ग्राहकलाई सात दिनभित्र मिटर नदिए बिद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई कारवाही गर्छौः उर्जामन्त्री
काठमाडौ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मिटर सात दिनभित्र ग्राहकलाई उपलब्ध नगराइए सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई कारबाही हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरण र मुलुकभरका प्राधिकरणका सबै शाखा कार्यालयलाई यही भदौ ८ गते एक निर्देशनात्मक परिपत्रमार्फत साधारण मिटर माग गर्ने ग्राहकलाई सात दिनभित्र मिटर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । मिटर नपाएका कारण ग्राहकले विद्युत् बाल्नकै लागि हुकिङ गर्ने गरेको भन्ने चर्को गुनासो आएपछि ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ग्राहकले माग गर्ने बित्तिकै मिटर उपलब्ध गराउन र उपलब्ध हुन नसके चित्त बुझ्दो कारणसहित प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन तथा त्यसको सूचना मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । ग्राहकले मिटर पाए÷नपाएको जानकारी लिन मन्त्रालयले इञ्जिनियर आकाश शाहको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समितिसमेत बनाएको छ । मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनअनुसार साधारण मिटर सात दिनभित्र, थ्री फेज मिटर १५ दिन भित्र र उद्योगमा जडान हुने ‘टिओडी मिटर’ ३० दिनभित्र ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनैपर्नेछ । सो अवधिभित्र उपलब्ध नगराइए तथा चिक्त बुझ्दो कारण पेश नगरे सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । प्राधिकरणकाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी मिटर माग हुनेमा कुलेश्वर वितरण केन्द्र, बालाजु वितरण केन्द्र, महराजगञ्ज वितरण केन्द्र र बानेश्वर वितरण केन्द्र रहेका छन् । यस्तै बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सर्लाहीजस्ता जिल्लामा पनि बढी मात्रामा मिटरको माग हुने गरेको छ । प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालयले मिटर परीक्षण नभएको भन्दै समयमा नै वितरण केन्द्रलाई उपलब्ध नगराउने र उपभोक्तालाई हुकिङ गर्न मद्दत गर्ने गरेको गुनासो बढी आएपछि मन्त्रालयले कडाइका साथ निर्देशन दिएको ऊर्जामन्त्री शाहीको भनाइ छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि वितरण केन्द्रमा मिटर अभाव हुन नदिइएको माग आउने बित्तिकै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताउछन् ग्राहकले मिटर पाइन भनेर खबर मात्रै ग¥यो भने सम्बन्धित वितरण केन्द्रका कर्मचारी कारबाहीको दायरामा आउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । प्राधिकरणको जिन्सी व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख नुतनदेव भट्टराईका अनुसार साधारण मिटर दुई लाख थान मौज्दात रहेको छ । विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयमा २८ हजार ५००, जनकपुर २८ हजार ५००, हेटौँडा १५ हजार, बुटवल १५ हजार, पोखरा १५ हजार, नेपालगञ्ज २० हजार, अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयमा १५ हजार थान मिटर उपलब्ध छन् । यस्तै काठमाडौँका लागि मात्रै २३ हजार मिटर उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै केन्द्रीय कार्यालय मातहत ४० हजार मिटर मौज्दात छ । प्राधिकरणका अनुसार थ्री फेज मिटर १३ हजार ५०० र ‘टिओडी मिटर’ तीन हजार ३०० मौज्दात छ । बालाजु वितरण केन्द्रका प्रमुख किरणराज तिमल्सेनाका अनुसार दैनिक दश वटासम्म मिटरको माग हुने गरेको जानकारी दिए।