एनसीसी बैंकमा अर्को कानुनी लफडा, सञ्चालक समितिको निर्वाचन प्रक्रिया रद्द
काठमाडौं । विभिन्न वहानामा कार्यकाल लम्व्याउँदै आएको एनसीसी बैंक सञ्चालक समिति आफ्नो कार्यकाल फेरी पनि लम्व्याउन सफल भएको छ । ‘जे जे बहुन बराजु सोही सोही स्वाहा’ भने झै सञ्चालक समिति भदौ ६ गते सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयलाई भदौ १६ गते हुने साधारणसभाले अनुमोदन गरेमा वर्तमान सञ्चालक समितिको आयु अर्को साधारणसभा नभएसम्मको लागि लम्बिने भएको छ । असार २७ गते बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले भदौ १६ गते साधारणसभा गर्ने र ६ जना सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार कम्पनीले साधारणसभा सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । बैंकले निर्वाचन अधिकृतमा सुरेश पौडेललाई नियुक्ती दिएको थियो । निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनको आन्तरिक प्रक्रिया अगाडि बढाएका पनि थिए । उनले आफ्नो पारिश्रमिक पनि लिईसकेको छन् । तर भदौ ६ गते बैंक सञ्चालक समितिले निर्वाचनको सबै कार्यक्रम रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समिति निर्वाचन गर्ने विषयमा कानुनी विवाद आएकोले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्नु परेको बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि नयाँ ऐन आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनका आधारमा आगामी साधारणसभामा प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन सम्बन्धि कार्यक्रम स्थगित गर्नु परेको उनले बताए । बैंकको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा ९ जना सञ्चालक समितिको व्यवस्था रहेकोले सेयरधनीले ९ पदको निर्वाचन माग गरेको तर बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि नयाँ ऐनमा ७ जनाको मात्र सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था भएकोले सोहि विषयमा सेयरधनीबीच विवाद सिर्जना भएको एक सञ्चालकले बताए । ‘विवादको विषय ठूलो होइन । सेयरधनी मिलेका भए सबै प्रक्रिया मिलाएर सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्न सकिने थियो । सेयरधनीबीच एकले अर्कोलाई सञ्चालक बन्न कसरी रोक्ने भनेर कानुनी सिङ्ग समाउन थालेपछि राष्ट्र बैंकको अन्तिम परिपत्रलाई आधार मानेर निर्वाचन स्थगित गरिएको हो’ ती सञ्चालकले भने । नयाँ ऐनअनुसार ७ जनाको सञ्चालक समिति निर्वाचन गर्न वाधा पर्ने अवस्थामा त्यसअघि नै साधारणसभा गरी प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न राष्ट्र बैंकले सबैं बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेको उनले बताए । यस पटकको साधारणसभामा प्रबन्ध पत्र र नियावली संशोधन गरी ७ जना सञ्चालक हुने व्यवस्था गर्ने र अर्को साधारणसभाबाट नयाँ सञ्चालक समिति चयन गर्ने तयारी भएको न्यौपानेले बताए । बैंकका साधारण सेयरधनीले भने वर्तमान सञ्चालक समिति मर्जपछिको अन्तरिम सञ्चाक समिति भएको र मर्जपूर्व भएको सहमति अनुसार यसै साधारणसभाले नयाँ सञ्चालक समिति चयन गर्नु पर्र्नेमा जोड दिएका छन् । मर्जको प्रक्रिया र वर्तमान काम चलाउ सञ्चालक समिति विरुद्ध उत्रेको एनबी समूह पनि हाललाई यहि सञ्चालक समितिलाई निरन्तरता दिन सहमत भएको स्रोतको दावी छ । एनबी समूहलाई हकप्रद सेयरमा लगानी गर्न सञ्चालक समितिले सहयोग गर्ने र हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म अहिलेको सञ्चालक समितिलाई एनबी समूहले सहयोग गर्ने आन्तरिक सहमति भएको स्रोतले बतायो ।
कात्तिकमा बुटवल पावरको ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ, कति पर्ला मूल्य ?
