ऋणिलाई रूवायो मौद्रिक नीतिले, निक्षेप र कर्जाको व्याज अझै बढ्ने अनुमान
काठमाडौं । ‘मौद्रिक नीति निकै निराशा जनक छ । एक वर्षमा कर्जाको व्याजदर १०० प्रतिशतले बढिसक्यो । यति ठूलो समस्यालाई समाधान गर्न मौद्रिक नीतिमा कुनै नयाँ नीति आएन’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीति सुनेपछि सञ्चारकर्मीसँग व्यक्त गर्दै भने–‘मलाई लाग्छ आज राती धेरै उद्योगी व्यवसायीलाई निद्रा लाग्दैन ।’ ‘एक वर्षअघि ६/७ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज अहिले १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ । नयाँ कर्जा लिन गयो भने बैंकले १५÷१६ प्रतिशत भन्छन्’ गोल्छाले भने–‘यो अवस्थामा कसैले पनि बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी विस्तार गर्न सक्दैनन् । निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न नसक्दा आगामी आर्थिक वर्ष ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य पनि पुरा हुन सक्दैन।’ ‘सीडी रेसियो ८५ प्रतिशत बनाउन, सीआरआर घटाउने, स्प्रेडदर घटाउन, नेपाली बैंकमा भन्दा सस्तो व्याजदरमा ऋण पाए विदेशी बैंकबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघले माग गरेको थियो । हाम्रा माग र सुझाव कुनै पनि सुनुवाई भएन’ गोल्छाले भने । निक्षेप र कर्जा दुबैको व्याज बढ्ने मेघा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बताए । ‘तरलता संकट समाधान गर्नतर्फ मौद्रिक नीति मौन छ । सीडी रेसियो हिसाव गर्दा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गएको लगानीको कर्जाको ५० प्रतिशत घटाउन पाउने नीति पनि असोजदेखि समाप्त हुने भयो । अब बैंकको व्याज झन बढ्छ’ उनले भने । कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा ४५ प्रतिशत हुनुपर्ने सीमाले सर्वसाधारणतर्फको निक्षेपको व्याज थप वृद्धि हुने शाहको विश्लेषण छ । वित्तीय क्षेत्रले गत ६/७ महिनादेखि भोगिरहेको तरलता संकट समाधानतर्फ मौद्रिक नीति मौन बस्नुले वित्तीय क्षेत्रमा नैराश्यता आएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । निक्षेप बढाउन फेरी पनि बैंकहरुले व्याज बढाउन वाध्य हुने उनको तर्क छ ।
मौद्रिक नीतिबारे के भन्छन् बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका सिइओ ?
काठमाडौं । बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले नयाँ मौद्रिक नीतिबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले आफ्ना केहि माग पुरा भएको र केहि माग पुरा नभएको बताउँदै मौद्रिक नीतिलाई औषत बताएका हुन् । ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, सिइओ-नेपाल बंगलादेश बैंक हामीले मागेका केहि कुरा मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छन् भने केहि समेटिएका छैनन् । लगानी योग्य पुँजीको चरम अभावको अवस्था छ, त्यसको समाधानका लागि/तरलता समाधानका लागि केहि कुरा आएको छ । संघियताका कार्यन्वयनका लागि शाखा विस्तारका योजना आएको छ । मेरो पहिलो नजरमा मौद्रिक नीति सकारात्मक नै आएको छ । महेश ढकाल, सिइओ-टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक नयाँ मौद्रिक नीतिले ब्याजदर कम गर्ने कुरा औजार ल्याएन् । बजारमा ब्याजदर अनावश्यक रुपमा बढेर गएको छ । त्यसलाई रोक्न मौद्रिक नीतिले केहि न केहि ल्याउँछ भन्ने हामीले आसा गरेका थियौं । तर त्यस्तो कुनै प्याकेज आएन् । मौद्रिक नीतिपछि पनि ब्याजद घट्ने कुनै सम्भावना अब मैले चाँही देखेको छैन् । मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पाटो भनेको संघियता कार्यान्वयनमा जाने योजना हो । बैंकहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा पठाएर जनतामा वित्तिय पहुँच विस्तार गर्ने कुरा ठिक छ । मौद्रिक नीतिले धेरै कुरा सर्कुलरबाट ल्याउने भनेको छ । त्यसकारण अहिले नै धेरै कुरा स्पष्टसँग आएको छैन् । सरोज काजी तुलाधार, सिइओ-गुडविल फाइनान्स यो मौद्रिक नीति अघिल्लो मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षा भन्दा खास अर्थमा फरक देखिएन् । यद्यपी यसले केहि वर्तमान मुद्धाको सम्बोधन भने गरेको छ । मार्जिन ल्याण्डिंगमा ४० प्रतिशत