तीन वटा जहाज थन्किँदा श्री एयरलाइन्सलाई करोडौ घाटा, प्रक्रिया पूरा नगरे एक वर्षसम्म अनुमति दिँदैनौः उड्डयन प्राधिकरण
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी श्री एयरलाइन्सले पहिलोपटक नियमित उडानमा जाने गरी फिक्स विंग्स (पंखा जडित) तीन वटा जहाज ल्याएको छ । यसले पहिलो जहाज चैत ३० दोस्रो बैशाख १६ र तेस्रो जहाज गत शुक्रबार काठमाडौं ल्याइसकेको छ । जहाज ल्याएको २ महिनासम्म पनि उडान अनुमति नपाउँदा र जहाजलाई विमानस्थलमा थन्काउनुपर्दा कम्पनीले करोडौ घाटा खानुपरेको छ । यो वायुसेवाले २ महिनादेखि विमानस्थलमा गरेको जहाज ल्याण्डिङ पार्किङमै करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । जहाज उडान आफैंमा महंगो र खर्चालु हुने भएकोले एक दिन नउड्दा पनि करोडौ घाटा लाग्छ । महिनौसम्म उड्डन नपाउनु भनेको त निकै ठूलो घाटा हो, कति लाग्यो भनेर हामीले हिसाव नै निकालेका छैनौ, श्री एयरलाइन्स स्रोतले भन्यो । यो वायुसेवा दिनरात जहाज कसरी छिटो उडाउन सकिन्छ भनेर लागि परेको छ । तर, हवाइ उडान क्षेत्रको नियमक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै जहाजलाई अझै उडान अनुमति दिएको छैन । चार वर्ष अगाडि नेपाली वायुसेवा युरोपेली युनियनले उड्डयन सुरक्षा सूची अर्थात कालोसूचिमा राखेको छ । यसबाट अझै बाहिर आउँन नसेकाले आवश्यक नियमनका लागि भन्दै प्राधिकरणले आन्तरिक वायुसेवालाई कडाइ गरिरहेको छ । प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ठयन संगठन (आइकाओको) आइसीभिएम टोलीले निरिक्षण गरिरहेको भन्दै उडान अनुमतिमा कडाई गरिरहेको छ । प्राधिकरयणले अहिले पनि मिसेल नामका फ्रान्सेली नागरिकलाई फ्लाइट अपरेशन एक्पर्टका रुपमा राखिरहेको छ । यसलाई ६ महिनाको लागि ल्याएको र यसले काम गरिरहेको ४ महिना भएको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजनराज पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक्पर्टले दिएको सुझाव र मागेको आवश्यक कागजात नपुगेसम्म श्रीलाई अनुमति दिन सकिदैन । उनका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया जुनसुकै वायुसेवाले पनि पूरा गर्ने पर्छ । यस अघि हेलिकोप्टर कम्पनीले पनि पाँच छ महिनासम्म अनुमति पाएका थिएनन् । जहाज ल्याएरै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएकोले छ महिना एक वर्षको व्याकअप राखेर र सोही अनुसार तयारी गरेर मात्रै आउनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न जति समय लाग्यो उति नै छिटो अनुमति पाउने हो । एक वर्ष लगायो भने त्यतिबेला सम्म जहाज उड्न पाउँदैन, उनले भने । तर, श्री एयरलाइन्सले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । यसले अनुमति पाउने अन्तिम तयारीमा रहेको छ । प्राधिकरणले तोकेको मापदनण्ड अनुसार चौथो चरणको प्रक्रिया पूरा गरेर पाँचौमा गएको छ । पाँचौ पार गरेपछि अनुमति पाउने दाबी पनि प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले भने निर्णय नगर्ने र विदेशीले जे जे भन्यो त्यही गर्न लगाएर वायुसेवा कम्पनीलाई अनुमतिमा ढिलाइ गरिरेको छ । अर्बको लगानीलाई वेवास्था आन्तरिक वायुसेवामा एकैपटक तीन वटा जहाज ल्याएर उडान सुरु गर्न लागेको यो वायुसेवाको योजना अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पनि जाने छ । यो वायुसेवाले एक अर्ब लगानी गरेको जानकारी