एनसेलकाे फोरजी सेवा राजधानी र मोफसलमा शुरु, थप ४० शहरहरुमा नेटवर्क परिक्षण
काठमाडौं । एनसेलका ग्राहकले अब बहुप्रतिक्षित चौथो पुस्ताको मोवाइल सेवा फोरजी/लङ्ग टर्म इभोलुसन (एलटिई) सेवाको मजा लिन सक्नेछन् । देशकै अग्रणी जिएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नवीन प्रविधिहरु भित्राउदै विश्वस्तरीय सेवा तथा ग्राहक अनुभव प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धता बमोजिम आफ्ना ग्राहकलाई उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवामा पहुँच पुर्याउन फोरजी सेवा सुचारु गरेको गरेको जनाएको छ । फोरजी सेवा चल्ने नयाँ सिमकार्ड लिएका तथा फोरजी चल्ने मोवाइल भएका सबै एनसेल ग्राहकले यही बिहीबार (जेठ १८) बाट काठमाडौं उपत्यका लगायत नगरकोट, बनेपा र धुलिखेलमा फोरजी सेवाको लाभलिन सक्नेछन् । प्रविधि तटस्थताको अनुमति अन्तर्गत कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई यो सेवा उपलब्ध गराएको होे । “हामीप्रविधि तटस्थताले देश र जनतामा ल्याउने वृहत सकारात्मक प्रभावका बारेमा सोचेर उत्साहित छौं । यसले हामीलाई डिजिटल नेपालको निर्माणको यात्रामा अघि बढाएको छ । हामीमा विश्वास गर्ने सबैप्रति हामी आभारी छौं । प्रविधि तटस्थताकाको उच्चतम सदुपयोग गर्दै डिजिटल नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिलगर्नका लागि योगदान पु¥याउन हामीकटिबद्ध छाैं,” एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्स्ले भने । यसै प्रतिबद्धता बमोजिम एनसेलले आगामी ७ महिना सम्ममा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशतमा फोरजी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि कम्पनीले देशका विभिन्न ४० शहरहरुमा फोरजी सेवा सुचारु गर्ने योजनासहित नेटवर्क परीक्षण गरिरहेको छ । फोरजी/एलटिई प्रविधि अन्र्तगत फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारीतामा सुधार भई उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुने भएकाले ग्राहकले आफ्नो मोबाइल डिभासमा अझ धेरै र राम्रा एप्लिकेसनहरु प्रयोग गर्न, तत्काल महत्पपूर्ण ठूला फाइलहरु आदान–प्रदानगर्न, उच्च गुणस्तरका भिडियो सामाग्रीहरु सजिलै हेर्न लगायतका कामहरु गर्न सक्नेछन् । फोरजी सेवाको लाभ लिनका लागि ग्राहकले आफूले प्रयोग गरीरहेको सिमलाई नजिकैको एनसेल सेन्टरमा गई फोरजी चल्ने सिम (युसिम)सँग निःशुल्क साट्न सक्छन् । नयाँ ग्राहकले फोरजी सिमनै प्राप्त गर्नेछन् । नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवा संचालनमा ल्याएको अबसरमा बिहीबार एनसेलको फोरजी सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई ३ दिन समयावधि रहेको १ जिबी डेटा भोल्युम निःशुल्क प्रदान गर्ने जनाएको छ । साथै असार १६ गतेसम्म फोरजी सेवा लिने ग्राहकले भर्खरै सार्वजनिक भएको योण्डर म्युजिकएपमा फोरजी सेवा लिएको ३० दिनसम्म निःशुल्क अनलाईन गीत सुन्न सक्नेछन् । यस बाहेक कम्पनीले चाँडै नै डिभाइस सर्भिस बण्ड लिङ्गमा आकर्षक अफर तथा निःशुल्क रुपमा अनलिमिटेड फिल्ममा पहुँच हुने जस्ता रोचक योजनाहरु ल्याउने कम्पनीले जनाएको छ । हाल एनसेलले १ करोड ५० लाखभन्दा बढि ग्राहकलाई मोबाइल सेवा र ६० लाखभन्दा बढि ग्राहकलाई डेटा सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
गल्छि-रसुवागढी सडकलाई एक अर्ब ४० करोड, साढे २ बर्षमा डबल लेनको पीच सडक केरुङ पुग्ने
