पेन्सन भारले थिचिँदै राज्य कोष, रिटायर्ड कर्मचारीलाई वार्षिक ४६ अर्ब ६४ करोड खर्च
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सेवा निवृत्त(रिटायर्ड ) कर्मचारीका लागि ४६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । सो रकममध्ये आठ अर्ब ६४ करोड निवृत्त शिक्षकका लागि हो भने वाँकी रकम निजामति कर्मचारी, सेना तथा प्रहरीको लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सेवा निवृत्त कर्मचारी र उनीहरूको आश्रित परिवारका सो रकम खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकारलाई छ । पेन्सनभारका कारण राज्य कोष थिचिँदै गएको छ । सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने कुरा हौवामात्रै रह्दा राज्यमा यसको भार थपिदै गएको हो । सरकारले बजेटमार्फत आगामी आवदेखि नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि हाल सरकारले मात्रै बेहोर्दै आएको पेन्सन दायित्व (निश्चित लाभ प्रणाली)लाई हटाएर योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको हो । चालु आवको बजेटमा पनि सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने भन्दै सरकराले ४२ अर्ब १० करोड रकम बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो रकममध्ये ३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीको लागि हो भने ७ अर्ब १० करोड शिक्षकका लागि हो । राज्यमा पर्ने भारलाई कम गर्न यस वर्षदेखि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू हुन भने सकेन । ऐन अभावका कारण योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गर्न नसकिएको हो । सो ऐनको मस्यौदा ड्राफ भएर केही महिना अघिनै कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । पेन्सन भार आव रकम (रू.करोडमा) २०७४/७५ ४६, ६४ २०७३/७४ ४२, १० २०७२/७३ ४१,०६ २०७१/७२ ३३,७५ २०७०/७१ २४,३८ २०६९/७० १८,१९ स्रोतः निवृत्तभरण व्यवस्थापन विभाग कार्यालय सरकारले ९ वर्ष अघि नै सभागितामा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेपनि अस्थिर राजनीतिका कारण ठोष निर्णय लिन नसक्दाविकास निर्माणमा खर्चिनु पर्ने रकम अनुत्पादक क्षेत्रका लागि छुट्याउँदै आएको छ । पेन्सनको असीमित दायित्व राज्यले धान्न नसक्ने, सङघीयतामा जाँदा अझ बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने र जसको कारण पेन्सनभार अझ थपिने भएकाले पनि सरकार जतिसक्दो चाँडो योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा जानुपर्ने अर्थविज्ञ डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । ‘नयाँ व्यवस्थामा सरकारले कोषको व्यवस्था गर्ने भएकाले एकैपटक रकम छुट्ट्याए पुग्ने र त्यसको ब्याजबाट पनि कोष सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।पेन्सनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ नत्र, प्रान्तीय ढाँचामा जाँदा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने र दायित्व अझ बढ्ने उनको भनाइ छ । नेपालले मात्र होइन, यस्तो बढ्दो पेन्सनको भारबेलायत, ग्रीसलगायता सर्वसम्पन देशले पनि थेग्न नसकेपछि कटौती गरेका थिए । पेन्सन पाउने उमेरको हदबन्दी पनि तोकिनु पर्ने अर्को अर्थशास्त्री प्राडा चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ । नेपाल प्रहरी तथा सेनामा कार्यरत कर्मचारी चाँडै (३० वर्षमा) सेवानिवृत्त हुने र लामो समयसम्म पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । उनीहरूका लागि पनि राज्यले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने १ खर्ब ५९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सेवानिवृत्त कर्मचारीको लागि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि ११ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएकोमा चालू आवमा सो रकम बढेर ४१ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । के हो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली (वक्समा राख्ने) विद्यमान निश्चित लाभ प्रणालीमा हरेक कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण भत्ता उनीहरूको स्तरअनुसार निश्चित हुन्छ, जुन समयअनुसार बढ्दै जान्छ र यसको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले वहन गर्छ । यस्तो प्रणालीले राज्य कोषमा विशेष भार थपेको र यो वर्र्षैिपच्छे बढ्दै जाने भएकाले सरकारले कर्मचारी र सरकार दुवैले बेहोर्ने योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । यस्तो व्यवस्थामा कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम काटिन्छ भने सरकारले पनि केही रकमको व्यवस्था गर्छ ।
