आन्दोलन जारी राख्ने पेट्रोलियम व्यवसायीको अडान, १५ दिनमा समाधान गर्न सरकारलाई संसदिय उपसमितिको निर्देशन
काठमाडौं । विहिबार बैठक बसेको उक्त उपसमितिले सरकारलाई १५ दिन भित्र पेट्रोलियम नोक्सानीको समस्याको दिर्घकालिन समाधान गर्न निर्देशन दिदै सो समयावधिसम्म पेट्रोलियम व्यवसायीलाई आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दियो । पेट्रोलियम व्यवसायीलाई व्यवस्थापिका सांसद-उद्योग,वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले भोलीदेखि पेट्रोल खरिद सूचारु गर्न दिएको निर्देशन नमान्ने पेट्रोलियम व्यवसायीले बताएका छन् । पेट्रोलियम नोक्सानीको क्षतिपूर्ति नबढाएको विरोधमा विहिबारदेखि आन्दोलनरत पेट्रोलिय डिलर्स एशोसिएशनले माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान दोहोराएका हुन् । ‘माग पुरा नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले भने पनि आन्दोलन रोक्दैनौं,’ एशोसिएशनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले भने । पेट्रोल जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा हड्ताल गर्न नमिल्ने उपसमितिका संयोजक सुभाष चन्द्र ठकुरीले बताए । ठकुरीले थप अध्ययनका लागि सरकारसँग सहमती जनाएको दुई दिनपछि पेट्रोलियम व्यवसायीले आन्दोलन सुरु गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यसले देशका सेवा प्रदायक निकाय उपभोक्ताप्रति कति उत्तरदायी छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’ ‘तापक्रमका कारण पनि इन्धनमा घटबढ हुने गरेकाले प्राविधिक लस भएको हुनसक्ने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘मौसमका आधारमा स्थलगत अध्ययन गर्ने आयल निगमको सञ्चालक समितिले राखेको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ । तर पनि निराधाररुपमा पेट्रोलियम व्यवसायीले आन्दोलन गरेका छन् ।’ सरकारले इन्धन ढुवानीका क्रममा प्राविधिक रुपमा हुने परिमाण नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको माग पुरा नगरेको भन्दै नेपाल पेट्रोलियक डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनले माग पुरा नभए साउन ३१ गतेदेखि देशभरमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा पनि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । आयल निगम सँग पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि समस्या समाधान नभएकाले आन्दोलन शुरु गरेको एशोसिएशनले जनाएको छ । एशोसिएशनले प्राविधिक कारणबाट हराउने पेटोलियम पदार्थको पनि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका थियो । खरिद बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलन २० साउनदेखि पम्पमा कालो झण्डा गाडेर आन्दोलन सुरु गरेका व्यवसायीले २६ साउनदेखि पेट्रोल खरिद नगर्ने, २९ गतेदेखि डिजल तथा मट्टितेल खरिद नगर्ने र ३१ गतेदेखि बिक्री वितरण पनि बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । व्यवसायीले चार हजार लिटर पेट्रोल ढुवानी गर्दा करिब ९९ लिटर र डिजेलमा ६० लिटरसम्मको लस हुने गरेको दाबी गरेका छन् ।
देश भरिनै जग्गा प्लटिङ कार्य रोक्न सरकारको निर्देशन, पारिवारिक अंशबण्डा गर्न ढोका खुला
