्मा, सरकारलाई ७६७ अर्ब घाटा
नवभारतटाइम्स । एप्पल, गुगल, आइबीएम, फाइजर, पेप्सी, कोक र म्याकडोनल्ड्स जस्ता ठुला अमेरिकी कम्पनीहरुको बिदेशी खातामा बिना कर अत्याधिक रकम जम्मा रहेको खुलासा भएको छ । अमेरिकाको वासिङटनस्थित इन्स्टिच्युट फर ट्याक्स एण्ड इकोनोमिक पोलिसी (आइटीइपी)ले रिपोर्टले ती अमेरिकी ठुला कम्पनीको खातामा बिना करको २६00 अर्ब अमेरिकी डलर रहेको जनाएको छ । यो अमेरिकी कम्पनीको विदेशी खातामा रहेको सबैभन्दा ठुलो रकम हो । यसबाट अमेरिकी सरकारलाई सात सय ६७ अर्ब डलर शुद्ध घाटा पर्न आउँछ । ट्याक्स रहित सो रकम करिब एक सय ५३ मुलुकको कुल जीडीपीको बराबर रहेको छ । उक्त रकमलाई अमेरिकाको रक्षा बजेट भन्दा चार गुणा बढी रहेको भनिएको छ । सन् २०१५ मा अमेरिकी सरकारले सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाका लागि मात्र २.४५ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । आईटीइपीका रिचार्ड फिलिप्सका अनुसार दस हजार फाइलको छानबिन गरेपछिमात्र यो सूचना प्राप्त भएको हो । अमेरिकाका पाँच सय ठुला कम्पनीमध्ये तीन सय २२ वटाले विदेशमा भारीमात्रामा सम्पती जम्मा गरेको पाइएको छ । कसरी सम्भव भयो ? त्यत्रो ठुलो रकम बिना कर विदेशी खातामा जम्मा गर्न कसरी सम्भव रह्यो । यसको एउटै उत्तर हुन्छ – अमेरिकी ट्याक्स कोड । फिलिपका अनुसार अमेरिकी ट्याक्स कोडमा एउटा विशेष प्रावधान छ, जसमा निहित रहेर ठुला कम्पनीले फाइदा उठाएका हुन्। अमेरिकी ट्याक्स कोडमा एउटा प्रावधान छ जसमा कम्पनीहरुको विदेशमा भएको कमाई जबसम्म अमेरिका फिर्ता आउँदैन तबसम्म कर लगाइदैन । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार, ‘विदेशी कमाईलाई अमेरिका पठाएपछि मात्र कम्पनीहरुलाई पूरा अमेरिकी कर लगाइन्छ। यसममा पहिल्यै दिएको विदेशी करलाई घटाउने गरिन्छ।” विदेशी रकम भित्र्याउने ट्रम्पको प्रयास ठुलो रकमदेखेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा स्कीमको प्रस्ताव राखेका छन् । जसअनुसार कम्पनीहरुले विदेशी खाताको रकम अमेरिका भित्र्याउदा एकपटकमा दस प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यद्दपी अमेरिकामा कर्पोरेट ट्याक्सको दर ३५ प्रतिशत छ। कम्पनीहरुलाई ट्याक्समा भारी छूट अफर दिएर देशले बेहोरेको घाटा जोगाउने उनको रणनीति रहेको छ। यसअघि स्न २००४मा पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले पनि यस्तै स्कीम ल्याएका थिए । जसअनुसार एकपटकमा ५.२५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्थ्यो । यद्दपी त्यो बेलामा सो योजनाले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न सकेन । किनभने स्वाभाविकरुपमा कम्पनीहरुले विदेशमा कर रहित रकम राख्नुको साटो थोरै दरमा कर तिर्नु उचित ठानेनन् । फिलिप्सका अनुसार यसरी विदेशमा ठुलो रकम राख्ने कम्पनीहरुको प्रवृत्ती रोक्न अमेरिकाले तुरुन्त ती रकममा कर लगाउने प्रावधान ल्याउनु जरुरी रहेको छ । ट्याक्समा छूट नपाएपछि कम्पनीहरुले आफै विदेशी खातामा रकम राख्न बन्द गर्ने उनले बताए।
