यी हुन निर्यात बढेका १० नेपाली उत्पादन
काठमाडौँ । चुलिँदो व्यापार घाटाका बिच १० नेपाली उत्पादनको निर्यात भने वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनामा १० वटा नेपाली उत्पादनको निर्यात बढेको तथ्यांकले देखाएको हो । यसरी निर्यात बढेका नेपाली उत्पादनहरुमा चिया, छाला, जुस, जडिबुटी, तयारी पोशाक, फेल्टका समान, चाँदीका गहना, फलामका समान, प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक रसायन छन् । यीनै १० उत्पादनहरुको निर्यात गत आवको ११ महिनाको तुलनामा २१ दशमलब ४९ प्रतिशतले बढेर २४ अर्ब ९९ करोड ८८ लाख पुगेको हो । गत आवको सोही अवधीमा यी उत्पादनको निर्यात जम्मा २० अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैंयाँको मात्रै भएको थियो । कुन उत्पादनको कति बढ्यो निर्यात जनावरको छाला निर्यात ६२ करोड १० लाखबाट बढेर ६८ करोड ४७ लाख पुगेको छ भने चियाको निर्यात २ अर्ब ११ करोडबाट बढेर २ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । तयारी पोषाकको निर्यात ३ अर्ब ३ करोडबाट बढेर ३ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । चाँदीका गहनाको निर्यात पनि १२ करोडबाट ५६ लाखबाट बढेर १२ करोड ८८ लाख पुगेको छ ६५ को रकममा बढेको छ । प्राकृतिक तेलको निर्यात २२ करोडबाट बढेर ३६ करोड पुगेको छ भने जुसको निर्यात २ अर्ब ७२ करोेडबाट बढेर ४ अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । कटन तथा पोलिष्टरको निर्यात ४ अर्ब ८२ करोडबाट वृद्धि भएर ६ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, फलामका समानको निर्यात पनि ४ अर्ब २४ करोडबाट बढेर ४ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ भने फेल्टको निर्यात १ अर्ब १४ करोडबाट बढेर १ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । प्राकृतिक तेलको निर्यात १ अर्ब ५४ करोडबाट बढेर १ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । नेपालको समग्र निर्यात ५ दशमलब ८ प्रतिशतले बढेर ६७ अर्ब ३५ करोड पुगेका बेला १० वस्तुहरुको निर्यात भने २१ दशलब ४९ प्रतिशतले बढेको हो ।
निर्यातमा नगद प्रोत्साहन हटाउने सरकारको तयारी, निजी क्षेत्रले जनाए आपत्ति
काठमाडौं । सरकारले नेपाली बस्तु निर्यातमा दिदै आएको नगद अनुदान हटाउने गृहकार्य शुरु गरेको छ । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिन थालेको ५ वर्ष पुरा भए पनि निर्यात वृद्धि नभएको र जीडीपीको तुलनामा निर्यात घट्दै गएको निष्कर्षसहित सरकारले निर्यात प्रोत्साहन अनुदान कटौतिबारे छलफल चलाएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । उद्योग मन्त्रालयको सहसचिव प्रदिप कोइरालाले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिन थालेपछि निर्यात जीडीपी रेसियो ४.९ प्रतिशतबाट घटेर ३.१९ प्रतिशतमा झरेको छ बताउँदै नगद प्रोत्साहन नीति प्रभावकारी नभएको बताए । ‘नगद प्रोत्साहन नीति निर्यात बढाउने उदेश्यले ल्याएको हो, सरकारी ढुकुटीको पैसा व्यक्तिलाई वितरण गर्न ल्याएको होइन’ नेपाल हस्तकला महासंघले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन र हस्तकला बस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासीमा असर विषयक गोष्ठीमा कोइरालाले भने–‘निर्यातमा नगद प्रोत्साहन उत्पादन वृद्धिको लागि ल्याइएको हो, च्यारिटीको लागि होइन ।’ सरकारले विषेश आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने, उत्पादन लागन कम गराउने, कच्चा पदार्थको उच्पादन वृद्धि गराउने, आम उपाभोग्य बस्तु उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने, नेपाली बस्तुको अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने, ब्राण्डिङ गर्ने कार्यमा जोड दिनेतर्फ गृहकार्य थालेको र नगद प्रोत्साहन नीतिको विकल्प खोजिरहेको बताए । नेपालले निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सालबाट सुरु गरेको हो । विगत पाँच वर्षमा यसको उदेश्य, प्रक्रिया तथा प्रभावकारिताहरुबारे खास गरी निम्न विषयहरुमा आधिकारिक रुपले समीक्षा भएनन् । नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन योजना अन्तरगत नेपाल हस्तकला महासंघको तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय व्यापार विज्ञ मुरारीप्रसाद उपाध्यायले हालै गरेको अध्ययनले नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी सरकारी नीति प्रभावकारी नभएको औल्याएको छ । भारततर्फ निकासी हुने बस्तुमा नगद प्रोत्साहन नभएकोले पनि सरकारको नीति प्रभावकारी नभएको उनलै औल्याए । ‘निर्यात प्रवद्र्धन गृहको परिभाषामा परिवर्तन भएको छ । त्यसैले वर्तमान दरहरुको पुनरावलोकन र भारत निकासीमा पनि नगद प्रोत्साहन आवश्यक भैसकेको छ’ उपाध्यायले बताए । स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी वा कच्चा पदार्थ आयात गरी निर्यात गर्न प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उद्योगी वा उत्पादकलाई प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था रहिआएको छ । निर्यात गरिने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुसंग वस्तु खरिद गरी निर्यात गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको निर्यात प्रवद्र्धन गृहलाई प्रदान गर्ने भनिएको छ । ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । निर्यात प्रवद्र्र्धन गृहले प्राप्त गरेको नगद प्रोत्साहनको ५० प्रतिशत उत्पादकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्यात योग्य भनि किटान गरिएका ३४ निर्धारित वस्तुहरु मध्ये १४ वस्तुहरुले प्रोत्साहन पाएका छन् । तर २० निर्धारित वस्तुहरुले पाएनन् वा दिन सकिने व्यवस्था नै भएको देखिएन । नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा निकासी हुने ६० वस्तुहरु नगद प्रोत्साहनको लिष्टमा पर्दैनन् । हस्तकलाका २४ मध्ये १४ समूहका सामानहरु नगद प्रोत्साहन लिष्टमा पर्दैनन् । यसैगरी एनटिआइएस २०१६ मा पर्ने तीन वस्तुहरु स्टिलका समान, मेटल र जुत्ता तथा तीन सेवा व्यापारहरु नगद प्रोत्साहनको लिष्टमै नपरेको उपाध्यायले बताए । ‘निर्यात प्रवद्र्र्धन गृह भनेको के हो ? यस्ता गृह कहाँ छन् ? सरकारले कसलाई अनुदान दिन खोजेको हो ?’ याक एण्ड यति इन्टरप्राइजेजको प्रबन्ध निर्देशक स्वयम्भ रत्न तुलाधरले प्रश्न गरे । वास्तविक निर्यातकर्ताले सुविधा नभएकोले नगद प्रोत्साहन नीति प्रभावकारी नभएको उनको गुनासो छ । कसले कति पायाे नगद प्रोत्साहन रकम ? गत आ.