अब हुण्डी भन्दा रेमिटेन्स च्यानलबाट पैसा पठाउन सस्तो हुने, कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । अब विदेशमा रहेका नेपालीहरुले हुण्डीबाट पैसा पठाउनु भन्दा रेमिटेन्स कम्पनीको च्यानलबाट पठाउन सस्तो हुने भएको छ । रेमिटेन्स कम्पनीको कारोबार शुल्क महंगो भएकाले हुण्डी कारोबार बढेको निष्कर्षसहित शुल्क पुनरावलोकन हुन लागेको हो । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले रेमिटेन्स कम्पनीको च्यानलबाट पैसा पठाउँदा लाग्ने शुल्क र विनिमय दर पुुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘रेमिटेन्स कम्पनीको च्यानलबाट पैसा पठाउँदा कारोबार शुल्क महंगो र विनिमय दर पनि कम हुने भएकाले हुण्डी कारोबारले प्रोत्साहन पाईरहेको देखियो, त्यसैले रेमिटेन्स कम्पनीको कारोबार शुल्क र विनिमय दर पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएका छौं’, अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने । अर्थ समिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले पनि रेमिटेन्स कम्पनीको करोबार शुल्क बढि भएकाले हुण्डीले प्रोत्साहन पाएको बताउँदै रेमिटेन्स कम्पनीहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले दक्षिण कोरिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स(युएइ)बाट हुण्डी मार्फत धेरै कारोबार भैरहेको पनि बताएका थिए । अर्थ समिति बैठकले हुण्डी कारोबार नियन्त्रणको कार्ययोजना बनाउन, विदेश जाने कामदारको बैंक खाता अनिवार्य गर्न, श्रम सम्झौतामै बैंकिङ च्यानल मार्फत पैसा पठाउने प्रतिवद्धता गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै विदेश जाने नेपाली कामदारले बैंकिङ च्यानलबाट पठाएको पैसाको निश्चित प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने र केहि ब्याज दिने व्यवस्था गरेर त्यस्तो रकमलाई व्यक्तिको सेयरका रुपमा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । बैठकमा पुर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डेले हुण्डी कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकारले कारोबार शुल्क घटाउनु पर्ने बताएका थिए । आइएमईका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि पाकिस्तानमा जस्तै रेमिटेन्सको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई सरकारले अनुदान दिएर कारोबार लागत घटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । आइएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलका अनुसार हाल विदेशबाट नेपालमा रेमिटेन्स पठाउन न्युनतम ५ डलरदेखि ८ डलरसम्म शुल्क कायम रहेको छ ।
ट्रान्सफर्मर र पोल आफै उत्पादन गर्ने तयारीमा विद्युत प्राधिकरण, ५० करोडको सिड मनिमा नयाँ कम्पनी खोलिने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालमै ट्रान्सफर्मर र विद्युत् पोल उत्पादन गर्ने तयारी थालेको छ । कम गुणस्तरको ट्रान्सफर्मर आयातलाई रोक्न र विद्युत् पोल छुट्टै निकायबाट उत्पादन गर्न प्राधिकरणले आफै कम्पनी स्थापना गरेर उत्पादन गर्न लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका सामग्रीहरू उत्पादन गरेर विजनेश शुरु गर्न लागेको हो । ट्रान्सफर्मर र पोल उत्पादन सम्बन्धी काम छुट्टा–छुट्टै कम्पनीबाट हुनेछ । प्राधिकरणको शतप्रतिशत लगानीमा उक्त दुई कम्पनी खडा गरिएको हो । कम्पनीबाट