रसुवागढी हाइड्रोपावरको आइपीओ आउँदै
काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आइपिओ निश्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले यसै आर्थिक बर्षभित्रै सर्वसाधारणका लागि सेयर निश्काशन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । रसुवा जिल्लामा निर्माणाधिन १११ मेगावाटको आयोजनाले पहिलो चरणमा २४ प्रतिशत सेयर निश्कासनको तयारी थालेको छ । कम्पनीले कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, कोषका कर्मचारी र प्रवद्र्धक कम्पनीका कर्मचारीलाई सेयर निश्कासन गर्नेछ । यस्तै दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित रसुवाका स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत र तेस्रो चरणमा सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत साधारण सेयर(आईपीओ) निश्कासनको तयारी गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । पहिलो चरणमा कम्पनीले संचयकर्ता, कोषका कर्मचारी र ऋणलगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई गरी कुल १ अर्ब ६४ करोड २१ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख २१ हजार कित्ता सेयर निश्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ । बोर्डबाट स्वीकृति पाउने अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । पहिलो चरणको सेयर निश्कासनपछि स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत र त्यसपछि सर्वसाधारणलाई आईपीओ निश्कासन गरिने कोइरालाको भनाई छ । कम्पनीको लगानी संरचनाअनुसार ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । हालसम्म आयोजनाको ४० प्रतिशत प्रगति भएको छ । वर्षातले आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । आयोजनाको निर्माण चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई) ले गरिरहेको छ । भूकम्प र नाकावन्दीले आयोजनाको काम १ वर्षभन्दा बढी ठप्प भएपछि यसको असर आयोजनामा परेको छ । आगामी भदौमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सकने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको कोइरालाले बताए । भूकम्प र नाकावन्दीले समय थप्न र नेपाली रुपैयाँ डलरसँग अवमूल्यन भएपछि आयोजनाको लागत बढ्ने सम्भावना छ । भूकम्पले भएको क्षतिको पूर्ति बीमाले गर्ने भएपनि नाकावन्दीको असरको क्षतिपूर्ति आयोजनाले तिर्नुपर्ने छ । आयोजना सुरु हँुदा १ डलर बराबर ८० रुपैयाँ रहेकोमा अहिले नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएर १०३ पुगिसकेको छ । आयोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत डलर र ३० प्रतिशत मात्र नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुनेछ । निर्माण अवधिको व्याज (आईडीसी) बाहेक आयोजनाको लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । रसुवागढीमा चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको ३३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १०, लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी र विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीको गरी साढे ३ प्रतिशत र सञ्चयकर्ताको साढे १९ प्रतिशतको लगानी संरचना बनेको छ ।
१५ दिनभित्र महशुल नतिरे बिजुलीको लाइन काटिने
काठमाडौं । अर्बाै रुपैयाँ बिजुलीको महशुल बक्यौता भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिरकणले १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए बिजुलीको लाइन काट्ने भएको छ । प्राधिकरणको ११ अर्ब २० करोड २१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी भएपछि कडाइ गरेको हो । १५ दिनभित्र बिजुलीको महशुल नबुझाए जुनसुकै बेला लाइन काटिन सक्ने प्राधिकरणले ग्राहकलाई सचेत गराएको छ । विद्युत महशुल संकलन नियमावली ०७३ को विनियम १० मा मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र महशुल नबुझाए विना सुचना बिजुलीको लाइन काटिने व्यवस्थालाई कार्यन्वयनमा ल्याइने प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयकाका उपकार्यकारी निर्देशक सुनीलकुमार ढुङेलले बताए । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकबाट तत्काल महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । यस्तै प्राधिकरणले मिटर रिडिङ गरेको ७ दिनभित्र महशुल बुझाए २ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । यसअघि ३ प्रतिशत छुट थियो । निर्देशनालयका अनुसार गार्हस्थ्यतर्फ नै सबैभन्दा बढी महसुल बक्यौता बाँकी छ । गार्हस्थ्यतर्फ ४ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकालगायतका नगरपालिकाले सडक बत्ती प्रयोग गरे वापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम मात्रै ३ अर्ब ६० करोड ७६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ छ । प्राधिकरण र नगरपालिकाबीच महशुलको विषयमा विवाद भएका कारण उठाउन नसक्दा बक्यौता बढ्दै गएको छ । त्यस्तै गैर गार्हस्थ्यतर्फ ३१ करोड ७९ लाख ७ हजार, व्यापारिकतर्फ २९ करोड ९७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ । गैर व्यापारिकतर्फ ३० करोड ९९ लाख १७ हजार, मनोरञ्जनतर्फ ४४ लाख, औद्योगिकतर्फ १ अर्ब २१ करोड ७६ लाख २० हजार हजार, सिँचाइतर्फ १४ करोड ८४ लाख २७ हजार रुपैयाँ छ । खानेपानीतर्फ ६३ करोड ४१ लाख, यातायात ५ लाख ३६ हजार, मन्दिरतर्फ १४ करोड ६९ लाख ६१ हजार, सामुदायिकतर्फ १० करोड ११ लाख चार हजार, अस्थायी लाइन लिएका तर महसुल नतिरेकाको १५ करोड ७३ लाख १९ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा घाटा घटाएर ९७ करोड रुपैयाँ सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणको घाटा ८ अर्ब ८९ करोड रपैयाँ थियो । गत वर्ष पनि ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त हुन साथ जनार्दन शर्माले पनि बिजुली महशुल उठाउन जोड दिएका थिए । त्यसबेला पनि १ अर्ब रुपैयाँ बढी बक्यौता असुल भएको थियो ।
नीतिगत कमजोरीका कारण बाढी, पहिरो र डुवान पीडितले बीमा क्षतिपूर्ति गर्न नपाउने
काठमाडौं । नीतिगत कमजोरीका कारण बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका धेरै बीमितहरुले बीमा दावी नै गर्न नपाउने भएका छन् । गत साउनमा गएको बाढी, पहिरो र डुवानका कारण तराई क्षेत्रका धेरै जिल्लाहरुमा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । त्यस क्षेत्रमा रहेका उद्योग, गोदाम गृह, कृषि भण्डार डुवानमा पर्दा अर्बौ रुपैयाँ बराबरको धनमालको क्षति भएको छ । उद्योग, गोदाम गृह, व्यवसायिक कृषि फार्ममध्ये धेरैले बैंकबाट ऋण लिएका छन् र बीमा पनि गरेका छन् । तर यसरी बीमा गर्ने मध्ये धेरैले बीमा बापत क्षतिपूर्ति नपाउने भएका छन् । भूकम्प जस्तै बाढी, पहिरो, ढुवान, आँधीबेरी, हुलदंगाबाट हुने क्षतिको बीमा ‘अग्नी बीमा’ समूहमा पर्छ । तर सामान्यतय अग्नी बीमा लेखमा आगलागी, चट्याङ र भूकम्प मात्र कभर गरिएको हुनछ । बाढी, पहिरो, ढुवान, आँधीबेरी, हुलदंगा लगायतको बीमा अग्नी बीमा समूह भित्र पनि स्वेच्छिक समूहमा पर्छन । यी बीमा ग्राहकको चाहाना र मन्जुरीमा थप प्रिमियम तिरेर गरिन्छ । धेरै बीमितहरुले स्वेच्छिक समूहको सूचिमा रहेको जोखिमको बीमा नगर्ने गरेकोले बाढी, पहिरो, डुवानको कारण क्षति बोहोरे पनि बीमा दावी गर्न नसक्ने भएको छन् । बाढी र डुबानलाई बीमा लेखको अतिरिक्त (ऐच्छिक समूह)मा राख्ने नीतिगत कमजोरीका कारण बीमितहरु यतिबेला मर्कामा परेको सरोकारवाला बताउँछन् । अग्नि बीमा गरेका तर बाढी, पहिरो र डुबानको बीमा बीमा लेखको अतिरिक्त प्रिमियम नतिरेका बीमितहरु बीमा दावी गर्नबाटै बञ्चित भएका छन् । ‘बाढी वा डुबानलाई बीमालेखको ऐच्छिक समूहका राखिएको छ, त्यसको पनि प्रिमियम तिरेका बीमितहरुले बीमा दावी गर्न पाउँछन अरुले पाउँदैनन्’, सगरमाथा इन्स्योरन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चङकी कुँवर क्षेत्रीले विकासन्युजसँग भने । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा हालसम्म ७० वटा भन्दा बढीको बीमा दावी परेको छ । कम्पनीले बाढी वा डुबानको प्रिमियम नतिरेकाहरुको दावी स्वीकार गरेको छैन् । ‘हामीले प्रिमियम लिए अनुसार दायित्व वहन गर्ने हो, अहिलेसम्म बाढी वा डुबानलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ, यसले गर्दा धेरै बीमितले दावी नै गर्न नपाउने अवस्था छ’, क्षेत्रीले भने । तराईमा डुबानमा परेका बीमितहरु मध्ये सबैले बीमा दावी गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘डुबानको बीमा कभर नगरेकाले धेरैले बीमा दावी गर्न नपाउने अवस्था आएको छ, विभिन्न कम्पनीहरुले पनि त्यस्तै रिपोर्ट गरेका छन्’, बीमा समितिका निर्देशक पौडेलले भने । नेपाल बाढी/पहिरो र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । यस्तो प्रकोपले बर्षेनी सयौं नेपालीको ज्यान लिने तथा अर्बौ रुपैयाँ बराबरको धनजनको क्षति हुने गरेको छ । तर पनि बीमा समितिले बाढी र डुबानलाई बीमालेखको अनिवार्य सूचिमा राख्न आवश्यक ठानेन् । ‘भूकम्प जानु भन्दा २ बर्षअघि देखि भूकम्पको बीमा अनिवार्य गरेका थियौं, तर बाढी र डुबानलाई अझै अनिवार्य गरिएको छैन्, अब भने अनिवार्य गर्नेबारे सोच्नुपर्ने महशुस भएको छ’, समितिका निर्देशक पौडेलले विकासन्युजसँग भने । अग्नि बीमा गर्दा बाढी वा डुबानको जोखिम समेट्नका लागि कुल प्रीमियमको प्रति हजार ४० पैसा प्रिमियम तिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने पहिरोका कुल प्रतिहजार थप ५० पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । फूल इन्स्योरेन्स कभरको अभ्यास गर्न सकेमा यस्तो सबै बीमितलाई लाभ पुग्ने सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्री बताउँछन् । फूल इन्स्योरेन्स कभर पोलिसी लिने हो भने बीमाको प्रिमियम दर तुलनात्मक रुपमा सस्तो पनि पर्ने र बीमा बजार पनि विस्तार हुने उनी बताउँछन् । ‘नागरिकको सम्पतिको जोखिम पनि वहन गरौं र आफ्नो व्यवसाय पनि बढाऔं भन्ने लाग्छ’ क्षेत्री भन्छन्–‘नीतिगत रुपमा नै यो समस्या समाधान गर्न बीमा समितिले तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।’
