ग्रीन कार्ड र पीआर होल्डरलाई बैंकको जागिरमा रोक लगाउने तयारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रीन कार्ड र पिआर होल्डरहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रको जागिरमा रोक लगाउने तयारी थालेको छ । बैंककै कर्मचारीहरु बैंकिङ कसुर गरेर विदेश भाग्ने क्रम बढेसँगै पिआर र ग्रीन कार्ड होल्डरहरुलाई बैंकको जागिरमा रोक लगाउने निष्कर्षमा केन्द्रिय बैंक पुगेको हो । कैलाश विकास बैंकको पोखरास्थित लामाचौर शाखाका प्रमुख रबिचन्द्र खनाल करोडौंको बैंकिङ कसुर गरेर अमेरिका भागेका छन् । क्यापिटल मर्चेण्ट एण्ड बैकिङका सञ्चालक पवन कार्की अरबौंको बैंकिङ कसुर गरेर अमेरिका फरार छन् । ‘ग्रीन कार्ड वा पीआर लिएका व्यक्तिहरु बैंकमा बद्मासी गरेर सजिलै विदेश भाग्न सक्ने देखिएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीमा रोक लगाउने विषयमा छलफल छलेको छ’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । निजामति क्षेत्रमा ग्रीन कार्ड र पिआर होल्डरले जागिर खान नपाउने कानुन बनेसँगै राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई पनि ग्रीन कार्ड र पिआरमा रोक लगाएको थियो । ‘निजामतिका कर्मचारीले ग्रीन कार्ड र पिआर लिन नपाउने कानुन आए लगत्तै राष्ट्र बैंकले पनि कर्मचारी विनियमावली मार्फत ग्रीन कार्ड र पिआरमा रोक लगाईसकेको छ’, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले देशविकाससँग भने । बैंकका कर्मचारी नै बैंकिङ कसुर गरेर विदेश भाग्ने क्रम बढे पनि तत्काल ग्रीन कार्ड र पिआर होल्डरलाई जागिरमै रोक लगाउने तयारीबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । ‘तल्लो तहका कर्मचारीले बैंकिङ कसुर गरेर विदेश भाग्न थालेको देखिन्छ, समस्या जहाँ पनि हुन्छ, हामीले पानीलाई सङलो बनाउने हो, त्यसमै माछा मार्ने होइन’, पौडेलले भने । तर, राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वा नयाँ निर्देशन जारी गरी ग्रीन कार्ड र पिआर होल्डरले बैंकमा जागिर खान नपाउने व्यवस्था लागु गर्ने तयारी भैरहेको छ । बैंकिङ कसुर गरेर विदेश भाग्नेहरु क्रम बढेपनि अहिलेसम्म कतिजना बैंकिङ कसुर गरेर फरार छन् भन्ने तथ्याङ्क पनि राष्ट्र बैंंकसँग छैन । बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारी मात्र होइन, बैंकबाट ऋण लिएर विदेश भाग्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । मौजुदा कानुनहरुका आधारमा बैंकिङ कसुर गरेर भाग्नेहरुलाई नेपाल झिकाएर कारवाही गर्न राष्ट्र बैंकलाई अप्ठेरो परिरहेको छ । ‘बैंकिङ कसुर गर्नेलाई कारवाही गर्ने कानुन त छ तर विदेश भागेकाहरुलाई झिकाउन सकिएको छैन ।त्यसैले अब बैंकका कर्मचारीलाई ग्रीन कार्ड र पिआर लिन रोक लगाउने निचोडमा पुगेका हौं’, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । बैंकका सिइओहरुलाई पैसाको अभाव नहुने भएकाले तल्लो स्तरका कर्मचारीबाट बैंकिङ कसुर बढी हुने गरेको पनि पौडेलको भनाई छ । ‘सानाले गर्ने बैंकिङ कसुरलाई हेर्न मौजुदा नियम कानुन छन् । जुन सुकै क्षेत्रमा समस्या हुन्छ, त्यस्ता समस्याहरुको यथोचित समाधान गर्दै जाने हो’ पौडेलले भने ।
लाईसेन्सको व्यापार र उद्यमशीलताको हत्या
सम्पादकीय आन्तरिक उडानमा नयाँ जहाज थप गरेर उडान सुरु गर्न लागेको श्री एयरलाइन्सले जहाज ल्याएको २ महिना वित्यो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई उड्डयन सुरक्षा विभागले उडान संचालन अनुमति (एओसी) नदिँदा श्री एयरलाईन्सले करोडौ रुपैयाँ लगानी गरेर ल्याएको जहाजहरु त्रिभुवन विमानस्थतलमा पार्किङ गरेर राखिएको छ । श्रीले पहिलो जहाज गत चैत्र ३० गते काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो भने ५० सिट क्षमतको दोस्रो जहाज बैशाख १५मा ल्याएको थियो । एउटा जहाज ल्याएको २ महिना र अर्को पनि डेढ महिना भैसक्यो तर अझै प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन । आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेको नाममा लाईसेन्स रोकिएको