भूकम्प पीडितलाई त्रिपाल अभाव, ३० करोडको जस्तापाता गोदाम मै
काठमाडौं । भूकम्प पीडित जनताले दोश्रो बर्षातः पनि त्रिपाल मुनी बिताउनुपर्ने अवस्था श्रृजना भैरहँदा तीनै भूकम्प पीडितका लागि भनेर खरिद गरिएको करोडौं मुल्यको जस्तापाता भने गोदाममै थन्किएर बसेको छ । यति मात्रै होइन, त्यहि जस्तापाताका बिषयमा अर्थ मन्त्रालय र आपुर्ति मन्त्रालयबिच वाक युद्ध नै चलिरहेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको दैवी प्रकोप उद्धार समिति बैठकले साल्ट ट्रेडिङलाई जस्तापाता खरिद गरेर भूकम्पले भत्काएका सरकारी संरचना निर्माणमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा साल्ट ट्रेडिङले ३० करोड मूल्यमा ५० हजार बण्डल जस्तापाता खरिद गरेको थियो । सरकारी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सरकारी भवनहरु निर्माणका लागि जस्तापाता बेच्ने जिम्मेवारी पाएको ट्रेडिङले सो जस्तापाता अझै बेच्न सकेको छैन् । सो अवधीमा ट्रेडिङले ब्याज मात्रै ४ करोड ६७ लाख तिरिसकेको छ । त्यस्तै भण्डारण लगायतका लागि पनि ट्रेडिङले ६ करोड ६८ लाख तिरेको छ । ट्रेडिङले जस्तापाता आफुखुसी बेच्न नदिएर अर्थ मन्त्रालयले आफुलाई ठुलो नोक्सानी पुर्याएकाले ११ करोड ६७ लाख क्षतिपुर्ति मागिरहेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले भने त्यसमा आफ्नो कुनै दायित्व नरहेको दावी गर्दै आएको छ ।‘साल्ट ट्रेडिङ व्यापारका लागि स्वतन्त्र निकाय हो, उसको नाफा वा घाटासँग हामीलाई मतलब छैन’, अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले भने । तर साल्ट ट्रेडिङकी प्रबन्ध निर्देशक उर्मिला श्रेष्ठले भने अर्थ मन्त्रालयकै कारण आफुहरुले जस्तापाता बेच्न नपाएकाले त्यसको नोक्सानी वापतको क्षतिपुर्ति पाउनुपर्ने बताइन् ।
चिसो मंसिरमा सरकारी उपहारः खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार
काठमाडौं । नेपाल सरकारको लापरवाहीका कारण आगामी जाडो महिनामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव हुने भएको छ । सरकारले नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटलाई ग्यास ढुवानी गर्ने अनुमति दिलाउन नसक्दा मध्य मंसिरदेखि एलपी ग्यासको ढुवानी ठप्प हुन लागेको हो । ‘नोभेम्बर महिना(मंसिर १५) देखि भारतीय नम्बर प्लेटका बुलेटले नेपालका लागि ग्यास ढुवानी गर्दैनन्, त्यतिञ्जेलसम्म नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटले ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन नसके चिसोमा जनताको भात भान्छा बन्द हुनेछ’, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले भने । व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित उप समिति बैठकमा बोल्दै घिमिरेले भने–‘हामीले ३ अर्बको लगानीमा ४०० वटा ग्यास बुलेट तयार पारेका छौं तर सरकारले भारतीय आयल निगमसँग ढुवानी अनुमति दिलाउन नसक्दा आगामी जाडोमा जनताले ग्यास नपाउने सम्भावना बढिरहेको छ ।’ हाल इण्डो नेपाल बल्क ट्रान्स संघका ६०० वटा बुलेटले नेपालमा एलपी ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् । संघले नेपाल ग्यास उद्योग संघसँगको सम्झौता अनुसार ग्यास बोक्दै आएको थियो । तर नेपाली व्यवसायी आफैंले ग्यास बुलेट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल ग्यास उद्योग संघ र इण्डो नेपाल बल्क ट्रान्सपोर्ट संघबिच २०७४ असोज २ गते आगामी नोभेम्बरसम्म मात्रै ग्यास ढुवानी सम्झौता कायम राख्ने सहमति भएको थियो । हाल नेपाली नम्बर प्लेटका २ वटा ग्यास बुलेट नेपाल भित्रि सकेको छ । त्यस्तै, ६३७ वटा ग्यास बुलेट भारतीय कम्पनी टाटाले धमाधम निर्माण गरिरहेको छ । त्यसमा नेपाली व्यवसायीको ३ अर्बको लगानी परेको छ । नेपाली व्यवसायीहरुले ७७५ वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्ने अनुमति पाएका छन् । त्यसरी खरिद गरिएका बुलेटमा २ तिहाई भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईले भारतीय पक्षसँग नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुटेटलाई ढुवानी अनुमति दिनका लागि पटक आग्रह गरेको बताएका थिए । तर भारतीय पक्षले भने बिभिन्न बहाना बनाएर आनाकानी गरिरहेको पनि उनले समिति बैठकमा जानकारी दिएका थिए । बैठकले नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेटहरु मार्फत ग्यास ढुवानीको व्यवस्था मिलाउन आपुर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।
