धितोपत्र बोर्डलाई अवज्ञा गर्दै बैंक तथा वित्तिय संस्था, हकप्रद सेयर धमाधम खारेज गरिँदै
काठमाडौं । पुँजी बजारको सर्वाेच्च नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अवज्ञा गर्न थालेका छन् । बोर्डले दिएका निर्देशन विपरिद गतिबिधी अघि बढाएर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बोर्डलाई अटेर गर्न थालेका हुन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बोर्डलाई अवज्ञा गरेको एउटा गतिलो प्रमाण हो– हकप्रद सेयर रद्ध प्रकरण । बोर्डले एउटा साधारण सभा मार्फत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेर अर्काे साधारण सभाबाट त्यसलाई खारेज गर्न नमिल्ने निर्देशन दिएको छ । तर बोर्डको यस्तो निर्देशनको बर्खिलाप हुने गरि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने अघिल्लो साधारण सभाको निर्णय धमाधम उल्टाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । बोर्डले हकप्रद सेयर जारी गर्ने साधारण सभाको निर्णय उल्टाउन नपाउने व्यवस्था जेठ १२ गते देखि लागु गरेको हो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, राप्तीभेरी विकास बैंक र साहारा विकास बैंक । राप्तीभेरी विकास बैंकले असार १७ गते नेपालगञ्जमा बिशेष साधारण सभा गरेर हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने २०७३ भदौ १७ गतेको निर्णय उल्टाउने बिशेष प्रस्ताव पेश गर्दैछ । राप्तीभेरीले एक बराबर २ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, साहारा विकास बैंकले पनि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने अघिल्लो साधारण सभाको निर्णय उल्टाउन असार ३१ गते बिशेष साधारण सभा बोलाएको छ । साहारा विकास बैंकको २०७३ पुस २९ गते सम्पन्न छैठौं साधारण सभाले एक बराबर २.५० कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारका लगानी कर्तालाई अन्याय हुने भन्दै हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने साधारण सभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्नै पर्ने भनेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय रद्ध गर्ने सम्बन्धी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको निर्णयलाई धमाधम स्विकृति प्रदान गरिरहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने साधारण सभाको निर्णय उल्टाउन नपाउने सम्बन्धी बोर्डको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि नीतिगत तहमा छलफल भैरहेको र केहि दिनभित्रै बिशेष व्यवस्था गरिने बताए ।
सान्जोसेले माग्यो १० अर्ब ७८ करोड क्षतिपूर्ति, कामै नगर्ने कम्पनीलाई देला त राज्यले त्यत्रो पैसा ? ?
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको ठेक्का पाएकाे कम्पनीले काम गर्न नसक्दा ठेक्का सम्झौता ताेडिएकाे छ । तर याे कम्पनीले सम्झौता विपरित ठेक्का तोडेको, काम गर्ने वातावरण नै नदिएको तथा समय थप गरेर पनि बिचैमा ताेडेकाे भन्दै ठेकेदार कम्पनी सान्जोसे कन्स्ट्राकेक्टोराले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणासँग डलर र नेपाली रुपैया अलग अलग अलग्गै क्षतिपूर्ति मागेको छ । याे कम्पनीले मागेकाे डलर साढे सात कराेड र नेपाली रुपैयाँ तीन अर्ब गरी एकमुष्ट रकम भने १० अर्ब ७८ कराेड ९४ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेकाे छ । यो कम्पनीले ७ करोड ४९ लाख ४४ हजार ५ सय डलर क्षतिपूर्ति मागेको छ । यो रकम मध्ये ७ करोड ४७ लाख ८४ हजार डलरमा दाबी गरिएको क्षतिपूर्ति र त्यसको ब्याज १ करोड ६० लाख ५ हजार गरी कुल करिक साढे ७ करोड डलरको क्षर्तिपर्ति मागेको विकास न्युजलाई प्राप्त जानकारीमा उल्लेख छ । याे डलरकाे अहिलेकाे सटही दर १०३ रुपैयाँका दरले ७ अर्ब ७१ कराेड २८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ हुन्छ । विमानस्थल विस्तारको जिम्मा दिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो क्षतिपूर्ति नदिए सान्जोसेले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने दाबी गरेको छ । यो कम्पनीले गरको दाबी अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यो कम्पनीले गरेको दाबी अनुसार डलर र नेपाली दुबै रकममा सम्झौता भएकोले दुबै प्रकारबाट क्षतिपूर्ति मागेको छ । यसले काम गर्दा लागेको खर्च तथा भएको खर्चको आधारमा मागेको नेपाली रुपैयाँको क्षतिपूर्ति भने ३ अर्ब ७० कराेड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो कम्पनीले मागेको क्षतिपूर्ति अनुसार २ अर्ब ९१ करोड ८२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र यसको व्याज १५ करोड १८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको पनि उल्लेख छ । विमानस्थलको क्षमता विस्तार आयोजनाको काम पाएको सान्जोसेबाट सन्तुष्ट हुन नसकेपछि प्राधिकरणले यो कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको हो । तर, ठेकेदार कम्पनीले भने उल्टै क्षतिपूर्तिमा माग गरेको छ भने यसले अदालतमा मुद्धा दायर पनि गरेको छ । सान्जाेसेले प्राधिकरणविरुद्ध हालेको मुद्धा अझै सर्बोच्च र पुल्चोकको उच्च अदालतमा विचाराधित रहेको