ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको रकमले गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुग्दै, किन खर्चिदैँछ राज्यकोषको १५ अर्ब अनुदानमा ?
काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीबाट आम्दानीको दुई प्रतिशतका दरले अशुल गरेको ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष नामको रकम इन्टरनेट विस्तारमा खर्च गरिरहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सबै सेवाप्रदायकले अनिवार्य वुझाउनुपर्ने यो रकम प्राधिकरणले नै गाँउगाँउसम्म द्रुत गतिको इन्टरनेट विस्तारको लागि खर्च गर्न थालेको छ । प्राधिकरणले एक वर्षदेखि यो रकम खर्च गर्ने आधार तय गरेर एकपछि अर्को प्रस्ताव बनाएर उपयुक्त कम्पनीमार्फत रकम खर्च गरिरहेको छ । प्राधिकरणमा हाल १५ अर्ब रुपैयाँ ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको नाममा रकम जम्मा भैसकेको छ । यस्तो रकम सेवाप्रदायकबाट वर्षेनी २ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुन थालेको नेपाल प्राधिकरणकका सहायक प्रवक्ता अच्चुतानन्द मिश्रले बताए । उनका अनुसार यो रकम अहिलेलाई १५ अर्ब जम्मा भएकोले यहीलाई आधार बनाएर खर्च रणनीति बनेको छ । बर्षेनी यो रकम बढ्दै जाने भएकोले अहिले खर्च गर्न बनेको रणनीति अनुसार २ देखि ४ वर्षमै १८—१९ अर्ब पनि हुन सक्छ । यो रकमबाट इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न दिइने रकम सबै अनुदानमा हो । प्राधिकरणले माग गरेको सार्वजनिक प्रस्ताव अनुसार आवदेन दिएका कम्पनीलाई इन्टरनेटको पूर्वाधार बनाउँन अनुदानमा यस्तो रकम दिएको हो । यस्तो अनुदानमा पाएको रकमबाट कर्णालीक्षेत्रको लागि भने २ वर्ष निःशुल्क सेवा पनि दिनुपर्ने हुन्छ भने अन्य क्षेत्रको लागि प्राधिकरणले तोकेको र स्वीकृति दिएको शुल्क लिन सम्बन्धित सेवाप्रदायक कम्पनीले पाउँछन् । ग्रामिण क्षेत्रसम्मकै लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदाय गर्न प्राधिकरणले सेवाप्रदायकबाट रकम अशुल गरेको हुनाले नै सोही प्रयोजनमा रकम खर्च गरेको पनि मिश्रको भनाइ छ । प्राधिकरणले ७५ जिल्लामा इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउँने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । विभिन्न तीन चरणमा भएको अप्टकल भाइवरमार्फतको ब्रोडव्याण्ड (द्रुत गतिको) इन्टरनेट सेवाका लागि सरकारले तत्कालै कोषको १३ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ परिचालनको काम धमाधम भइरहेको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका सबै सेवा प्रदायकले वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम अनिवार्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्था अनुसार हाल १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भैसकको भएपनि सरकारले तीन चरणमा गरी करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्चको मोडालिटी बनाइएर सम्वन्धित कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन थालेको छ । यो रकम खर्चेर नेपालको सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा पुग्ने भएको छ । कर्णालीमा एक वर्ष भित्रै इन्टरनेट पुर्याउँन वल्र्ड लिंक र मकन्टायल तयार कर्णालीमा एक वषभित्रै इन्टरेट पुर्याउन वल्र्ड लिंक र मर्कन्टाइल तयार रहेको छ । यी दुबै कम्पनीले प्राधिकरणले मागेको सर्त र सीमाभित्र रहेर आवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणले तयार पारेकोे कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला मुगु, र डोल्पाका लागि प्याकेज ‘ए’ र कालिकोट, रुकुम, जाजरकोट र रोल्पाको ‘बी’ प्याकेजमा करिब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । यो प्याकेजका लागि माग गरेको प्रस्तावमा आवेदन दिएका यी दुई कम्पनी तयार भएको प्राधिकरणले उल्लेख छ । प्राधिकरणले माग गरेको प्रदेश नम्बर ६ र ७ का लागि सूचना महामार्गको पूर्वाधार बनाउने कम्पनी छनोट आवेदन मागिसकेको छ । यसमा सुविसु र वल्र्ड लिंकको आवदेन परेको छ । यसको पनि प्राधिकरणले मूल्यांकन गरेर टुंगोमा पुग्ने अन्तिम तयारी छ । प्राधिकरणे पहिलो चरणमा १ देखि ३ नम्बर प्रदेशसम्मको ठेक्का नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ । टेलिकमले करिब पौने पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अगाडि बढाइ सकेको छ । प्राधिकरणले ४ र ५ मा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई दिएको छ । तेस्रो चरणबाट प्राधिकरणले ६ र ७ प्रदेशका लागि कम्पनी छनोट अन्तिम तयारीमा रहेको छ । तीन वटा मुख्य प्याकेजले मध्यपहाडि लोकमार्ग आधार आधार बनाएर हरेक जिल्ला सदरमुकामसम्म इन्टरनेटको पूर्वाधार बन्छ । त्यसपछि यसैलाई आधार बनाएर जिल्ला सदरमुकामदेखि गाँउगाउँसम्मका स्वास्थ्य चौकी, स्कूल र गाउँपालिका वा नगरपालिकासम्म इन्टरनेट पुर्याउन प्राधिकरणले एक पछि अर्को र्गर्दै प्रस्ताव माग गरेको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा यस्तो प्याकेज तयार भएर ठेक्का लागिसेकेको छ । कर्णालीको लागि प्रस्ताव मूल्यांकन हुँदै छ । अन्य जिल्लाको लागि पनि प्राधिकरणले प्रस्ताव आव्हान गर्न आवश्यक तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।
३ अर्ब ६७ करोडमा यस्तो बन्दैछ काठमाडौंको ११ तल्ले धरहरा(फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । पुरातत्व विभागले धरहराको अन्तिम डिजाइन तयार पारेको छ । विभागका इञ्जिनियर प्रेमराज पोखरेलका अनुसार ४० रोपनी जमिनमा निर्माण हुने धरहराको अन्तिम डिजाइन नेपाल टेलिकमलाई पठाईसकिएको छ । विभागले तयार पारेको डिजाइनमा तोडमोड नगरि टेलिकमले आन्तरिक संरचनामा सामान्य हेरफेर मात्रै गर्न सक्नेछ । र यसै हप्ता निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणको सम्झौता समेत हुने तयारी भैरहेको पोखरेलले जानकारी दिए । नयाँ धरहराको लागत ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ हजार ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा प्रक्षेपण गरिएको छ । पुरानो धहराको ६ रोपनी, टक्सार विभागको १२ रोपनी, गोश्वारा हुलाकको १२ रोपानी र सुन्धाराको १० रोपनी रोपनी गरि कुल ४० रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ धरहरा निर्माण हुनेछ । २४५ फिट अग्लो धरहरा भिमसेन थापाले निर्माण गर्दा कै अर्थात ११ तल्ले नै हुनेछ । म्युजियम, पार्किङ वाटर फाउण्टेन सुबिधा सम्पन्न क्याफे र लाइब्रेरी समेत धरहरामा हुनेछन् । ‘हामीले पुरातात्विक ढंगले डिजाइन तयार पारेर टेलिकमलाई बुझाएका छौं, उसले आन्तरिक संरचनामा थोरै फेर बदल गर्न सक्छ तर धरहराको मुल डिजाइन यहि नै हो’, पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेले भने । यस अघि नै नेपाल टेलिकमले धरहराको निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्रि परिषद बैठकले गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले ३० बर्ष सञ्चालन गरेर सरकारलाई धरहरा बुझाउनेछ । टेलिकमले यतिबेला धरहराको व्यवसायीक मोडलबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
बाहिरी चक्रपथका २४ सय कित्ता धनीले घर बनाउन जमिन किन्नुपर्ने
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्टका २४ सय कित्ता धनीले घर बनाउन जमिन किन्नुपर्ने भएको छ । सरकारले घर बनाउनका लागि तोकेको न्युनतम २ आना २ दाम जमिन नपुग्ने भएपछि उनीहरुले जमिन किन्नुपर्ने भएको हो । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका लागि जमिन योगदान गर्दा २४ सय कित्ता जमिन २ आना २ दाम भन्दा कम निस्कने आयोजना अधिकृत ध्रुब सापकोटाले जानकारी दिए । उनीहरुका लागि सेल्स प्लटमा जमिनको व्यवस्था गरिनेछ र आवश्यक जमिन न्युनतम मूल्यमा उपलब्ध गराइनेछ । ‘२ आना २ दाम भन्दा कम जमिन निस्कनेहरुले न्युनतम मूल्यमा थप जमिन खरिद गर्न पाउनेछन, बाहिरी चक्रपथले कसैलाई पनि सुकुम्बासी बनाउँदैन’, आयोजनाका अधिकृत सापकोटाले भने । आयोजनाले बहिरी चक्रपथको पाइट प्रोजेक्टका रुपमा चोभार-सतुंगल खण्डको ६ दशमलब ६१८ किलोमिटरको काम केहि दिनभित्रै आरम्भ गर्दैछ । सो खण्डको डिपिआर बैशाख १३ गते स्विकृत भएको थियो भने जेठ १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनालाई १० करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ । बाहिरी चक्रपथमा ५० मिटर चौँडाईको अत्याधुनिक सडक निर्माण हुनेछ । ६ अर्ब ३० करोडको लागतमा पाइलट प्रोजेक्टको काम सम्पन्न हुने डिपिआर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