छ । तर के प्रक्रिया पुरा भएन भन्ने विषय प्राधिकरणले खुलाएको छैन । अमूर्त कुरा गरेर प्राधिकरणले लाईसेन्स रोक्नुको पछाडि धेरै खेल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जहाँ उद्यमशीलताको हत्या प्रयास भईरहेको छ । नेपालको हवाई क्षेत्र दुर्घटनाको हिसावले मात्र असुरक्षीत छैन, व्यवसायिक हिसावले पनि असुरक्षीत छ । एकातिर डनतन्त्र हावी छ जसले नयाँ लगानीकर्ता अर्थात नयाँ कम्पनीलाई सिध्याएर एकाधिकार जमाउने गलत र निन्धनिय कर्पोरेट प्रक्टिस गर्दै आएको छ । अर्कोतिर प्राधिकरणको अपारदर्शि र हुकुमीशैलीको लाईसेन्स राजमा नयाँ कम्पनीहरुले ठूलै मूल्य तिर्नुपर्ने देखिन्छ । हवाई क्षेत्रमा मात्र होइन, नेपालमा अहिले पनि नून देखि सूनसम्म लाईसेन्स राज छ । पञ्चायती व्यवस्था भए पनि नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको शुरुवात २०४२ सालदेखि नै भएको हो । तर उदारीकरण नीति अवलम्बन गरेको ३ दशक पूरा हुँदा पनि लाईसेन्स राज छँदैछ । उदारीकरणको लाभ थोरै व्यवसायीले मात्र लिन सकेका छन् । नयाँ लगानीकर्तालाई अहिले पनि लाईसेन्सको नाममा व्यापार व्यवसायमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । नूनको व्यापारमा साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार छ । पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार छ । साल्ट ट्रेडिङ सरकारको पनि सेयर भएको कम्पनी हो भने आयल निगम सरकारको मात्र सेयर लगानी भएको कम्पनी हो । दुबै संस्थाले कालोबजारी नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन विपरित २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खाएर बस्तुको व्यापार गरिरहेको छन्, एकाधिकारको लाईसेन्स लिएर । कालोबजारीमा सरकारका अंगहरु नै सक्रिय छन् । बीमा समितिले ९ वर्षसम्म लाईसेन्स बन्द गरेर एकै पटक १४ वटा बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दियो । अहिले फेरी नयाँ लाईसेन्स बन्द छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाईसेन्स बन्द गरेको एक दशक पुरा भयो । के खुला बजार भनेको यहि हो ? खास खास बजारमा अहिलेसम्म किन एकाधिकार कायम राखिएको छ ? स्वायत्त निकाय भनिएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति जस्ता निकाय किन लाईसेन्समा बार्गेनिङ गर्छन ? पट्रोप पम्प खोल्न देखि ग्यास बोडलिङ उद्योग खोल्न, सुन चाँदीको आयात देखि मदिरा उद्योग खोल्न पनि किन लाईसेन्सको मोलमोलाई हुन्छ ? नेपालीले लाईसेन्स राज कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने ? उदार र खुला बजार अर्थनीति लिएको नेपालको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका शासकहरु लाईसेन्स बिक्री नगरी आफ्नो परिवार पाल्न सक्दैनन ? बास्तवमा जहाँ ठूलो लगानी हुन्छ, नाफा हुन्छ, ठूला कर्पोरेट हाउसबीच कर्पोरेट गेम हुन्छ, त्यहाँ लाईसेन्स राज छ । बैकिङ, बीमा, हवाई सेवा, टेलिकम्यूनिकेशन, मेडिकल कलेज, इन्धनको व्यापार, नून, सुन, चाँदी जस्ता अधिक कारोबार हुने क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा केही खुकुलो र नियन्त्रण गर्ने वित्तीकै बजारमा व्यापक आर्थिक प्रभाव पर्ने गर्छ । शासकको सामु घुस खुवाउने र आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने र स्वस्थ्य बजारको पक्षमा निर्णय नै नगराउने खेल हुने यी क्षेत्रमा सरकारले अहिले पनि लाइसेन्स बिक्री गरिरहेको छ । लाईसेन्सको व्यापार गरिरहेको छ । यो खुलेआम भ्रष्टाचार हो । यस्तो भ्रष्टाचार रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सबैको लागि लाईसेन्स खुला गरिनुपर्छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा लाईसेन्स मोलमोलाई गर्ने पद्धतिको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
एनसेल र एनटीसीको सीम कार्ड बोक्ने झण्झट हट्दै, अघि बढ्यो एउटै सिम कार्डमा दुईवटा कम्पनीको सेवा दिलाउने प्रक्रिया