दिएको छ । हाल यसले २५० जनालाई रोजगारी नै दिँदै छ । यसले जहाज उडान, कर्मचारी व्यवस्थापन, पाइलट इन्जिनियर तथा क्याविन क्रुको तयारीसहितको अब्बल कम्पनी बनाउन उक्त लगानी गरिरहेको उल्लेख छ । यो वायुसेवालाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई उडयन सुरक्षा विभागले उडान संचालन अनुमति (एओसी) नदिदाँ श्री ले तयारी अवस्थामा राखिसकेको ३ वटा जहाज विमानस्थलमै थन्किरहेको हो । यो वायुसेवासँग बम्वार्डियर सिआरजे—२०० मोडेलका ५० सिट क्षमताको दुई र अर्को एनआरले नामकाके ७० सिट क्षमतको एक जहाज भएको छ । १७ वर्षदेखि हेलिकोप्टरवाट सेवा दिइरहको यो कम्पनीले नियमित उडानका जहाज पनि संचालन गर्न ३ वटा जहाज ल्याइसकेको छ । नेपाली आकासमा थप सेवा र सुविधा दिने तथा आन्तरिक हवाई यात्रुको लागि थप विकल्प दिन लागेको यो कम्पनीले भने आफ्नो तर्फबाट सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । प्राधिकरणले यसको डकुमेन्ट मूल्यांकन ढिलो गरेका कारण उडान अनुमति पाउन ढिलो भएको पनि उल्लेख छ । किन पाएन श्रीले उडान अनुमति ? नेपालका वायुसेवालाई युरोपेली युनियन (इयू) अन्र्तगको यूरोपेली आयोगले झन्डै चार वर्षअगाडि सूरक्षा सूची अर्थात कालोसूचिमा राखेको छ । यो सूचीका कारण नेपाली वायुसेवा युरोपेली आकाशमा उडान गर्न पाउँदेन भने युरोपेली नागरिकलाई पनि नेपाली वायुसेवामा चढ्न सम्बिन्धित मुलुकले सचेतना अनपनाउन आग्रह गरेका छन् । यही कारण सो तीन वर्षदेखि नै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाली वायुसेवाको उडान अनुमति (एओसी)मै कडाई गरिरहेको छ । जसका कारण नयाँ वायुसेवालाई एओसी पाउनै हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । सोही अनुसार श्रीले पनि अनुमति नपाएको प्राधिकरणको भनाइ छ । आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीका अनुसार मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र पाएको एक वर्षसम्म हवाई क्षेत्रको नियमक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अनुमति लिन दौडधूप गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ भने जहाज आएको ६ महिनासम्म उडान अनुमति लिनमै लाग्ने भएको छ । नेपालका वायुसेवामाथि पछिल्लो समय कडा निगरानी हुन थालेको छ । कालोसूचिमा परेदेखि नेपालमा दर्ता हुने नयाँ वायुसेवाले अनुमति पाउन झन्झटिलो प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने र लामो समय लाग्ने गरेको पनि छ । नेपालमा दर्ता हुने नयाँ वायुसेवाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको नियम अनुसार पूर्व आवेदन, औपचारिक आवेदन, कागजपत्र मूल्यांकन, जहाजको परिक्षण उडान तथा निरीक्षण र उडान अनुमति पत्र गरेर विभिन्न पाँच चरण पार गर्नुपर्ने पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । यो पाँचवटै चरण पार गरेको अवस्थामा मात्रै नयाँ वायुसेवाले एओसी पाउने प्राधिरणको हवाई उड्डयन सुरक्षा विभागको भनाइ छ । वायुसेवाको उडान योग्यताको लागि आवश्यक सबै प्रकृया पूरा गरेपछि मात्रै अनुमति दिने गरिएको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो समय हवाई क्षेत्रको नियमनका लागि आफ्ना कजोरी लुकाउन वायुसेवा कम्पनीलाई निकै कडाइ गरेको निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीको भनाइ छ । एक निजी वायुसेवा कम्पनीका अनुसार