चीनसँग इन्धन किन्ने कुरा गरे सत्ता पल्टिन्छ
काठमाडौं । ‘ चीनसँग इन्धन किन्ने कुरा गरे भने सत्ता पल्टिन्छ, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो शाहस गर्दैनन् ।’, यो कुनै सामान्य नागरिकको आक्रोश होइन । यीनी हुन आपुर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौडेल । उनकै भाषामा भन्ने हो भने चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत अहिलेको सरकारले गर्नै सक्दैन् । उनी आफैं भन्छन–‘चीनबाट इन्धन खरिद गर्ने काम पहिले नै अघि बढाएको भए देशले कोल्टे फेरि सक्ने थियो, तर त्यस्तो गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैनन्, किनकी सत्ता ढलिसक्छ ।’ भारतले नाका बन्दी लगाएर पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प पारेपछि तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनबाट इन्धन खरिद गर्ने विकल्प अघि सारेको थियो । सोही क्रममा नेपाल आयल निगमका महाप्रबन्धक गोपाल खड्काले सन २०१५ अक्टोबर २८ तारिखका दिन चीन सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहेको पेट्रो चाइनासँग ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर सो सम्झौता अनुसार चीनबाट इन्धन ल्याउन यथेष्ठ पहल कदमी भएको छैन् । सोही सम्झौता अनुसार चीनले १००० मेट्रिक टन पेट्रोलियम पदार्थ अनुदानमा दिएको थियो । सो इन्धन रसुवागढी नाका हुँदै नेपाल भित्र्याइएको थियो । नेपाल आयल निगमका डेप्युटी जनरल मेनेजर नागेन्द्र साहले पुर्व सम्झौता अनुसार ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्ने बारे पटक पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताए । ‘चीनसँग ३३ प्रतिशत इन्धन खरिद गर्नेबारे पटक पटक छलफल भएको छ तर कर छुटको विषय र सडक पुर्वाधार विकासका कारण टुंगोमा नपुगेको हो’, साहले भने । भारतबाट इन्धन आयात गर्दा कुनै पनि कर नलाग्ने र चीनले पनि सोही अनुसार छुट दिनुपर्ने उनले बताए । | व्यवस्थापिका संसदको बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उप समितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले मुलुकलाई संकट परेका बेला गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले भने–संकटका बेलामा हामीलाई इन्धन देऊ भनेर सम्झौता गर्ने तर संकट टरेपछि वेवास्था गरिनु हुन्न, भोली फेरी संकट आउन सक्छ । नेपालले वैदेशिक व्यापारका लागि उत्तरको ढोका, दक्षिणको ढोका र हवाई मार्गको पहुँचलाई पनि व्यापक रुपले विस्तार गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यको एक बुँदा
विद्युत प्राधिकरणले राजधानीमा ५ वटा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने, १५ वटा सहायकको कम्पनी त्यसैभित्र रहने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नाफा बढाउने तथा जग्गा अतिक्रमणबाट जोगाउने लक्ष्यसहित उपत्यकाभित्र खाली जग्गामा व्यापारिक कम्पेक्स बनाउने योजना अघि सारेको छ । उपत्यकाभित्र प्राधिकरणको नाममा रहेको खाली जग्गामा ‘प्राधिकरण पूर्वाधार विकास आयोजना’ अन्तर्गत व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गर्न लागिएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । व्यापारिक कम्प्लेक्स बनेपछि हाल भाडामा बसिरहेका प्राधिकरण अन्तर्गतका कम्पनीहरू राखिने छन् । कार्यालय प्रयोजनबाट वाँकी हुन आएको भवन भाडामा लगाउने प्राधिकरणको सोच छ । अहिले प्राधिकरणले गठन गरेका १५ वटा कम्पनीको आफ्नो कार्यालय भवन नभएको पनि उनले जानकारी दिए । त्यतिकै उपयोग विहिन बनेका जग्गाको सहि सदुपयोग गर्दा आम्दानी बढ्नुका साथै आफूले भाडा पनि तिर्न नपर्ने उनको भनाइ छ । हाल प्राधिकरणको रत्नपार्कमा ४ रोपनी, लैनचौरमा ५ रोपनी, महाराजगंजमा ३ रोपनी, स्वयम्भुमा ८ रोपनी र लगनखेलमा १० रोपनी जमिन रहेको छ । प्राधिकरणको नाममा रहेका खाली जग्गामा अतिक्रमण बढेकाले प्राधिकरण प्रयोजनाका लागि आवश्यक जमिन छुट्यार बाँकी स्थानमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार स्वयंभु, महाराजगंज, लगनखेलमा र रत्नपार्कको खाली जमिनका पहिलो चरणमा कम्प्लेक्स बनाइनेछ भने लैनचौरस्थित ट्रान्सफर्मर मर्मत केन्द्र खरिपाटीमा सारेर पूर्वाधार खडा गरिने प्राधिकरणले बताएको छ । उपत्यका पछि अन्य जिल्लाको खाली जग्गा पनि उपयोगमा ल्याउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