किराना पसल र कन्सल्टेन्सीबाट ७ अर्ब राजश्व उठाउँदै काठमाडौं महानगरपालिका
काठमाडौं । काठमाडौैं महानगरपालिकाले आफ्नो बार्षिक आम्दानी बढाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाटै आक्रामक रणनीति र योजना ल्याउने भएको छ । सफा, सुन्दर, व्यवस्थित र भव्य सहर बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले आम्दानीको स्रोत बढाउने र सोही अनुसारको रकम परिचालन पनि गर्ने भएको छ । काठमाडौ महानगरपालिकाको हालको करिब ३ अर्बको आम्दानीलाई बढाएर आगामी आर्थिक वर्षभित्रै ६ अर्ब पुर्याउने र अर्को वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ बनाउने गरी योजना बनाउन थालेको काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकृत बसन्त आचार्यले जानकारी दिए । आचार्यले दिएको जानकारी अनुसार साविकमा महानगरपालिकाले उठाउने करको दायरा बढाउनुपर्ने भएको छ । यसका लागि करको दायरा बाहिर रहेका हरेक पसलदेखि विभिन्न प्रकारका व्यापारी र कन्सल्टेन्सीसम्मलाई दायराभित्रै ल्याउने लागिएको छ । आम्दानी बढाउने र महानगरबासीको सेवा सुविधा र सहजताको लागि उक्त रकम खर्चने भएको छ । महानगरपालिकाले अहिले पनि सबै क्षेत्रका व्यवसायीसँग कर असुल गर्न सकेका छैन, यसलाई कसरी करको दायरामा ल्याउने र सिष्टम बनाएर सबैलाई त्यसले गाइड गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक तयारी सुरु भइसकेको आचार्यले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । महागरले यही असार ३० गतेको लागि नगरसभा बोलाएको छ । उक्त सभाबाट आगामी आवको बजेट, महानगरमा आउने नयाँ योजना र रणनीति तथा करको दायरा बढाउनेसहितको विषयमा निर्णय हुने जानकारी पनि आचार्यले दिए । संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरिसकेको र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा महानगरले पनि आफ्नो गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा निःशुल्क वाइफाइ महानगरपालिकाले आगामी आवदेखि नै काठमाडौंका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पुरातात्विक महत्वका स्थानमा निःशुल्क वाइफाइ इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भएको छ । आचार्यका अनुसार महानगरले टेलिकम र एनसेलसँग सहकार्य गरेर इन्टरनेट सेवा दिने भएको छ । सेवाप्रदायकसँग प्रारम्भिक छलफल भैसकेको छ । अब आधाकारिक रुपमा कहिलेबाट र कुन ठाउँमा कसरी इन्टरनेट दिने भन्ने विषयमा निर्णय हुन मात्रै बाँकी रहेको आचार्यले बताए । उनका अनुसार पहिले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पुरातात्विक क्षेत्रलाई केन्द्रित गरि इन्टरनेट सेवा दिइने छ । त्यसपछि काठमाडौैंका नगरपालिकामा यो सेवा दिने विषयमा छलफल हुने भएको छ । पहिले सेलेक्टेड प्लेसको लागि यस्तो इन्टरनेट सेवा दिइने छ । त्यसपछि महानगरका प्रमुख स्थान हुँदै काठमाडौंभित्रै सेवा दिने योजना महानगरले बनाएको छ । पर्यटकीय महत्व भएका सम्पदामा राखिने यस्तो निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधाको लागि पर्यटकले प्रवेश शुल्कमा तिरेकै रकमबाट सेवा पाउने भएका छन् । पर्यटकले यो सेवाको लागि अतिरिक्तm शुल्क तिर्नु पर्दैन् । पर्यटक बढाउने र लामो समय बस्ने तथा अन्य खर्चको वातावरण सिर्जन गर्न पनि यस्तो सेवा निकै प्रभावकारी हुने दाबी महानगरपालिकाको छ । महानगरपालिकाले तत्काका हनुमान ढोका क्षेत्र, पशुपति, स्वयम्भू, नारायणहीटी, बालाजु