पछिल्लो समय प्राधिकरणले वायुसेवाको उडान संचालन एओसीमा निकै कडाइ गरेको पनि उल्लेख छ । एक निजी वायुसेवा कम्पनीका अनुसार प्राधिकरणले आइकाओको विशेषज्ञ टोली राखेर आवेदन मूल्यांकन गर्ने र उसैले भनेअनुसार मात्रै काम गर्ने गरेको छ । प्राधिकरणको आफैंले गर्ने निर्णय क्षमता कमजोर रहेकोले पनि अर्काको भर पर्दा कडाइ हुने र समयमा नै अनुमति पाउन नसकिने उल्लेख छ । प्राधिकराले गरेको कडाइ अनुसार हवाई क्षेत्रको सुधार भने हुन सकेको छैन ।
दशैं अघि काठमाडौंमा ६० यात्रु क्षमताका बस मात्रै गुड्ने छुट्टै रुट, विस्थापित हुँदै २६ माइक्रो र ३६ टेम्पो
काठमाडौं । दशैं अघि काठमाडौंमा ६० जना यात्रु क्षमताका ठुला बस मात्रै गुड्ने छुट्टै नयाँ रुट सञ्चालनमा आउने भएको छ । सिनामंगल–पुरानो बानेश्वर–मैतीदेवि–डिल्लीबजार–रत्नपार्क–लैनचौर–सामाखुसी–गंगम्बु हुँदै नयाँ बषर्पाकसम्म त्यस्तो रुट सञ्चालन हुनेछ । यो रुट १० दशमलब २ किलोमिटरको हुनेछ । पुनः सोही बस नयाँ बसपार्कबाट गंगम्बु–गल्कोपाखा–लैनचौर–जमल–तिनधारा–कमलपोखरी–ज्ञानेश्वर–मैतीदेवि–पुरानो बानेश्वर हुँदै सिनामंगल पुग्नेछ । यसको लम्बाई भने ८ दशमलब ९ किलोमिटरको हुनेछ । यो रुटमा ८ देखि १० मिटर लम्बाईका ५० देखि ६० यात्रु क्षमताका १७ वटा ठुला बस मात्रै गुड्नेछन् । काठमाडौं दिगो शहरी यातायात योजनाले एशियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यमा ठुला बस मात्रै सञ्चालन गर्ने नयाँ रुट छनौट गरेको हो । यो रुटको रत्नपार्क–लैनचौर–बसपार्क खण्डमा हाल २६ वटा माइक्रो सञ्चालनमा रहेका छन भने सिनामंगल–पुरानो बानेश्वर–रत्नपार्क खण्डमा ३६ वटा टेम्पो सञ्चालनमा छन् । यी टेम्पो र माइक्रो विस्थापित गरेर तीनै कामदार र लगानी कर्ताको सहभागीतामा १७ वटा ठुला नयाँ बस सञ्चालन गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि टेम्पो र माइक्रोको ५०÷५० प्रतिशत सेयर हिस्सा हुनेगरि दिगो यातायात प्राली नामक कम्पनी समेत दर्ता भैसकेको छ । ‘एडिबीको सहयोगमा काठमाडौं दिगो शहरी यातायात योजनाले एस ५ नामको रुटलाई ठुला बस मात्रै गुड्ने नयाँ रुटका रुपमा पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न लागेको हो, दशैं अगाडी यो रुटमा बस गुडिसक्छन’, योजना प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठले भने । उनले माइक्रो र टेम्पो चालक तथा मालिकहरुकै सहभागीतामा नयाँ कम्पनी खोलिएको र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएर मझौला बस सञ्चालन गर्न लागेको पनि जानकारी दिए । त्यसका लागि नगर विकास कोष मार्फत एसियाली विकास बैंकले ऋण लगानी गर्नेछ । ‘नगर विकास मार्फत एडिबीले ऋण दिन्छ, त्यसका लागि कोष र भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबिच सम्झौता पनि भैसकेको छ’, सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर श्रेष्ठले भने । टाटा कम्पनीबाट खारिद गरिने ती बसहरुको अनुमानित लागत प्रति बस ४० देखि ५० लाख हुनेछ । गाडी सञ्चालन गरेको अधिकतम ७ बर्षभित्रै पुर्ण रुपमा लगानी उठिसक्ने प्रक्षेपण पनि योजनाले गरेको छ ।