उत्पादन शुरु भएपछि अब स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीबाट ट्रान्फर्मर र कम्पनीबाट पोल खरिद प्रक्रिया रोकिनेछ । कम्पनी स्थापनाको प्रारम्भिक चरण भएकोले यति नै लाग्छ भन्न नसकिए पनि ५० करोड रुपैयाँको सिड मनिबाट ट्रान्सफर्मर कम्पनी शुरु गर्न सकिने अधिकारीले बताए । ‘लागत भनेको त उत्पादन क्षमता र विस्तारको आधारमा भर पर्ने हो,’ उनले भने ‘स्वदेशमै उत्पादन गर्दा नेपाली पुँजी बाहिर नजानुका साथै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।’ कम्पनी स्थापना भएपनि विभिन्न प्रक्रिया तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न गर्दा एक डेढ वर्षमा मात्रै उत्पादन शुरु गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ट्रान्सफर्मर कम्पनीले पुराना ट्रान्सफर्मरको मर्मत गर्ने तथा नयाँ उत्पादन गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ट्रान्सफर्मर आयात रोक्न र विदेशमा मर्मत गर्ने परम्परा अन्त्य गर्न पनि प्राधिकरणले कम्पनी स्थापना गरेको हो । हाल नेपालमा ट्रान्सफर्मर मर्मत तथा सम्भार हुँद आएपनि प्राधिकरण आफैले भने उत्पादन गरेको छैन । निक र ट्रान्स होइल कम्पनीले स्वदेशमा पनि ट्रान्सर्फमर उत्पादन गर्दै आएका छन् ।प्राधिकरण आफैंले ट्रान्सफर्मर उत्पादन गर्न थालेपछि अहिले हुँदै आएको ठेक्का पट्टाको झण्झट अन्त्य हुने छ । प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर मर्मत तथा उत्पादन गर्न ‘ट्रान्सफर्मर मर्मत तथा उत्पादन कम्पनी’ र पोल मर्मत उत्पादन गर्न ‘पोल उत्पादन कम्पनी’ छुट्टा छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेकोे हो । कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, तीन सञ्चालक र एक योजना व्यवस्थापक रहने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले विराटनगर र बाँकेको कोहलपुरमा नयाँ पोल कारखाना स्थापना गर्ने तयारी थालेको छ । हालप्राधिकरणको अमलेखगन्ज र पोखरामा पोल कारखाना छन् । यी कारखानाहरूलाई कम्पनीभित्र ल्याएर चार स्थानबाट उत्पादन शुरु गर्ने योजना प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले आव २०६७/२०६८ मा चीनको हुबेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनीबाट एक हजार ९ सय ५० वटा ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो । उक्त ट्रान्सफर्मरमध्ये नेपाल सरकारकोतर्फबाट १४ करोड २६ लाख रुपैयाँमा १ हजार २ सय र विश्व बैंकको सहयोगमा १६ करोड रुपैयाँ७ सय ५० वटा खरिद गरिएको हो । यस अघि चीनकै जेके होल्डिङ सप्लायर्स कम्पनीबाट पनि करिब ४ करोड ५० हजार रुपैयाँ मा खरिद गरिएको थियो । उक्त ट्रान्सफर्मर किन्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकलगायत व्यक्ति कारबाहीमा तानिएका थिए । सो कार्यmलाई रोक्न पनि स्वदेशमै ट्रान्सफर्मर कम्पनी स्थापना हुन ुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको हो ।
निजगढ विमानस्थलः १४७३ सुकुम्बासी परिवारको विचल्ली
