साउन १ बाट नेपाल भित्रिने ११ वस्तुमा नेपाल गुणस्तर चिन्ह अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले साउनदेखि बाह्य मुलुकबाट आयात हुने ११ वस्तुमा नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिह्न अनिवार्य गर्ने भएको छ । सुरक्षा र स्वास्थ्यका दृष्टिले संवेदनशील भएकाले विदेशी वस्तुलाई अनिवार्य एनएस चिह्न लगाउने निर्णय गरिएको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलेजानकारी दिएको छ । नेपाल भर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप मेट्रिक पद्धतिमा आधारित नाप तथा तौलको स्ट्याण्डर्ड प्रचलनमा ल्याउने मूख्य उद्धेश्य सहित नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले यो प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो । गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरिएका वस्तुहरूमा ओपीसी,पीपीसी र पीएससी तीन प्रकारका सिमेन्ट, पीभीसी केबल, माइल्ड स्टिल वायर, जीआईसिट, एलपिजी रेगुलेटर, एलपिजी सिलिन्डर, एलपीजी भल्ब फिटिङ र ड्राइ सेल ब्याट्री रहेको विभागका महानिर्देशक विश्ववावु पुडासैनीले जानकारी दिए । साउनबाट एनएस चिह्नलिन अनिवार्य गरिएका वस्तुहरूमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट बढी आयात हुने गरेको छ । एनएस चिह्न प्राप्त सामान आयात गर्दा व्यवसायीलाई सजिलो हुनका साथै आम उपभोक्ता पनि सामानको गुणस्तरबारे सचेत हुनेछन् ,’ पुडासैनीले भने । विभागले अहिलेसम्म दुई सयभन्दा उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई एनएस चिह्न प्रदान गरिएको छ । एनएस चिह्न प्राप्त गर्ने खाद्यान्न, पानी, सिमेन्ट, खाना पकाउने एलपी ग्यासलगायतका वस्तुमा रहेको विभागले बताएको छ । एनएस चिह्न प्राप्त गर्नेमा अधिकांश सिमेन्टहरू रहेका छन् । नेपालमा अन्य आठ वस्तुमा पनि एनउन चिह्न प्रदान गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको पुडासैनीले बताए । विभागसँग एक हजार उत्पादनलाई एनएस चिह्न दिनसक्ने क्षमता छ । पहिलो पटक एनएस चिह्न प्राप्त गरेपछि हरेक उत्पादनले तीन वर्षमा र त्यसपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । एनएस चिह्न प्राप्त गरेका वस्तु खरिद सुरक्षाका दृष्टिले सुरक्षित हुने विभागले बताएको छ ।विभागले स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरे पनि धेरै उद्योगले त्यसको पालना गरेका छैनन् । विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ग्यास उद्योगीलाई एनएस चिह्न लिन अनिवार्य गरेको थियो । तर लामो समय बितिसक्दा पनि ग्यास उद्योगीले एनएस चिह्न भने लिन नगएको विभागको गुनासो छ । ग्यास सिलिण्डर तथा ग्यासबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नविभागले उद्योग गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरेको हो । आम सर्वसाधरणको हितका लागि कुनै पनि बस्तु, सेवा, प्रक्रिया र व्यवस्थापन प्रणालीको गुणस्तर निर्धारण, गुणस्तर प्रमाण चिन्ह् प्रयोग गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ । साथै, अब मुलुकमा गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरिएका वस्तु अब विदेशबाट आयात गर्दा पनि अनिवार्य रूपमा गुणस्तर चिह्न लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि मुलुकभित्र उत्पादित विभिन्न वस्तुमा एनएस चिह्न अनिवार्य गरिए पनि बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्दा भने अनिवार्य गरिएको थिएन ।