काठमाडौं । दुई जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) ले कात्तिकसम्म थप निश्कासन (एफपीओ) ल्याउने भएको छ । धितोपत्र बोर्डबाट यो महिनाभित्र एफपीओ निश्कासनका लागि बीपीसीले स्वीकृति पाउँदै छ । बोर्डबाट स्वीकृत पाएपछि निश्कासनको प्रक्रिया सुरु गर्ने बीपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार बीपीसीले प्रतिकित्ता ५१८ रुपैयाँ प्रिमियम मुल्य प्रस्ताव गरेको छ । उसले ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपीओ निश्कासन गर्न लागेको हो । यो दरमा एफपीओ निश्कासन अनुमति पाए कुल २ अर्ब ११ करोड ३९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ संकलन हुने छ । एफपीओ सबै बिक्रि नभए अण्डर राइटरले खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले यस विषयमा टुङगो लाग्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । कम्पनीले सेयर निश्कासन(अण्डर राइटर)का लागि लक्ष्मी क्यापिटल र एनएमबी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा बीपीसीले ६५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बीपीसीले गत चैतको पहिलो साता एफपीओ निश्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । साढे ६६ मेगावाटका न्यादी र कावेली ए आयोजना निर्माणमा थप लगानी जुटाउन बीपीसीले प्रिमियम दरमा एफपीओ निश्कासन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । धितोपत्र बोर्डले उत्पादनमूलक लगायत अन्य क्षेत्रका संगठित संस्थाले पनि एफपीओ निष्कासन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि बीपीसीले एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । सहायक कम्पनी कावेली इनर्जी लिमिटेड र न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडमार्फत निर्माण हुन लागेका २ आयोजनामा बीपीसीले २ अर्ब ३४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । यी आयोजनामा हालसम्म ९५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ लगानी भैसकेको छ । १ अर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्न बाँकी छ । बीपीसीले १ सय मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङदी र साढे ८ मेगावाटको चिनोखोला आयोजना अघि बढाउँदैछ । तल्लो मनाङको उत्पादन अनुमतिपत्र लिने क्रममा छ । चिनोको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिमा छ । यस्तै, कम्पनीले चुक्तापुँजी पनि बढाउँदैछ । हाल कायम रहेको २ अर्ब १० करोड रुपैयाँबाट बढाएर २ अर्ब २२ करोड पु¥याउने तयारी बीपीसीको छ । बीपीसीले ४ मेगावटको खुदी, ९ मेगावाटको आँधिखोला र १२ मेगावाटको झिम्रुक आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । आउँदो ४ वर्षमा बीपीसीको जडित क्षमता ९५ मेगावाट पुग्नेछ । कम्पनीमा सरकार, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गरी १३ प्रतिशत, सांग्रिला इनर्जी लिमिटेड र आईकेएन नेपाल एसको ७५ र सर्वसाधारण र कर्मचारीको गरी १२ प्रतिशत स्वामित्व छ ।
कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत बिजुली आपूर्ति गर्न ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण हुदै
काठमाडौं । सरकारले कर्णाली क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रणालीबाट बिजुली आपूर्तिको काम थालेको छ । राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत आपूर्तिबाट बञ्चित कर्णालीबासीका लागि सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले कञ्चनपुरको कर्मादेवदेखि कालिकोटको फुकोटसम्म १३० किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइनको काम अघि बढाएको छ । प्रसारणलाइनको अध्ययन गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा परामर्शदाताबाट आशयपत्र (ईओआई) मागेको छ । यसका लागि आउदो भदौ ३० गते भित्र प्रस्ताव पेश गर्न भनेको छ । प्रसारणलाइन नेपाल–भारत सीमा न्युकर्मादेव, न्युलम्की, सुर्खेतको वेतान हुँदै कालिकोटको फुकोटसम्म पुग्ने छ । यस्तै सवस्टेशन निर्माणका लागि पनि काम सुरु हुने छ । कम्पनी गठन भएपछि यो पहिलो आयोजना हो । आयोजनाको लागत अध्ययनपछि मात्र तय हुने छ । पहिलो चरणमा यो प्रसारणलाइनको अध्ययन गर्न लागिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले बताए । ईओआईको काम सकिएपछि बोलपत्र आब्हान गरेर परामर्शदाता छनौट गरिने उनले बताए । उनकाअनुसार केही महिनाभित्र परामर्शदाता छनौट हुने छ । प्रसारणलाइको सर्वेका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको उनले बताए । कम्पनीको यो पहिलो आयोजना हो । मुलुकभरी प्रसारणलाइनको काम यो कम्पनीमार्फत अघि बढाउन सरकारले बेग्लै संस्था स्थापना गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले थप १ किलोमिटर लामो विभिन्न क्षमताको प्रसारणलाइनको सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आवमा प्रसारणलाइन थप भएर ३ हजार ३०४ किलोमिटर पुग्ने छ । गत आव सम्ममा ३ हजार २०४ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण भइसकेका छन् ।