काठमाडौं । सरकारले गल्छी हुँदै रसुवागढी जोड्ने उत्तर-दक्षिण सडकलाई एक अर्ब ४० करोड ७५ लाख ४ हजार रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी साढे २ बर्षभित्र गल्छीदेखि केरुङसम्म डबल लेनको पीच सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजनासहित ठुलो रकम विनियोजन गरेको हो । अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि सो सडकलाई एक अर्ब २० करोेड ३० लाख ६० हजार रुपैंयाँ विनियोजन गरेको थियो । सोही बजेट अनुसार हाल ठेक्का लागेर धमाधम काम अघि बढिरहेको छ । त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडकलाई डबल लेनको पीच सडकका रुपमा आगामी साढे २ बर्षभित्र केरुङ जोड्ने गरि सडक विभागले बिभिन्न खण्डमा विभाजन गरेर धमाधम काम गरिरहेको छ । त्यसका लागि सडक विभाग, नेपाली सेना र चीन सरकारको संयुक्त प्रयासमा काम भैरहेको हो । सडक विभागले धादिङको गल्छीदेखि रसुवाको मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर सडकलाई डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे बनाउन ठेक्का लगाइसकेको छ । ३ अर्ब लागतमा गत असोजमै ३ वटा कम्पनीले ठेक्का लिएर काम अघि बढाइसकेको सडक विभागका उप महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले बताए । मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको १३ किलोमिटर सडकमा नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने तथा डबल लेनमा स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको छ । स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर सडक चिन सरकारले शतप्रतिशत अनुदानमा बनाइदिने भनेको छ । सडक विभागले गल्छीदेखि मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर सडक डेढ बर्षभित्रै डबल लेनको कालोपत्रे बनाइसक्ने छ । नेपाली सेनाले मैलुङ–स्याफ्रुबेसी खण्डको १३ किलोमिटर क्षेत्रलाई आगामी ६ महिनाभित्रै ट्रयाक खोलेर डबल लेनको बनाइदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको उप महानिर्देशक सिग्देलले बताए । सेनाले काम सम्पन्न गरेको डेढ बर्षभित्रै सो खण्डलाई पनि कालोपत्रे गरिसक्ने योजनासहित काम अघि बढाईरहेको उनले जानकारी दिए । स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर सडक भने चीन सरकारले निर्माण गरिदिनेछ । यसरी बढिमा आगामी साढे २ बर्षभित्रै काठमाडौंबाट चीनको केरुङ शहरसम्म डबल लेनको पिच सडकमा सरर गुडेर पुग्न सकिनेछ । चीनले रसुवागढी नाकादेखि केरुङसम्मको २५ किलोमिटर खण्डमा अहिले नै डबल लेनको कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहमा राजश्व १० गुणाले वृद्धि हुन्छ र विकासमा छलाङ आउँछ
डा.खिमलाल देवकोटा, अर्थविद् संघीयताको संरचना अनुसारको बजेट आयो कि आएन ? संघीयताको सिद्धान्त, स्थानीय तहको स्वयत्तता एवं संविधानको अनुसूचिमा स्थानीयलाई दिएको अधिकार अनुसारको बजेट आएको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५को बजेटको सीमा झन्डै १३ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ यो बजेटबाट स्थानीयलाई दिएको बजेट भनेको २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । यो भनेको साढे १७ प्रतिशत मात्रै हो । बजेटको सिद्धान्त अनुसार काम हुन्छ र जहाँ स्रोत हुन्छ त्यहाँ बजेट जान्छ भन्ने हो । हामीले पढेको, जानेको, बुझेको पनि त्यही हो । तर, त्यो अनुसारको बजेट त आएन। स्थानीयलाई जति बजेट जानुपर्ने थियो त्यो अनुसार आएन । स्थानीयलाई कति रकम जानुपर्ने थियो ? स्थानीय तहको स्वयत्ततालाई मिचेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा ३ अर्ब बजेट राखिएको छ । सांसद्को