भूकम्पपछि तंग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा बाढी र डुबानको धक्का आर्थिक वृद्धि खुम्चिने
काठमाडौं । मनसुनी वर्षा, भुक्षय, तराईमा आएको बाढी र डुबानले आर्थिक वृद्धिदर नै खुम्चिने देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर बाढी र डुबानले १ खर्ब रुपैयाँ बढिको नोक्सानी गरेसँगै प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने देखिएको हो । सरकारका तर्फबाट क्षतिको एकिृत तथ्यांक आएको छ्रैन् । तर कृषि, सिंचाई, पशु पालन लगायतका क्षेत्रमा पुगेको क्षति नै ५० अर्ब नजिक पुगिसकेको छ । हालैको निरन्तर मनसुनी वर्षाले सृजना गरेको भूक्षय तथा मुलुकको दक्षिणी भेगमा आएको बाढीले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिको परिदृष्यमा अनिश्चितता थपिदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको परिदृष्य सार्वजनिक गरी आर्थिक वृद्धि खुम्चिने संकेत गरेको छ । उसले यसमा कति असर गर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छैन् । शुन्यको आधारबाट गत वर्ष साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेपनि साढे ७ प्रतिशत पुगेको छ । अनुकूल मौसमी वर्षा, उर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार र आपूर्ति व्यवस्थामा सामन्यीकरण हुदा गत वर्षको न्यून आधारबाट आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहन गएको हो । ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आव ०५०/०५१ देखिपछिको उच्चत्तम वृद्धिदर हो । बाढी पहिरो तथा डुवानले मानवीय, पशुपंक्षी, पूर्वाधार तथा उर्वर भूमिमा ठुलो क्षति पु¥याउदा अर्थतन्त्र उत्पादन क्षमतामै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिम देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बाढीले वर्षे धानको उत्पादनमा पार्ने प्रभाव तत्काल आँकलन गर्नु अपरिपक्क हुने राष्ट्र बैंकको निश्कर्ष छ । आगामी दिनको मनसुनी वर्षाको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन र भूकम्पले क्षति पु¥याएका राष्ट्रिय धरोहरको पुनरनिर्माणले आगामी आर्थिक वृद्धिको परिदृष्य निर्धारण गर्ने राष्ट्र बैंकको ठहर छ । विनासकारी भूकम्पले झण्डै ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको नेपालको अर्थतन्त्र तंङग्रिदै गर्दा भूक्षय र तराइमा आएको बाढीले ठुलो धनजनको क्षति भएपछि चालु आवमा अर्थतन्त्र संकुचन हुने अवस्थामा पुग्ने देखिएको हो । यद्यपी सरकारले क्षतिको अध्ययन सुरु नगरेकाले क्षतिको परिमाण भन्न सक्ने अवस्था छैन् । बाढीले सिंचाइ पुर्वाधारमा १२ अर्ब, धानबालीमा ४ अर्ब र पशुपंक्षी १० अर्ब रुपैयाँको नष्ट भएको प्रारम्भीक अनुमान छ । बाढी पहिरोले उपभोत्ता मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न सक्ने देखिएको छ । यद्यपी यो अल्पकालीन जोखिमको रुपमा मात्र रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । वित्तीय घर्षणमा पछिल्लो समयमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । निक्षेप तथा कर्जाको वृद्धिबीच रहेको अन्तराल साघुँरिएको छ । सुविधाजनक स्थितिमा रहेको मौद्रिक तरलताले वित्तीय अवस्था सहज बनाएको छ । बजार ब्याजदर बढ्ने क्रम रोकिएको छ ।
बिजुलीको बिल असुल्न छानिए ६ कम्पनी, निःशुल्क महसुल उठाइ दिने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको महशुल असुल्न ६ वटा कम्पनीलाई चयन गरेको छ । बिजुलीको महसुल बुझाउन उपभोक्ताले प्राधिकरणको कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै सोमबार उर्जा मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले अनलाईन पेमेन्टको आरम्भ गरेका हुन् । सुरुमा उपत्यकाका तीन जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको अनलाईन पेमेन्ट आगामी २ हप्तापछि नै उपत्यका बाहिर पनि विस्तार गरिनेछ । पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गरिएको अनलाईन पेमेन्टको काम गर्न ६ वटा कम्पनीसँग सम्झौता भैसकेको छ र ती कम्पनीहरुले सोमबारदेखि नै महसुल संकलन थालिसकेका छन् । ईसेवा, प्रभु बैंक, सिएफएस रेमिट, पे पोइन्ट नेपाल, महालक्ष्मी विकास बैंक र सिटी मनि ट्रान्सफरले अनलाईनबाट विजुलीको महशुल संकलन आरम्भ गरेका हुन् । हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र । नेपाल क्लियरिङ हाउससँग भने केहि दिनमै सम्झौता हुनेछ । यी कम्पनीहरुले पाइलट प्रोजेक्ट अवधीभर सेवा शुल्क बिनै महशुल संकलन गर्नेछन् ।‘अहिलेका लागि उपभोक्ताले पनि सेवा शुल्क तिर्नु पर्दैन भने प्राधिकरणका लागि पनि कुनै आर्थिक भार पर्दैन, पाइलट प्रोजेक्टको सफलतापछि सेवा शुल्कबारे छलफल गर्छाै’, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने ।
मूल्यवृद्धि लक्ष्य भन्द कम, साढे ४ प्रतिशतमा सीमित
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि लक्ष्य भन्दा कम भएको छ । गत आवमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ४.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष मुद्रास्फीति ९.९ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०६१/०६२ पछि पहिलो पटक वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.५ प्रतिशतमा झरेको हो । गत आवमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि साढे ७ प्रतिशत हुने अनुमान विपरित घटेको हो । अघिल्लो वर्षको आधार मूल्यको प्रभाव, आपूर्ति व्यवस्थापन आएको सुधार एवम् भारत लगायत विश्वव्यापी रुपमै न्यून मूल्यवृद्धिको प्रभावका कारण समीक्षा वर्षमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा कमी आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ०७४ असारमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति १०.४ प्रतिशत रहेको थियो । उक्त वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति २०६१ कार्तिकपछि न्यूनतम हो । समीक्षा वर्षमा घिउ तथा तेल, दलहन तथा गेडागुडी, तरकारी, यातायात लगायतका समूहको वार्षिक औसत मूल्यमा कमी आएकोले समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति न्यून रहन गएको हो । समीक्षा वर्षमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह र गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकाङ्कको औसत वृद्धिदर क्रमशः १.९ र ६.५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षमा यी समूहहरुको मूल्य सूचकाङ्कको औसत वृद्धिदर क्रमशः १०.९ र ९.२ प्रतिशत थियो । घिउ तथा तेलको मूल्यमा ६, दलहन तथा गेडागुडीको मूल्यमा ५.५ र तरकारीको मूल्यमा २.५ प्रतिशत कमी आएकोले समग्र खाद्य मुद्रास्फीति न्यून रहन गएको हो । क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा समीक्षा वर्षमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पहाडमा ६.४, तराईमा ४.४, हिमालमा ४.१ र काठमाडौं उपत्यकामा ३.१ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति भारतमा ३.४ प्रतिशत र नेपालमा ४.५ प्रतिशत रहेकोले यी दुई मुलुकबीचको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर १.१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल तथा भारतमा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ९.९ र ५.२ प्रतिशत रहेकोले वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर ४.७ प्रतिशत थियो ।
