वायुसेवा निगमलाई ऋणको भारी, व्याज अधिकको समस्याले थप जहाज भाडामा मात्रै ल्याइने
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले दुर्ई वर्ष अगाडि मात्रै कर्मचारी संचयकोषबाट १० अर्ब ऋण लिएर दुई वटा १५८ सिट क्षतमताको एयरवसको ए३२० नामक न्यारोवडि जहाज किनेर उडान गरिरहेको छ । उक्त त्रैमासिक ऋण भुक्तानी निगमले १४ वर्षसम्म गर्दै छ । यो जहाज किन्दा लिएको १२ प्रतिशतको व्याज हाल वार्षिक ११ प्रतिशत रहेको छ । निगमले आगामी १३ वर्षसम्म हरेक तीनतीन महिनामा संचयकोषलाई ३२ करोड ३६ लाख १७ हजार चार सय २१ रुपैयाँ नियममित बुझाउनुपर्ने छ। हालसम्म निगमले ५ किस्ता मात्रै यस्तो रकम तिरेको छ । निगमले आगमी बैशाखभित्रै २ वटा वाइवडि जहाज ल्याउँदै छ । यो जहाज खरिद गर्न निगमले कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको २४ अर्ब रुपैयाँको व्याज ९ प्रतिशत हुने छ । निगमले साढे तीन अर्ब रुपैयाँको किनेको चारवटा चिनियाँ जहाज वाई १२ र एमए६० दुईदुई वटाको व्याज पनि बार्षिक १ दशमलल ७५ प्रतिशत छ । यसको व्याज पनि आगामी वर्षदेखि तिर्नुपर्ने भएको छ । निगमले हालसम्म साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ लिण लिएको छ । निगमले जहाज उडाएर कमाएको नाफाको ठूलो हिस्सा निगमको जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको व्याजमा जाने भएपनि निगमले आगामी वर्ष आउने वाइडवडि पछि तुरुन्तै अगाडि बढाउने २ वटा न्यारोवडि र त्यसपछिका जहाज भने भाडामै चलाउने भएको निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्त कंसाकारले बताए । उहाका अनुसार निगमले लिएको ऋणको व्याज थेग्न पनि थोरै जहाज मात्रै किन्ने र थेरै जहाज भाडामा ल्याउने गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । निगमले दुईवटा वाइडबडी किनेपछि भाडा (लिज) मा थप जहाज ल्याउने कंसाकारले जानकारी दिए । अबका दिन जहाज खरिद नगरिने नीति लिइएको उनको भनाइ छ । ‘संसारमा थोरै मुलुक छन् जो हामीले जस्तै नौ दश प्रतिशत ब्याजमा ऋण उठाउँदै जहाज किन्छन्, उनले भने, । यसरी जहाज किन्न ब्याजको भारले थिच्दै जाने भएकोले पनि लिजमा लिनुपर्ने उनले जानकारी दिए । हरेक वर्ष २ वटा जहाज थप निगमले वर्षेनी २ वटा जहाज थप गर्दै जाने नीति लिएको छ । यो नीति अनुसार नयाँ जहाज खरिद गर्दै पनि जाने हो भने हामी त्यति धेरै सक्षम कम्पनी भइसकेका छैनौ कि हामीलाई चाहिने सबै जहाज खरिद गर्न सक्ने । त्यसैले जहाज थप गरेर बजार हिस्सा भने बढाउँदै जाने हो । यसका लागि निगमले वार्षिक २ वटा जहाज थप गर्दै जाने योजना अगाडि सारेको छ । तर, सबै जहाज खरिद गरेर होइन् । आवश्यकता अनुसार बजार रणनीति बनउँदै उपयुक्त गन्तव्य र जहाज थप गर्दै जाने पनि निगमको भनाइ छ । निगमको भोली ऋणको व्याजले थिच्ला कि भन्ने हो र भविष्य पनि उज्ज्वल बनाउने हो भने अब भडामा वा लिज फाइनान्स सुविधामा जहाज लिनुपर्छ । हिमालयको पनि भाडामै नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले पनि हाल उडाउँदै आएका तीनवटा एयरबस ए ३२० लाई १२ वर्षको ड्राइलिज मा ल्याएर चलाइरहेको छ । यसले अहिलसम्म जहाज किनेकै छैन् । यसले राम्रोसँग नेपालमै उडाएकै छ । त्यसो त आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले पनि आईएसफसीसँग किनेको पहिलो २ वटा एटीआर जहाज जिल फाइनान्समा ल्याएर आफ्नो बनाएको हो । भाडामा ल्याउँदा फसिने चिन्ता जहाज भाडामा ल्याउदा फसिने मात्रै हो कि भन्ने चिन्ता वायुसेवा निगमलाई छ । निगमले यस अघि भाडामै ल्याएको जहाले निगमलाई नकारात्मक छविका रुपमा राखेको छ । यसको संचित नोक्सानी देखिएको छ । निगमले लाउडा विमानको लिज प्रकरणमा निगमले १ अर्ब ६२ करोड हाराहारी रकम घाटा बेहोरेको थियो । त्यसपछि निगमले भाडामा जहाज ल्याउने आट नै नगरेको उल्लेख छ । भाडामा जहाज ल्याउँदा वित्तीय निकायबाट लिइने ऋणको तुलनामा आर्थिक भार धेरै कम पर्छ । ‘लिजमा सुरुमा २० देखि २५ प्रतिशत टोकन मनी बुझाएपछि आर्थिक भार पर्दैन त्यसपछि त्यही जहाजले कमाउँदै गर्छ, किस्ता तिरी रहनुपर्ने पनि निगमको भनाइ छ ।
विशाल बजार कम्पनीलाई तत्काल साधारणसभा गर्न अदालतको आदेश, व्यवस्थापन समूहले अवज्ञा गर्दैै