बारा । दोसो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुन लागेको बारा जिल्ला निजगढको टाँगियाबस्तीका सुकुम्वासीले क्षतिपूर्तिका रुपमा सरकारबाट जग्गा नपाउने भएपछि उनीहरु न घरको न घाटको भएका छन् । लालपुर्जा नभएका करिब एक हजार ४७३ टाँगियावासीलाई सरकारले मुआब्जास्वरुप अर्को ठाउँमा जग्गा नदिएपछि उनीहरु न घरको न घाटको भएका छन् । विमानस्थल निर्माणका लागि करिब २८ हजार बिघा क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने भएको र करिब सात हजार ५०० बिघा क्षेत्रफल अतिक्रमण गरी सुकुमवासी त्यहाँ बस्दै आएका छन् । उनीहरुसँग लालपुर्जा नभएकाले सरकारले मुआब्जास्वरुप रकम मात्र दिने योजना रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, बाराले जनाएको छ । लालपुर्जा भएका काँटगाउँका ११२ घर धुरीलाई करिब ६ करोड मुआब्जा बापतको रकम वितरण गरिसकेको बताउदै आयोजना प्रमुख हरि अधिकारीले तर टाँगियाबस्तीका बासिन्दासँग लालपुर्जा नभएकाले उनीहरुलाई जग्गा दिन नमिल्ने बताए । विगत ४१ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका टाँगियावासीका बासिन्दा जङ्गल फँडानी गरी ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाले उनीहरु जग्गाको साटो जग्गा नै माग गर्दै आइरहेका छन् । सिन्धुली, सिन्धुपाल्चौक लगायतका पहाडी क्षेत्रबाट २०३३ सालतिर बसाइँ सरी आएका त्यहाँका बासिन्दा बसेको टाँगियाबस्ती विमानस्थलको मध्यभागको धावनमार्गमा पर्ने हुँदा बस्ती हस्तान्तरणको समस्याले विमानस्थल निर्माणमा चुनौती थपिएको छ । सरकारले त्यहाँका बासिन्दालाई मुआब्जा दिई जग्गा खाली गराउन एक अर्ब विनियोजन गरेको छ जसमध्ये लालपुर्जा भएका व्यक्तिलाई मुआब्जाबापत हालसम्म ६ करोड वितरण गरिसकिएको छ । तर लालपुर्जा नभई ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका टाँगियाबस्तीका बासिन्दालाई मुआब्जा लिन आउन बारम्बार सूचाना जारी गरेपनि उनीहरु रकम लिन नआएको आयोजनाले जनाएको छ । जङ्गल फँडानी गरी ऐलानी जग्गामा बसेका टाँगियावासीलाई जग्गा दिन नमिल्ने बताउँदै बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केसरीले उनीहरुलाई जग्गाको मुअब्जा मात्र दिन सकिने बताए । उनले जग्गाको सट्टा जग्गा दिनलाई सरकारी निर्णय नै चाहिने बताए । खेत, मुख्य तथा सहायक बाटोले छोएको र घडेरी गरी तीन किसिमले जग्गाको वर्गीकरण गरी मूल्याङ्कनसहित दर निर्धारण गरिएको छ । मोही जग्गाको हकमा जग्गाधनी र मोहीवालालाई ५०—५० प्रतिशत मुअब्जा दिइनेछ भने समितिको दरअनुसार मूल तथा सहायक सडकले छोएको जग्गाको मूल्याकन क्रमशः पाँच लाख ६० हजार, तीन लाख २९ हजार २५० र सडकले नछोएको जग्गाको दुई लाख ४१ हजार ५०० प्रतिपरिवारलाई उपलब्ध गराउने आयोजनाले जनाएको छ । यसरी चार किलाभित्र पर्ने टाँगियाबस्तीको झण्डै आठ हजार बासिन्दाको व्यवस्थापन गर्न अन्यौल देखिएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्न १० हजार हेक्टर वनक्षेत्र फँडानी गर्नुपर्ने र प्रतिहेक्टरमा रहेका अति पुराना रूख काटिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारले हामीलाई उठीबास गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा जग्गाको व्यवस्था गरिदिए हामीले बस्ती खाली गर्ने टाँगियावासीका मुक्ति लामाको भनाइ छ । बाराको जितपुर सिमरा नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने टाँगियाबस्ती समस्याकै कारण पहिले निर्माण गरिएको सडक जताततै भत्केको, खाल्डाखुल्डी हुन थालेको छ । सो विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने टाँगियावासी विभिन्न राजनीतिक दलको भोट बैंकका रुपमा रहेकाले राजनीतिक संरक्षणका कारण हालसम्म उठ्न नसकेकाले विमानस्थल निर्माणमा चुनौती थपिँदै गएको छ ।