ग्राहकले माग गर्ने बित्तिकै कागजात पुगेका ग्राहकलाई तत्काल नै मिटर दिने गरिएको र कुनै गुनासो नरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले मिटर उपलब्ध गराउन प्रभावकारी कदम चाले पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले दुःख दिएको र घूस मागेको भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको इञ्जिनियर शाहले बताए , प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको हेल्लो सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत मिटर नपाएको र कर्मचारीले घूस मागेको भन्दै दैनिक सरदर तीनवटा उजुरी पर्ने गरेका छन् । ग्राहकको उजुरीलाई लिएर सम्बन्धित कर्मचारीलाई कडा कारबाही नहुँदा समस्या जहाँको तही रहनेछ । उर्जा मन्त्रालयले नै मिटर नदिए सम्बन्धित कर्मचारी कारबाहीको भागिदार हुने भन्दै कडा निर्देशन दिएपछि मिटर वितरणमा सुधार आउने विश्वास लिइएको छ । चौबिसै घण्टा कर्मचारी राख्न निर्देशन ऊर्जामन्त्री शाहीले प्राधिकरणका सबै कार्यालयमा चौबिसै घण्टा कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएकाछन् । नो लाइटमा फोन नउठेको, ग्राहकले फोन गर्दा राम्रोसँग सम्बोधन गरेको नपाइए समेत सम्बन्धित कर्मचारी कारबाहीको भागिदार बन्नेछन् । रासस
एप्पलको बहुप्रतिक्षित आइफोन ८ ‘सेप्टेम्बर १२’मा लञ्च गरिने, यस्ता छन् फिचर
अहिले विश्वभरका मोबाइल बजार एउटै सबालमा अल्झिएका छन् – आइफोन ८ कहिले सार्वजनिक हुन्छ र कहिलेबाट बिक्री सुरु हुन्छ ? तर अब छिट्टै प्रतिक्षाको घडि सकिदैछ । एप्पलको बहुप्रतिक्षित उत्पादन आइफोन ८ आगामी सेप्टेम्बर १२ तारिखमा सार्वजनिक हुने खुलासा भएको छ । एप्पलले आधिकारिक घोषणा नगरेतापनि यो कुरा चर्चित फ्रान्सेली साइट म्याकफोरेबरमा यस्तो खुलासा भएको हो । आम मोबाइप्रयोगकर्ताको ध्यान एप्पलको १० औं वार्षिकोत्सवमा छ । एप्पलले वार्षिकोत्सव आगामी सेप्टेम्बर मै गर्ने अनुमान गरिएको छ । अन्य मोबाइल कम्पनी जस्तो एप्पलले घोषणा गर्नुपूर्व तिथीमिती सहितको जानकारी नेटवर्कलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ जानकारी बाहिर आएको छ। सेप्टेम्बरमा एप्पलका सिइओ टिम कुकले तीनवटा फोन सार्वजनिक गर्ने अड्कल गरिएको छ । जसमा आइफोन ८ सँगै आइफोन ७ एस र ७ एस प्लसको अपग्रेड भर्सन हुनेछन् । परम्परा अनुसार एप्पलले शुक्रबारकै (सेप्टेम्बर १५) दिन नयाँ प्रडक्टको बिक्री सुरु गर्ने म्याकफोरेबरले जानकारी दिएको छ । एप्पलले फोनलाई मंगलवार वा बुधवार सार्वजनिक गर्छ र शुक्रबारदेखि बिक्रीका लागि सुरू गर्दछ । लगातारको खुलासासँगै न्यु योर्क टाइम्समा प्रकाशित लेखमा ‘पिपुल ब्रिफड अन द प्रडक्ड’का अनुसार आइफोन ८ को सुरुवाती मूल्य ९९९ अमेरिकी डलर हुनेछ । (यो आइफोन ७ को एन्ट्रि लेबलको मूल्य भन्दा ३५० डलर महंगो हो ।) नयाँ फोन २५६ जिबि तथा ५१२ जिबि भर्सन आउने अनुमान गरिएको छ । बिल्कुलै फरक डिजाइनका साथ प्रस्तुत हुने आइफोन ८ मा ५.५ ईञ्चको डिस्प्ले रहेको छ । यसको आकार आइफोन ७ भन्दा ठुलो हुनेछ । यसमा स्क्रिनलाई फराकिलो राखेर होम बटनलाई हटाइएको छ । अन्य नयाँ फिचरका रुपमा एप्पलले अनुहार पहिचान गरेर फोनको लक खोल्ने सिस्टम राखेको छ । यसलाई वायरलेस चार्ज गर्न मिल्नेछ । अर्थात म्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट पनि चार्ज गर्न मिल्ने कुराहरु जानकारीमा आएको छ । चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा आए अनुसार नयाँ फोन कपर, सेतो र कालो रंगमा आउनसक्छन् । – एजेन्सीको सहयोगमा
