सडक दुर्घटनामा यात्रुको कमजोरी ३ प्रतिशत मात्रै, पाँच बर्षमा बढ्यो साढे २७ प्रतिशत दुर्घटना
काठमाडौं । नेपालमा हुने सडक दुर्घटनाहरुमा यात्रुुको कमजोरी न्युन देखिएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले गठन गरेको उप समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सडक दर्घटनामा यात्रुहरुको कमजोरी ३ प्रतिशत मात्रै हुने तथ्य उजागर भएको हो । समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सडक दुर्घटनामा यातायात व्यवस्था विभागको ४० प्रतिशत कमजोरी, सडक विभागको २० प्रतिशत, यातायात व्यवसायी र चालकहरुको २० प्रतिशत, स्थानीय तहको १२ प्रतिशत र नेपाल प्रहरीको ५ प्रतिशत कमजोरी देखिएको हो । ‘सवारी दुर्घटना तथा सवारी सुरक्षा सम्बन्धी अधिकांश अधिकार यातायात व्यवस्था विभागललाई छ तर उसले कुनै काम गरेको देखिएन, सवारी साधन दुर्घटनाको मुख्य जिम्मेवार यातायात व्यवस्था विभाग र सडक विभाग अनि यातायात व्यवसायी तथा चालक हुन’, विकास समितिको सडक सुरक्षा उप समितिका संयोजक गणेश पहाडीले विकासन्युजसँग भने । पहाडीका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो अधिकारको उपयोग गरेको छैन भने सडक विभागले सडक सुरक्षाको मापदण्ड अनुसारका सडक डिजाइन गरेको छैन, त्यस्तै, यातायात व्यवसायी र चालकले लापरवाही गरिरहेका छन भने स्थानीय तहले पनि सडकको मर्मतमा ध्यान दिएको छैन् । त्यसैगरि ट्राफिक प्रहरीले नियम पालना गराउन उल्लेख्य भूमिका खेलेको छैन भने यात्रुहरुले जथभावी बाटो काट्ने गरेकाले दुर्घटना भैरहेका छन् । अध्ययन प्रतिवेदनले पछिल्लो पाँच बर्षमा २७.५६ प्रतिशतले सडक दुर्घटना बढेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा ३७७० वटा सडक दुर्घटना भएका थिए भने आव २०७३।७३ मा त्यस्तो ५२०५ पुगेको छ । सो अवधीमा १४३५ वटा दुर्घटना बढेको देखिन्छ । प्रतिवेदनका अनुसार सडक दुर्घटनामा १६ देखि २५ बर्ष उमेर समुहका ४९ प्रतिशत, २५ देखि ४० बर्ष समुहका ३५ प्रतिशत र ४० भन्दा माथी उमेर समुहका मानिसहरुको १६ प्रतिशत मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालमा हालसम्म २७ लाख ८३ हजार ४ सय २८ वटा सवारी साधन दर्ता रहेका छन् ।
९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाकाे टेन्डर सकियो, निर्माण सुरु हुदै
काठमाडौं । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतको एसजेवीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले सबै लटको बोलपत्र आब्हान (टेन्डर) को काम सम्पन्न गरेको छ । प्याकेज ४ अन्र्तगतको इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण निर्माण तथा जडानका लागि बिहीबार ग्लोबल टेण्डरको आब्हान गरेपछि उसको सबै प्याकेजको बोलपत्रको काम सकिएको हो । उसले ५५ महिनामा इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडानको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । २२५ मेगावाट क्षमताका ४ वटा युनिट रहने छन् । आयोजना भारतको सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडको लगानीमा लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । एक साताअघि एसजेविएनले तेस्रो प्याकेज अन्र्तगत हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्तिका लागि बोलपत्र आब्हन गरेको थियो । भारतको एकल वा नेपाल र भारतीय कम्पनीको संयुक्त उपक्रम (जेभी) ले बोलपत्रमा भाग लिन पाउने एसजेवीएनले जनाएको छ । पहिलो प्याकेजअन्र्तगत आयोजनाको बाँध र डाइभर्सन सुरुङ संरचना निर्माणको ठेक्का भारतको जेपी कन्ट्रक्सन लिमिटेडले पाएको छ । प्याकेज १ अन्र्तगत आयोजनाको बाँध र ३ किलोमिटर लामो डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउने जेपीले ठेक्का पाएको हो । ठेक्का सम्झौताका लागि जेपीलाई आशयपत्र (एलओआई) समेत दिएको छ । जेपीको केही समस्या देखिएपछि एसजेवीएनले अहिले म्याद थपको काम मात्र गरेको छ । प्याकेज २ अन्र्तगत विद्युत्गृह निर्माणका लागि पनि