उल्लेख छ । प्राधिकरणले गत मंसिरमा सान्जोसेसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो । सान्जोसेले नेपाल मध्यस्थता परिषद्ले दिएको फैसलाका आधारमा क्षतिपूर्तिको माग दाबी गरेको बताएको छ । पूर्वसहमति विपरित सान्जोसेलाई ठेक्काबाट निकालिएको पाइएको भन्दै मध्यस्तता परिषद्ले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेको उल्लेख छ । सान्जोसेले सोही फैसलालाई आधार मान्दै प्राधिकरणमा १५ करोड १८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ ब्याजसहित ३ अर्बको नेपाली रुपैयाँ र १ करोड ६० लाख डलरसहितको साढे सात करोड डलरमा क्षतिपूर्ति माग गरेको हो । प्राधिकरणले कसरी देला १० अर्ब ७८ करोडको क्षतिपूर्ति सान्जोसेले यति उक्त डलरको नेपालीमा हिसाव गर्दा हाल ७ अर्ब ७१ करोड रुपैया हुन्छ । उक्त प्रोजेक्ट नै जम्मा ६ अर्ब रुपैयाँको थियो । प्रोजेक्ट कस्ट भन्दा बढी रकमको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणबाट मागेको छ । प्राधिकरणले भने उक्त क्षतिपूर्ति माग गरेको जानकारी आफूलाई नभएको बताएको छ । प्राधिकरण, एसियाली बिकास बैंकको परामर्शदाता कम्पनी ज्याक तथा सान्जोसेबीच सन् २०१६ मार्च १० मा ५ सय ६५ दिनसम्म म्याद थप्ने सहमति भएको थियो । तर, उक्त म्याद थपको समय पूरा नहुँदै ठेक्का तोडेको आरोप लागाउँदै सान्जोसेले क्षतिपूर्ति मागेको दाबी गरेको छ । सो सहमतिअनुसार समय नसकिएको तर बीचमै प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको आरोप सान्जोसेले लगाएको छ । यो कम्पनीले ६ करोड १० लाख अमेरिकी डलर (त्यसबेलाको सटही दरअनुुसार करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको काम गर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो । सान्जोसेले योजना सक्न दिएको तीन वर्षको समयमा निकै थोरै मात्र उपलब्धि हासिल गरेको प्राधिकरणको आरोप छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ८ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सहयोगमा विमानस्थलको क्षमता विमानस्थलको काम सुरु भएको थियो । एडीबीले विमानस्थलको विस्तारका लागि ७ करोड डलर ऋण र एक करोड डलर अनुदान दिएको थियो । सन् २०१३ को मंसिर १७ देखि काम सुरु गरेको स्पेनिस कम्पनीले प्राधिकरणसँग गरेको सम्झौताअनुसार सन् २०१६ को मार्चभित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि तीन वर्षमा जम्मा १६ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको भन्दै प्राधिकरणले मंसिरमा ठेक्का सम्झौता तोडेको उल्लेख छ ।
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना घटुवा गरिँदै, फेरी महानिर्देशक मातहतमा तान्ने तयारी
काठमाडौं । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्देशनालय एक तह घटुवा हुने भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाएको निजगढ विमानस्थल आयोजना निर्देशनालयलाई एक तह घटुवा गर्न लागिएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल आयोजना निर्देशनालयलाई एक तह घटुवा कायाृन्व्यन इकाईका रुपमा महानिर्देशककै मातहतमा राख्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले तयार पारेको नयाँ कार्य नीतिमा मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई महानिर्देशकै मातहतमा ल्याएर एकद्धार प्रणाली अनुसार अघि बढाउने उल्लेख छ । तर निजगढ विमानस्थल आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख हरि अधिकारीले भने अधिकार सम्पन्न आयोजनालाई घटुवा गरिनुलाई गलत भएको बताएका छन् । ‘दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनालाई अधिकार सम्पन्न बनाई छुट्टै संरचनामा सञ्चालन गर्नु पर्नेमा आयोजनालाई घटुवा गरी भैरहेको अधिकार पनि अर्को निकायमा लैजाने र त्यो निकायबाट तीन/तीन वटा मेगा प्रोजेक्ट संचालन गर्ने गरी जून नीति बनेको छ, त्यसले आयोजनाका दैनिक कार्यहरू र आयोजना कार्यानवयनमा सहजता भन्दा जटिलता थप्ने निश्चित छ ।’, आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले भने । उनले निजगढ विमानस्थललाई महानिर्देशकको मातहतमा राखेर विमानस्थल निर्माणले गति नलिने दावी पनि गरे । अधिकार सम्पन्न निर्देशनालयलाई नै काम गर्न असहज भैरहेको समयमा कामको अधिक चाप खेप्ने महानिर्देशकको मातहतमा राखेर आयोजनाले गति लिन नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । आयोजनाले एक हप्ताभित्रै २० परिवारलाई ४ करोडको मुआब्जा तिवरण गर्दैछ । १० विगाह जमिनका लागि सो मात्रामा मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो । पहिलो चरणमा मुआब्जा लिन नआउनेहरुलाई पुनः मुआब्जाका लागि बोलाउने पनि उनले जानकारी दिए । कोरियाली कम्पनी ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड(एलएमडब्ल्यु)सँगका सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट लिने काममा पनि खासै प्रगति नभएको उनले बताए । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एलएमडब्ल्युलाई ३५ करोड क्षतिपुर्ति दिएर विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनको डकुमेन्ट लिने तयारी गरेको थियो ।