अब फेरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम पुँजी बढाउनु पर्ने देखियो-गभर्नर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि दुई वर्षअघि तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी अहिलेको सन्दर्भका कम भईसकेको बताएका छन् । महालक्ष्मी विकास बैंक र यति डेभलपमेन्ट बैंक मर्जभई महालक्ष्मी विकास बैंकको नाममा एकिकृत कारोबार शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर नेपालले भने–‘दुई वर्षमा नेपालमा धेरै परिवर्तन भईसकेको छ । विश्वले प्रशंशा गर्ने आर्थिक वृद्धि (७.२ प्रतिशत) हासिल भएको छ । लगानीको अवसर प्रशस्त खुला भएको छ । बैंकहरुमा ठूला ठूला कर्जाको माग भएको छ । दुई वर्षअघि तोकेको न्यूनतम पुँजी अव कम हुन सक्छ, बढाउनु पर्ने हुन सक्छ ।’ ‘संघीयताको कार्यान्वयसँग गठन भएको ७४४ वटा स्थानीय तहमा तत्काल बैंकको आवश्यकता छ । ५०० भन्दा बढी स्थानमा बैंक पुगेका छैनन् । ती सबै स्थानमा ठूलो बजार निर्माण हुँदै छ । बैंकहरुको लागि धेरै राम्रो अवसरहरु आएका छन्’ गभर्नर नेपालले भने–बैंकहरुको शाखा पनि विस्तार हुन्छ, लगानी पनि विस्तार हुन्छ । यस अवस्थामा बैंकको सेयर पुँजी पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको कर्जा लगानीको गुणस्तर नियमनमा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीका प्राथमिकताको क्षेत्र तोकिसकेको छ । त्यस क्षेत्रमा बैंकले लगानी कति गरे ? हामी हेर्छौ । घुमाउरो बाटोबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएमा कारवाही गर्छौ’ गभर्नर नेपालले भने । सो अवसरमा बैंकका अध्यक्ष राजेश कुमार उपाध्ययले राष्ट्र बैंकको तोकेकै अवधिमा महालक्ष्मी विकास बैंकले २ अर्ब ६३ करोड चुक्ता पुँजी पुर्याएको, निक्षेप २४ अर्ब भएको, कर्जा २० लगानी भएको, शाखा ६५ वटा भएको, एटीएम ३६ वटा भएको, कर्मचारी ६ भन्दा बढी भएको, ग्राहक संख्या ३ लाख ६४ हजार भन्दा बढी भएको बताए । विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष भरतराज ढकालले मौद्रिक नीति खुकुलो हुनु पर्ने, विकास बैंकको अधिकार क्षेत्र वाणिज्य बैंक सरह हुनु पर्ने, विकास बैंकले बैंक ग्यारेन्टी दिन पाउने, स्थानीय तहमा सरकारको संचित खाता खोल्न पाउने व्यवस्था नयाँ मौद्रिक नीतिमा ल्याउन गभर्नरसँग माग गरे । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिपत्रमा यूनिभर्सल बैकिङको कुरा आएको तर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनका पनि केही उल्लेख नभएकोले धेरै भ्रम र आशंका फैलिएको बताउँदै यस विषयमा मौद्रिक नीति मार्फत प्रष्टता परिदिन उनले आग्रह गरे ।
हकप्रद र लिलामीका सेयरको बाढी, बजारमा उच्च गिरावटको संकेत
काठमाडौं । सेयर आपूर्ति ज्यादा हुँदा सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ । यो साता सेयर बजारमा उच्च गिरावट हुने संकेत देखिएको छ । असार महिना भित्र बिक्री गर्ने गरी ६८ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा आएको छन् । त्यस्तै, हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने अधिकांश कम्पनीको सेयर आवेदन बुझाउने अन्तिम म्याद असार मसान्त अघि राखिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डले यस बर्षमा ७१ वटा कम्पनीहरुलाई ४२ अर्व ३० करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । त्यस्तै, १९ वटा कम्पनीहरुलाई ९ अर्व २४ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको आईपीओ तथा एफपीओको सार्वजनिक निष्काशन गर्न अनुमति प्रदान गरिसकेको बोर्डले जनाएको छ । बैशाख अन्त्यसम्ममा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी ४४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २७५ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को दश महिनासम्ममा रु. ३ अर्ब २३ करोड बराबरको साधारण शेयर, रु. १६ अर्ब ६४ करोड बराबरको हकप्रद शेयर, रु. २७ अर्ब १२ करोड बराबरको बोनस शेयर, रु. ६२ अर्ब बराबरको सरकारी ऋणपत्र र रु. १ अर्ब २५ करोड बराबरको म्युच्युअल फण्ड गरी कुल रु. ११० अर्ब २४ करोड बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् । असार पन्ध्रसम्ममा धितोपत्र बोर्डबाट ४२ अर्ब ३० करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति लिएकोमा बैशाख अन्त्यसम्ममा १६ अर्ब ६४ करोडको मात्र हकप्रद सेयर निष्काशन भएको