बोलपत्र आब्हान गरिएको छ । ठेक्का सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दोस्रो प्याकेजमा विद्युतगृह र ८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण, तेस्रो प्याकेजमा इलेक्ट्रोमेकानिकल र चौथो प्याकेजमा हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइनको अन्र्तगत काम हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । आयोजनाले हालै वनको जग्गा प्राप्त गरेको छ । वन विभाग, राष्ट्रिय वन्यजन्तु तथा निकुन्ज विभाग र आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेवीएनबीच त्रिपक्षिय सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार अरुण तेस्रो आयोजनाले ९६ रोपनी वनको जग्गा उपयोग गर्न पाएको छ । वनको जग्गा पाउन ढिलाइ भएका कारण आयोजनाको काम अघि बढेको थिएन् । भारत निकासीका लागि ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बन्न लागेको हो । नेपालले आयोजनाबाट २२ प्रतिशत अर्थात १९८ मेगावाट बिजुली सित्तैमा पाउने छ । आगामी २५ वर्षका लागि एसजेभीएनले अरुणको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउनेछ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुली, करलगायतबाट २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लाभ पाउनेछ । आयोजना प्रभावित स्थानीयले ६ प्रतिशत (८० लाख कित्ता) सेयर पाउँदैछन् । प्रभावित ६ गाविसमा एसजेभीएनले निःशुल्क विद्युतीकरण गर्नेछ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले वार्षिक ८६ करोड युनिट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब १ करोड ९० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने सतलजले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)ले देखाएको छ । प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि सतलजले सन् २००८ मा यो आयोजना पाएको हो । आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमा पर्छ । बाँध नुम र पाथिभरा तथा विद्युत्गृह दिर्दिङ गाविसमा पर्छ । बाँधबाट विद्युत्गृहसम्म ११ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्नु पर्नेछ । आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ भने हालसालै वनको जग्गा पनि उपयोग गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ । नेपाललाई निःशुल्क बाहेक आवश्यक परेमा थप बिजुली नेपालमा बेच्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिक्रिया दिएको छैन् ।
भूकम्पको २९ महिनापछि सिंहदरबारमा १ करोेड ६० लाखको टेको, १० महिना भित्रै रेट्रो फिटिङ(फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । भूकम्पको २९ महिनापछि सिंहदरबारमा टेको लगाइएको छ । भत्काएर नयाँ बनाउने वा पुननिर्माण गर्ने भन्ने लामो विवादको किनारा लगाउँदै सिंहदरबारमा रेट्रो फिटिङ गर्ने टुंगो लागेको थियो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोबिन्द पोखरेलले टेको लगाएर भएपनि सिंहदरबार जोगाउने बताएका थिए । उनकै अग्रसरतामा सिंहदबार भत्काउने निर्णय उल्टिएको थियो । यतिबेला एक करोड ६०लाख रुपैंयाँ खर्चेर सिंहदरबारमा टेको लगाउने काम भैरहेको छ । ‘एक करोड ६० लाखमा स्काफ फोल्डिङको काम सुरु भएको छ, एक दुई दिनभित्रै कन्सल्टेन्ट नियुक्तीका लागि सूचना निकाल्छौं’, पुननिर्माण प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार एक दुई दिनभित्रै सिंहदबारमा रेट्रो फिटिङ सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गर्न टेण्डर आव्हान गरिँदैछ । अन्तिम छनौटमा परेको कम्पनीले २ करोडको लागतमा सिंहदबारमा रेट्रो फिटिङका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । सो अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि रेट्रो फिटिङको कार्य आरम्भ गरिनेछ । ‘अबको १० महिनाभित्र सिंहदबारको पुननिर्माण सम्पन्न भैसक्छ, सिंहदबार पुरानै स्वरुपमा आउनेछ’, प्राधिकरणका सहसचिव मानन्धरले भने ।