घोषणाको २ वर्षसम्म लागू भएन फ्रि भिसा फ्रि टिकेट, टिकेट र भिसाको पैसा अशुल्न अन्डरटेवलदेखि खाडी मुलुकमै कम्पनी स्थापनासम्म
काठमाडौं । सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सम्बन्धित कम्पनीले नै कामदार माग गर्दा आवश्यक खर्च व्यवहोर्नुपर्ने भन्दै फ्रि भिसा, फ्रि टिकेट अनिवार्य गरेको पुगेको छ । सरकारले कामदारलाई वैदेशिक रोजागरीमा पठाउँदा कामदारसँग सेवा शुल्कको रुपमा १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिनुपर्ने गरी गरेको निणर्य यही असार २१ गते २ वर्ष पार गर्दै छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको यो व्यवस्था अहिलेसम्म पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । व्यवसायीले सेवा शुल्क लिएको मात्रै १० हजार रुपैयाँ र अभिमुखिकरणको २ हजार रुपैयाँसम्मको मात्रै बिल दिने गरेका छन् । हरेक वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिसँग रोजगारको गन्तव्य अनुसार मेनपावर व्यवसायीले न्युनतम ६० हजार देखि ढेड दुई लाखसम्म नै अशुल गरिरहेका छन् । व्यवसायीले अशुल गर्ने यो शुल्क १० हजार रुपैयाँ मात्रै देखाउने गरेका हुन्छन भने बाँकी सबै रकम अन्डरटेवल हुने गरको छ । वैदेशिक रोजागार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कुमुद खनालका अनुसार सरकारले व्यवहारिक रूपमा लागू गर्ने नसकिने गरी १० हजार मात्रै लिन पाउने भनेकोले अन्डरटेवल गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । सबै व्यवसायीले आफ्नो लागत र रोजगारदाता पठाउँदा गरेको खर्च लिनै पर्छ । टिकेट र भिसा सम्बन्धित कम्पनीले नै पठाएपनि सेवाशुल्क, वैदेशिक प्रवद्र्धन शुल्क, बीमा, मेडिकल गरि कतारको लागि कम्तिमा २६/२७ हजार र मलेसियाको लागि ३८/४० हजार खर्च हुन्छ । यो रकम भनेको व्यवसायीले गर्ने खर्च नै कामदारबाट लिने हो । हामी अधिकांश व्यवसायीले सरकारको नियम पालना गरेरै कामदार पठाइरहेका छौं, एक दुईवटा कम्पनीको बदमासिलाई सबैको बदमासी भने मान्न नमिल्ने तर्क खनालको छ । उनका अनुसार खाडि मुलुकमा जाँदा कामदार आफैं मेनपावर कम्पनीसँग नआउने, दलालको प्रयोग गर्ने गरेको छन् । दलालबाट आउँदा मेनपावरले उसलाई कमिशन दिनुपर्छ । यो रकम कामदारबाटै लिएर दिनुपर्ने हुन्छ । कामदारले उसले पासपोर्ट बनाउँन, खान, बस्न गरेको खर्चसमेत जोडेर खर्च विवरण भन्ने गरेकोले पनि मेनपावरले लिने र सरकारले तोकेको भन्दा अधिक खर्च देखिने गरेको पनि खनालले जानरकारी दिए । सरकारले भिसा र टिकेट निःशुल्क भनेपछि बाहिरैबाट टिकेट जारी भएको हुनुपर्ने मान्यता हुँदा पनि व्यवसायीलाई समस्या परेको सोसाइटी अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सका पूर्व अध्यक्ष एवम एरोलिन ट्राभलका प्रवन्ध निर्देशक यमबहादुर खड्काले बताए । रोजगारदाता कम्पनीले पैसा पठाएर व्यवसायीले नेपालबाटै काटेको टिकेटमा पनि लफडा गर्ने गरेको कारण टिकेटिङ व्यवासायीलाई असहज अवस्था सिर्जना भइरहेको उनको बुझाई छ । उनका अनुसार अध्यागमन तथा सरकारी निकायको बुझाई फराकिलो हुनुपर्छ । फ्रि भिसा र टिकेट भन्दैमा बाहिरबाटै टिकेट जारी भएको अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने नै होइन् । अहिले ई टिकेटिङ भैसकेको र जताबाट टिकेट काट्दा पनि हुने भएकोले टिकेट जहाबाट लिन पनि कुनै फरक नपर्ने पनि उनको बुझाई छ । धमाधम बाहिरैबाट सेवा दिँदै कम्पनी मेनपावर तथा टिकेटिङ एजेन्सीले सहजताको लागि र टेकिट इस्यु गर्ने तथा अतिरिक्त शुल्क अशुल गर्न सहज हुने भएकोले पनि सम्बन्धित खाडि मुलुकमै कम्पनी स्थापना गरेर सेवा दिन थालेका छन् । टिकेटिङ कम्पनीलेसमेत मलेसिया, कतार, युएईसहितका मुलुकमा आफ्नो कम्पनी स्थापना गरेको एक व्यवसायीले जानकारी दिए । मेनपावर व्यवसायीले भने आफ्नो व्यवसाय तान्न, रोजगारदाता कम्पनीसँग निकटता र विश्वसनियता देखाउन पनि बाहिरै कम्पनी खोल्ने गरेको उल्लेख छ । पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगारमा नै डिमान्ड घटेकोले पनि व्यवसायीले आफ्नो अनुकुलको रणनीति अपनाउनुपर्ने जानकारी दिएका छन् ।