छ । बजारमा अझै २६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको हकप्रद सेयर थपिने देखिएको छ । एकातिर हकप्रद सेयर र लिलामीको सेयर बाढी आएको छ भने अर्कोतिर ऋण लिएर सेयर लगानी गर्नेहरुलाई बैंकको व्याज र किस्ता तिर्न दवाव यस अवधिमा पर्ने देखिन्छ । सेयर ऋण लिनेलाई बैंकको व्याज १४ देखि १७ प्रतिशत पुगेको छ । व्याज बढ्दा ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्नेहरुलाई ऋण निकै बोझिलो भएको छ । गत साता पनि सेयर मूल्य र कारोबारमा गिरावट देखिएको छ । गत साता एक अर्ब ८५ करोड ५४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरका ३४ लाख १४ हजार ५० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम अघिल्लो साताको भन्दा ३७.३६ प्रतिशत कम हो । ६३ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा काठमाडौं । दुई सातामा ६५ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा आएको छ । सात वटा बैंकहरुले संस्थापन र सर्वसाधारण समूहको गरी करिव ६५ करोड मूल्य अंकितको सेयर बढाबढ मूल्यमा बिक्री खुला गरेका छन् । सबैभन्दा बढी ज्योति विकास बैैंकले ३३ लाख ७७ हजार ५ सय ८ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको छ । यो बैंकले संस्थापकतर्फको २८ लाख १२ हजार ३३६ कित्ता र साधारणतर्फको ५ लाख ६५ हजार १७१ कित्ता सेयरको लिलामी गर्दै छ । ज्योति विकास बैंकका संस्थापकले सेयर नकिने पछि यो बैंकलाई राष्ट्र बैंकले निगारानीमा राखेको स्रोतले बतायो । यो बैंकले यही असार २१ देखि २८ भित्र गोप्य शिलवन्दी पेश गर्न पनि आग्रह गरेको छ । यसको विक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड हो । यस्तै नेपाल बैंङ्गलादेश बैंकले पनि ९ लाख ८८ हजार १२० कित्ता सेयरको लिलामी गर्ने भएको छ । यसले संस्थापक तर्फको १९ हजार ५११ कित्ता र सर्वसाधारण तर्फको ९ लाख ८८ हजार १२० कित्ता सेयरको लिलामी गर्दै छ । यो बैैंकको सेयरका लागि २१ गतेभित्र बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । यो बैंकको विक्री प्रवन्धक ग्लोवल आईएमई क्यापिटल हो । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले ६ लाख १९ हजार ८०३ कित्ता सेयर बढाबढ मूल्यमा लिलामीमा राखेको छ । बैंकले १ लाख ९९ हजार ३१३ कित्ता संस्थापक सेयर र ४ लाख २० हजार ४९० कित्ता सर्वसाधारण सेयर लिलामीमा राखेको हो । उक्त सेयरको लागि असार १५ गतेदेखि असार २२ गतेसम्ममा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल मार्केट्समा आवेदन गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, लक्ष्मी बैैंक लिमिटेडको सर्वसाधारण तर्फको ३ लाख ९४ हजार ९३९ कित्ता सेयर लालामीमा छ । उक्त सेयरका लागि बैैंकले यही असार १६ देखि २३ गतेसम्म शिलवन्दी आवदेन खुला गरेको छ । यसको विक्री प्रवन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड हो । त्यस्तै, सानिमा बैंकको सर्वसाधारण तर्फको २ लाख ११ हजार ४७ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको छ । यो सेयर लागि यही असार १५ गते देखि २२ गते भित्र शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । यसको बिक्री प्रवन्धक सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड हो । त्यस्तै, सिदार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले पनि ८ लाख ५७ हजार कित्ता सेयरको लिलामी गर्ने भएको छ । यो बैंकले संस्थापक समूहको ४ लाख ५ हजार ८८८ कित्ता र सर्वसाधारण तर्फको ४ लाख ५१ हजार ५४८ कित्ताको सेयरको लिलामी गर्ने भएको छ । यो बैैंकको सेयरको लागि पनि असार २१ गतेभित्र शिलवन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । यसको विक्री प्रवन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड हो । त्यस्तै, गरिमा विकास बैंकको ३ लाख कित्ता र तिनाउ विकास बैंकले ३१ हजार ४९७ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेका छन् ।