काठमाडौं । सरकारले कृषि योग्य जमिनमा जग्गा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूत गर्न तथा भूमिलाई खन्डिकरण हुनबाट रोक्न कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ गर्न रोक लगाएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले बताए । मन्त्रालयले भूमिसुधार ऐन २०२१ ले प्रत्यायोजन गरेर अधिकारको प्रयोग गर्दै निर्देशिकका जारी गरी कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ रोकेको हो । अहिले देशभरिका सुगमस्थानहरूमा जग्गा प्लटिङ गर्न पाउने व्यवस्था छ । जग्गा प्लटिङका कारण कृषि योग्य जमिन मासिदै गएको र सो कारण कृषि उत्पादन घटेको र ठूलो मूल्यको कृषि वस्तु समेत आयात गर्नु परेकोले कृषि योग्य जमिन खण्डकरण रोक्न प्लटिङ कार्यमा रोक लगाएको देवकोटाले बताए । तर, पारिवारिक अंशबन्डा हुँदा भने कृषियोग्य जमिन भए पनि कित्ताकाट गर्न पाइने छ । यो निर्देशिका जारी हुनुभन्दा अगाडि पल्टिङको लागि अनुमति लिएको र ५० प्रतिशत जमिन बिक्री भएकोमा प्लटिङका लागि भने बाधा नहुने देवकोटाले बताए । मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको व्याख्या जग्गा नामजाँच ऐन २०१९ बमोजिम पुनः नामजाँच भएको क्षेत्र जग्गा नामजाँच नियमावली २०५८ को नियम २० अनुसार कृषि क्षेत्र उल्लेख भएका जग्गाहरु र पुनः नामजाँच हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमा साविकमा नामजाँच हुँदा फिल्डबुक तथा श्रेस्ता पुर्जामा धनहरतर्फ अब्बल, दोयम, सिम र भिरपाखो तर्फ अब्बल र दोयम कायम रहेको जग्गा सम्झनुपर्ने पर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
आवेदन दिएको झण्डै दस महिना पछि श्री एयरलाइन्सले पायो उडान अनुमति
काठमाडौं । श्री एयरलाइयन्सले उडानका लागि अनुमति पाएको छ । लामोसमयको रस्साकस्सीपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले श्री एयरलायन्सलाई नियमित उडानका लागि अनुमति दिएको हो । यो वायुसेवाले एओसीका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएको झण्डै १० महिनापछि अनुमति पाएको हो । पछिल्लो समय डेड दशकदेखि हेलिकोप्टर उडान गरिरहेको श्री एयरलाइन्सले नियमित उडानमा आन्तरिक वायुसेवा प्रयोग गर्न चाहेको थियो । यो वायुसेवाले हेलिकोप्टरबाट फिक्स विंग्स ( नियमति उडानका पंखा जडिन जहाज) ल्याउन खोजेको थियो । यो कम्पनी संचलनमै भएपनि यसले नयाँ सरहको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकोले समय लागेको पनि उड्डयन विभागको भनाइ छ । नेपालमा हवाई उडानको लागि प्राधिकरणबाट उडान अनुमति माग गरेको हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनी एभरेष्ट हेलिलाई करीब एक वर्ष उडान अनुमति दिएको थियो । पछिल्लो त्यस अघी अल्टिच्यूट हेलिकोप्टरले पनि ६ महिना भन्दा बढीको समय खर्चनु परेको थियो । यो वायुसेवाले गत भदौ २२ गते पर्यटन मन्त्रालयबाट लाइसेन्स पाएको थियो । नेपालमा श्रीले एमआई १७ नामक ठूला र एएस ३५० बी ३ नामक साना हेलिकोप्टर संचालन गरिरहेको छ । हेलिकोप्टरमा राम्रो सेवा गरेको अनुभवलाई नै जहाजमार्फत अन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय उडानमा प्रयोग गर्ने योजना बनेको अनिल मानन्धरको भनाइ छ । काठमाडौं विमानस्थललाई आधार बनाएर माउन्टेन फ्लाइट, भन्द्रपुर, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीसहितका शहरी क्षेत्रका विमानस्थल (ट्रङ्क रुटका) गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना यो वायुसेवाको छ । आन्तरिक उडानका यी गन्तव्यमा उडान गर्न सीआरजे २०० नामका जहाजबाट उडान हुन्छ । देशभित्र उडान गर्न ५० र ७० सीटका क्षमतामा जहाज हेरिएको मानन्धरको भनाइ छ । उड्डयन नियम अनुसार कम्तिमा दुईवटा जहाज संचालन गर्नुपर्ने भएकोले एकैपटक दुईवटा र थप एक गरी दुइटै क्षेत्रमा तीनतीन वटा जहाज हुनेछ ।