पार्कमा, थानकोट पार्कसहितका पर्यटकीय गन्तव्य तथा पुरातात्विक सम्पदामा इन्टरनेट सेवा दिइने भएको छ । महानरपालिकाले एक वर्षअघि रत्नपार्कमा इन्टरनेट राखेपछि पर्यटकको संख्यामा तुलनात्मक रुपले बढेको र अम्दानी समेत वृद्धि भएको उल्लेख छ । रत्नपार्कमा इन्टरनेट राख्नु अगाडि यसको आम्दानी ५० लाख हुने गरेको थियो । इन्टरनेट सुविधापश्चात हाल यसको वार्षिक आम्दानी एक करोड हुन थालिसकेको पनि उल्लेख छ । महानगरपालिासँग सहकार्य गरे इन्टरनेट दिने विषयमा प्रारम्भिक चरणमा छलफल भएको टेलिकमका सहायक प्रवक्ता सोभन अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक चरणमा छलफल भएको हो । छलफलमा आएको मात्रै हो ठोस निष्कर्षमा पुगिसकिएको छैन, उनले भने । यस विषयमा कुनै पनि आधिकारिक निर्णय भने भइनसकेको जानकारी पनि अधिकारीले दिए ।
सेयर ब्रोकर भ्याटको पक्षमा, १५ लाख लगानीकर्तालाई करको भार थपिँदै
काठमाडौं । सरकार सेयर ब्रोकर कमिशनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तयारीमा छ । अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई भ्याटमा दर्ता अन्तिम प्रयास गर्दैछ । यसले सरकारी राजश्व वृद्धि हुँदैछ, ब्रोकरको नाफा बढाउँदै छ । तर सेयर बजारका लगानीकर्तालाई नयाँ करको बोझ थपिदैन । कसरी ? हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोके बमोजिम सेयर ब्रोकर कम्पनीले कमिशन लिन्छन् । ५० हजार भन्दा कमको कारोबारमा ०.६ प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाख सम्मको कारोबारमा ०.५५ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाख सम्मको कारोबारमा ०.५ प्रतिशत, २० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबारमा ०.४५ प्रतिशत, १० करोड भन्दा बढीको कारोबारमा ०.४ प्रतिशत कमिशन लिदै आएका छन् । त्यसवाहेक लगानीकर्ताले करोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत सेबोन (नेपाल धितोपत्र बोर्ड) कमिशन र ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् । हरेक कारोबारमा सीडीएस शुल्कको नाममा थप २५ रुपैयाँ पनि लगानीकर्ताले तिर्दै आएका छन् । लगानीकर्ताको लागि दुःखको खवर छ । ब्रोकर कमिशन र सेबोन कमिशनमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाईदैछ । तर सरकारी अधिकारीहरुले यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । धितोपत्र बोर्डले तोकेको कमिशन दरमा भ्याट समावेश हुन्छ वा लगानीकर्तालाई थप भ्याट तिराईन्छ ? धितोपत्र बोर्डको सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने–‘ब्रोकर कमिशत धितोपत्र बोर्डले निर्धारण गरेपनि कर निर्धारण बोर्डले गर्दैन । कर निर्धारणको सबै अधिकार कर प्रशासनलाई हुन्छ ।’ शिशिर ढुङ्गाना नेपाल धितोपत्र दलाल संघले ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लगाउने हो भने लगानीकर्तासँग नै भ्याट उठाउने बताउँदै आएका छन् । ‘व्यवसायीले भ्याट तिर्ने होइन, व्यवसायीले सेवाग्राही (लगानीकर्ता)सँग भ्याट उठाएर सरकारलाई बुझाउने हो’ संघका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले बताए । विगतमा सेयर ब्रोकरले लगानीकर्तासँग भ्याट नउठाएको अहिले पुरानो हिसावबाट भ्याट तिर्न नसक्ने ब्रोकर्सहरुको अडान छ । ब्रोकर कमिशन दरमा भ्याट समावेश हुन्छ वा लगानीकर्तालाई थप भ्याट तिराईन्छ ? यहि प्रश्न हामीले अर्थमन्त्रालयको राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानालाई सोध्यौ । उनले भने–‘यस विषयमा म अहिले नै केही भन्न सक्दिन ।’ मूल्यमा भ्याट जोडिएको हुनुपर्छ वा मूल्यमा भ्याट थपेर बिल जारी गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा सरकारी अधिकारीहरु प्रष्ट नहुनुले बजारमा दोहोरो अभ्यास छ । यसको मार पुँजी बजारका १५ लगानीकर्ताले अब खेप्नुपर्ने हुन्छ । ब्रोकरहरु भ्याटको पक्षमा पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा भ्याट लगाउन नहुने पक्षमा लविङ गर्दै आएको छ । पुँजीबजार वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने भएकोले यसलाई भ्याट छुटको सूचिमा राख्नुपर्ने बोर्डको धारणा छ । उसले अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागलाई आफ्नो राय दिदै पुँजी बजारलाई विश्वभर वित्तीय बजारको रुपमा स्वीकार गरिएकोले भ्याट लगाउन नहुने बताएको छ । तर ब्रोकर कम्पनीहरु वित्तीय क्षेत्र भित्र पर्नु भन्दा भ्याटमा जान तयार भएको सचिव ढुंगानाले बताए । ‘अहिले ब्रोकर कम्पनीहरुलाई २५ प्रतिशत आयकर लाग्छ । ब्रोकरको सेवालाई वित्तीय सेवाको रुपमा स्वीकार गर्दा ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ’ सचिव ढुंगानाले भने–‘थप ५ प्रतिशत आयकर तिर्नु भन्दा भ्याटको दायरामा आउन ब्रोकर कम्पनीहरु लचिलो भएका छन् ।’ ढुंगानाको भनाईले के प्रष्ट पारेको छ भने ब्रोकर कम्पनीहरु चलाखीपूर्ण रुपमा अगाडि बढ्दै गएका छन् । उनीहरु वित्तीय क्षेत्रमा नगई थप ५ प्रतिशत आयकरको भारबाट उन्मुक्ति लिन खोज्दै छन् । साथै, कमिशनमा लाग्ने भ्याटको भार लगानीकर्तालाई पासआउट (पन्छाउँदै) छन् । ब्रोकर कम्पनीहरुको लागि अहिले पुरानो भ्याट बक्यौता मात्र समस्या छ । ‘ब्रोकर कम्पनीहरु भ्याटमा दर्ता हुन तयार छन् तर यसअघि उठाउँदै नउठाएको भ्याट कसरी तिर्ने भन्ने उनीहरुको चासो र चिन्ता केन्द्रीत छ’ सचिव ढुंगानाले भने । यो समस्याको समाधान कसरी निकाल्ने भनेर आन्तरिक राजश्व विभागले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए । ‘३/४ वटा ब्रोकर कम्पनीको ट्याक्स एसेसमेन्ट (कर निर्धारण) भईसकेको छ । उनीहरुले निर्धारित कर तिर्नुको विकल्प छैन । उस्तै प्रकृतिको केही कम्पनीसँग पुरानो भ्याट लिने, कर निर्धारण हुन बाँकी कम्पनीलाई छोडिदिने भन्ने कुरा पनि भएन । सबैलाई समान नीति लागू हुनुपर्छ । हामी उपयुक्त विधि तय गर्छौ’ सचिव ढुंगानाले भने । कसरी लाग्छ भ्याट ? मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी ऐनले ‘कुनै पनि बस्तु तथा सेवामा तोकिएको मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको हुनुपर्छ ।’ यसको अर्थ हो तोकिएको मूल्यमा थप कर जोडेर उपभोक्तासँग लिन पाईने छैन । भाटभटेनी सुपरमार्केट्सले जारी गर्ने विल पनि ऐनले तोकेअनुसार हुन्छ । जस्तै, तपाईले भाटभटनी सुपरमार्केट्समा गएर २००० रुपैयाँ मूल्य लेखिएको जुत्ता किन्नु भयो भने कम्पनीले जारी गर्ने विलमा जुत्ताको मूल्य १७६९.९१ लेखिएको हुन्छ । त्यसमा भ्याट २३०.०९ जोडिएको हुन्छ र कुल रकम २००० रुपैयाँको विल जारी गरिएको हुन्छ । तपाईले पेट्रोल किन्नुहोस् वा खाना पकाउने ग्यास किन्नुहोस्, तोकिएको मूल्यमा भ्याट लगायत सबै प्रकारको कर जोडिएको हुन्छ । हुनु पर्ने विधि यहि हो । तर सेयरमा भ्याट लागू भएपछि ब्रोकरहरुले जारी गर्ने माथि भनिएको जस्तो हुनेवाला छैन । त्यसमा खास मुल्यमा भ्याट रकम थपिएर बिल जारी गर्ने तयारी भईरहेको छ । मानौ, तपाईले १० लाखको सेयर किन्नु भयो भने ब्रोकर कमिशन ५ हजार ५०० रुपैयाँ, सेबेन शुल्क १५० रुपैयाँ, सिडिएस शुल्क २५ रुपैयाँ (कमिशन र शुल्कको जोड ५६७५) मा १३ प्रतिशत अर्थात ७३७ रुपैयाँ ७५ पैसा थपिने छ र लगानीकर्ताले १० लाखको सेयर किन्दा १० लाख ६ हजार ४१३ रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ । भ्याट लागेपछि लगानीकर्ताको लागत हालको भन्दा ७३७ रुपैयाँ बढी पर्नेछ । सेयर किन्दा मात्र होइन, बेच्दा पनि त्यत्ति नै कमिशन, शुल्क, भ्याट तिर्नु पर्ने हुन्छ । घाटा भएको छ भने पनि तिर्नेपर्छ । नाफा भएको छ भने नाफामा अतिरिक्त ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । १० लाखको सेयर किनेर बेच्दा नाफा नै भएन भने पनि कर र कमिशन बाफत १२ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । के ब्रोकर कम्पनीले जारी गर्ने यस्तो प्रकृतिको भ्याट विल गैरकानुनी हुने छ ? होइन । सरकारले यसलाई पनि बैधानिक मान्छ र स्वीकार गर्छ । सरकारको ९५ प्रतिशत सेयर स्वमित्व भएको नेपाल टेलिकमले जारी गर्ने विल पनि यस्तै हुन्छ । तोकिएको दर रेटमा भ्याट, ग्रामिण दुरसञ्चार शुल्क लगायत विभिन्न नामका करहरु जोडर उपभोक्तासँग असुल गर्दै आएका हुन्छ ।