कायम भएको छ । यसले सेयर बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको भएपनि यो यसले सेयर कर्जाको लिमिट भने बढाउँछ । बैंकको पुँजी २ अर्ब हुँदा सेयरमा २ अर्बसम्म कर्जा दिन पाउँथे । अहिले पनि बैंकको पुँजी २ अर्ब मात्रै थियो भने ८० करोड मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाउँथे । तर बैंकहरुको पुँजी ८ अर्ब पुगेको छ । त्यसरकारले अब बैंकले ३ अर्ब २० करोड सेयरमा कर्जा दिन पाउँछन् । जुन पहिलेको भन्दा अझै धेरै हुन आउँछ । अर्काे कुरा काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल स्टेट लोन घटाइएको छ । उपत्यका भित्र नभएर जमिनको मुल्य उपत्यका बाहिर बढेको हो, त्यसकारण उपत्यका भित्र रियल स्टेट लोन घटाउने कुरा त्यति उचित लागेन् । अर्काे कुरा तरलता समाधानका लागि केहि प्रयास भएका छन् । जस्तो पुन कर्जाको कोषको आकार बढेकाले पनि तरलता व्यवस्थापन केहि सहज होला । राष्ट्रिय स्तरका फाइनान्स कम्पनीलाई बासेल ३ मा लैजाने भनेको छ । हामी भर्खरै बासेल २ मा गएका छौं । अहिले नै बासेल ३ मा जाने कुरा त्यति ठिक भएन । फाइनान्स कम्पनीलाई बासेल ३ मा जान एक साल समय थपिदनुपर्छ ।
सेयर कर्जाप्रति उदार र स्पष्ट मौद्रिक नीति, सेयर कर्जा २७५ प्रतिशत बढाउन मिल्ने सुविधा
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि आईतबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति सेयर बजारप्रति निकै उदार र स्पष्ट रहेको छ । सेयर कर्जाबारे वर्षौदेखिको अन्यौलतालाई नयाँ मौद्रिक नीतिले हटाएको छ । कुन बैंकले कति सेयर लगानी गर्न पाउने र कुन कम्पनीको सेयर धितोमा कतिसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने भन्ने विषयमा मौद्रिक नीतिले स्पष्ट पारेको छ । नयाँ मौद्रिक नीति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर पुँजी (प्राथमिक पुँजी)को ४० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यस आधारमा सेयर कर्जा २७५ प्रतिशतसम्मले हुन सक्ने बैंकर्सहरुले बताएका छन् । बैंकहरुको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब भईसकेको अवस्थामा ४० प्रतिशत रकम सेयर कर्जामा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था पुँजी बजारको लागि निकै उदार भएको गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले बताए । ‘२ अर्बको बैंक हुँदा यहि नीति अनुसार ८० करोड रुपैयाँ मात्र सेयर कर्जा प्रवाह हुन सक्थ्यो । ८ अर्बको पुँजी भएको बैंकले ३२० करोड रुपैयाँ सेयर कर्जामा लगानी गर्न पाउँछ’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै गभर्नर नेपालले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि हुँदै जाँदा सेयर बजारमा प्रवाह हुने कर्जा पनि विस्तार हुँदै जाने उनले बताए । नयाँ नीतिका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँसम्म मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लगानी गर्न सक्ने बैंकर्स अनलराज भट्टराईले बताए । ‘हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा करिव ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गरेका छन् । अब १२० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने बाटो खुला भएको छ ।’ त्यस्तै एउटै कम्पनीको सेयर धितोमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । चुक्ता पुँजी ८ अर्ब भएको कुनै एक बैंकले नेप्सेमा सूचिकृत कुनै पनि एक कम्पनीको सेयर धितोमा ८० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने भएको छन् । ‘पहिला सेयरमा बढी कर्जा प्रवाह भयो मात्र भनिन्थ्यो । तर स्पष्ट मापदण्ड थिएन । अहिले स्पष्ट मापदण्ड आयो’ भट्टराईले भने । मौद्रिक नीतिले सेयर कर्जा प्रवाहको लागि प्रशस्त ठाउँ खुला गरिए पनि बैंकहरु लगानी गर्ने अवस्थामा नभएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताए । ‘मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह गर्न तरलता उपलब्ध गराएको छैन, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको सीमा वृद्धि गरिएको छ । यस अवस्थामा सेयर कर्जामा बैंकहरुले लगानी गर्न सक्दैनन्’ शाहले भने ।
