साढे ५२ अर्बको सेयर निष्काशन गर्न धितोपत्र बोर्डको अनुमति, दुई जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ रोकियो
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डले यस बर्षमा ७१ वटा कम्पनीहरुलाई ४२ अर्व ३० करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । त्यस्तै, १९ वटा कम्पनीहरुलाई ९ अर्व २४ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको आईपीओ तथा एफपीओको सार्वजनिक निष्काशन गर्न अनुमति प्रदान गरिसकेको जनाएको छ । पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७४ आषाढ मसान्तसम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजी बृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजि मबोर्डले उक्त अवधिसम्मका लागि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दा बोर्डले तोकेको मापदण्ड भित्रका संगठित संस्थाहरुले रेटिङ्ग गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरी हकप्रद शेयर निष्काशन अनुमति कार्यलाई छिटो छरितो रुपमा गरिएकोले हकप्रद सेयर निष्काशन सहज भएको र धेरै मात्रामा हकप्रद सेयर निष्काशन भएको जनाएको छ । यसका साथै बोर्डमा आईपीओ अनुमतिको लागि निवेदन दिने संगठित संस्थाहरुको निष्काशन अनुमति कार्य समेत नियमित तथा पूर्ववत रुपमा गर्दे आईरहेको जनाएको छ । आईपीओ, एफपीओ तथाहकप्रद शेयर निष्काशनको लागि अनुमतिका लागि निवेदन दिँदा तोकिए बमोजिमका सम्पूर्ण विवरण तथा कागजातहरु शुरुमै अर्थात समयमा पेश नगर्ने तर आवेदन दिएको मितिलाई मात्र आधार मानी अनुमति कार्य ढिला भएको भन्ने गरिएकोमा बोर्डले तोकिए बमोजिमका संपूर्ण विवरण तथा कागजात प्राप्त भए पश्चात मात्र प्रकृया अगाडि बढाई बोर्डले तोकेको कार्य दिनभित्र अनुमति प्रदान गर्ने गरिएको छ । बोर्डमा सार्वजनिक निष्काशनको लागि आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी र गरजंग उपत्यका जलविद्युत कम्पनीलगायत केही संस्थाहरुले निवेदन पेश गरी अनुमति पाउन ढिला भएको भन्ने सन्दर्भ जोडेर आर्यपीओ निष्काशनमा बोर्डले ढिला गरी अनुमति दिएको भन्ने आरोपपूर्ण समाचारको खण्डन गरेको छ । आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको रेटिङ्ग सवैभन्दा न्यून रहेको तथा नेटवर्थ अकिंत मूल्यभन्दा कम रहेकोमा लगानीकर्ताहरुको हकहितलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता संगठित संस्थाहरुलाई सार्वजनिक निष्काशन अनुमति प्रदान गर्न केही नीतिगत व्यवस्था आवश्यक देखिएकोले सोही बमोजिम मिति २०७४ जेठ १२ गते देखि लागू भएको धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाले सवै भन्दान्यून रेटिङ्ग प्राप्त गरेमा सो संस्थाले निष्काशन गर्ने सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूत गराउनुपर्ने तथा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरिक्षण भएको वित्तीय विवरण बमोजिमप्रति शेयर खुद सम्पत्तिप्रति शेयर अंकित मूल्यभन्दा कमभएमा आफूले सार्वजनिक निष्काशन गर्ने सम्पूर्ण शेयरको प्रत्याभूत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरी यस्ता संस्थाहरुको धितोपत्रको प्रारम्भिक निष्काशन अनुमति कार्यलाई केही सहजिकरण गर्ने व्यवस्था गरेको बोर्डले जनाएको छ । त्यसैगरी गरजंग उपत्यका जलविद्युत कम्पनीले हाल सम्म रेटिङ्ग गराइनसकेकोले अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढन नसकेको अवस्था रहेको छ । अतःबोर्डमा आईपीओ निष्काशनको लागि निवेदन पेश गरेका तर न्यून रेटिङ्ग प्राप्त गरेका संस्थाहरुलाई उपर्युक्तानुसारको व्यवस्था गर्न निर्देशन समेत दिइसकिएको छ भने विवरण तथा कागजात अपुग भएका संगठित संस्थाहरुलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउन समेत निर्देशन दिइएको छ । उक्त व्यवस्थाहरु पूरा गरी आएमा निवेदक कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्ने कार्य यथाशीर्घ अगाडि बढाईने बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए ।
राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि कुमारी बैंकमा नयाँ सिइओ,योग्यता नपुगेका सञ्चालकलाई पद त्याग्न निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपपछि कुमारी बैंकमा कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरिएको खुलासा भएको छ । महाकाली विकास बैंक, काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, काक्रेविहार विकास बैंक र पश्चिमाञ्चल फाइनान्ससँग मर्जरपछिको एकिकृत कारोबार समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कुमारी बैंकमा सिइओ नियुक्त राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु परेको खुलासा गरेका हुन् । ‘हामीले तुरुन्तै सीईओ नियुक्त गर्नुस् भनेर निर्देशन पत्र पठाएको एक हप्तामा नयाँ सिईओ नियुक्ती भयो’, एकिकृत कारोबार आरम्भ कार्यक्रममा गभर्नर डा. नेपालले ‘हप्ता दिन भित्र पनि सीईओ नियुक्त नभएको भए अर्को पत्र काट्न राष्ट्र बैंकको तयारी थियो ।’ कुमारी बैंकमा विगत २ वर्षअघि देखि सीईओ पद रिक्त रहेको थियो । राजीव गिरीले सो अवधीमा कामु सीईओ रुपमा कार्यभार सम्हालेका थिए । बैंक सञ्चालक समितिले जेठ २२ गते सुरेन्द्र भण्डारीलाई सीईओ नियुक्त गरेको थियो । भण्डारीले साउन १ देखि कुमारी बैंकमा जिम्मेवारी समाल्दैछन् । स्रोतका अनुसार केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीहरुले कुमारी बैंकका सञ्चालकलाई नाम तोकेर ‘यो व्यक्तिलाई’ नयाँ सीईओ नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर लिखित रुपमा भने तुरुन्त सिइओ नियुक्त गर्नु मात्रै भनेको थियो । कसको नाम तोकिएको थियो भन्ने स्रोतले खुलाउन चाहेन । गभर्नर नेपालको भनाई कुमारी बैंकप्रति आक्रामक थियो । बैंकमा अध्यक्ष सन्तोष लामाप्रति संकेत गर्दै साधारण लेखपढ जानेको र निर्णयमा ल्याप्चे लगाउने व्यक्ति बैंकका अध्यक्ष वा सञ्चालन बस्न नपाउने बताए । ‘पहिला साधारण लेखपढ मात्रै जानेका र निर्णयमा ल्याप्चे लगाउने व्यक्ति पनि बैंक सञ्चालक हुन सक्थे । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले सञ्चालक तथा अध्यक्षको योग्यता र अनुभव तोकेको छ । ऐनको पूर्ण पालना गर्न हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिईसकेका छौं ।’ ‘कुन कुन बैंकका सञ्चालकहरुको योग्यता र अनुभव के छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको जानकारीमा आएको छ’ गभर्नरले भने–‘योग्यता र अनुभव नभएका व्यक्तिले अब बैंक छोड्नु पर्छ ।’ उनले कुल ७४४ वटा स्थानीय तह मध्ये २४० वटामा मात्रै बैंक पुगेको बताउँदै बाँकी ५०४ स्थानीय तहमा पनि तत्कालै बैंकका शाखाहरु स्थापना गराउने काम अघि बढाएको पनि जानकारी दिए । धेरै ठाउँमा बैंकहरुले जान चाहेको बताउँदै उनले बैंकले जान नचाहेको स्थानीय तहमा पनि बाध्यात्मक नीति बनाएर शाखा विस्तार गर्ने बताए । केन्द्रिय बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंकलाई नयाँ निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी र शाखा विस्तारमा रोक लगाउने बताए । उनले पुँजी वृद्धि गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बोनस बाढ्न पनि रोक लगाउने स्पष्ट पारेका थिए ।
अब विश्वकै उत्कृष्ट ट्रेकिङ ब्राण्ड नेपालमै, १७ सय किमिकाे ट्रेल प्रवर्द्धन जिम्मा पर्यटन बोर्डलाइ