काठमाडौं । उच्च अदालतले विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडलाई साउन मसान्तसम्ममा वार्षिक साधारणसभा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायधिशद्वय जीवनहरि अधिकारी र प्रमोद कुमार श्रेष्ठ बैद्यले असार ७ गते परमादेश जारी गर्दै कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा २०७४ साउन ३१ गतेसम्म गर्न गराउन भनेको हो । कम्पनीका सेयरधनीहरु सुजन दत्त, विनय श्रेष्ठ र सुनिल कुमार शाक्यले विशाल बजार कम्पनी कानुन विपरित चलेको, वार्षिक साधारणसभा नगरेको, वित्तीय अवस्था सार्वजनिक नगरेको, सेयरधनीलाई गुमराहमा राखेको, २ जना सञ्चालकले कम्पनीलाई मनोमानी रुपमा सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल साधारणसभा गर्न गराउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । मुद्दाको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह र अधिवक्त हेमन्तराज दाहालले वहस गरेका थिए । सेयरधनीले कम्पनीको अध्यक्ष तथा सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिव र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेको थिए । उच्च अदालतले तत्काल साधारणसभा गर्न आदेश दिए पनि व्यवस्थापन समूह भने तयारीमा जुटेको छैन । ‘विगतमा पनि विषम परिस्थितिका कारण साधारणसभा गर्न नसकिएको हो । अहिले पनि साधारणसभा गर्न कठिन छ’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीलिपजंग शाहले भने । अराजकता र भ्रष्टाचार विशाल बजार अराजक शैलीमा चल्ने र चरम भ्रष्टाचार हुने खराब उदाहरणको चित्रण हुँदै आएको पब्लिक कम्पनी हो । यो कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत भएको र सर्वसाधारणको सेयर लगानी भएको कम्पनी हो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ । पछिल्लो समय यस कम्पनीको सेयर मूल्य ३०३० रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा ११ जना सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । तर हाल यस कम्पनीमा २ जना मात्र सञ्चालक छन् । कम्पनी ऐन अनुसार लिमिटेड कम्पनीमा कम्तिमा ३ जनाको सञ्चालक समिति हुनु पर्छ भने कम्तिमा एक जना महिला सञ्चालक हुनु पर्ने नयाँ व्यवस्था छ । कम्पनी ऐनका यी व्यवस्थालाई विशाल बजारका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समितिले अवज्ञा गर्दै आएका छन् । हाल यस कम्पनीमा नेपाल खाद्य संस्थानका प्रतिनिधि शंकर सापकोटा र नेशनल ट्रेडिङका प्रतिनिधि लबराज जोशी सञ्चालन छन् । दुबै सञ्चालकको सम्बन्धि संस्थामा पनि भ्रष्ट छवि भएको र विशाल बजारमा सञ्चालक भएपछि पनि धेरै कम्पनीलाई गोलमाल ढंगले चलाएको जानकारहरु बताउँछन् ।
के तपाई गेष्ट हाउस वा क्याफे चलाउँदै हुनुहुन्छ ? जुनसुकै बेला भ्याटले समाउन सक्छ
काठमाडौं । अब गेष्ट हाउस र क्याफेहरु पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । यस अघि होटल र रेष्टुरेण्ट मात्रै भ्याटमा दर्ता हुुुँदै आएका थिए । अब बार्षिक ५० लाख भन्दा बढि कारोबार गर्ने गेष्ट हाउस र क्याफे पनि भ्याटमा अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने भएको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०४२ को अनुसूचि १ मा गेष्ट हाउस र क्याफेलाई पनि भ्याटका दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ५० लाख भन्दा बढिको कारोबार गरेर पनि भ्याटमा दर्ता नभएको फेला परेमा कर कार्यालयले जुकसुकै समयमा भ्याट असुल्न सक्छ । ठुलो कारोबार गरेर पनि भ्याट नतिरेका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ६ वटा विद्यालयका क्याण्टिन र एउटा प्राधिकरण सञ्चालन गरेको हवाई क्याटरिङ र ह्याण्डलिङमा भ्याट नतिरेपछि अब फन्दामा पर्ने भएका छन् । ती ७ वटै संस्थासँग ३ करोड ७७ लाख भ्याट असुल्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिईसकेको छ । महालेखाले ५० लाख भन्दा बढि कारोबार गर्ने गेष्ट हाउस र क्याफेलाई कर अधिकृत कर निर्धारण गरेर पुरानो कारोबारमा समेत भ्याट असुल्न भनेको छ । देशभर हजारौं गेष्टहाउस सञ्चालनमा छन् । काठमाडौं उपत्यका भित्र सञ्चालनमा रहेका अधिकांश गेष्ट हाउसहरुले बार्षिक ५० लाख भन्दा धेरैको कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, सैंयौं क्याफेहरुले पनि बार्षिक ५० लाख भन्दा धेरैको कारोबार गरिरहेका छन् । त्यस्ता गेष्ट हाउस र क्याफे तथा क्याण्टिनहरुलाई जुनसुकै समयमा कर अधिकृतले भ्याट निर्धारण गरेर पत्र काट्न सक्नेछन् ।