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्राहकले सेवा प्रदायक छनोट गरेर सेवा लिन पाउने (नम्बर पोर्टेबिलिटी) सुविधा दिन बेलायती कम्पनीलाई परामर्शदाताको रूपमा छनौट गरेको छ । प्राधिकरणले करिब ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर नम्बर पोर्टेबिलिटीको मापदण्ड बनाउँदै छ । यो मापदण्ड बनाउने जिम्मा प्राधिकरणले बेलायती कम्पनी लाउरेसिया एसोसिएसन तथा कमनवेल्थ कम्युनिकेसनलाई दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । अर्यालका अनुसार अन्य दुईवटा कम्पनीको प्रस्ताबभन्दा लाउरेसियाको उपयुक्त भएकोले यसैलाई आगामी चार महिनाभित्रै उचित मापदण्ड सहतिको आधार पेश गर्न जिम्मा दिइएको हो । यो कम्पनीसँग यही असार ५ गते आवश्यक कार्यविधि बनाएर पेश गर्ने गरी प्राधिकरणले सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता अनुसार यो कम्पनीले मोवाइल नम्वर पोर्टेबिलिटीको आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था गर्ने छ । प्राधिकरणले उक्त कम्पनी दिएको प्रस्तावलाई आधार बनाएर कुनै तेस्रो पक्षलाई नम्बर पोर्टेविलिटी सुविधा दिने गरी जिम्मा दिने पनि उल्लेख छ । यो कम्पनीले आगामी चार महिनाभित्रमै आवश्यक प्रक्रियाको प्रतिवेदन दिन्छ । यो कम्पनीले पैसा छोडेर सीम परिवर्तन गर्ने र पैसा सहित सीम लिने ग्राहककोले अपनाउने सर्त र पाउने सुविधा तय गर्छ । कसरी लिन सकिन्छ नम्बर पोर्टेबिलिटी सुविधा ? परामर्शदाताले दिएको सुझावा आधारमा प्राधिकरणले नम्बर पोर्टेविलिटी सुविधा दिन्छ । यो सुविधामा एसएमएस वा सम्बन्धित सोवा प्रदायकमै गएर नम्बर परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेमा भने तय गरेर मात्रै परामर्श दाताले प्रतिबेदन दिन्छ । सोही प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याउने हो । यो कम्पनीले एउटा मोवाइल सोवा प्रदायक कम्पनीबाट अर्को मोवाइल सेवाप्रदायक (एनसेलबाट एनटीसी वा एनटीसीबाट एनसेल)को सेवा परिवर्तन गर्न पाउँछन । अहिले टेलिकमको सीमकार्ड प्रयोग गर्नेले एनसेलेको वा एनसेलको सीम प्रयोग गर्नेले टेलिकमको सेवा लिन चाहेमा तुरुन्तै पाउँछन् । यो अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने गरेको सेवा सुविधा चाहेकै कम्पनीबाट उपभोक्ताले पाउँछन् । ग्राहकको हितमा भएकोले लागू गराउँदै प्राधिकरण दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार यो सुविधा ग्राहकको हितमा भएकोले पनि कार्यान्व्यन गर्न खोजिएको हो । यो कुनै कम्पनी विशेषको रुची र हितमा आएको सुविधा नभएको दाबी प्राधिकरणको छ । यो सुविधापछि ग्राहकलाई एउटै नम्बर भएकोले सम्झन सजिलो, सेवाप्रदायकबीच स्वस्च्छ प्रतिप्रर्धा हुन्छ । एउटै ग्राहकले दुईवटा सेवाप्रदायकको नम्बर बोक्नुपर्ने झन्झट हुँदैन । ग्राहकले कति समयमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने, शुल्क कति लाग्ने, सिस्टम के हुने, कतिपटक कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने, एसएमएस वा निवेदन दिने भन्ने विषयको टुङ्गो परामर्शदाताले लगाउने भएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । परामर्शदाताले सेवा प्रदान, नियमन, ग्राहकको सहजता, सेवाप्रदायक समक्ष धाउनु नपर्नेलगायतको व्यवस्थाको विषयमा पनि परामर्शदाताले दिएकै प्रतिवेदनको आधारमा तय हुने पनि उल्लेख छ । तीन कम्पनीमध्येबाट छानियो लाउरेसिया नेदरल्याण्डको रोविन कन्सल्टेसन, भारतको इभन्स्ट एण्ड युईज र बेलायती लाउरोसिया एसोसिएसन तथा कमनवेल्थ कम्युनिकेसनमध्येको तीन वटा कम्पनीबाट उत्कृष्ट कम्पनी छनोट भएको हो । तीनवटामध्ये लाउसेरियाको प्रस्ताव उपयुक्त भएकोले यसैलाई छनोट गरेर सम्झौता पनि भैसकको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यो कम्पनीले करिब ८२ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । यसले कोट गरेको आर्थिसँगै प्राविधिक प्रस्ताव उपयुक्त देखिएको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । अब यो कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले सेवाप्रदायकमा मार्फत कार्यान्वयन गराउने भएको छ ।