तराई डुबानमा व्यवसायीको १० अर्ब क्षति, ४० पैसाको लोभले करोडौं गुम्यो
काठमाडौं । साउन अन्तिम साता आएको बाढीले पुर्वी र मध्य तराईमा अरबौंको क्षति पुगेको छ । उद्योगी व्यवसायीले मात्रै १० अर्ब भन्दा बढि नोक्सानी व्यहोरेका छन् । तर ४० पैसाको लोभ गर्दा आफ्नो उद्योग व्यवसायको बीमा गरेकाहरुले नै करोडौं गुमाउनु परेको छ । बीमकले बीमा गर्दा बाढी र डुबानलाई समेट्न प्रति हजार ४० पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर बीमा गरेका उद्यमी व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसायको बीमा गरेको भएपनि बाढी र डुबानको प्रिमियम भने तिरेको देखिएन् । ‘१० औं अर्बको क्षति भएको छ तर थोरैले मात्रै बीमा गरेको देखियो । बीमा गरेकाहरुले पनि बाढी र डुबान कभर नगरेकाले बीमा दावी गर्न नपाउने अवस्था आयो’, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने । तराई मधेशमा सञ्चालित उद्योगहरुका कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, लत्ता कपडा, सिमेन्ट लगायतका समान भुईतल्लामै राखिने भएकाले ठुलो क्षति भएको बताए । ‘सानाले इन्स्योरेन्स नै गरेका छैनन्, इन्स्योरेन्स गरेकाहरुले पनि नीतिगत कमजोरीका कारण भुक्तानी नपाउने अवस्था बनेको छ’, सिएनआई उपाध्यक्ष अग्रवालले भने । उनले थोरै प्रिमियम जोगाउने नाममा व्यवसायीले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको बताए । ‘नीतिगत कमजोरीको सिकार उद्यमी व्यवसायी भएका छन, अब एकिकृत बीमाको नीति ल्याउनु पर्छ’, अग्रवालले भने । उता, सगरमाथा इन्स्योरेन्सका पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केबी बस्नेतले पनि सानो प्रीमियम जोगाउन लाग्दा उद्योगी व्यवसायीले बीमा दावी गर्नै नपाउने अवस्था आएको बताए । उनले बीमा समितिले एकिकृत बीमा पोलिसी नल्याउँदा यस्तो समस्या आएको बताए ।‘संसारका अधिकांश देशमा एकिकृत बीमा पोलिसी लागु गरिएको छ, हामी कहाँ भने ऐच्छिक गरिएकाले यस्तो समस्या आयो’, बस्नेतले भने । नेपाल बाढी, पहिरो र डुबानको उच्च जोखिममा रहँदै आएको भएपनि नियामक निकायले बीमा पोलिसीमा त्यसलाई समेट्न नसक्नु कमजोरी भएको आरोप पनि लगाए ।‘हरेक बर्षामा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या झेल्दै आएका छौं तर बीमा समितिले यी क्षेत्रलाई प्रीमियमको अनिवार्य सूचिमा राख्न कुनै भूमिका खेलेन’, बस्नेतले भने । उता, बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेल भने अब बाढी, पहिरो र डुबानलाई बीमाको अनिवार्य सूचिमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरिएको धारणा राखे । ‘भूकम्पको २ बर्ष अघि मात्रै भूकम्पलाई बीमाको अनिवार्य सूचिमा राखिएको थियो, अब भने बाढी, पहिरो र डुबानलाई पनि समेट्नुपर्ने आवश्यकता महसुश गरेका छौं’, बीमा समितिका निर्देशक पौडेलले विकासन्युजसँग भने ।
