जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीः बिजुली निकाल्न उठाएको १० अर्ब बैंकमा राखेर ब्याजबाट नाफा देखाउदै
काठमाडौं । खुट्टाले हिड्नु पर्छ, रेल गुडाउन बनाएको लिकमा रेल नै गुडाउनु पर्छ र जहाज उडान बनाएको रन वेमा जहाज नै उडाउनु पर्छ । अर्थात जुन उदेश्यले जे संरचनाको निर्माण गरिएको हो, त्यसले सोही काम गर्नु पर्छ । तर एउटा यस्तो संस्था छ, जसले जलविद्युत उत्पादन गर्र्न भनेर सरकारबाट पाएको अर्बौ रुपैयाँ बैंकमा निक्षेप राखेर नाफा कमाएको प्रचार गरिरहेको छ । जलविद्युतमा लगानी गरेर मुलुकको उर्जा संकट टार्न भनेर सरकारले दिएको ८ अर्ब लगानी गरेको र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्रीबाट २ अर्ब गरी १० अर्ब रुपैयाँ उठाएको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो मुल उदेश्यलाई छाडेर बैंकमा निक्षेप राख्दै ब्याज खाएर बसिरहेको छ । एउटा उदेश्यका लागि राज्य कोष र नागरिकबाट मोटो रकम उठाएर अर्कै प्रयोजनमा सो रकम लगाउनुलाई गलत अभ्यास मानिन्छ । जस्तो की नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले बैंक र बीमा कम्पनीलाई व्यवसायीक भवन निर्माण गर्न रोक लगाएका छन् । बैंकले बैंकिङ व्यवसाय र बीमा कम्पनीले बीमा व्यवासय गरेर नाफा कमाउनु पर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । देशमा जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि स्थापना भएको एचआईडीसीएलले गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा ४९ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उसको नाफा २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ थियो । गत आवमा सरकारबाट प्राप्त बिउँपुँजी (सीड मनी) बैंकका निक्षेप राखेर कुल ७४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष निक्षेपको ब्याजबाट ५० करोड १४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । गत आवमा एचआईडीसीएलले ८० करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । करिव ४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह र शुल्कबाट आम्दानी गरेको र ९० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानीको स्रोत बैंकको ब्याज भएको एचआईडीसीएलले सोमबार सार्वजनिक गरेको गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले देखाएको छ । जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि भनेर सरकारले २०६८ साल असारमा एचआईडीसीएलको स्थापना गरेको हो । त्यसबेला एचआईडीसीएलसंग ८ अर्ब रुपैयाँ बिउँपुँजी थियो । स्थापनादेखि उसले जलविद्युतमा लगानी गर्नुको सट्टा बैंकमा मुद्धतीमा निक्षेप राखेर प्राप्त हुने ब्याजबाट नाफा देखाउदै आएको छ । अहिले एचआईडीसीएलको चुक्तापुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै उसको संचिती र बचत गरी ९८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जबकी उसले हालसम्म जलविद्युत आयोजनामा ७६ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र लगानी गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
अब सातै प्रदेशमा शहरी विकास प्राधिकरण, हिमाल/पहाड र तराईमा मौलिक शहर
काठमाडौं । अब सातवटै प्रदेशमा शहरी विकास प्राधिकरण गठन हुने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले आधुनिक र व्यवस्थित शहरी विकासका लागि शहरी विकास ऐन, २०७४ मार्फत देशका सात वटै प्रदेशमा शहरी विकास प्राधिकरण गठन गर्ने योजनासहितको मस्यौदा तयार पारेको हो । शहरी विकास ऐन, २०७४ नाम दिईएको मस्यौदाले कानुनी मान्यता पाएपछि प्रदेश सरकारको शहरी विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने शहरी विकास प्राधिकरण गठन हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ । त्यसमा सदस्य सचिवले कार्यकारी भूमिकामा रहेर मौलिकताका आधारमा व्यवस्थित शहरीकरणका लागि काम गर्नेछन् । त्यसरी गठन हुने प्रदेश स्तरिय शहरी विकास प्राधिकरणलाई नियमन गर्न भने केन्द्र सरकार मातहत रहनेगरि केन्द्रिय नियमन तथा निर्देशन समिति गठन हुनेछ । सो समितिको अध्यक्षामा केन्द्र सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रहनेछन । केन्द्रिय नियमन तथा निर्देशन समितिले शहरी विकास प्राधिकरणका काम कारवाहीको अनुगमन, मूल्यांकन, समस्याहरुको समाधानमा सहयोग गर्नेछ । शहरी विकास ऐन, २०७४ ले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ र नगर विकास ऐन, २०४५ लाई खारेज गर्नेछ । हाल हरेक नगरपालिकाहरुमा नगर विकास ऐन अनुसार नगर विकास समिति सञ्चालनमा छन । त्यस्तै, काठमाडौंका तीन जिल्लामा व्यवस्थित शहरीकरणका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्रािधकरणले