एतिहासिक दरबार हाई स्कुल जिर्ण, कहिले सकिन्छ पुनःनिर्माण ?
काठमाडौं । नेपालको पहिलो विद्यालय दरबार हाई स्कुल भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि जिर्ण अवस्थामा छ । स्कुलको अझै पुननिर्माण हुन सकेको छैन । राणा कालमा स्थापना भएको स्कुल एक जमानामा चर्चित थियो । भुकम्पपछि स्कुल हेर्न पनि लायक नरहेको अवस्था छ । उक्त स्कुलमा विद्यार्थीको संख्यामा पनि कम हुँदै गएको छ । भूकम्प अघि ४८० को हाराहारीमा विद्यार्थीको संख्या थियो तर भूकम्प पछि विद्यार्थीको संख्या घटेर ४ सय को हाराहारीमा छ । विद्यार्थीको संख्या यसरी नै घट्दै जाने हो भने स्कुल इतिहासमा मात्रै सिमित नरहला भन्न सकिन्न । स्कुलको भवन यति सम्मको जिर्ण अवस्थामा छ की विद्यार्थीहरु ट्रसमा बसेर पढ्न बाध्य छन् । स्कुलका विद्यार्थीलाई दिइने सेवा सुविधा सरकारले व्यहोर्दै आएपनि भौतिक संरचनामा नै समस्या आएपछि विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गएर इतिहासमा मात्र ‘एउटा विद्यालय थियो रे !’ भन्ने अवस्था आउन लागेको स्कुलका शिक्षक बताउछन् । चीन सरकारले स्कुल बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । स्क’लको संरचना भत्किएको ३ वर्ष भयो तर अहिलेसम्म पुनःनिर्माणको कार्य अघि बढेको छैन । चीनले उक्त स्कुलको माटो परिक्षण २ महिना लगाएर गरिसके पनि पुननिर्माणको काम भने असोजदेखि सुरु हुने स्कुलका सहायक प्रधानाध्यापक अखिलेस आजाद बताउछन् । सहायक प्रधानाध्यापक आजातको भनाइ अनुसार पुननिर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि चीनले डेढ वर्षको समय सीमा तोकेको छ । उक्त विद्यालय पुननिर्माण गर्न २५ करोड रुपैयाँ बढी लाग्ने उनले बताए । स्कुलले एतिहासिक रुपमा नेपाली तथा संस्कृत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा पछिल्लो समयमा सरकारले नर्सरीदेखी कक्षा ४ सम्म अनिवार्य रुपमा अंग्रजी माध्यमबाट पढाई हुँदै आएको छ । कक्षा ५ देखी १० सम्मका विद्यार्थीले भने आफुलाई इच्छा लागेअनुसार नेपाली अंग्रेजी दुइवटैै माध्यमबाट पढ्न पाउने व्यवस्था छ । संस्कृत विषय भने एच्छिक विषयमा समावेस गरिएको छ । उक्त स्कुलमा एनसीपी भन्ने संस्थाले गरीब तथा प्रभावित विद्याथीहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ । कापी, कलम, तथा खाजा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सरकारको स्वामित्वमा चलेको विद्यालय हुनाले प्राय गरेर निःशुल्क शिक्षा मात्र नभएर छात्रवृत्ति समेत प्रदान गरेको छ। यति सबै हुँदाहुदै पनि उक्त स्कुलमा विद्यार्थीको संख्यामा भने कमी देखिएको आजाद स्वीकार्छन । निजी स्कुललाई पनि सरकारले नै स्वीकृति दिएर चलाएको हुन्छ तर सरकारी स्कुलको तुलनामा विद्यार्थी निजी स्कुल बढी मात्रामा जाने गरेको पाइन्छ । “सरकारी विद्यालयमा पनि शुल्क लाग्ने भए दुबै स्कुलको महत्व रहनुको साथै सरकारी विद्यालमा पनि विद्यार्थीको कमी हुने थिएन” उनी भन्छन् “अहिलेकै अवस्थामा स्कुल रहिरहने हो भने सो स्कुल लोप नै भएर जान्छन् ।” स्कुलमा कक्षा ३ मा पढ्ने सुष्मा रसाइलीलाई किन यो विद्यालय पढेको ? भनेर प्रश्न गर्दा उनी भन्छिन् “ यहाँ निःशुल्क पढाइ हुन्छ, कुनै-कुनै किताब मात्र किने पुग्छ त्यसैले, राम्रो लाग्छ ।’ त्यसैगरी, सोही स्कुलका कक्षा ९ मा पढ्ने जीतु सुनार भन्छन् ‘भवन भत्किएको हुनाले विज्ञानको प्रयोगात्मक परीक्षण गर्न भने भवनको माथिल्लो तलामा जान पर्ने हुन्छ तर सो तलामा जान सकीने अवस्था छैन ।’ भवनको जिर्ण अवस्थाले विद्यार्थीको भविष्य पनि अन्योलमा पर्ने देखिन्छ । अतः समयमा नै पुनःनिर्माणको कार्य अघि बढे मात्र दरबार हाई स्कुल आफ्नो अस्तित्वमा आउला भन्न सकिन्न ।
अटोलोनको सीमावृद्धि नीति अलपत्र, नाडा ओटो शो प्रभावित हुन सक्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन जारी नगर्दा निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा हुने कर्जाको सीमा वृद्धि सम्बन्धी मौद्रिक नीतिले गरेको नयाँ व्यवस्था अलपत्र परेको छ । राष्ट्र बैंकले असार २५ गते नै मौद्रिक नीति मार्फत निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो । त्यसअघि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले त्यस्तो कर्जामा ५० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । मौद्रिक नीति आएको एक महिना नाघि सक्दा पनि केन्द्रिय बैंकले अझै आवश्यक निर्देशन जारी नगरेको बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ठप्प गरेका छन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा कर्जाको सीमा त बढायो तर बैंकहरुले कर्जा दिन मानिरहेका छैनन्’ नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन नेपालका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भने । बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा खुकुलो नीति नअपनाउकोले यस क्षेत्रको व्यापार विस्तार हुन नसकेको उनले बताए । ‘निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्यांकनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ६५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । साथै, व्यक्तिगत विद्युतिय सवारी साधनको हकमा उक्त सिमा ८० प्रतिशत काम गरिएको छ’– आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले निजी प्रयोगका सवारी साधनमा कर्जाको सीमालाई १५ प्रतिशत बढाउने व्यवस्था गरेसँगै उत्साहित बनेका अटोमोबाइल व्यवसायी उक्त नीति कार्यान्वयनमा नआउँदा निरास देखिन्छन् । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको नीतिगत विषयमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन जारी गरेपछि मात्र त्यसको कार्यान्वय गर्ने अभ्यास भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल केशरी साहले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने सर्कुलर चाँडै जारी हुने बताए । ‘मौद्रिक नीति तयार हुँदा नै कुन सर्कुलर कति बेला जारी गर्ने भन्ने कार्य तालिका बनेको हुन्छ, सोही अनुसार त्यसको कार्यान्वयन हुने हो, अटोलोनमा दिइएको सुबिधा सम्बन्धी सर्कुलर पनि सोही कार्य तालिका अनुसार आउँछ’, राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता पण्डितले भने । उनले चाँडै सर्कुलर जारी हुने पनि स्पष्ट पारे ।‘केन्द्रिय बैंकले सम्पूर्ण जोखिम र अवसरहरुलाई हेरेर मौद्रिक नीति बनाउँछ, त्यसको कार्यान्वयनको योजना पनि बनाएको हुन्छ, त्यसै अनुसार सर्कुलरहरु आउने हुन, अटोलोनका सवालमा पनि त्यहि हुने हो’, पण्डितले भने । सवारी कर्जा नीति खुकुलो बनाउने नीति कार्यान्वन गर्न आवश्यक निर्देशन ढिलाई गरेमा भदौं १३ देखि हुन लागेको नाडा अटो शो निकै प्रभावित हुने भएको छ । ‘सवारी किन्ने मध्ये अधिकांशले बैंकबाट कर्जा लिने हो, बैंकको कर्जा नीति खुकुलो नभएसम्म नयाँ सवारी किन्न ग्राहक तयार हुँदैन’ सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाजु श्रेष्ठले भने ।
निर्जीबन बीमा लाईसेन्सप्रति बीमा समिति अनुदार, १३ वर्षदेखि निर्जीवन कम्पनी थपिएनन्
काठमाडौं । एउटै अविभावकले आफ्ना दुई सन्तानलाई फरक फरक नजरले हेर्दैनन् भन्ने नैतिक मान्यता समाजमा स्थापित छ । तर त्यहि समाजमा एउटा नियामक निकायले आफूले नियमन गर्ने २ प्रकारका संस्थालाई भने भिन्दै नजरले हेर्दै आएको छ । पछिल्लो समय नयाँ लाईसेन्सको प्रतिक्षामा बसेको निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफूहरुलाई बीमा समितिले उपेक्षा गरेको महसुश गरिरहेको छ । ६ वटा जीवन बीमा कम्पनीले लाइसेन्स पाउँदा एउटा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स नदिएकोमा उनीहरुले बीमा समितिप्रति गुनासो गर्न थालेका छन् । बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने अधिकार पाएको बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई फरक फरक ढंगको व्यवहार गर्दै आएको छ । त्यस्तो व्यवहारको प्रमाण हो नयाँ बीमा कम्पनीलाई दिइएको लासेन्स प्रकरण । ‘६ महिनाअघि आवेदन गर्ने जीवन बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले लाईसेन्स दिईसक्यो । हामीले २०६४ सालमा लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको, १० वर्षमा पनि पाउन सकेका छैनौं’ प्रक्रियामा रहेका एक कम्पनीको लगानीकर्ताले भने । जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ तर निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई समिति आफैंले लाइसेन्स दिन सक्छ । आफ्नै हातमा अधिकार हुँदा हुँदै पनि बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिएर निजीवन कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको मनोवल गिराउने काम गरेको उनको टिप्पणी छ । यतिबेला मनकामना इन्स्योरेन्स, अजोड इन्स्योरेन्स, जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल र सानिमा इन्स्योरेन्सले लाइसेन्स पर्खिरहेका छन् । तर समितिले एउटा कमिटी बनाएर थप अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । ‘अहिले १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन, ४ वटाले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन, हामीले एउटा कमिटी बनाएर अध्ययन गरिरहेका छौं’, बीमा समितिका एक अधिकारीले भने । बीमा समितिले १३ वर्षयता निर्जीबन बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिएको छैन । १३ वर्षअघि लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी खुलेको थियो । यसबीचमा जीवन बीमातर्फ चार वटा कम्पनी थपिएर कारोबार गर्दै आएको छन् । हालै मात्र ६ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले लाईसेन्स पाएका छन् भने निटक भविष्यामा थप ४ वटा कम्पनीले लाईसेन्स पाउने सम्भावना छ ।