तजबीजको आधारमा बाड्ने भनेर यो रकम राखिएको छ । किन राख्नु पर्यो यो बजेट ? अहिले लामो समयको अन्तरालपछि निकै क्षमतावान तथा ऊर्जाशील जनप्रतिनिधि आएकोले पनि त्यो रकम सिधै उतै पठाउनुपर्ने थियो । करिब १३ खर्बको बजेट बनाउँदा कम्तिमा ४ खर्बको बजेट स्थानीय तहलाई जानुपर्ने थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेको आशा अनुसार बजेट आएन। बजेट बाडफाँड गर्दा गल्ती कहाँ भयो ? अर्थमन्त्रीले भाषण गर्दा त स्थानीय तहमै स्रोत पठाएको छु भन्नुभएको छ । मन्त्रालयको सरसर्ती हेर्दा सबैभन्दा बढी रकम जाने मन्त्रालय अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ९६ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय भनेको स्थानीय तहको कार्यान्वयन गराउने निकाय मात्र हो । यो मन्त्रालयको लागि ८१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको बजेट छ । सहरी विकास मन्त्रालयको लागि करिव ३१ अर्ब राखिएको छ । बजेटको अंक जति सबै मन्त्रालयमा नै राखिएको छ । सिंचाई, खानेपानी मन्त्रालयमा पनि यस्तो ठूलो रकम राखिएको छ । मन्त्रालयहरुमा यसरी ठूलो रकम राख्नु फेरी पनि गल्ती भयो । बजेटको ठूलो अंक नै माथि मन्त्रालयमा राखिएको छ । आजभोली नै भाग १ निकाल्दै छन् । यो भनेको आफ्नै तजबीजीका आधारमा बजेट बाडफाँड गर्ने गरी ठूलो अंक माथि नै राखिएको हो । भन्दा मात्रै तल्लो निकायमा बजेट पठाएको भनिएको छ । चालू आवकै अनुसार स्थानीयको बजेट हेर्ने हो भने पनि १ खर्ब १६ अर्बको बजेट हो । सामाजिक सुरक्षाको ३० अर्बलाई हटाउने हो भने करीब ७०/८० अर्बको बजेट अहिले पनि स्थानीयमा गएको छ । एक खर्बको ठाँउमा २ खर्बको बजेट स्थानीय तहलाई जानु भनेको तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक होइन र ? त्यस्तै हुँदैन । पहिला स्थानीय तहलाई अधिकार थिएन । अहिले धेरै अधिकार दिइएको छ । संविधानले सरकारी तहबाट गरिने ४० प्रतिशत काम स्थानीय तहलाई दिइएको छ । ४० प्रतिशत अधिकार दिएपछि कम्तिमा २५ प्रतिशत बजेट पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्दथ्यो । जम्मा १७ प्रतिशत मात्र बजेट गयो । त्यो ज्यादै कम हो । स्थानीय तहमा प्रशासनिक संरचना, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिको कमी छ । यो अवस्थामा अहिले गएको बजेट नै काफी भन्न मिल्दैन ? स्थानीय तहमा अहिले खर्च गर्न केही समस्या हुन सक्छ । तर पहिला जस्तो एक जना कर्मचारीको भरमा काम हुँदैन । जनप्रतिनिधि आएका छन् । जनप्रतिनिधिमा धेरै उत्साह छ । खर्च कहाँ गर्ने र कति गर्ने भन्नेमा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । स्थानीय तहमा २ खर्ब २५ अर्बको बजेट विकासमा नै हुने खर्च हो ? प्रशासनिक र विकास दुबै प्रकारको बजेट हो । यसमा छुट्याएरै बजेट दिइएको छ । निःशर्त र शसर्त अनुदान दिइएको छ । शसर्त अनुदान यो क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर तोकिएकै हुन्छ । चाहे त्यो खानेपानीमा होस चाहे प्रशासनिक संरचनामा होस् । यो त निश्चित क्षेत्र बाहेक अन्य खर्च गर्न पाइदैन् । अर्को गाउँपालिकालाई दिएको न्युनतम १० देखि अधिकतम ३९ करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान रकम चाहिँ आफ्नो विकेक अनुुसार खर्च गर्ने हो । यसमा कार्यालय संचालन देखि कर्मचारीको खर्चसम्मको बजेट रहेको छ । खर्च गर्ने संरचना नबनेकोले शसर्त दिएको बजेट कति खर्च हुने संभावना देखिन्छ ? विगतमा अहिलेको बजेटलाई तुलना गर्ने नै हैन । अहिले आएको बजेट त अगामी आवको लागि गर्ने खर्च हो । यही बजेटलाई आधार