काम गरिरहेको छ । यो प्राधिकरणले काठमाडौंका खाली जमिनको संरक्षण, सडक विस्तार, हरियाली प्रवद्र्धन, नयाँ शहरको निर्माण लगायतका काम गरिरहेको छ । शहरी विकास ऐन आएपछि नगर विकास ऐन र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन स्वतः खारेज हुनेछन् । शहरी विकास ऐनले नयाँ संबिधानको मर्म अनुसार मुलुकमा शहरीकरण अघि बढाउने सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले बताए । ‘ंसंघियता सहितको नयाँ संबिधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ, त्यहाँको मौलिकता अनुसार शहरीकरणको योजना बनाउनु पर्छ तर त्यसको नियमन भने केन्द्रिय संरचनाले गर्नु पर्छ’, सहरी विकास मन्त्री साहले भने । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र नाथ शर्माले पनि प्रत्येक नगर वा उप महानगर र महानगरले आफु खुसी शहरीकरणको काम गरिरहेको बताउँदै भने–सहरीकरणलाई एकिकृत र आधुनिक मोडलमा अघि बढाउन सहरी विकास ऐन चाहिएको हो, हिमाल, पहाड र तराईमा मौलिकता झल्किने गरि शहरीकरण हुन्छ ।’ सहरी विकास ऐन अनुसार सहरी विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ । सहरी विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरणको सदस्य सचिवलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिइनेछ ।
सञ्चय कोषले ६८८ मेगावाटको वेतान कर्णाली आयोजना बनाउने, संचयकर्ताको नाफा सेयरमा परिणत हुने
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले ६८८ मेगावाट क्षमताको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । कोषले आयोजना निर्माणका लागि वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको छ । कम्पनीले कारोबार गर्न अनुमति पनि पाइसकेको छ । कोषले वर्षेनी सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने नाफा रकम आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीका सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत सेयर लगानी हुने गरी लगानी सम्बन्धित विनियमावली लागु गरेको छ । यस्तै कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि लगानी हुने छ । कोषले आयोजनामा लगानी जुटाउन सञ्चयकर्ताको नाफालाई जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने तयारी थालेको छ । उसले नाफा सेयरमा लगानी गर्नका लागि सञ्चयकर्तालाई अनुरोध समेत गरेको छ । निवेदन नदिने सञ्चयकर्ताको नाफा रकम सिधै सेयरमा लगानी गर्ने जानकारी दिएको छ । सञ्चयकर्ताले नचाहेमा लगानी नहुने कोषले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ देखिको नाफालाई आयोजनामा लगानी हुने गरी विनियमावली परिवर्तन गरेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीरआर) तयारीका लागि आवश्यक कार्यादेश (टीआर) को मस्र्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको र नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्र्तगतको इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत आयोजनाको अध्ययन काम अघि बढाउने तयार भएको उनले जानकारी दिए । ३ वर्षभित्र सम्पुर्ण अध्ययन सम्पन्न, विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) र लगानी जुटाएर आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने आचार्यको योजना छ । अर्धजलासययुक्त आयोजना ( पिकिङ रअ अफ दी रिभर) प्रकृतिको यो आयोजना बनाउन ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब २६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । जसअनुसार हिउँदमा १ अर्ब ४९ करोड २० लाख र वर्षादमा २ अर्ब ७७ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । कोषका सञ्चयकर्ताबाट ६ वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्युटी) जुट्ने उनले जानकारी दिए । ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिने योजना तय भएको छ । यद्यपी डीपीआरपछि मात्र आयोजनाको वास्तविक लागत आउने भएकाले यसमा केही परिवर्तन हुने उनले बताए । कोषका सञ्चयकर्ताले वर्षेनी औसत १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा पाउने गरेका छन् । वर्षेनी नाफा बढ्दै गएकाले रकम थपिने छ । मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि कोषमा भएको रकम जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको उनको भनाई छ । ऊर्जा मन्त्रालयले वेतन कर्णालीलाई अध्ययन गर्न अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिइसकेको छ । काम सुरु गरेको ६ वर्षमा आयोजना काम सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए । आयोजना सुर्खेत र आछम जिल्लामा पर्छ । आयोजनाको सुरुङ ६.६ किलोमिटर लामो हुने छ ।
