आयल निगम प्रमुख खड्कालाई ‘बर्खास्त’ गर्न मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस, होला त कारबाही ?
काठमाडौं । आपूर्ति मन्त्रालयले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कामाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । जग्गा खरिद प्रकरणमा छानबिन गरेर तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले खड्कालाई कारबाही गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकाल्दै मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई सिफारिस गरेको हो । सोमबार मन्त्रालयले अध्ययनको प्रतिवेदन सहित कारबाहीका लागि सिफारिसको फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पठाएको मन्त्री शिव कुमार मण्डलले पुष्टि गरेका छन् । आगामी मन्त्रीपरिषदको बैठकले कारबाही गर्ने वा नगर्ने टुंगो लाग्ने उनले बताए । ‘मन्त्रालयका सचिवज्युले आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको थियो,’उनले भने, ‘हामी सो प्रतिवेदन सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका थियौं ।’ मन्त्रालयले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले खड्कालाई दोषि ठहर गरेको मन्त्री मण्डलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सचिवज्युले त्यसलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुभएपछि हामीले पठाएका छौं । मैले पूर्णरुपमा प्रतिवेदन पढेको चाँही छैन ।’ दोषिमाथी कुनै हालतमा कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार बसेको व्यवस्थापिका संसद – उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकले पनि प्रतिवेदन प्रमाण सहित मन्त्रालयलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषधमा सिफारिस गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सम्बन्धित निकायले छानविन गरी खड्कामाथि कार्वाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व र आयल निगमले बोलपत्र माध्यमबाट जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक अपव्यय अपचलन र अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो । २ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा १६ लाख रुपैयाँमा किनेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै वडादेखि मालपोत हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सम्मको मिलोमतोमा भएको पाइएको छ । चलनचल्तीको भन्दा ४ गुणा बढी तिरेको समितिको ठहर छ । बोलपत्रले अत्याधिक व्ययभार पारेको र सर्वसाधारणले तिरेको रकम अपव्यय गरेको, निगमले खरिद गरेको झापाको जग्गा रेल्वे लाइन भित्र परेको र खरिद गर्ने माध्यम कानुनसम्मत देखिए आर्थिक अनियमितता गरेको समितिको निष्कर्ष छ । निगमले सात प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण स्थापना गर्न जग्गा खरिद गरेको हो ।
एनएमबी बैंकले ल्यायो नयाँ सेयर लगानीको प्रविधि, एसमएसबाट आईपीओ र एफपीओमा आवेदन दिन सक्ने
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले एसएमएसबाट सेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले डिजिटलाइजेसन ड्राइभ अन्तरगत घर र कार्यलयमा बसेर एसएमएसमार्फत प्रथामिक निष्कासन (आईपीओ) र थप निष्कासन (एफपीओ) मा आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । आस्वा स्पेश एकाउन्ट नम्बर एसपेस डिम्याट नम्बर टाइप गरी ३७४४७ मा पठाउनु पर्ने छ । त्यसपछि बैंकबाट आस्वा नम्बर पाउन सकिन्छ । बैंकले मोवाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रदान गरिरहेकोमा थप नयाँ बैकिङ प्रविधिको सुरुवात गरेको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको नेपाल इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा नेपाल इन्भेन्टभेन्ट बैंकको एक अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने भएको छ । नेपाल इन्भेन्टभेन्ट बैंकको अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले सन् २००८ मा नै इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंक खोल्ने प्रयास गरेको थिए । उनकै