व. २०७२/७३ मा ३० करोड बजेट पुर्याएकोमा १५० वटा फर्मले १४ वस्तुहरुमा २० करोड ३६ लाख नगद अनुदान पाएको देखिन्छ । जुन हस्तकलातर्फ मात्रै २ करोड ८३ लाख दिइएको छ । ६५ प्रतिशत नगद अनुदान गलैंचा, तयारी पोशाक र पश्मिनाकाका १०३ वटा फर्महरुले मात्रै पाएका छन् । १४ प्रतिशत नेपाली कागज, उनी सामानहरु र हस्तकलाका केही सामानहरुका २२ वटा फर्महरुले पाएका छन् । २१ प्रतिशत रकम २५ वटा फर्महरुले पाएको देखिन्छ । हस्तकलाका समानहरुको बार्षिक निर्यात जम्मा ६ अर्ब बढिको छ । जम्मा निकासीको करिव ९५ प्रतिशत हस्तकलाका वस्तुहरु परिवर्तनीय मुद्रा आर्जन हुने गरी तेस्रो मुलुकमा निकासी भैरहेका छन् । हस्तकलाका वस्तुहरुलाई छ प्रतिशत मात्र निर्यात प्रोत्साहन दिएमा पनि वार्षिक ३० करोडको र १० प्रतिशत दिएमा ६० करोडको आवश्यकता पर्दछ । उदेश्य हासिल भएन ‘निर्यात अभिवृद्धि, व्यापार घाटा कम, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार गर्न निर्यात गरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग लाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने भनिएको थियो । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था भएता पनि विगत छ वर्षमा निर्यात बढ्न सकेको देखिन्न’ उपाध्यायले भने । त्यसकारण निर्यातमा नगद प्रोत्साहन स्किमलाई पुनरावलोकन गर्नपर्ने उनको ठम्याई छ । बंगलादेशले २० वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान ५ देखि २० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरेको, भारतले पनि ३ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको उदाहरण दिनै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले नगद प्रोत्साहन रकम वृद्धि गर्नु पर्ने बताए । भारत र चीनमा निर्यात मुलक उद्योगलाई १० वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिएको निर्यात जोनमा रहेका उद्योगहरुमा सबै प्रकारका करहरुमा छुट सुबिधा उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँदै उनीहरुसँग नेपाली व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको उनले बताए । ‘पाकिस्तानले पनि निर्यात प्रवद्र्धनका लागि १८० बिलियन छुट्याएको छ । स्थानीय करहरु फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ भने उद्योग स्थापना तथा मेसिनहरुको खरिदमा छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रबिधि भित्र्याउन तथा स्तरोन्नतिका पनि सरकारले सघाउँछ । ब्राण्डिङ पनि गर्न तथा बजारीकरणमा पनि पाकिस्तान सरकारले सहयोग गर्छ’ उपाध्ययले भने–‘पाकिस्तानले वस्तुको विकासमा ५० प्रतिशत देखि ५ मिलियनसम्मको अनुदान पनि उपलब्ध गराउनेछ । श्रीलंकामा निर्यात क्षमता अभिवृद्धि तथा बजारीकरणका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था छ । उसले अन्तराष्ट्रिय बजारको खोजी देखि पहुँच विस्तारमा पनि सघाउँछ ।’ हस्तकलाका वस्तुलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रोत्साहन दर २ बाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । नगद प्रोत्साहनका भुक्तानी प्रक्रियामा सरलीकरण गरि तथा सुधार ल्याई निवेदन गरेको ७ दिन भित्र पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले सुझाए ।
सप्तकोशी करिडोरवाट २५ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना, कलकत्तादेखि पाँचखालसम्म जहाज ल्याउन सकिने
काठमाडौं। सप्तकोशी नदीका सहायक सातवटा र बाँकी केहि खोलावाट बनेको सप्तकोशी करिडोरमा २५ हजार मेगावाट विद्युत निस्किन सक्ने देखिएको छ। जापान सहयोग नियोग जाइकाले सन् १९८५ मा नै अध्ययन गरेको यो रिपोर्ट पहिलोपटक सर्वासाधारणका लागि सार्वजनिक भएको हो। राजधानीमा शनिवार रामेछाप काठमाडौं पत्रकास समाजले आयोजना गरेको ‘नेपालमा जलविद्युतको सम्भावना र चुनौती’ छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका हुन्। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा रन अफ रिभर र स्टोरेज योजना तथा समथर भूभागमा जलासययुक्त आयोजनाहरु निर्माण गरेर यो क्षेत्रमा २५ हजार मेगावाट विद्युत निकाल्न सम्भव रहेको जाइकाको रिपोर्टमा छ। तर घिसिङले रिपोर्ट धेरै बर्ष पुरानो भएका कारण पुन अध्ययन हुने हो भने अझै धेरै सम्भावना रहेको बताए। ‘जाइकाले गरेको इनिसियल फेजको अनुसन्धान हो’ घिसिङले भने ‘धेरै अगाडि सर्वेक्षण भएका कारण अझै विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने केहि हजार मेगावाट थप हुनसक्छ।’ राजनीतिक बृतमा मात्र सार्वजनिक गरिएको यो रिपोर्ट कुलमानले प्राय सवै राजनीतिक दलका शिर्षश्थ नेतालाई प्रेजेन्टेसन गरिसकेका छन्। कुलामनले प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक भएपछि यही योजना अनुसार आयोजनाहरु बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई अर्थ्याइसकेका छन्। यहि योजना मुताविक सुनकोशी दोस्रो र तेस्रोको प्रि फिजिविलिटीको काम अगाडि बढिसकेको उनले जानकारी दिए। कलकत्तादेखी पाँचखालसम्म पानीजहाज ल्याउन सम्भव घिसिङले पनी हजाज चल्नका लागि समुनद्र नै नचाहिने भन्दे वाटर लिप्टिङ प्रविधिमार्फत मध्यम स्तरका जहाजहरु कलकत्ता र बंगलादेशदेखी कोशी करिडोर हुँदै पाँचखालसम्म ल्याउन सकिने बताए। जसका लागि जाइकाको सहयोगमा योजना बनेको तर यसका लागि राजनीतिक तह र देशले ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने तथा काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताए। मध्यमस्तरको पानीजहाज चलाउन सक्ने गरी सप्तकोशी (चतरा) देखि सुनकोशी-३ (दोलालघाट) सम्म विभिन्न जलासययुक्त आयोजना बनाउन सकिने सो योजनामा उल्लेख छ। यो बीचमा ४ वटा ठूला जलासययुक्त आयोजना बनाउने हो भने अहिले कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै भारतको इलाहबाद सम्म आउने गरेको पानी जहाजलाई काभ्रेको दोलालघाटसम्म ल्याउन सकिने उल्लेख घिसिङले बताए। यसका लागि सप्तकोशीमा बाँध बाँधेर सुनकोशी-१, सुनकोशी-२ र सुनकोशी-३ गरी थप ३ वटा बाँधसहितका जलाशय बनाउनुपर्छ। यसैका सहायकमा रुपमा लिखु, तामाकोशि, अरुण, बरुण, तमोर, दूधकोशी लगायतका नदीमा पनि जलायसयुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। सिँचाइ, फिसिङ, यातायात र खानेपानीको सम्भावना घिसिङले उक्त करिडोरमा निर्माण हुने आयोजनाले ठूलोमात्रामा सिंचाई, जल पर्यटनको विकास, माछापालन गरी निर्यात गर्न सकिने बताए। ‘यो सवै राज्यका निकायहरुमा बस्ने उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको कार्यशैलीमा भर पर्छ’ घिसिङले भने ‘कोशी करिडोरमा प्रस्ताव गरिएको विद्युत निकाल्ने हो भने नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयो बढेर दक्षिण एसियाका कुनै पनि पनि देशभन्दा धेरै माथि पुग्नेछ।’ यो योजना कार्यान्वयन भएमा नेपालमा जल यातायताको सम्भावनाको ढोका खुल्ने र सडक यातायात भन्दा छिटो र सुरक्षित रुपमा जहाज तथा बोटमा जलयात्रा गर्न सकिने पनि बताए। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा घिसिङले सुरक्षा संवेदनशीलतलाई ध्यानमा राखेर सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवनका लागि ५ देखि १० मेगावाटसम्मको ‘ब्याट्री स्टोरेज’ राख्ने तयारी गरेको बताए। उनले साना जलविद्युत आयोजनाको पिक आवरको मागलाई सम्वोधन गर्न पनि यस्ता आयोजनाहरु सार्थक हुने बताए। ठूलो क्षमताका ब्याट्रीको स्टोरेज परीक्षण गर्न एउटा दूर्गम गाउँमा पनि नमूनाका रुपमा यस्तै ब्याट्री बैंक राख्ने योजना अघि सारिएको उनले बताए।