काठमाडौं । विश्वकै लामो पदयात्रा मार्ग द ग्रेट हिमालयन ट्रेकिङ (जीएचटी)को प्रवद्र्धन जिम्मा अब नेपाल पर्यटन बोर्ड मातहत आएको छ । सन् २००९ बाट बजारिकण गर्न सुरु गरेको नेदरल्याण्ड विकास संस्था (एसएनभी)ले सन् २०१३ देखि यसको प्रवद्र्धन गर्न छाड्यो । त्यसपछि यो संस्थाले सामथ्र्यबाट केही प्रवद्र्धन प्रयास गरेको भएपनि त्यति प्रभावकारी भएन । यो प्रोक्टलाई नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५ करोड र २०७२/७३ मा १० करोड खर्च गर्ने गरी प्रर्वद्र्धनको जिम्मा लिएको थियो । अहिले यो योजना नेपालको पर्यटकीय ब्राण्ड हुनसक्ने भएपनि अलपत्र पर्ने भएपनि बोर्ड मातहत सञ्चालन गरिने भएको छ । बोर्डले एक महिना अगाडिबाट नै औपचारिक सम्झौता गरेर यो प्रोजेक्टको प्रवद्र्धन जिम्मा लिने निर्णय गरेको हो । अहिले बोर्ड मातहत आएको यो योजनका लागि २ जना कर्मचारीसमेत खटिइरहका छन् । बोर्डले यसलाई ब्राडिङ गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने र नेपालको यो पदयात्रा मार्गलाई विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने रणनीति बनाइसकेको पर्यटन बोर्डका एक प्रवन्धकले जानकारी दिए । विश्वकै उत्कृष्ट पदयात्रा ब्राण्ड बनाइने बोर्डले यो योजनालाई अगाडि बढाउन र आवश्यक प्रवद्धनात्मक कामको जिम्मा दिन खड्गविक्रम शाहलाई फोकल पर्सनको जिम्मा पनि दिएको छ । शाहका अनुसार बोर्डले अहिले यसको प्रवद्र्धनका लागि बजेट बनाउने, पदयात्रा मार्गको ब्राण्ड बनाउने, यसका विभिन्न चरणमा रहेको ट्रल अडिट गर्ने र नेपालको उत्कष्ट पर्यटकीय प्रडक्टको रुपमा बेच्ने गरी योजना बनाइरहेको छ । बोर्डका अनुसार २ वर्ष सरकारले सञ्चालन गरेको यो योजनालाई उसै छोड्न हुँददैन भनेर प्रवद्र्धनको जिम्मा लिएको हो । यसमा सरकार तथा दातृ निकायको करोडौं खर्च भइसहेको छ । अब यो पदयात्रा रुटमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने, हरेक खण्डको प्रवद्र्धन अलग अलग र एउटै प्याकेजमा पूर्ण प्याकेज विक्री गर्ने गरी योजना बनाइरहेको पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ । सरकारले २ वर्षअघिसम्म पदयात्रा पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिदाँ पहिलो नम्बरमा यसलैलाई राखेको थियो । यो पदयात्रा मार्गले नेपालको पहिचान बढाउने र पर्यटन व्यवसायीले पनि प्राथमिकतामा राख्न गरेको आग्रहलाईसम्बोधन गरेकोले नै बोर्डमार्फत अब संचालित हुने उल्लेख छ । सन् २०१३ को अन्तिमदेखि जीएचटीले यो पदयात्रा मार्गको प्रवद्र्धन गर्न छाडेको छ । यसलाई पर्यटकीय प्याकेज बनाएर अगाडि बढ्न पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले आफ्नै ढंगले काम त गर्यो तर प्रभावकारी भएन । त्यसैले अब सबै काम बोर्डले गर्छ । विभिन्न १६ हिमाली जिल्ला छोएको सो ट्रेकिङ ट्रेललाई १० खण्डमार्फत प्रवद्र्धन भएको थियो । ‘कुनै पनि पर्यटकलाई जीएचटीको प्रवेश विन्दू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुग्न एउटै प्रवेश शुल्क हुनुपर्ने प्रस्ताव पर्यटन व्यवसासीले अगाडि सारेको छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, गृह मन्त्रालयले तोकेको निशेधित क्षेत्रलगायतको स्थानसहित एक पर्यटकले करीब ४३ स्थानमा झण्डै ४ हजार डलरभन्दा बढीको शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्ववस्थालाई संसोधन गर्दै एकद्वार नीतिमार्फत निश्चित शुल्क मार्फत प्याकेज बनाउन मन्त्रालयसमक्ष यस अघि नै ट्रेकिङ व्यवसायीको संस्था टानले सुझाव दिएको थियो । यसलाई एकद्वार नीतिमार्फत लागू गरी उपयुक्त शुल्क तय गरेको अवस्थामा पर्यटक आर्षण गर्ने थप सहज हुने ट्रेकिङ व्यवसायीको भनाइ छ । कहिले बाट सुरु भयो जीएचटी ग्रेट हिमालय ट्रेल नेपालमा सन् १९९० बाट नै शुरु भएको थियो । बजार रणनीति र प्रवद्र्धनको उपयुक्त योजना नहुँदा यसको प्रचार नै भएको थिएन् । एसएनभीले दुई वर्ष यसको प्रवद्र्धन गरेपछि यो पदयात्रा मार्गको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगेको हो । यो पदयात्रा मार्गको हुम्ला र डोल्पाबाट सन् २००९ मा प्रवद्र्धनका गुरू योजनाबाट प्रवद्र्धन शुरु गरेको हो । यसलाई बजार रणनीतिका साथ सार्वजनिक गर्ने काम भने सन् २०११ बाट मात्र भएको थियो । १७ सय किलोमिटरको यो पदयात्रामार्ग १ सय २० दिनदेखि १ सय ५० दिनसम्मको यस पत्रयात्रालाई गर्न सकिन्छ ।