प्रस्ताव अनुसार राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न नीतिगत रुपमा बाटो खुलाउने कामको शुरुवात भएको थियो । स्रोतका अनुसार पाँडेले आफ्नो पुरानो प्रस्तावबारे राष्ट्र बैंकमा चासो राखेपछि राष्ट्र बैंकले दुबै प्रस्ताव मर्ज गराएर एउटै बैंक बनाउन सुझाव दिएको छ । ‘एकै पटक ठूलो लगानीका दुई वटा पूर्वाधार विकास बैंक आउँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई हित गर्दैन । २० अर्बको सट्टा १०० अर्ब लगानीको भएपनि एउटा मात्र पूर्वाधार विकास बैंक होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको सुझाव हो’ स्रोतले भन्यो । पूर्वाधार विकास बैंक ल्याउनु पर्छ भनेर पृथ्वीबहादुर पाँडेले धेरै पहिलेदेखि पहलकदमी लिएकोले उनलाई समेटर लैजानुपर्छ भन्नेमा प्रस्तावित नेपाल इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा आवद्ध सबै सकारात्मक भएको सो बैंकको प्रस्तावित अध्यक्ष डा विमलप्रसाद कोइरालाले बताए । ‘हामीले फराकिलो सोचका साथ ठूलो बैंक खोल्दै छौं । अर्थतन्त्र र बैकिङ क्षेत्र बुझेका इच्छुक लगानीकर्तालाई समेटेर जान सकिन्छ’ कोइरालाले भने । स्रोतका अनुसार इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एक अर्ब रुपैयाँ लगानी राख्ने र पाँडेलाई सम्मान जनक हैसियतमा इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंक भित्र्याउने तयारी छ । ‘उहाँसँग लामो बैकिङ क्षेत्रको अनुभव पनि छ । ठूलो बैंक चलाएको अनुभव पनि छ । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध पनि राम्रो छ । उहाँ इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा हुँदा संस्थालाई फाइदा हुन्छ’ इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका एक प्रवद्र्धकले भने । यस बैंकको संस्थापकमा ३९ जना व्यक्ति र २२ वटा कम्पनी रहेका छन् । बैंकमा सरकारको २ अर्ब रुपैयाँ ग्लोबल आईएमई बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सिद्धार्थ बैंकको १/१ अर्ब, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने छ । सिद्धार्थ बैंकले १० करोड लगानी गर्ने भएको छ । पाँडेको प्रयास ‘मैले २००८ मा नै इन्स्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक खोल्न प्रयास गरेको थिए । मेरै प्रस्ताव अनुसार तत्कालिन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बजेटमा नै पूर्वाधार विकास बैंक खोलिने उल्लेख गर्नुभएको हो’ पाँडेले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भने–‘इन्स्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट खोल्ने भनेपछि वहुराष्ट्रिय संस्थाहरुले अर्थमन्त्रालयसँग धेरै चासो राखेछन् । अर्थमन्त्री भट्टराईको उपस्थितिमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायत वहुपक्षीय संस्थाहरुको प्रतिनिधि माझ मैले इन्स्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको आवश्यकताबारे प्रस्तुतिकरण गरे । सबैले तारिफ गरेका थिए ।’ उनले विदेशी लगानीसहित ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहने गरी नेपाल इन्स्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक दर्ता गराए । एउटा विदेशी लगानीकर्तासँग एमओयू गरेरे सोल्टी होटलमा रात्री भोजको पनि आयोजना गरेको थिए । त्यहिबेला अन्तराष्ट्रिय बजारमा वित्तीय संकट आयो । उक्त संकटको प्रभावले नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंक खेल्ने प्रयास पछाडि धकेलिदै गयो । ‘पूर्वाधार विकास बैंकको लागि लगानीकर्ता जुटाउन म धेरै पटक यूरोप गए, भारत गए, चीन गए । एकातिर विश्वबजारमा फाइनान्सियल क्राइसिस भएकोले लगानी जुटाउन कठिन भयो, अर्कोतिर यता पूर्वाधार विकास बैंक खोल्नको लागि कानुन पनि बन्न सकेन’ विगतलाई सम्झदै पाँडेले भने । नयाँ दर्ता भएको इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा आफू संलग्न हुन चाहेको उनले बताए । ‘९ वर्षअघि मैले प्रयास गरेँ, सफल भएन । अहिले इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका लागि कानुनी बाटो पनि खुला भएको छ । मिलेर जान सकिन्छ’ उनले भने ।