निगम धान्ने ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सुधार गर्न १० करोडका र्याम बस भित्रियो, भुटान एयरलाइन्सको टुंगो आज नलागे रद्द
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वाजबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई अहिलेम्म घाटामा जानबाट जोगाउने र उडान घाटाको अवस्थामा पनि सहज बनाउँन सहयोग पुर्याउँने ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ सेवा सुधार हुँदै गएको छ । निगमले वार्षिक २ देखि साढे दुई अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरिरहेको विमानस्थलको यो सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन, हरेक यात्रुले वायुसेवा निगमलाई मात्रै गाली गर्ने पाटोलाई नै हटाउन र यात्रु सेवालाई उत्कृष्ट बनाउँन प्रयास गरिरहेको बताएको छ । निगमले निगमले भर्खरै यो सेवामा क्रमागत सुधार भएकोले निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आइसागो अवार्ड पाएको छ । निगमले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आइसागो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो । निगमले उत्कृष्ट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ (भूमि सेवा) बापत अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो । आइएटिएज सेफ्टी अडिट फर ग्राउन्ड अप्रेसन विश्वका ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ गर्ने उत्कृष्ट एयरलाइन्सलाई सर्टिफाइ गर्छ । निगमले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘ग्राउन्ड सर्भिस प्रोभाइड’ गरेबापत अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र पाएको हो । विमानस्थलमा हाल निगमका ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, इन्जिनियरिङ, क्यास र क्वालिटी फ्लाइट सेफ्टी विभागमा नौ सय भन्दा बढी कर्मचारीले निरन्तर गरेको प्रयास नै यो सफलता भएको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ सेवा प्रभावकारी बनाउनै दशकपछि २ वटा र्यामबस पनि भित्र्याएको छ । निगमले दुई दिन अगाडि मात्रै भित्र्याएको यी दुई बसमा करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले जानकारी दिए । उनका अनुसार निगमले जर्मनीबाट भित्र्याइएको यी दुई वस विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलबाट यात्रुलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाजसम्म पुर्याउने काम गर्छ । जहाज विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि यात्रुलाई बाहिर ल्याउने र जहाजसम्म पुर्याउँन यो वसको प्रयोग हुन्छ । हाल यात्रु बोक्नका लागि पाँचवटा मात्रै यस्ता बस छन् । निगम एक्लैले विमानस्थलबाट उडान गर्ने सबै यात्रुलाई सेवा दिनुपर्ने भएकोले पनि बस कम भएकोले थप गरेर सेवा सुधार गर्न लागिएको हो । दुवटा वस आइसक्यो अब अगामी आवमा थप २ वटा ल्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि निगमले जानकारी दिएको छ । भुटान एयरलाइन्स भाडामा लिने प्रक्रिया आज तय नभए रद्द भुटान एयरलाइन्स भाडामा लिने प्रक्रिया आज तय नभएर यसका सबै काम रद्द हुने भएको छ । निगमसँग भएको वोइङ जहाज विग्रिएको, एयरवस २ वटाले मात्रै सवै गन्तव्यमा उडान धान्न नसक्ने भएकोले निगमले २ महिनाका लागि भुटान एयरलाइन्सको जहाज भाडामा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । १५ वर्ष भन्दा पुराना जहाज खरिद गर्न नपाइने सर्तमा जोडेर हवाई क्षेत्रकै नियमक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन । यो जहाज ल्याउने प्रस्तावको अन्तिम स्वीकृतिलाई फाइल पर्यटन मन्त्रालय पठाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले आज सोमबार अनुमति नदिए जहाज ल्याउन ढिलो हुने र निगमका उडान कटौती गर्नै पर्ने भएकोले पनि जहाज भाडाको प्रक्रिया रद्द हुने पनि कंसाकारले जानकारी दिए ।