बनाएर जनप्रतिनिधिले आगामी वर्षको लागि कार्यक्रम र योजना बनाउँछन् । त्यसपछि आगामी आवको पहिलो दिनदेखि नै उनीहरुले काम गर्न थाल्छन् । यो खर्च ९० प्रतिशत नै हुन्छ । अबका जनप्रतिनिधिले गर्ने रकम खर्च सक्दैन भन्न हुँदैन । अब प्रदेश सरकार बन्दै छ । प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारलाई बजेट दिन सक्छन् । स्थानीय तहबाट आउने राजस्वलाई पनि हुन्छ । त्यसकारण स्थानीय तहमा पैसा त थुप्रो हुने भयो नि ? प्रदेशले तत्कालै स्थानीय तहलाई स्रोत परिचालन गर्छ भनेर त अहिले कल्पना नै नगरौ । प्रदेशको आफ्नो राजस्व र क्षमता सीमित हुन्छन् । केन्द्रबाट दिएकै स्रोतको आधारमा उनीहरु चल्नुपर्ने हुन्छ । करको दायरा पनि सीमित हुन्छन् । स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सर्वसञ्चित कोष हुन्छ । यसमा नेपाल सरकारले दिने निःसर्त, शसर्त अनुदान, विशेष सहितको अनुदानका रकम हुन सक्छ । अहिले त जम्मा दुइ किसिमको मात्रै अधिकार दिएको छ । अब आफ्नै स्रोतको परिचालन गर्ने हो, प्राकृतिक स्रोत र साधानको परिचालन पनि हुन सक्छ । कर, सेवा शुल्क, दण्ड जरिवानासहितको स्रोत हुन सक्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनमा पनि संविधानले तीन तहको लागि अधिकार दिएको छ । त्यसको कानुन बनाउँन बाँकी छ । स्थानीयलाई अनुसूची ८ मा आफ्नै अधिकार दिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले के के अधिकार दिएको छ भनेर अहिले खोज्नुपर्ने भएको छ । अहिले स्थानीय तहमा संविधानले दिएको अधिकार भन्दा पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकार खोज्ने हो । अहिले त स्थानीय तहको राजश्व अवस्था निकै नाजुक छ । साविकको स्थानीय निकायको कुल स्रोतको परिचालन भनेको जम्मा १० अर्ब रुपैयाँको मात्रै हो । कर्मचारीबाट संचालित भएको कारणले पनि यति थोरै भएको हो । अब स्थानीय तहले परिचालन गर्ने राजश्व १० गुणा बढ्छ, १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुनसक्छ । स्थानीय तहको लोकल परिचालन सरकारले दिएको २ खर्ब २५ अर्ब भयो । स्थानीयले आफ्नै स्रोतबाट १ खर्ब र जनसहभागिता, निजी क्षेत्रबाटसमेत परिचालन भएको अनुमान गर्ने हो भने करिब ५ खर्बको हुन सक्छ । यसले मुलुकको विकासमा छलाङ नै आउने सम्भावना मैले देखेको छु । स्थानीय तहमा संकलन हुने राजस्व केन्द्रलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ? पहिले गाविसले मालपोत उठाएर माथि जिविसमा दिनुपर्ने थियो । जिविसले नगरपालिकालाई दिनुपर्ने पनि थियो, गाविसलाई पनि दिनुपर्ने थियो । अहिलेको संविधानले पनि सहकार्य, सहअस्थीत्व, समन्वयको सिद्धान्तले स्वीकार गरेको छ । त्यसकारण स्थानीय तहले प्रदेशलाई केही राजस्व दिँदा राम्रो हुन्छ । तर केन्द्रमा आउँदैन । पैसा नआए पनि डाटा केन्द्रले संकलन गर्ने व्यवस्था भने जरुरी छ । तपाईले यो बजेटलाई मूल्यांकन गर्नुपर्दा कति नब्बर दिनुहुन्छ ? संघीयताको मूल बास्केट राखेर हेर्दा संघलाई, प्रदेशलाई, स्थानीय तहलाई कति राख्नुपर्ने हो त्यो बजेटले बोलेको छैन । अर्को स्थानीयमा स्रोत गएको छ । पहिले बजेट नै नआउने, ढिलो जाने समस्या थियो । अब तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी ल्याइएको छ । यो पाटो निकै राम्रो छ । सबै कुरा भनेजस्तो त हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेको अवस्थामा जुन बजेट आएको छ त्यो राम्रो छ । संघीयता पछिको पहिलो बजेट हो । मैले नम्बर दिनुपर्दा १०० पूर्णाङ्कमा ५० नम्बर दिन्छु । (फाेटाे देवकाेटाकाे फेसबुकबाट)