‘हामीले एडिबीसँग मिलेर यात्रुको आवागमन, रुटको भौतिक पुर्वाधार र लगानी र लगानी उठ्न लाग्न अनुमानित समय सबै अध्ययन गरेपछि पाइलट प्रोजेक्ट अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं’, श्रेष्ठले सुनाए । ६४ रुटको पहिचान एडिबीसँगको सहकार्यमा योजनाले उपत्यकामा ए, बी र सी ग्रेड गरि ६४ वटा रुट पहिचान गरेको छ । १० मिटर भन्दा चौडा सडक भएको र दैनिक एक लाख यात्रु आवत जावत गर्ने सडकलाई ए ग्रेडमा राखिएको छ । त्यस्तै, ६ मिटरदेखि १० मिटरसम्म चौडाई भएको र ५० हजार देखि एक लाखसम्म यात्रु आवात जावत गर्ने सकडालाई बी ग्रेडमा राखिएको छ । ६ मिटर भन्दा कम चौडाई भएका साना गल्लीहरुलाई भने सी ग्रेडको सडकमा वर्गिकरण गरिएको छ । दशैं अघि पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सञ्चालन गर्न लागिएको सडक भने बी ग्रेडको हो । ए ग्रेडमा ठुला बस, बी ग्रेडमा मझौला बस र सी ग्रेडका सडकमा साना सवारी साधन सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ योजनाले ६४ वटा सडकको तथ्यांक निकालेको हो । त्यसमा ६ वटा ए ग्रेडका रुट, १६ वटा बी ग्रेड र ४२ वटा सी ग्रेडका सडक छनौट गरिएका छन् । योजनाले दोश्रो पाइलट रुटका रुपमा किर्तिपुर–बल्खु–कालीमाटी–त्रिपुरेश्वर–रत्नपार्क हुँदै चप्पल कारखाना पुग्ने अर्को रुट सञ्चालनबारे छलफल गरेको भएपनि यातायात व्यवसायीले सहमति दिएका छैनन् ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव भन्छन्ः अब केयुकेएलको शल्यक्रिया गर्नु पर्छ
भिम उपाध्याय, सचिव-खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव भिम उपाध्यायले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयुकेएल)को शल्यक्रिया गर्नुपर्ने दिन आएको बताएका छन् । सचिव उपाध्यायले आफ्नो फेसबुक वालमा केयुकेएलका काम कारवाही प्रति तिब्र असन्तुष्ठि जनाउँदै लेखेका छन–‘ तालुक मन्त्रालयको निर्देशन विपरित अनुमति नलिई अधिकारीहरू र जीएम विदेश भ्रमणमा डफ्फा लिएर जाने र काममा गम्भिर नहुने, अर्बौंको बक्यौता असुल्न वास्ता नगर्ने, चुवाहट नघटाउने, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने, रिपोर्टिङ नगर्ने, अध्यक्षको निर्वाचन नगरी संचालक समितिको बैठक गर्दै भकाभक अवैध निर्णय गर्ने गरेको पाईएको छ । यसमा मन्त्रालयको गंभीर ध्यान गएको छ । अब सरकारको ९० प्रतिशत सेयर रहेको महत्वपूर्ण यो कम्पनीमा शल्यक्रिया गर्नैपर्ने टड्कारो खाचो छ ।’ उनले केयुकेएलको व्यवस्थापन र संचालक समितिको कार्यशैली अराजक र कानुनी विपरिद अघि बढेको अ आरोप समेत लगाएका छन् । उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनलाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाएर सरल र सुभल बनाउन चाहेको भएपनि हाल केयुकेएल सरकारकै लागि घाँडो बन्दै गएको पनि सचिव उपाध्यायले दावी गरेका छन् । ‘कम्पनी बनाएर सरकारले सेवा सहज र प्रभावकारी होला भनेको घाँडो सावित हुदै गएको र यस्तो अव्यवस्थापनले उपत्यकाका पानी ग्राहकले दुःख पाउनु स्वाभाविक हुने नै भयो ।’ सचिव उपाध्यायले कटाक्ष गरेका छन् । उनले केयुकेएल नेतृत्वले मन्त्रालयको निर्देशन नमानेको, आफूखुशी काम गरेको, नियम कानुन र विधिसम्मत निर्णय नगरेको र महाप्रवन्धकले ग्राहकको गुनासो सुनेर मातहतका कर्मचारीलाई परिचालन गर्न नसकेको आरोप पनि लगाएका छन् । केयुकेएलका चाबी चालक, ब्रञ्च म्यानेजरहरु भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेको आरोप पनि लगाएका छन् । केयुकेएल नेतृत्वले गलत काम गर्नेलाई कारवाही नगरी उल्टै संरक्षण गरेको र कर्मचारी पदपूर्ति गर्न पनि अनिच्छा देखाएको बताएका छन् ।
